बिहीबार, ९ जेठ, ०७६/निर्माण सञ्चार, कर्णाली प्रदेश ।  समाजको सकारात्मक परिवर्तनका लागि समाचारको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ भन्ने कुरा यसरी छर्लङ्ग भएको छ ।
अघिल्लो पटक निर्माण सञ्चार, कर्णाली ब्युरोले जुम्लाको तिला कर्णाली र हिमा कर्णालीको पातारासीस्थित जवा र आसपास नदीबाट नदीजन्य सामग्री अवैध रुपमा पैठारी गरेबारे समाचार प्रकाशित गरेको थियो ।

स्थानीय ‘ठेकेदार’ तथा व्यापारीहरुको मिलेमतोमा ती नदीका विभिन्न स्थानबाट बालुवा, ढ्ङगा, गिट्टी लगायत वस्तुको अवैध चोरी–निकासी भइरहेको थियो । तिला नदी कर्णालीको त्रिवेणी, राँका, बाबिरा, उठिल्या, दाँनसाँघु र लुम्सेरा, हिमानदी, नराकोट, पातारासीको जवा नदीमा अवैध रुपले नदीको बालुवा गिटी संकलन उक्त समाचार पछि रोकिन पुगेको हो ।

समाचार प्रकाशित भएलगत्तै स्थानीय प्रशासनमा जनदबाब बढेको थियो । समाचारपछि जिल्ला समन्वय समिति जुम्लाले ‘आफू गम्भीर भएको’ प्रतिक्रिया पत्रकार तथा स्थानीयलाई दिएको थियो ।
जसले गर्दा जिससले ‘तत्तकाल अवैध रुपमा गिट्टी बालुवाको चोरी निकासी रोक्ने निर्णय गरेको’ हो ।

समाचार पछि चोरी निकासीमा संलग्नहरुले पनि ‘गलत कामलाई समाजले नै अपमान गरेको’ भन्ने महसुस गरेको बुझिएको छ । यसले गर्दा बालुवा गिटी चोरी निकासीमा संलग्नहरु हच्किएको जिसस स्रोत बताउँछ ।

त्यस अघि कस्तो थियो अवस्था ?

---

नत्र त्यस अघि प्राकृति स्रोतका रुपमा रहेको नदी तथा आसपासको जंगलबाट समेत स्रोतको अवैध दोहन भइरहेको थियो । यता स्थानीय सरकार भने मुक दर्शक बनिरहेको थियो ।

आफ्नो तहको विकासका लागि स्रोत हुने कुराको अवैध पैठारी हुँदा पनि स्थानीय निकाय मौन त थियो नै, नियमन र अनुगमन गर्न स्थानीय जनताले दबाब दिदा पनि टेरपुच्छर लगाउँदैनथ्यो ।

किनकि, स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन तथा अन्य कानुनहरुले नै प्राकृतिक स्रोतको सदुपयोग गर्ने र त्यसको संरक्षण गर्ने अधिकार र दायित्व स्थानीय अधिकार सहितको जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) लाई दिइएको छ । 

उक्त ऐनले स्थानीय प्राकृति स्रोत र साधनको दुरुपयोग गरेमा वा दोहनलाई रोक्न नसकेमा स्थानीय सरकार र तिनका प्रतिनिधिलाई नै कारबाही गर्न सक्ने प्रावधान राखेको छ ।

तर पनि प्रभारकारी नियमन नहुँदा प्राकृतिक स्रोतको अवैध दोहन रोकिएको थिएन । 

गत महिना मात्रै निर्माण सञ्चार डट कम मार्फत् निर्माण जुम्ला संवाददाता सागर परियारको बाइलाइनमा ‘प्रभारकारी नियमन नहुँदा प्राकृतिक स्रोतको अवैध दोहन’ भन्ने शीर्षकमा समाचार प्रकाशित भएको थियो ।

समाचार प्रभावपछि जिल्ला समन्वय समिति जुम्लाले अवैध रुपमा गिट्टी बालुवाको चोरी निकासी रोक्ने निर्णय लिएको हो ।

के भन्छ जिसस ?

---

निर्माण सञ्चारमा प्रकाशित उक्त समाचारपछि नै जिससले अवैध दोहन तत्काल रोक्ने निर्णय गरेको जिसस उपप्रमुख कार्मा बूढाले बताए । 

त्यस अघि चाहिँ किन रोकतोक नगरेको भन्ने निर्माण सञ्चारको प्रश्नमा उनले भने, ‘समाचारमै आइसकेपछि स्थानीय जनतादेखि अधिकारीहरुमा जागरण आउँदो रहेछ । इआइए बिनै जुम्लाका विभिन्न स्थानमा नदीजन्य बस्तुुको चोरी निकासी भइरहेको छ तर, स्थानीय निकाय चाहिँ मौन छ भन्दा हामीलाई सरम हुने कुरा पनि त भयो ।’

थप्दै उपप्रमुख बूढाले भने, ‘समाचार पछि लगत्तै वैठक बस्न पुग्यो । जेठ ५ गते बसेको बैठकले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) बिना आठै स्थानीय तहमा भइरहेको नदीजन्य सामग्रीको चोरी निकासी रोक्ने निर्णय लिइएको हो ।’

उक्त वैठक पछि जिससले अवैध निकासीलाई रोक्न अनिवार्य रुपमा इआइए गराउन तथा टेन्डर प्रक्रियामा जान स्थानीय तहलाई निर्देशन गरेको समेत उपप्रमुख बुुढाको भनाइ छ ।

देशैभरका विभिन्न क्षेत्रमा यसरी हुने गरेको प्राकृतिक स्रोतको अवैध दोहनले नदी कटान, खेतीयोग्य जमिन जोखिममा, क्षयीकरणको समस्या बढाएको छ भने नदी आसपासको जमिन पहिरोको उच्च जोखिममा पनि परेको एक भौगर्भिक अध्ययनले समेत बताएको छ ।

सो समाचार कर्णाली पोस्टमा पनि प्रकाशित भयो । जसले दबाब सिर्जना गरेको स्थानीय प्रशासनको भनाइ छ ।

के हुन्छ कारबाही ?

---

वैठकपछिको निर्णयमा लेखिएको छ, ‘नदीजन्य ढुंगा गिट्टी र बालुवा तथा खानीजन्य वस्तुको उत्खनन, संकलन र चोरी निकासी सम्बन्धी प्रक्रियाको प्रभावकारी रुपमा अनुगमन तथा नियमन गरिने छ ।’

तत्काल चोरी निकासी रोक्न स्थानीय तहलाई जानकारीका दिने, जेठ ५ गतेकै दिनबाट पहिलेको जस्तो नदीजन्य वस्तुको चोरी निकासी भएको भेटिएमा कडा कारबाही गरिने कुरा सर्कुलर गरिएको जिससको  दाबी छ ।

जिससले गरेको निर्णय अनुसार चोरीको बालुवा वा गिटीका हकमा प्रतिट्याक्टर ५ हजार रुपियाँ र प्रतिटिपर १० हजार जरिबाना लाग्ने छ । साथै, चोरी निकासीमा अटेरी गरेमा जरिबाना दोब्बर सहितको कारबाही हुने छ ।

उक्त निर्णय जिसस प्रमुख लाल बहादुर सार्की, जिसस उपप्रमुख बुढा, सिडिओ दुर्गा बञ्जाडे, डिएसपी सीताराम रिजाल लगायत जिससको ८ सदस्यीय टिमले निर्णय लिएको हो । 

सूचना दिनेलाई पुरस्कार

---

स्थनीय सुशासन ऐन वा सूचनाको हक सम्बन्धी व्यवस्था अनुसार मुलुकलाई असर पार्ने काममा संलग्नबारे सूचना दिने नागरिकलाई सम्बन्धित निकायले पनि पुरस्कार दिने व्यवस्था छ ।

चोरी निकासी भएको सूचना कसैले स्थानीय वा केन्द्र सरकारलाई दिन्छ भने सो व्यक्तिलाई जरिबानाको २५ प्रतिशत पुरस्कार बापत दिइने जिसस जुम्लाको निर्णय छ ।
उक्त निर्णय भएको जेठ ५ गतेकै दिनबाट प्राकृति स्रोतको अवैध दोहनमा रोक लगाएको जिल्ला समन्वय समितिको दाबी छ । 

इआइएबिना प्रकृतिमाथिको शोषण र दोहन नरोकिए नदीको धार र स्वरुप परिवर्तन हुन जाने छ । अथाभावी डोजरको प्रयोग गरेर नदीजन्य पदार्थको उत्खनन गर्नु कानुन विपरीत हो भन्ने यतिबेला स्थानीयमा पनि परेको छ ।

के भन्छ कानुन ?

---

वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन निर्देशिकाको मर्म अनुसार प्राकृति स्रोतको परिचालन गर्नु व्यवस्था छ । वातावरण संरक्षण गर्ने उद्देश्यले नेपाल सरकारले २०५३ मा वातावरण संरक्षण ऐन र २०५४ मा वातावरण संरक्षण नियमावली लागु गरेको छ ।  

नियमावली को अनुसूचि १ मा उल्लेखित प्रस्तावहरुको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण र अनुसूचि २ मा उल्लेखित प्रस्तावहरुको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ । 

तर, यहाँ भने वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन प्रतिवेदन समय सीमा भित्रै स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन ।

इआइको अध्ययन राम्ररी र समयमै भएन भने पूर्वाधार विकासमा पनि असर पर्न जान्छ । आर्थिक विकास र वातावरण संरक्षण बीचको पारस्परिक सम्बन्धबाटै दिगो विकास हुने कुरालाई ध्यानमा राख्दै वातावरणीय ह्रासबाट मानव जाति, जीवजन्तु, वनस्पती, प्रकृति तथा भौतिक वस्तुमाथि प्रतिकुल प्रभाव पार्ने विज्ञहरु बताउँछन् ।

यतिबेला जुम्लामा ऐन नियम बाहिर गएर मनपरी तरिकाले प्राकृतिक स्रोतको दोहन भइरहेको छ । जुम्लाका आठै स्थानीय तहले प्राकृति स्रोत प्रयोगका लागि इआइए अनिवार्य गर्नु पर्ने नीति अघि सारेको छ ।

०००

 

प्रकाशित: २०७६ जेठ ९