नेपाली समय: ०६:५०:०८ बेलुका
वि.सं २०७६ कार्तिक २   शनिवार

‘मरुभूमिमा पानी’ बने रामबाबु घिमिरेः ‘काम सकिएसँगै बचेको पैसा राज्यकोषमै फिर्ता ! नौलो होइन’

शनिबार, जेठ ११, ०७६, निर्माण सञ्चार, रामेछाप । पछिल्ला दिनमा सरकार र निर्माण व्यवसायीबीच एकखाले खाडल पैदा भएको छ । कारण हो, सरकार भन्छ, ‘ठेकेदारले समयमै काम सकेनन्, मोबिलाइजेसन लिएर दुरुपयोग गरे !’ इत्यादि ।
त्यस्तै, निर्माण व्यवसायी भन्छन्, ‘सरकार आफू भूक्तानी दिदैन, अनि काम सकिएन भनेर घाँटी अचेट्ने काम गर्छ !’

ठीक यही बेला सार्वजनिक खरिद नियमावलीको छैठौं संशोधनले पनि निर्माण व्यवसायीलाई चाहिँ भित्तैमा पुराएपछि मात्र ‘काम समयमै सम्पन्न हुन्छ’ भन्ने मानसिकता राज्यले लिएको आरोप पनि निर्माण क्षेत्रको छ । र, उनीहरु आन्दोलनमा पनि छन् । यो ‘द्वन्द्व’ हेर्दा सरकार पनि पानी माथिको ओभानो बन्न खोजेको देखिन्छ । किनकि २ दशकदेखिका ठेक्का अलपत्र पर्नुमा निर्माण व्यवसायी मात्र ‘दोषी’ छैनन् ।

मोबिलाइजेसन लिएर नियतबस काम बिगार्ने एकादुई बाहेक धेरैले काम सम्पन्न गर्दा पनि भूक्तानी दिन राज्यले नसकेको सत्य यथार्थ नै हो । 

अर्काे तिर सरकारले खटाएका अधिकारीहरुले विभिन्न बहानामा ‘लिनदिन’ गर्ने कुरा ठेक्कापट्टामा कुनै नौलो होइन । उनीहरुले फाइल अड्काएकै कारण कयौं ठेक्काहरु वर्षौं नबनेको कुरा भने समाचारमा कमै आउने गर्छ ।

यतिसम्म कि, सम्बन्धित चुनाव क्षेत्रमा कुनै परियोजना पर्छ भने त्यहाँका राजनीतिक दलका ‘मुखिया’ (नेता वा सांसद) हरुले समेत ‘ठेकेदार’बाट पैसा असुल्ने प्रस्ताव लिएरै जाने गरेका छन् । 

मन ठूलो कि धन ठूलो ? हैन, मनै ठूलो हो !

यी तमाम विकृतिका बाबजुद, निर्माण उद्योगमा न सरकार न निर्माण व्यवसायी पानीमाथिका ओभाना छन् भन्ने कुरा छर्लङ्ग छ ।
यस्तो उजाड मौसममा कतै पानीको थोपा देखियो भने त्यसको महत्त्व कम हुँदैन । केही निर्माण व्यवसायी पनि स्वच्छ छविका छन्, जोसँग नैतिकता भन्ने अमूल्य रत्न पनि छ भन्ने कुरा निर्माण व्यवसायीले पटक पटक पुष्टि गर्दै आएका पनि छन्, जहाँ राज्यको आँखा नपुगेको मात्र हो ।

र, भूकम्प पछिको पुनर्निर्माणका कार्यहरु प्रायः सबै नै समयमै सकिएका छन् । नत्र एसियाली विकास बैंकले त्यतिकै प्रसंशा गर्दैनथ्यो । उसले सरकारका अन्य कामहरु भन्दा भूकम्प पछिका विद्यालय तथा सरकारी भवनको कामको मूल्यांकन गर्दा नेपालको निजी क्षेत्रलाई मुक्त कण्ठले प्रशंसा गरेको छ, हालसालै मात्र ।

यस्तो मौसममा हरियाली बन्न पुगेका एक नमूना व्यवसायी हुन् रामेछापका निर्माण व्यवसायी रामबाबु घिमिरे र उनी संलग्न जेभी पार्टनर ।

सिएलपिआइयुको नेतृत्व, कुशल परामर्श दाता र निर्माण कम्पनीको राम्रो समन्वय

समयमै ठेक्का नसकिदा मुलुकको पूर्वाधार विकास चौपट भइरहेकै बेला पछिल्ला दिनमा भूकम्प पछिको पुनर्निर्माणका विद्यालय तथा सार्वजनिक भवन निर्माणको कामले तीव्रता लिइरहेको छ ।
भूकम्प अतिप्रभावित १४ जिल्लाका सकिन बाँकी करिब ४० प्रतिशत पुनर्निर्माण कार्य आउने २ वर्षभित्र सक्ने गरी यतिबेला परामर्शदाता तथा निर्माण कम्पनीहरु अहोरात्र खटिरहेका छन् ।

यो काम पुनर्निर्माण प्राधिकरण अन्तर्गत सिएलपिआइयुको नेतृत्वमा भइरहेको छ ।

‘आज सर म दिनभरि हैरान छु । यो भाइरल बनाउनु पर्ने कुरै हैन । हामीले काम गर्दै जाँदा समयमै सकियो र सरकारी पैसा पनि बचेको हो । जुन सरकारी कोषमै हुन्छ । हामीले फिर्ता गरिरहनु नै पर्दैन नि !’उनले भने, ‘काम गर्दै जाँदा कहिले बच्न पनि सक्छ, कहिले नपुग्न पनि सक्छ !’

यी कामहरुमा परामर्शदाता कम्पनीहरु जोजो संलग्न छन्, जस्तोकि इआरएमसी, निर्माण कम्पनीमा खानी निर्माण सेवा, स्वच्छन्द, शर्मा कन्स्ट्रक्सन, कालिका कन्स्ट्रक्सन आदि एडिबीले पछिल्ला दिनमा सकारात्मक मूल्यांकन गरेका निर्माण पार्टनरहरु हुन्, एडिबीका लागि ।

एडिबीको मूल्यांकनबारे पढौं यो पनि

यी निर्माण तथा परामर्शदाता कम्पनीहरुले एडिबीको प्रसंशा पाउन सफल भएका छन् । सरकारले सुझनबुझ रुपले घाँटी अचेटिरहे जस्तो देखिएको आजको सन्दर्भमा नेपाली परामर्शदाता तथा निर्माण कम्पनीहरुलाई एडिबी जतिको अन्तर्राष्ट्रि दातृ निकायको मूल्यांकन पक्कै पनि अर्थपूर्ण हुन्छ ।  

आखिर एउटा निर्माण व्यवसायीले कन्सल्टेन्ट पार्टीले दिएको ड्रइङ, डिजाइनलाई फिल्डमा लागू गर्ने न हो ।

यही काम खस्किरहेकै बेला घिमिरे र उनको जेभी प्रसंशाका पात्र बनेका हुन् । निर्माण सञ्चारसँग बोल्दै निर्माण व्यवसायी घिमिरेले आफूले लिएको ठेक्का समयमै सकेको बताए ।

उनले भने, ‘आज सर म दिनभरि हैरान छु । यो भाइरल बनाउनु पर्ने कुरै हैन । हामीले काम गर्दै जाँदा समयमै सकियो र सरकारी पैसा पनि बचेको हो । जुन सरकारी कोषमै हुन्छ । हामीले फिर्ता गरिरहनु नै पर्दैन नि !’

प्रायः निर्माण व्यवसायीको छाप के परेको छ भने, धेरैजसो आयोजनामा समयावधि र लागत बढाउने अनि ‘भेरिएसन क्लेम’ गर्ने आरोप लाग्ने गरेको छ ।

तर, घिमिरेले भने, ‘सर हामीले गरेको इमानदार काम मात्र हो । अनावश्यक लफडा देखाएर भेरिएसन क्लेम गरेनौं । अन्य समस्या परेको भए, लफडा परेको भए के हुन्थ्यो भन्न सकिदैन । तर, डिएलपिआइयु, इन्जिनियहरु सबैले सहयोग गर्दा, स्थानीयहरु पनि सहयोगी हुँदा, हामी पनि रातदिन खटिरहँदा काम पनि समयमै सम्पन्न भयो ।’

हुन पनि रकम बचाएर काम गर्ने निर्माण व्यवसायी पक्कै पनि मरुभूमिमा पानी बराबर नै हुन् । उनले आफ्नो सम्झौता बमोजिम काम सकेपछि रकम फिर्ता गरेको वा गर्ने भन्ने कुरा हुँदैन । 
किनकि निर्माण व्यवसायीले सरकारी खाताबाटै रकम भूक्तानी लिने हो । तर, अनावश्यक रुपमा ‘भेरिएसन क्लेम’ गर्ने अवस्था नआउनु नै जस लिने यो उचाइ बन्नु हो ।

के के काम कतिमा भयो सम्पन्न ?

निर्माण सञ्चारसँग बोल्दै घिमिरेले रामेछाप सदरमुकाम मन्थलीमा ७ वटा सरकारी भवनहरु निर्माण गरेको बताए । उनले भने, ‘३ वटा सरकारी निकायका ७ वटा भवन क्यान्टिन सहित बनाएका हौं । यसको हस्तान्तरण पनि हिजो गरेका हौं ।’

डिएलपिआइयु कार्यलाय प्रमुख डिई प्रभाकरलाल कर्णलाई आफूहरुले हस्तान्तरण गरेको व्यवसायी घिमिरेले बताए । खानी निर्माण सेवा अन्तर्गत जेभीमा लिइएको उक्त निर्माण कार्य सम्पन्न भएसँगै शुक्रबार हस्तान्तरण भएको थियो । जेभीमा संलग्न निर्माण कम्पनीहरुमा घिमिरेको ‘सुनकोसी खानी र थोदुङ जेभी पनि हुन् । 

सम्झौता अनुसार त्यसको लागत रकम थियो ‘१३ करोड ८ लाख ५७ हजार ६ सय ४५ रुपियाँ’  । काम सकिदा १२ करोड ६८ लाख ७१ हजार ८ सय ३२ रुपियाँमा काम सम्पन्न भयो । यसबाट ३९ लाख ८५ हजार ८ सय १३ रुपियाँ राज्यले छुटाएकै बजेट बाँकी हुन पुगेको हो । उनले भने, ‘काम गर्दै जाँदा कहिले बच्न पनि सक्छ, कहिले नपुग्न पनि सक्छ । तर, यो भाइरल हुनु पर्ने कुरा चैं हैन है !’

खानी निर्माण सेवा अन्तर्गत जेभीमा लिइएको उक्त निर्माण कार्य सम्पन्न भएसँगै शुक्रबार हस्तान्तरण भएको थियो । जेभीमा संलग्न निर्माण कम्पनीहरुमा घिमिरेको ‘सुनकोसी खानी र थोदुङ जेभी पनि हुन् 

अढाई वर्ष अघि सम्झौता भई ठेक्का लिइएको उक्त काम चुनाव अगाडि नै सक्ने लक्ष्य थियो । तर, तिनै तहका निर्वाचनहरुले गर्दा अझै ६ महिना म्याद थप्नु परेको थियो । निर्माण सम्पन्न भवनहरुमा सदरमुकाम मन्थलीमा रहेका खानेपानी डिभिजन कार्यालयको भवन, आवास भवन र क्यान्टिन रहेको छ । त्यस्तै, सहरी विकासको कार्यालय, आवास र क्यान्टिन रहेका छन् ।

उनले काम र लागतको कुरा ‘क्वान्टिटी’ र ‘मेजरमेन्ट’ ले गर्दा हुने हो । निर्माण व्यवसायीले परामर्शदाताले दिएको ‘डिजाइन’ र ‘ड्रइङ’का आधारमा काम गर्ने हो ।

सम्झौता अनुसार खानेपानी डिभिजन कार्यालयको भवन निर्माणको लागि ४ करोड ६७ लाख ६२ हजार ६ सय ८२ रुपियाँ, सहरी विकास फिल्ड कार्यालय भवनको लागि ५ करोड ७६ लाख ७२ हजार १ साय ४ रुपियाँ र प्रमुख जिल्ला अधिकारी आवास भवन निर्माण गर्न २ करोड २४ लाख ३७ हजार ४४ रुपियाँ रकम खर्च भएको डिएलपिआइयु रामेछापले जानकारी दियो ।

भूकम्पपछिको पुणर्निर्माणका लागि उक्त दातृ निकाय एसियाली विकास बैंकले ८८ प्रतिशत र नेपाल सरकारको १२ प्रतिशत साझेदारी अन्तर्गत यी कामहरु भइरहेका छन् ।

बनेका भवनहरु भूकम्पीय जोखिम रहित र भैपरिआउने प्रकोपका लागि सेल्टरका रुपमा बनाइएका छन् । अपांगमैत्री भवन नै यिनको विशेषता पनि हो ।


...

(कभर फोटोः सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे, सिन्धुली, रामेछाप, दोलखा जस्ता भूकम्प अतिप्रभावित क्षेत्रमा विद्यालय भवनहरु भटाभट हस्तान्तरण हुने क्रममा समयमै काम सम्पन्न भएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीबाट सम्मान ग्रहण गर्दै खानी निर्माण सेवाका प्रमुख तथा दायाँतिर रामेछापको सदरमुका मन्थलीमा समयमै निर्माण कार्य सम्पन्न भएसँगै बचेको पैसा सरकारी कोषमै फर्कने गरी काम गर्ने निर्माण व्यवसायी रामबाबु घिमिरे)

 

 



प्रकाशित: २०७६ जेठ ११
May 25th 2019

निर्माण सञ्चार

निर्माण सञ्चार : पुनःनिर्माण एवं प्रकोप चेतना विस्तारको पहरेदार