नेपाली समय: ०६:४४:५५ बेलुका
वि.सं २०७६ कार्तिक २   शनिवार

अब के गर्छन् निर्माण व्यवसायी? ‘लाइसेन्स सरकारलाई नै बुझाउने, बोलपत्रका सबै प्रक्रिया बहिष्कार गर्ने !’

शनिबार, ११ जेठ, ०७६, निर्माण सञ्चार, काठमाडौं । सार्वजनिक खरिद नियमावलीको पछिल्लो संशोधनका केही बुँदाहरुमा गम्भीर असहमति राख्दै आन्दोलन घोषणा गरेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले आन्दोलनलाई नयाँ मोड दिने भएको छ ।

शनिबार गोदावरीस्थित भिलेज रिसोर्टमा भएको निर्माण व्यवसायीहरुको विशेष भेलाले अबको आन्दोलनको रुप तयार गर्दै देशैभरबाट निर्माण अनुमति पत्र (लाइसेन्स) सरकारलाई बुझाउने र देशैभर कुनै पनि टेन्डर प्रक्रियामा सहभागी नै नहुने निर्णय लिएको हो ।

उक्त निर्णयबारे जानकारी दिदै नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका नीतिगत उपमहासचिव टंक चौलागाईले आन्दोलनलाई उत्कर्षता दिन सरकार समक्ष लाइसेन्स बुझाउनेदेखि बोलपत्रका प्रक्रियाहरु बहिष्कार गर्दै अघि बढ्ने निर्णय भएको छ ।

यो प्रकृतिको आन्दोलन लगभग अनिश्चितकालीन हड्तालको रुपबाट अघि बढ्ने देखिन्छ । देशैभरका सबै जिल्लामा आफ्नो पेसागत संगठन सञ्जाल भएको महासंघ यसरी आन्दोलनमा उत्रियो भने सरकारसँग वार कि पारको मोडमा पुग्ने देखिन्छ ।

खरिद नियमावलीमा रहेको आफ्नो असहमतिको आन्दोलनलाई उत्कर्षमा पुराउने १२ गतेदेखि नै निर्माण अनुमति पत्र (लाइसेन्स) सरकारलाई नै बुझाउने र निकट भविष्यमै बोलपत्रका सम्पूर्ण प्रक्रियाहरु बहिष्कार गर्ने व्यवसायीहरुले निर्णय लिएका हुन् ।

बजेट भाषण अगावै आन्दोलनलाई उत्कर्ष दिने तयारीमा रहेका निर्माण क्षेत्र परामर्शताहरु सहितको समर्थनमा आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।
गत हप्ता पत्रकार सम्मेलन मार्फत् आफ्ना असहमतिका बुँदा नै स्पष्ट दर्ज गरेको एफक्यानले सार्वजनिक खरिद छैटौं संशोधन २०७५ प्रति गम्भीर असहमति जनाउँदै आन्दोलन घोषणा गरेको थियो ।
यता सरकार भने खरिद नियमावलीको कुनै पनि हालतमा पुनरावलोकन नहुने गरी अघि बढ्ने मानसिकतामा पुगेको बुझिन्छ । उक्त नियमावली प्रधानमन्त्री कार्यालयका केही अधिकारी र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको इन्ट्रेस्टमा बनेको निर्माण क्षेत्रको गम्भीर आरोप पनि छ ।

सरोकारवाला निजी क्षेत्रसँग सुझाव समेत लिन नचाहेको सरकारले उक्त नियमावलीको मस्यौदा गत माघ महिनामै तयार पारिसकेको थियो ।
चौतर्फी दबाबका कारण निर्माण तथा परामर्शदाता इन्जिनियरिङ क्षेत्रको पनि सुझाव लिन भनी पटक पटकका भेलाहरुबाट दिइएको सुझाव सरकारले सम्बोधन नै नगरेको निर्माण जगत्को गुनासो छ ।

विशेष गरी कालो सूची र भ्रष्टाचार मुद्दाका सवालमा नियमावलीमा रहेका प्रावधानहरु स्वदेशी निजी क्षेत्र धराशयी पार्ने योजना अन्तर्गत ल्याइएको निर्माण व्यवसायीहरुको बुझाइ छ ।

सरकारले एकलौटी रुपमा ल्याएको उक्त नियमावलीले केही नयाँ अभ्यासहरु सुरु गर्ने सोच भने अघि सारेको छ ।

आन्दोलनका कार्यक्रम अन्तर्गत महासंघले जेठ ९ गते संघीय सरकार अन्तर्गतको सम्बन्धित निकाय र सातवटै प्रदेश महासंघबाट सम्बन्धित प्रदेश प्रमुख र ७७ जिल्ला संघले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत् ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो ।
केन्द्र सरकार समक्ष भने विकासे मन्त्रालयका मन्त्री सहित प्रधानमन्त्री कार्यालयमै पुगेर प्रधानमन्त्री सचिवालयसम्म पुगेर निर्माण व्यवसायी महासंघले आफ्नो ज्ञापन पत्र बुझाइसकेको छ ।

तर, विश्वमै नभएका उटपटाङ लाग्ने बुँदाहरु जुन नेपालको संविधानका मौलिक प्रावधानसँग पनि बाझिने किसिमका छन्, त्यसबारे पनर्विचार गर्न सरकार समक्ष अनुरोध गर्ने विभिन्न नेता, मन्त्री तथा नेकपामा महासचिव विष्णु पौडेलसम्मले आश्वासन दिएका छन् ।

तर, विभिन्न परिघटनाका कारण रिसिएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने राजधानीका चारैतिरका नाका सडकहरुको बिजोग अन्त्य नभएसम्म निर्माण व्यवसायीहरुलाई भेट पनि नदिने र कुरा पनि नसुन्ने छनक दिएपछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महाशेठ पनि चिल्लिएका छन् । 

सरकारले ल्याएको खरिद नियमावलीबारे पूर्व सरकारी अधिकारीदेखि, अनुभवी खरिद ऐनविद् तथा कर्पाेरेट कानुन व्यवसायीले पनि सच्याउनु पर्ने सुझाव दिएका छन् ।

असहमति कुन कुन बुँदामाः संशोधन नहुँदा कस्तो पर्ला असर ?


खरिद नियमावलीको पछिल्लो संशोधनलाई लिएर निर्माण व्यवसायीहरुले पछिल्ला दिनमा बुँदाबुँदामा केलाए । खरिद ऐनविद् काननुविद् तथा सरोकारवालाहरुसँग उनीहरुको पटक पटकको बसाइले मुख्यगरी निम्न बुँदामा आफ्नो स्पष्ट असहमति रहेको बताएका छन् ।

संशोधन नगर्दा दीर्घकालीन असर पर्ने बुँदाहरु

  1. अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रमा घरेलु प्राथमिकता पाउने ७.५ प्रतिशतलाई ५ प्रतिशत मा झारिनु राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय दुवै हिसाबको मान्यता विपरीत हुन गएको छ । यसलाई पूर्ववत नै गरिनु पर्छ । 
  2. त्यस्तै, नियम ४०, ४५ र ४६ मा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले स्थापित गरेको मापदण्ड विपरीत सार्वजनिक निकायलाई पनि थप सर्त र बन्देजहरु राख्न पाइने भन्ने प्रावधानले सार्वजनिक निकायलाई स्वेच्छारी बनाउने र कार्टेलिङको मलजल नै पुराउने स्पष्ट देखिन्छ । यसबारे सम्बन्धित पक्ष गम्भीर हुनै पर्छ । 
  3. हाल लागू भएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले मुलुक संघीयतामा गइसक्ता पनि पुरानै अवस्थामा बनेको ‘निर्माण व्यवसाय ऐन २०५५ नयाँ संरचना अनुसार मेल खाने गरी संशोधन गरिनु आवश्यक छ । यो हाम्रो माग हो । 
  4. कालोसूचीमा राख्नेबारे– नियम ४९ ‘क’ को खण्ड ‘झ’ मा कालोसूचीमा राख्नेबारे व्यवस्था अव्यावहारिक, अवैज्ञानिक मात्र नभई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत नै छ । लोकतन्त्रमा कुनै पनि व्यक्ति, फर्म वा कम्पनी कालोसूचीमा परेको ऊ संलग्न भगिनी अन्य संस्था, फर्म वा कम्पनी करार प्रक्रियामै सहभागी हुनै नपाउने भन्ने कुरा संविधानको मर्म विपरीत देखिन्छ । यो न्यायोचित छैन । यसमा राज्य यसबारे गम्भीर बन्नै पर्छ । यसलाई संशोधन गर्न जरुरी छ  । 
  5. राज्यलाई विधिबत प्रतिस्पर्धाबाट करार प्रक्रियामा सहभागी भई, कामबापत् कर तिर्ने र जवाफदेही पनि हुने फर्म वा कम्पनीहरुलाई नियन्त्रण गर्न यति धेरै कसरत गर्ने सरकारले विदेशी दातृ निकायहरुबाट ऋण लिएर वा जनताले तिरेको करलाई विना प्रतिस्पर्धा र करको दायरामा आउनै नपर्ने र जवाफदेही पनि बनाउनु नपर्ने गरी उपभोक्ता समितिका नाउँमा १ करोड रुपियाँसम्म दिन पाउने भन्ने कुरामा सरकारले किन सोच्न भ्याएन । राज्यको बजेट कुनै पनि जवाफदेहिता बाहिर दिन मिल्छ कि मिल्दैन ? सरकारले यो क्षेत्रलाई जवाफदेही बनाउन किन आवश्यक ठान्दैन ? 
  6. त्यस्तै, समृद्ध नेपाल बनाउन लामो समयदेखि समस्याग्रस्त बनेका परियोजनाबारे एउटा उचित निकास दिन सरोकारवालासँग पटक पटक सम्बन्धित पक्षले गरेको बाचाबारे सरकार किन गम्भीर बनेन ? हामी आश्चर्य चकित बनेका छौं । जुन विगत द्वन्द्वकाल, नाकाबन्दी, भूकम्प आदि र सरकारी पक्षबाटै भएका कमजोरी पनि जिम्मेवार पक्ष छन् । के यसबारे सरकार चाहिँ गम्भीर हुन जरुरी छैन ? तसर्थ यी कामहरुलाई निकास दिन म्याद थप गरी पूरा गराउन आवश्यक रहेको कुरा पुनः ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं । 
यो नियमावली २०७६ वैशाख ३० गतेदेखि लागू हुने छ भनिएकोमा त्यसपछिका मात्र बोलपत्रहरुका लागि लागू हुन जरुरी छ । सोभन्दा अगाडि सम्झौता भइसकेका समस्याग्रस्त निर्माण कार्यहरुका लागि छनोट गरी प्रत्येक कार्यहरुको सूक्ष्म अध्ययनका साथ ती कार्यहरुको प्रकृति हेरी सम्पन्न गर्ने गरी व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ ।

  • 7. बिड क्यापासिटीका हकमा– नियम ६५ को ‘६’–‘७’ ले व्यवस्था गरेको ५ वर्षभित्रको औसत कारोबारको ४ गुणाले मात्र टर्न ओभरको कम्पनी वा फर्म सहभागी हुन पाउने भन्ने कुरा कति गम्भीर त्रुटिपूर्ण छ भन्नेबारे सरकारको ध्यान नगएको हो वा नियत राखिएको हो भन्नेले हामीलाई दुःखित बनाएको छ । 
  • यसले मुलुकको विकास बजेटको प्रतिस्पर्धाभित्र अबका दिनमा कुनै पनि निर्माण कम्पनीहरु सहभागी हुनै नसक्ने पर्खाल ठड्याएको छ । यसले आउने दिनमा विकास बजेट झनै खर्च नै नहुने र बोलपत्रमा सहभागी हुने अवस्था प्रतिबन्धित सरह बन्ने निश्चित छ ।
  • 8. यस हकमा यस अघिकै प्रावधान लागू नगरी यसखाले अभ्यासमा जानु न्यायिक पनि देखिदैन ।
  • 9. नियम ६५ को उक्त प्रावधान उपनियम ‘६’ २१ को १ ‘ख’सँग स्पष्ट रुपमा बाझिएको छ । यस हकमा ‘बेस्ट ३ ड्युरिङ दि १० इयर्स’ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता उपयुक्त छ भन्ने हाम्रो सुझाव रहेको छ ।
  • 10. नियम ६५ ‘ग’ मा उल्लेख भएअनुसार भ्रष्टाचारको अभियोग लागेकै हकमा मुद्दा प्रक्रियामै रहँदामै मुद्दा फरफारक नहुँदासम्म सम्बन्धित प्रतिस्पर्धाबाटै अलग थलग हुनु पर्ने कुरा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत रहेको हाम्रो ठहर छ । यो सच्याइयोस् भन्ने हाम्रो माग छ ।
  • 11. हालसम्मका सरकारी पक्षहरु वा नियम कानुनहरुको कार्यान्वयन पक्ष निकै कमजोर रहेको विगतले देखाएको हुँदा नेपाल सरकार र हामी दुवै पक्षहरु सजग र सक्षम हुन जरुरी रहेको सुझाव दिन चाहन्छौँ ।
     
 

 

 

फलो अप न्युज पढौं यो पनि

  1. कन्ट्र्याक्टरलाई मुद्दा लगाउँदा सार्वजनिक निकायका अधिकारीलाई ‘सस्पेन्ड’ गर्ने कानुन किन बन्दैन सरकार ?
  2. खरिद नियमावलीबारे एफक्यान र स्क्याफको एउटै स्वरः ‘आतंककारी’ कानुनले मुलुकको हित गर्छ ?’
  3. सार्वजनिक खरिद नियमावली विरुद्ध निजी क्षेत्र- भन्छ, ‘प्राइभेट सेक्टरका लागि ‘कालो दिन’
 

 

०००


 



प्रकाशित: २०७६ जेठ ११
May 25th 2019

निर्माण सञ्चार

निर्माण सञ्चार : पुनःनिर्माण एवं प्रकोप चेतना विस्तारको पहरेदार