नेपाली समय: ०८:११:०१ pm
वि.सं २०७६ भाद्र ५   बिहीवार

बजेटबारे परिसंघको ‘क्रिटिकल भ्यु’, ‘माग र पूर्तिको सन्तुलनमा आयो, तर निजी क्षेत्रलाई कम महत्त्व दिइनु ‘गलत’ !’

शनिबार, १८ जेठ, निर्माण सञ्चार, काठमाडौं । बजेटबारे निजी क्षेत्रको प्रतिक्रिया आइरहेकै बेला नेपाल उद्योग परिसंघ (सिएनआई) ले पनि बजेटबारे आफ्नो दृष्टिकोण अघि सारेको छ ।
तुलनात्मक रुपमा निजी क्षेत्रका अन्य निकाय भन्दा विश्लेषणात्मक टिप्पणी गर्ने क्षमता राख्ने सिएनआईले आर्थिक वर्ष २०७६–७७ को बजेटबारे ‘क्रिटिकल’ सोच अघि सारेको छ ।

विज्ञप्ति मार्फत् आफ्नो धारणा अघि सारेको सिएनआईले बजेटले माग र पूर्तिको सन्तुलनबारे भनेको छ, ‘बजेट मार्फत् पूर्वाधार र सामाजिक क्षेत्रमा बढाएको खर्च र औद्योगिक उत्पादनमा दिइएको जोडले बजारमा माग तथा आपूर्ति बढ्न गई समग्र आर्थिक वृद्धिमा योगदान पुग्ने छ ।’

बजेटले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माणका लागि उत्पादनमा जोड दिएको कुरा उल्लेख गरेको छ । तर, सिएनआईले बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनबारे भने आशंका गरेको छ ।
सरकारलाई बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनको सुझाव समेत दिएको उसले भनेको छ, ‘बजेटको पूर्ण तथा प्रभावकारी कार्यान्वयन अनिवार्य रहेको छ ।’

पहिलो पटक सर्वसाधारणलाई समेत कर फिर्ताको प्रावधान

नेपाल सरकारले इतिहासमै पहिलो पटक सर्वसाधारणलाई समेत कर फिर्ता गर्ने नीति अघि सारको प्रति परिसंघले स्वागत गरेको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सरकारले बजेटमा पहिलो पटक सर्वसाधारणलाई समेत तिरेको कर फिर्ताको प्रावधान राखेको छ, जुन अत्यन्त सकारात्मक र स्वागतयोग्य कुरा हो ।’

आफ्ना कुरा पनि समेटिएः त्यसैले ‘धन्यवाद’

प्रारम्भदेखि नै दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर र आर्थिक समृद्धिको बहस गर्दै आइरहेको उल्लेख गरेको विज्ञप्तिमा आफूहरुका अजेन्डा समेत समेटिएको भन्दै परिसंघले धन्यवाद ज्ञापन पनि गरेको छ ।

यस सन्दर्भमा अर्थमन्त्री डा खतिवडालाई धन्यवाद दिदै भनिएको छ, ‘उद्योग तथा लगानी विस्तारका लागि परिसंघले उठाउँदै आएका विषय वस्तुहरु सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र प्रस्तुत बजेटमा धरैै समेटिएकाले परिसंघ अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडालाई धन्यवाद दिन चाहन्छ ।’ 

‘सेफगार्ड एन्टी डम्पिङ’ तथा ‘काउन्टरभेलिङ’ कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन भए व्यापार घाटामा कम हुने

बजेटमा सरकारले व्यापार घाटा कम गर्ने सोच अघि सारेको परिसंघको ठहर छ । उसले आन्तरिक साना तथा मझौला उद्योगलाई सरकारले संरक्षण गर्ने सोच लिएको पनि बताएको छ ।‘आयात प्रतिस्थापन र निर्यातलाई बढाउने, धागो तथा अन्य स्वदेशी उद्योगलाई प्रत्यक्ष राहत दिने, कृषिजन्य तथा औद्योगिक वस्तुहरूको स्वदेशी उत्पादनलाई संरक्षण गर्ने, केही वस्तुहरूको आयातमा भन्सार दर बढाउने, सेफगार्ड एन्टी डम्पीङ तथा काउन्टरभेलिङ कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनले बढ्दो व्यापार घाटामा समेत कमी गर्ने उद्देश्य बजेटको देखिन्छ,’ उसले भनेको छ ।

औद्योगिक करिडोरका लागि साझेदारी गर्न तयार

परिसंघले सरकारले अघि सारेको औद्योगिक करिडोरको उद्देश्यमा आफू सरिक हुन चाहेको बताएको छ । 
उसले भनेको छ, ‘औद्योगिक क्षेत्र निर्माण, विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना तथा औद्योगिक करिडोर निर्माणका लागि सरकारले लिएको पहलमा निजी क्षेत्रको तर्फबाट परिसंघ साझेदारी गर्न तयार छ ।’

उसका अनुसार औद्योगिक कोरिडरको विकास गर्न जमिन व्यवस्थापन, सडक स्तरोन्नति, ढल निर्माण र विद्युत प्रसारण लाइनजस्ता पूर्वाधारका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन भएकाले त्यस्ता कोरिडोरमा उद्योग स्थापना तथा स्थानान्तरण आवश्यक सहुलियतपूर्ण व्यवस्थाका लागि दिइएको सुझाव कार्यान्वयन हुनेमा ऊ विश्वस्त छ ।

निजी क्षेत्रलाई कम महत्त्व किन ?

सरकारले केही हदमा स्वदेशी निजी क्षेत्रलाई कम महत्त्व दिएबारे यतिबेला नयाँ बहस सुरु भएको छ । सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधनबारे निर्माण क्षेत्रले पनि सरकारले ‘एकलौटी ढंगले काम गरेको र निजी क्षेत्रका कुराहरु नसुनेको’ बताइरहेकै बेला परिसंघले पनि बजेटमा निजी क्षेत्रको संलग्नताबारे मौनता साँधेकोमा आपत्ति प्रकट गरेको छ ।

 

त्यस्तै, निजी क्षेत्रलाई कम महत्त्व दिइको भन्दै स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुले समेत सरकारसँग आपत्ति प्रकट गरेका छन् । नेपालको लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने दिशामा सहयोगी बनेको र जलविद्युत् उद्योगमा हालसम्म ७ खर्ब बढी लगानी गरेको निजी क्षेत्रबारे सरकार कृतघ्न रुपमा प्रस्तुत भएको भन्दै इप्पानले कडा प्रतिक्रिया दिएकै बेला परिसंघले पनि आफ्नो आवाज बुलन्द गरेको हो ।

तिनखम्बे अर्थनीति मार्फत् मुलुकको समृद्धिको परिकल्पना गरेको नेपालले सार्वजनिक, निजी तथा सहकारी मार्फत् काम गर्ने बताइरहेको छ । तर, निजी क्षेत्रको संलग्नता भएका खर्बौं लगानीका क्षेत्रमा सरकारले धन्यवाद पनि व्यक्त नगरेको आरोप उनीहरुको छ ।
परिसंघले पनि भनेको छ, ‘सार्वजनिक निजी साझेदारीमा विभिन्न परियोजनाहरु प्रस्ताव गरिए तापनि  विकासको इन्जिनको रुपमा स्थापित निजी क्षेत्रका ठूला लगानीलाई कम महत्त्व दिएको परिसंघको ठहर छ । जुन गलत हो ।’

कमगुणस्तर वस्तु आयातमा बन्देजः सकारात्मक

करको दायरा विस्तार गर्न तथा नयाँ स्टार्टअपलाई दिइएको सहुलियतले उद्यमशीलता विकास भई रोजगारी सिर्जना हुने अपेक्षा परिसंघको छ । नयाँ पूर्वाधार विकास, नयाँ पर्यटन गन्तव्यको विकास तथा कृषिलाई आधुनिकीकरण गरी व्यवसायिकता प्रवद्र्धन गर्र्नेे प्रावधानले स्वदेशी उत्पादनमा वृद्धि हुने विश्वास उसले लिएको छ । 
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कृषि आयातमा लगाइएको कृषि सुधार शुल्कको प्रावधानले यस क्षेत्रमा लगानी बढ्न सक्छ  ।’

परिसंघले भन्सार नाकाहरुमा सरकारको निगरानी प्रति सकारात्मक टिप्पणी गरेको छ ।
भनिएको छ, ‘प्रमुख नाकाहरूमा क्वारेन्टाइन जाँचलाई प्रभावकारी बनाइने, खाद्य तथा पेयजन्य पदार्थहरूको न्यूनतम गुणस्तर मापदण्ड तोकी सोभन्दा कम गुणस्तरका वस्तुको आयातमा बन्देज लगाइने समेतका व्यवस्था बजेटका सकारात्मक पाटाहरु हुन् ।’

अर्थशास्त्रको सिद्धान्त अनुसार बजेट

अर्थशास्त्रीहरुले अर्थशास्त्रीय ज्ञान बजेटमा प्रयोग भएको बताइरहँदा परिसंघले पनि बजेटमा अर्थमन्त्रीको अर्थशास्त्रीय विज्ञता लागू भएको प्रकारान्तरले प्रशंसा गरेको छ । उसले बजेटको निष्कर्ष दिदै भनेको छ, ‘समग्रमा सन्तुलित र राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माणका लागि यो बजेट नेपालको निजी क्षेत्रको अपेक्षा र सुझाव अनुसार नै आएको छ ।’

निजी क्षेत्रलाई अनिवार्य विश्वासमा लिएर अघि बढ्ने सुझाव सहित विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘बजेटले निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर जानुपर्छ भन्ने महशुस गरेको परिसंघले गरेको छ ।’
उसका अनुसार बजेटले ठूला भौतिक पूर्वाधारलाई तीव्रताका साथ सम्पन्न अठोट लिएको छ । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले गत १५ गते संघीय संसद्को संयुक्त सदनमा १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाख रुपियाँको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए ।

सोही बजेटमाथि निजी क्षेत्रका विभिन्न निकायले आफ्नो धारणा राख्ने क्रममा सिएनआईले पनि विज्ञप्ति मार्फत् प्रतिक्रिया दिएको हो ।

पढौं यो पनि

 

०००



प्रकाशित: २०७६ जेठ १८
June 1st 2019

निर्माण सञ्चार

निर्माण सञ्चार : पुनःनिर्माण एवं प्रकोप चेतना विस्तारको पहरेदार