नेपाली समय: ०६:४३:२८ बेलुका
वि.सं २०७६ कार्तिक २   शनिवार

‘महत्त्वपूर्ण माग सम्बोधन’ भएकाले आन्दोलन स्थगितः महासंघ भन्छ, ‘तर हाम्रो माग विपरीत किन हटाइयो Bidding Capacity ?

निर्माण सञ्चार, जेठ २८, काठमाडौं । आफूहरुले मागै नगरेको कुरा ‘बिड क्यापासिटी’ एकाएक हटेको पाएपछि सातौं संशोधनमा पनि नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले असन्तुष्टि जाहेर गरेको छ ।

आन्दोलनरत पक्षसँग कुनै वैधानिक वार्ता प्रक्रिया वा घनीभूत छलफलबिनै एकाएक नियमावली संशोधन भएर आएपछि महासंघ पनि अचम्ममा परेको बताएको छ ।

बिड क्यापासिटीबारे उसले भनेको छ, ‘मूल नियमावली नियम ६५ मा संशोधन- उपनियम (६) मा भनिए अनुसार ‘बोलपत्रदाताले आफूले गरेको विगत पाँच आर्थिक वर्षको औषत वार्षिक कारोबार रकमको बढीमा ४ गुणाले हुन आउने रकम सम्मको मात्र बोलपत्र लिन सक्ने कुरालाई बोलपत्रदाताको योग्यता र मूल्याङ्कनको आधारको रुपमा लिनु पर्नेछ ।’    

त्यस्तै, ‘(७) उपनियम (६) बमोजिम औसत वार्षिक कारोबार (टर्नओभर) रकमको चार गुणाले हुन आउने रकम गणना गर्दा बोलपत्र दाताको चालु ठेक्काको लागि यस्तो रकम छुट्याएर मात्र एकिन गर्नु पर्नेछ ।’

यसप्रति आपत्ति जनाउँदै महासंघले भनेको छ, ‘यो व्यवस्था पूरै हटाइएको पाइयो । बिड क्यापासिटी व्यवस्था गर्दा ‘लो बिडिङ’ निरुत्साहित गर्न काम समयमै सम्पन्न गर्न र क्षमता अनुसारको मात्र काम लिने परिपाटि कायम गर्न यो व्यवस्था कायम हुनु पर्छ । 
‘यसमा हाम्रो माग विपरीत हटाइएकोले निम्नानुसार बिड क्यापासिटी राखिनु पर्छ ।’

अघिल्लो व्यवस्थामा विगत १० वर्ष मध्ये ‘बेस्ट अफ थ्री इअर्स’ को एभरेज टर्नओभरको ७ गुणाले हुन आउने रकम सम्मको बोलपत्र लिन सक्ने व्यवस्था नै उचित रहेको उनीहरुको धारणा छ ।

महासंघले के केमा राखेको छ ‘रिजर्भेसन’ अझै ?

मूल नियमावली नियम ४९ संशोधन: 

मूल नियमावली नियम ४९ क को खण्ड (झ) को  सट्टा देहाएको खण्ड (झ) राखिएको छ– ‘(झ) ऐन बमोजिम कालो सूचीमा परेको व्यक्ती, फर्म, संस्था वा कम्पनीको संचालकले आफ्नो पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व कायम रहने गरी खोलेको नयाँ फर्म, कम्पनी वा संस्था वा निज आफै वा निज समेतको नाममा भइरहेको अर्को फर्म, संस्था वा कम्पनीले बोलपत्र पेश गर्न नसक्ने कुरा’ 

हुनु पर्ने संशोधनः

‘नियम ४९ (क) मा भएको संशोधनले ऐन बमोजिम कालो सूचीमा परेको व्यक्ति, फर्म संस्था वा कम्पनीको संचालकले आफ्नो पूर्ण वा आंशिक स्वामित्वमा भइरहेको  अर्काे फर्म संस्था वा कम्पनीले बोलपत्र पेश गर्न नसक्ने प्रावधान कानूनी सिद्घान्तको विपरीत छ ।

यसरी कानूनी हैसियत (लिगल इन्टिटी) नै फरक परेको कम्पनी तथा प्राकृतिक व्यक्तिलाई एकै ठाँउमा राखी कारबाही चलाउन नमिल्ने विश्वव्यापी सिद्घान्त विपरीत गरिएको यो व्यवस्था तत्काल खारेज गरी जुन फर्म/कम्पनी कालो सूचीमा परेको हो सोलाई मात्र कारबाहीको व्यवस्था हुनुपर्छ ।’ 

महासंघले यसबाट हजारौं व्यक्तीहरुलाई पेशा रोजगार दिइरहेका कम्पनीहरुलाई यसले ठूलो असर पर्ने साथै कुनै एक कम्पनीको असर धेरै कम्पनी तथा व्यक्तिमा पर्न जाने जसबाट स्वदेशी रोजगारीमा प्रत्यक्ष असर पर्न गई देशलाई ठूलो घाटा हुन जान्छ । 

यो व्यवस्थामा कुनै संशोधन नभएको भन्दै महासंघले आफ्नो पूर्ववर्त आन्दोलन जारी नै रहेको जनाएको छ ।

यस्तै, उसले मूल नियमावली नियम ३१ ङ (१) उपनियम १ मा रहेका ‘एक अर्ब’ भन्ने शब्दहरुको सट्टा ‘दुई अर्ब’ भन्ने शब्दहरु राखिएकोमा आपत्ति यथाबत रहेको बताएको छ । 

त्यस्तै, मूल नियमावली नियम १२० को (६) यस नियममा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि सुरु सम्झौताको पचास प्रतिशत भन्दा बढी हुने गरी म्याद थप  गर्न पाइने छैन’ भन्ने प्रावधान उनीहरुले भने बमोजिम नभएको बताएको छ । 

कालो सूचीबारे आन्दोलन यथाबत

मूल नियमावलीको १४१ को, (१) उपनियम (२) को सट्टा देहायको उपनियम (२) को उपनियम )१) बमोजिम ‘सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले त्यस्तो विवरण, कारण र कागजातलाई जाँचबुझ गर्दा त्यस्तो बोलपत्रदाता, प्रस्तावदाता, परामर्शदाता, सेवाप्रदायक, आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा अन्य व्यक्ति, फर्म, सस्ंथा वा कम्पनीलाई तत्काल सार्वजनिक खरिदमा भाग लिनबाट रोक लगाउनु पर्ने देखिएमा यस नियम बमोजिमको कालो सूचिमा राख्ने सम्बन्धि प्रक्रिया पुरा नभए सम्मका लागि अन्य खरिद कार्वाहीमा सहभागी हुनबाट रोक लगाउन सक्ने छ ।’         

हुनु पर्ने संशोधनबारे महासंघ बताउँछ-

नियम १४१ मा भएको संशोधनले अस्थाई रुपमा वा कालो सूचीका लागि लेखी आउना साथ अस्थाई रुपमा तत्काल सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कालो सुचिमा राख्न सक्ने व्यवस्था सुनुवाईको सिद्घान्त विपरित एकतर्फी रहे भएको हुँदा स्पष्टिकरण र सुनुवाई नभई कालो सूचीमा राखिनु हुँदैन ।

यदि यसरी राखिने हो भने कार्यलयले चाहेको बखत जुनसुकै व्यवसायीलाई पनि कारबाहीको लागि लेखी पठाउने प्रवृती बढ्ने हुँदा निर्माण व्यवसायीहरुले कुनै पनि आयोजनामा काम गर्न नसक्ने अवस्था बन्न जान्छ । 

महासंघ अनुसार सातौं संशोधनले यसमा कुनै सम्बोधन नगरिएकोले आफूहरुको माग बमोजिम हुनुपर्ने जिकिर गरेको छ ।

खरिद नियमावलीको छैठौं संशोधनमाथि पनि संशोधन गर्दै २७ गते (सोमबार) सो नियमावलीको सातौं संशोधन प्रकाशित गरेसँगै यतिबेला नेपालको निर्माण उद्योग बहसमै तानिएको छ ।

छैठौं संशोधनका केही बुँदाहरु विशेष गरी कालो सूची र भ्रष्टाचारका सवालमा परामर्शदाता इन्जिनियरिङ क्षेत्रदेखि निर्माण व्यवसायी समेत आन्दोलित भएपछि सरकारले निर्माण व्यवसायी र इन्जिनियरिङ क्षेत्रको मागलाई मध्यनजर गरी सातौं संशोधन गरेको जनाएको थियो । 

सातौं संशोधन गत २३ गते मन्त्रिपरिषद्बाट भएको हो ।

आन्दोलन फिर्ता लिएको घोषणा

योसँगै नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले आफूहरुले घोषणा गरेका आन्दोलनका कार्यक्रमहरु स्थगित गरेको घोषणा गरेको छ ।
सबै माग पूरा नभएकाले आन्दोलनकै कार्यक्रमहरु भने पूर्ण रुपमा फिर्ता नलिइएको महासंघ पदाधिकारीहरुको भनाइ छ ।

‘हामीले सुरुदेखि नै उठाएका ‘केही’ मागहरु सरकारले पूरा गरेकाले हामीहरुले अहिलेलाई जारी आन्दोलनको रुप परिवर्तन गरेका मात्र हौं । तर, आन्दोलनबाट पूर्ण विश्राम लिने अवस्था भने अझै बनेको छैन ।’

निर्माण सञ्चारसँग बोल्दै उपमहासचिव टंक चौलागाईले भने, ‘अझै पनि हाम्रा अरु मागहरु पूरा भएका छैनन् । बिड क्यापासिटी हटाउने माग हाम्रो थिएन । अचम्म लाग्ने गरी हटाइएको छ । र, कालो सूची सम्बन्धमा कुनै सुनुवाइ नभएकाले हामी आन्दोलनबाट पछि हटिहाल्ने अवस्था रहेन ।’
 
छैठौं संशोधन राजपत्रमा प्रकाशित भएलगत्तै गत जेठ पहिलो हप्तादेखि विभिन्न बुँदामा आफ्ना तर्कहरु सहित आन्दोलनमा ओर्लिएको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरी यसबारे जानकारी गराएको हो ।

मागहरु के छन् ?

पत्रकार सम्मेलनमा महासंघले ५ करोड रुपियाँसम्मको निर्माण कार्यमा बिना योग्यता भाग लिन पाउनु पर्ने, उपभोक्ता समिति र लाभग्राही समुदाय मार्फत गरिने निर्माण कार्यको एक करोड रुपियाँ खारेज हुनुपर्ने, १५ प्रतिशत भन्दा बढी घटी गएको रकमको ५० प्रतिशत थप धरौटी राख्ने प्रावधान हटाउनु पर्ने जस्ता मागहरु अझै पूरा नभएको जनायो ।

एउटा गल्तीमा ५ कानुनले सजाएँ किन ?

महासंघ अनुसार व्यवसायी माथि एउटा गल्तिमा पाँचवटा कानुनले दिने सजाय खारेज हुनु पर्ने, अपराध संहिताको दफा २५० पूर्ण रुपले खारेजी हुनुपर्ने लगायत माग खारेजीका लागि दबाबमूलक कार्यक्रम जारी रहने निर्माण व्यवसायी महासंघको भनाइ छ ।

खरिद ऐन पनि गुपचुपमा नआओस्, सरोकारवालाहरु नछुटून्

महासंघले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा अन्तिम रुपमा बसेको सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन प्रक्रियामा सरोकारवाला निकायहरुको अनिवार्य सहभागिताको माग गरेको छ ।

महासंघले भुक्तानीबारे बोलेको छ भने सार्वजनिक खरिद (सातौं संशोधन) नियमावली, २०७६ मा बिड क्यापासिटी हटाइनु गलत भएको पनि निष्कर्ष निकालेको छ ।

 

सम्बन्धित समाचारहरु पढौं

 

 

See Front Face Coverage, click here once

 

 

०००



प्रकाशित: २०७६ जेठ २८
June 11th 2019

निर्माण सञ्चार

निर्माण सञ्चार : पुनःनिर्माण एवं प्रकोप चेतना विस्तारको पहरेदार