नेपाली समय: ०६:४८:३९ बेलुका
वि.सं २०७६ कार्तिक २   शनिवार

माइतीघर प्रदर्शनी, सरकारका लागि गम्भीर धक्का, फिर्ता हुँदा पनि किन उर्लियो गुठी विधेयकविरुद्ध मानव सागर ?

निर्माण सञ्चार, ४ असार, काठमाडौं । सरकारले अघिल्लो दिन नै गुठी विधेयक फिर्ता लिएको घोषणा गरेको थियो, तरपनि गुठियारहरुले आफ्नो प्रदर्शनीको तागत देखाइदिए, माइतीघर मण्डला प्रदर्शनीबाट ।

बुधबार दिउँसो काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न ठाउँबाट माइतीघर मण्डलामा गुठी विधेयक विरुद्ध नाराबाजी गर्दै जुलुस निस्कियो ।

जुलुसका सहभागीहरुको प्रकृति हेर्दा, अक्सर ‘कसैले बोकेर ल्याए’ भन्ने जस्तो शास्त्रीय कुतर्क गर्न मिल्ने ठाउँ थिएन त्यहाँ । कसैले पत्याउँदैन पनि ।

उनीहरुको माग ‘गुठी विधेयक खारेज गर’ भन्ने कुराबाट विधेयक फिर्ता लिएर मात्रै नपुगेको स्पष्टै थियो ।

तर, मागकर्ताको दबाब र मागको बीच सन्तुलन भने थिएन । मुलुकलाई गुठी सम्बन्धी ऐन चाहिदैन भन्ने कोणबाट खारेज गर भन्नु उपयुक्त थिएन ।

गुठीभित्र विकृति छैन भन्ने अवस्था छैन । देशैभरका गुठीभित्र गम्भीर विकृति छ । तर ती सबैको विशिष्टीकृत अध्ययन सहितको उचित उपचार आजको माग बन्नु पर्छ । 

गुठियारहरुले प्रदर्शनको आवेगमा उत्रिएर मात्र पुग्दैन । विरोध मात्र दायित्व पनि हैन । कर्तव्य पूरा गर्नु पर्ने जिम्मेवारी गुठियारहरुको पनि छ ।

आउने पुस्ताका लागि हस्तान्तरण गर्न लायक गुठी संस्कृति यही रुप र यस्तै अवस्थाको उचित हुन सक्छ ? अथवा बाँचिरहन सक्छ ? अथवा आउने पुस्ताले नै स्वीकार गर्ला कि नगर्ला भनी ‘कुल’ भएर सोच्नै पर्ने हुन्छ ।

बरु, यसका लागि सरकारलाई हामी पनि यस्तो विकल्प दिन सक्छौं नि त सरकार भनी विकल्प सहितको सुझाव गुठीपक्षधरहरुले किन नदिने ?

OOO

माइतीघर मण्डला जुलुसका रुपमा सहभागीहरु उपत्यकाका ४० भन्दा बढी गुठीहरुको आयोजनाको उपज थिए । प्रदर्शनकारीहरुले विधेयक खारेज नगरेसम्म आन्दोलन जारी राख्ने बताएका छन् ।

प्रदर्शनकारीका सोचमा सरकारले आफ्नो धर्म, संस्कृतिमाथि आक्रमणको प्रयास गरेको बुझाइ छ । उनीहरुले सरकारलाई ‘सुतेको बाघलाई जिस्काएको’ भनेका छन् । 

सरकारको बोलीः चिढ्याउने मुख्य कारण 

जनता किन चिडिएका छन् भन्ने प्रश्नको जवाफ सरकारी शैलीसँग जोडिएको छ । सरकारका प्रवक्तादेखि प्रधानमन्त्रीसम्मले बोल्ने भाषामा मिठास र सम्मान पाइँदैन भन्छन् प्रदर्शनकारीहरु ।

हुन पनि त्यस्तै देखिन्छ ।

उनीहरुले गुठी परम्परा ध्वस्त पार्न खोज्ने सरकारका पछाडि विदेशी लगानी वा क्रिस्चयन विस्तारको हात देखेका छन् । जनता सडकमा निस्कदा ‘भाडाका मान्छे’ आएको भन्ने र गुठी प्रथालाई ‘सामन्तवाद’ भनेकोमा उनीहरु बुहतै रुष्ट छन् ।

योसँग कुनै शास्त्रीय माक्र्सवाद (जसले सामन्तवादै सामन्तवाद मात्र देख्ने जस्तो) जोडिदैन, बरु मदन भण्डारीय जनताको जनवाद जोडिन्छ । त्यहाँ भावना र अमूल्य सांस्कृतिक निधिहरु पनि छन्

प्रदर्शनकारीले भने, ‘तपाईहरु हामीलाई भाडाका मान्छे भन्ने ? उक्साहटमा आएको देख्नुहुन्छ ? सामन्तवादी देख्नुहुन्छ ?’ त्यसैले यो जवाफ दिएको नेवा देय दवुका अध्यक्ष द्वारिकामान तण्डुकारको भनाइ थियो ।

प्रतिकारमा प्रदर्शनकारीहरु भन्छन्, ‘सरकार तिमीले ल्याएको विधेयकको पानापानामा मार्सी भात देख्छौं, होली वाइन देख्छौं ।’

सुझाव

उपत्यकाका तीनवटै प्रमुख सहरबाट उठेको यो मानव सागरको अर्थ आयामिक छ । यसबाट सरकारले बेलैमा होस पुराउनु पर्छ भन्ने पाठ सिक्नु नै बढी उपयुक्त हुन्छ ।

अरुलाई दोष दिएर, यसले र उसले ‘षडयन्त्र’ गरे भन्नुमा कुनै बुद्धिमानी हुने देखिदैन ।

उपत्यकाका तीनै सहर मन्दिरै मन्दिरको मुहान हो । कुनै बेला धनिक वा जमिनदारहरुले दान दिएरै भएपनि छाडिएका ती जमिनहरु आज कम्तीमा गुठीका नाउँमा त संरक्षित छन् !

यहाँ पाइलै पिच्छे गुठी र सामुदायिक उपसंस्कृतिहरु छन्, जसको जीवनदाता नै गुठी हो । उपत्यकाको समग्र संस्कृति नै गुठीआश्रित छ ।

जनता सडकमा निस्कदा ‘भाडाका मान्छे’ आएको भन्ने र गुठी प्रथालाई ‘सामन्तवाद’ भनेकोमा उनीहरु बुहतै रुष्ट छन्

योसँग कुनै शास्त्रीय माक्र्सवाद (जसले सामन्तवादै सामन्तवाद मात्र देख्ने जस्तो) जोडिदैन, बरु मदन भण्डारीय जनताको जनवाद जोडिन्छ । त्यहाँ भावना र अमूल्य सांस्कृतिक निधिहरु छन्, जसको अध्ययन अमेरिकादेखि फुलब्राइट स्कलरसिप पाउनेहरुले समेत गरेर डक्टरेट लिने गरेका छन् । 

यसबारे सरकारले नयाँ शिराबाट सोच्ने कि !

मोही र मालिक अझै किन ? 

तिनमा मोही र मालिक बीचको हाइरार्की छुटाउने काम नै सरकारको गम्भीर कमजोरी हो, जुन कुरा गुठी नै मोहीका रुपमा देखाइदिने बित्तिकै समस्या समाधान हुने स्पष्ट छ ।

यसमा सरकारको बुद्धि नपुगेकै हो ।मोही र मालिक नभई गुठीलाई परम्परागत संस्थाका रुपमा रहन दिने नै आन्दोलनकारीको माग हो भने, यसलाई सोही रुपमा विकास गर्न सकिन्छ । यसमा दुईखाले अवस्था नरहने गरी विकल्प दिन सकिन्छ ।

नेपालको भूमि सुहाउँदो जमिनको वर्गीकरण र वितरण गर्न नजानेका बाम वा दक्षिणपन्थीहरुले ‘क्रान्तिकारी’ भूमिसुधार गर्छु भनेर पत्याउने दिन अब सकिए । सरकारकै उच्च अधिकारीहरुसँग बालुवाटार जस्तो ठाउँदेखि सिंहदरबासम्म अमूल्य जमिन छ भनेपछि यही तौरको कम्युनिस्ट क्रान्तिले भूमिसुधार कसरी गर्छ भन्ने नैतिक प्रश्न पनि त सरकारप्रति तेर्सिएको छ आज ।

त्यसैले गुठीसँग जमिनदारी देखेर सिधै ‘अट्याक’ गर्ने कुरा भन्दा रक्सीको लतीलाई लतबाट छुटाएको पत्तै नपाउने गरी सुशासन र सुव्यवस्थाको माध्ययमले जनतालाई ‘कन्भिन्स्ड’ गर्नु पर्ने जमानामा सरकार शासक बढी र सहजकर्ता कम भएको सन्देश गएको छ । 

जस्तोकि चिनियाँ कम्युनिस्ट व्यवस्था हेरेर सिके हुन्छ । त्यहाँ जनतालाई एकात्मक शासन भन्ने कुनै भान नै छैन, किन ?

त्यसैले ऐन कानुन निर्माणका हकमा खरिद नियमावलीमा ‘चुकेल्याङ’ भएको सरकारले पहिले नै आफ्नो ‘झुर’ रिहर्सल गरेर मनोविज्ञान नै अन्यत्रै मोडिदिएको देखिन्छ ।

यसर्थमा सरकारले आफैमाथि र आफ्नै भित्र समीक्षा गर्नु पर्ने ठाउँमा उभिएको छ । संवैधानिक प्रावधानसँग बाझिने गरी नियमावली आउँदा जिम्मा लिएका मुख्यसचिवदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालयकै सचिव र अख्तियारका अधिकारीहरुसँग सरकारले स्पष्टीकरण लिन पथ्र्याे कि !

गुठीलाई जमिनदारी प्रथाको उपजका रुपमा मात्रै हेरेर यसको सर्वाङ्गीण र आयामिक पक्षहरु बुझ्न कठिनै छ ।

दोषपूर्ण दृष्टिकोणबाट केही माथि उठ्न यहाँका स्थानीय, विज्ञहरुसँग सरकारले पुनः संवादको थालनी गर्नु नै पहिरो सम्हाल्ने अवसर पनि बन्न सक्छ भन्नेबारे सरकारले ध्यान दिन जरुरी छ ।

नत्र उपत्यका सरकारका लागि मात्र नभई नेकपाको आसन्न भविष्यका लागि समेत शत्रु बन्ने पक्का छ । यसको परिणाम उसले सोचेभन्दा घातक हुने निश्चित छ । 

आगामी दिनका यात्राका लागि समेत सरकार चुक्ने नजिर यसले बसालिदिएको छ । 

संविधानको प्रावधान विरुद्ध बाझिने गरी खरिद नियमावली ल्याउँदा समेत ध्यान नपुराउने सरकारले ४ हप्ता नटिक्तै त्यसको अर्काे संशोधन गराउँदा जुन ‘मिस्टेक’ को सुरुआत भयो, अर्काे संशोधन पनि स्वीकार्य बन्न सकेको छैन ।

यसबाट सरकारले सिक्नु पर्ने धेरै बाँकी रहेछ भन्ने बुझिन्छ ।

०००

पढौं यो पनि

‘सरोकारवालासँग थप छलफल गर्नु पर्ने भएकाले’ ‘गुठी विधेयक फिर्ता’

छायाँ सेन्टरमाथि सांसद बस्नेतको धावा ‘गुठी अतिक्रमण गरी बनेको छायाँ सेन्टर सरकारले कब्जा किन नगरेको ?’

 

Click here to see front face coverage



प्रकाशित: २०७६ आषाढ ४
June 19th 2019

निर्माण सञ्चार

निर्माण सञ्चार : पुनःनिर्माण एवं प्रकोप चेतना विस्तारको पहरेदार