नेपाली समय: ०६:४८:०२ बेलुका
वि.सं २०७६ कार्तिक २   शनिवार

‘अयोग्य’लाई कारबाही: नैतिकताका आधारमा पदत्याग गर्नु पर्दैन उपकुलपतिज्यू ?


निर्माण सञ्चार, ७ असार, विराटनगर । नक्कली प्रमाणपत्रकै आधारमा १९ वर्षदेखि कोही व्यक्ति शैक्षिक निकाय, त्यो पनि विश्वविद्यालयमा सेवारत हुन सक्छ र ? भन्ने प्रश्न जोकोही नैतिकवान मान्छेले उठाउन सक्छ ।

तर, चरित्र नै बेचेपछि जे पनि हुन सक्थ्यो भन्ने प्रमाण थिए, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा गत कात्तिक २७, ०७५ मा सह–रजिस्ट्रारमा नियुक्त भएका व्यक्ति राजेशकुमार झा ।

विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषद्ले झा सहित ३ पदाधिकारीलाई ‘न्यूनतम योग्यता’ र ‘अनुभव नपुगेको’ भन्दै बर्खास्त गरेको छ । 

परिषद् अल्पमत अर्थात् कोरम नै नपुगेको अवस्थामा उनीहरुको नियुक्ति भएको थियो ।

जुन कुरालाई निर्माण सञ्चारले आर्थिक चलखेलका आधारमा आफ्ना जालसाँझी ढाकछोप गर्न राजिस्ट्रारदेखि अख्तियारसम्मको सेटिङमा झा सहितलाई पदाधिकारीमा नियुक्ति गरिएको ग्राउन्ड रियालिटीको समाचार ब्रेक गरेको थियो ।

सोमबार बसेको कार्यकारी परिषदको बैठकले ३ पदाधिकारीको बर्खास्त गरेको हो ।

विश्वविद्यालयभित्र चरम लापरबाही भएको स्थानीयले गुहार गरेपछि प्रम ओलीले केही महिना अघि छानबिनका लागि आदेश दिएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशनपछि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले छानविन समिति गठन गरेका थिए

तिनीहरुमा सहरजिष्ट्रार झा, चिकित्साशास्त्र संकायकी सहायक डिन दिप्ती सुब्बा र परीक्षा सहनियन्त्रक मेनुका श्रेष्ठ परेका छन् ।

बर्खास्तीको कारण खुलाउँदै वैठकले झाँको शैक्षिक योग्यता नपुगेको स्पष्ट किटान गरेको छ भने मेनुका र दिप्तीको ‘न्यूनतम अनुभव’ नै नपुगेको पुष्टि भएपछि कारबाही भागिदार बनेको खुलाएको छ ।

कसरी भए अयोग्य ?

विश्वविद्यालय पदाधिकारीका सवालमा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको पूर्वउपकुलपति महेश्वरमान श्रेष्ठले आफ्नो कार्यकालमा नयाँ विधि बसाएका थिए ।

२०७० सालमा उनी उपकुलपति रहँदा विश्वविद्यालय पदाधकिारीकारी नियुक्तिका लागि न्यूनतम शैक्षिक योग्यता स्नाकोत्तर हुनुपर्ने प्रावधान निर्माण गरेका थिए ।

भने पदाधिकारीका लागि प्रथम श्रेणी उतीर्ण भएकालाई ५ वर्ष, द्वितीय श्रेणी भएको रहेछ भने ७ वर्ष प्राध्यापन अनुभव रहेको बाध्यकारी नियम बनाएका थिए ।

यो नियमको कसीमा यी ३ जना अयोग्य साबित भएका हुन् ।

०७४ साल चैतमा नियुक्ति पाएका मेनका र दिप्तीको प्राध्यापन अनुभव मात्र २ वर्षको छ भने सह–रजिस्ट्रारमा नियुक्त भएका झाको शैक्षिक प्रमाण पत्र त नक्कली रहेको पुष्टि भइसकेको छ ।

नियुक्तिमा सेटिङ कस्तो थियो ? कसको थियो ?

नियुक्ति पनि मिलेमतोमा । राजिस्ट्रारका रुपमा रहेकी प्रमिला थापाको ‘इन्ट्रेस्ट’ले झालाई उक्त विश्वविद्यालयको सह–रजिस्ट्रार जस्तो गरिमामय पदमा बहाली गरिएको थियो । 

राजिस्ट्रार थापा एक महिला हुन् । तर, उनका क्रियाकलपा विश्वविद्यालय गरिमामय पद भन्दा फरक तढकभडकपूर्ण हुने गरेको विश्वविद्यालयकै अन्य महिला कर्मचारीहरुलाई लाज लाग्ने विषय बन्दै आएको थियो । 

कारण थियो, विश्विद्यालयका विभिन्न निर्णयहरु विधि र नियम मिचेर गरिएको थिए । साथै, आर्थिक हिनामिना पनि बर्गेल्ती । 

जब यसबारे विस्तारै प्राध्यापक, कर्मचारी र स्थानीय सरोकारवालाहरुले आवाज उठाउँदै गए, राजिस्ट्रार थापाले यसबाट बच्न शक्ति केन्द्रको आड लिन थालिन् ।

आड लिने क्रममा उनी अख्तियारका एकजना आयुक्तको सम्पर्कमा पुगिन् । जोसँग जोडिदा अख्तियारबाट बच्ने आडभरोसा पाएकी राजिस्ट्रार थापाले अब मनलाग्दी निर्णय गर्न थालिन् । 

त्यही क्रममा सहराजिस्ट्रार पद सिर्जना गरी झालाई नियुक्ति गरिएको थियो ।
०००
त्यो पनि अपूर्ण कार्यकारी परिषद्बाट । कम्तीमा ५ सदस्यीय परिषद् वा नभए उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष सहित कूलसचिवले पछि विश्वविद्यालय सभाबाट अनुमोदन हुने गरी मात्र अल्पकालीन निर्णय लिन सक्ने विश्वविद्यालयहरुको स्वायत्त अभ्यासलाई तिलाञ्जली दिदै झाको नियुक्ति भएको थियो ।

उपकुलपति प्रा डा घनश्याम लालदास र रजिष्ट्रार प्रमिला थापा 
जुन नियुक्ति भएकै दिनदेखि विवादमा तानिएको थियो । स्थानीय प्राध्यापकदेखि स्थानीय सरोकारवाला निकायहरुको आन्दोलनको नैतिक बलले झाको बर्खास्तगी भएको हो ।

यो कदमले विश्वविद्यालयभित्रको चरम लापरबाही पनि अब सरकारले नछाड्ने भयो भन्ने बलियो सन्देश गएको छ ।
यसका लागि कुलपति समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जस पाएका छन् ।

विश्वविद्यालयभित्र चरम लापरबाही भएको स्थानीयले गुहार गरेपछि प्रम ओलीले केही महिना अघि छानबिनका लागि आदेश दिएका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशनपछि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले छानविन समिति गठन गरेका थिए ।

सो समितिले उक्त ३ जनालाई पदमुक्त गर्न सुझाव सहितको प्रतिवेदन दिएको थियो । 

गत सोमबारबाट लागु हुनेगरी उनीहरुत्रयलाई बर्खास्त गरेको पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक  उपप्राध्यापक नविन भट्टराईले जानकारी दिए ।

समिति राष्ट्रिय योजना आयोगकी सदस्य डा उषा झाको संयोजकत्वमा गठन भएको थियो । छानबिन समितिमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका सदस्य–सचिव देवराज अधिकारी र शिक्षा मन्त्रालयका सचिव खगराज बराल समेत थिए ।

२ महिनासम्म अध्ययन गरेको समितिले प्रतिवेदन बुझाएपछि सोही आधारमा कार्यकारी परिषद्ले उनीहरुलाई कारबाही गरेको हो ।

उपकुलपति राजिनामा देऊ ! 

आफ्नै नेतृत्वको कार्यकारी परिषद्को निर्णय प्रधानमन्त्री निर्देशनको उच्चस्तरीय अनुसन्धान समितिको प्रतिवेदनले ‘गलत’ सिद्ध गरिसकेको अवस्थामा उपकुलपति प्रा डा घनश्याम लालदास र रजिष्ट्रार प्रमिला थापालाई अब पदमा बसिरहन नैतिकताले पनि मिल्दैन । 

उनीहरु स्वतः कारबाहीका भागिदार हुनु पर्ने स्पष्छ छ । यस्तो अवस्थामा नैतिकताका आधारमा उपकुलपति दासले राजिनामा दिनु पर्ने सुझाव प्राध्यापकहरुले दिएका छन् ।

संस्कृत विश्वविद्यालयमा पनि सरकारको ध्यान जाओस्

करिब करिब संस्कृत विश्वविद्यालयको उपकुलपतिका कदमहरुका हालत पनि यस्तै छन् । क्यानडा काण्डमा कुलपति समेत रहेका प्रधानमन्त्रीलाई सार्वजनिक रुपमा लाञ्छना लगाउनेदेखि विश्वविद्यालय सभाले गरेको निर्णयहरुमा समेत टिपेस्ट लगाएर मेटेर मनलाग्दी काम गरेको आरोप यतिबेला उपकुलपति डा कुलप्रसाद कोइरालाले खेपिरहेका छन् ।

पटक पटक त्यहाँका प्राध्यापकहरुले सरोकारको कुरामा प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि प्रधानमन्त्रीले सुनुवाइ नगरेको सत्तारुढ नेकपा निकट प्राध्यापकहरुकै गुनासो छ ।

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले विश्वविद्यालयसम्बन्धी मुद्दाहरु आफूले लिने र प्रधानमन्त्रीलाई सूचनै नदिने गरेको उनीहरुको गुनासो छ ।अनुसन्धान गर्ने हो भने संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति पनि कारबाही भागिदार हुने उनीहरुको दाबी छ । 

रजिस्ट्रार र सहरजिस्ट्रारका आड बनेका थिए अख्तियारका आयुक्त पाठक !

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पनि कस्ता घुस्याहाहरुको केन्द्र बन्दै आएको छ भन्ने कुरा पदीय जिम्मेवारीमा रहेका विभिन्न आयुक्तहरुको भ्रष्ट आचरण एकपछि अर्काे खुल्दै गएबाट प्रस्टिदै आएको सत्य जगजाहेरै छ ।

त्यसमध्ये एक थिए  राजनारायण पाठक ।

जो घुस काण्डमा फेला परेपछि सिधै पदमुक्त भएका थिए । यिनै व्यक्तिसँग जोडिएपछि आफ्ना गलत कामकारबाहीबाट बच्ने आडमा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा रजिस्ट्रार थापाको मनोमानीले सीमा नाघ्दै गएको थियो ।

यतिबेला बर्खास्तीमा परेका राजेश झा र रजिस्ट्रार थापाका बीचमा राजनारायण पाठकसम्म आर्थिक दलाली गर्ने पात्र थिए आयुक्त पाठकका भाई डा सुभनारायण पाठक । 

उनी सोही विश्विद्यालयका विज्ञान तथा प्रविधि संकायका डिन समेत बन्न भ्याएका थिए ।

सुभनारायण पाठक मार्फत शक्ति लगाएर रजिस्ट्रार थापा र सह–रजिस्ट्रार झाले छानविन समेत रोकेका थिए । पाठक आफै भ्रष्टाचारमा मुछिएपछि रजिस्ट्रार थापा र सहरजिस्ट्रा झाको स्वर्गमाथि पहिरो गएको थियो । अनुसन्धान अघि बढेको थियो ।

 

०००

To See the Front Face Coverage, Clicke here

 



प्रकाशित: २०७६ आषाढ ७
June 22nd 2019

निर्माण सञ्चार

निर्माण सञ्चार : पुनःनिर्माण एवं प्रकोप चेतना विस्तारको पहरेदार