नेपाली समय: ०६:४२:४१ बेलुका
वि.सं २०७६ कार्तिक २   शनिवार

ट्विटको ‘ट्विस्ट’- ‘राजदूत यान्छीज्यू, त्रिशूली–३–‘ए’ मा चाहिँ किन ढिला गरेको नि ?’

निर्माण सञ्चार, ११ असार, समाचार टिप्पणी । नेपालका केही जलविद्युत्हरुमा चिनियाँ प्रवेश भएको सर्वविदितै छ । पश्चिमसेतीदेखि केही आयोजनाका हकमा भन्ने हो भने चिनियाँ कम्पनीहरुको ‘इन्ट्रेस्ट’ बुझिनसक्नुको देखिएको पनि त्यतिकै सत्य हो । 

पूर्वाधार क्षेत्रमा रेल–वेदेखि अन्य क्षेत्रमा पनि चिनियाँ चासो नेपालप्रति उच्चप्राथमिकतामै रहेको देखिन्छ । नेपालप्रति सद्भावपूर्ण सम्बन्ध र प्रगतिको चासो हुँदाहुँदै पनि केही स्थानमा चिनियाँ कम्पनीहरुको पर्फरमेन्स चीनको आफ्नो हैसियतमाथि नै प्रश्न उठाउने किसिमका पनि छन् ।

जुन कुराले चिनियाँ कम्पनीहरुको आलोचना पनि यदाकदा हुुने गरेको पाइन्छ ।

तर, नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले मंगलबार आफ्नो ट्विटर मार्फत् भनिन्, ‘नेपालमा निर्माण भइरहेका जलविद्युत आयोजनाहरूमध्ये सबैभन्दा ठूलो आयोजना चीन जलविद्युत संस्थाले गरेको हो ।’

https://twitter.com/PRCAmbNepal/status/1143522767712636928 यद्यपि उनको ट्विटर प्रतिक्रिया मिश्रित छ, उनको फलोअरहरुले राम्रै प्रशंसा पनि गरेका छन् भने, केही प्रोजेक्टबारे चिनियाँ पक्षबाट कमजोरी भएको कुरा पनि संकेत गरिएको छ ।
नेपाली फलोअरहरु जसले उनको उक्त धारणाप्रति प्रतिक्रिया जनाएका छन्, चिनियाँ संलग्नता र उसबाट हुने कामको ‘उन्नत’ परिणामको अपेक्षा राखेका पनि छन् । 
यी ट्विटहरुको पृष्ठभूमि के थियो त ? भन्ने चर्चा सहित अघि बढौं ।

ऊर्जामन्त्री असन्तुष्ट, ‘नेपाल पफरमेन्स अझै राम्रो हुनु पर्यो’

राजदूत यान्छीको उक्त ट्विटको पृष्ठभूमि थियो मंगलबार ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले राखेको असन्तुष्टि ।

मन्त्री पुन र चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीबीच भेट भएको थियो । सो भेटमा चिनियाँ कम्पनीको काम गराइप्रति ऊर्जा मन्त्री पुन आफैले असन्तुष्टि जनाएका थिए ।

उनको भनाइ थियो, ‘चिनियाँ कम्पनीहरुले काममा ढिलाइ गरेको भन्ने गुनासो बढिरहेको छ । यसका लागि राम्रो समन्वय गर्न म आग्रह गर्दछु ।’

मन्त्री पुनको भनाइको आधार हेर्ने हो भने चिनियाँ कम्पनीले काम गरिरहेको त्रिशूली थ्री–‘ए’ मा भइहेको ढिलाइलाई उदाहरण दिन सकिन्छ ।

चिनियाँ कम्पनीले त्रिशूली थ्री–ए’मा पहिलो ३० युनिटबाट बिजुली उत्पादन सुरु गरिसकेको छ । तर, दोस्रो युनिटबाट हुने काम कहिले हो अझै टुंगो छैन ।
यसमा सरकारले अन्तुष्टि जाहेर गर्न उचित छ ।

वैदेशिक लगानी चाहने सरकारले भिसा र इमिग्रेसनकै समस्या गर्दैन समाधान ?

मन्त्री पुनसँगको भेटमा राजदूत यान्छीले नेपालका लागि काम गर्न आउँदा चिनियाँ कम्पनीहरुले भोगका दुखकष्टहरु पनि सुनाइन् । नेपाल सरकारले यी समस्याहरुमा पनि गम्भीर हुने आग्रह गरिन् ।

पछिल्ला दिनमा लगानी बोर्ड मार्फत् वैदेशिक लगानीका लागि तत्पर विभिन्न विदेशी लगानीकर्ता र कम्पनीहरुलाई एकलबिन्दु सेवा प्रदान गर्ने भन्दै सरकारले प्रचार प्रसार गरेपनि सो हुन सकेको छैन ।

सरकारको बोली व्यवहारमा अनुवाद हुन सकेको छैन । 

यो कुरा छिमेकी मित्रराष्ट्र चीनका राजदूतको भनाइले स्पष्ट हुन्छ । सरकार जति बोल्छ, उसको भनाइ ‘खोकाइ’ मा मात्र सीमित भएको छ । समृद्धिको नारा दिने सरकारले विदेशी लगानीका लागि उचित वातावरण अझै दिन नसकेको पनि त्यतिकै सत्य हो ।

लगानीकर्ता भएर वा काम गर्न आउँदा चिनियाँ कम्पनी र कामदारहरुका समस्या पुरानै रहेको बताएकी हुन् । चीनबाट नेपाल आउने चिनियाँ कम्पनीले भिसा, प्राकृतिक प्रकोप र जग्गाको अधिग्रहण जस्ता समस्या भोगिरहनुले कामको प्रगतिमा बाधा परिरहेको उनको भनाइ छ ।

स्वदेशी तर्साउनेले कसरी फकाउन सक्छ विदेशी ?

पछिल्ला दिनमा विभिन्न ऐन कानुन बनाउने र संशोधन गर्ने नाउँमा सरकारले स्वदेशी लगानीकर्ताहरुकै मनोबल गिराइरहेको छ । विशेष गरी सार्वजनिक खरिद नियमावलीका कारण हाइड्रो क्षेत्रदेखि कन्स्ट्रक्सन क्षेत्र, होटल र पर्यटन क्षेत्रसम्मका लगानीकर्ता र उद्यमीहरु सरकारी शैली प्रति रुष्ट छन् ।

स्वदेशी लागनीकर्ताहरुको मनोबल उच्च राख्न नसक्ने सरकारले विदेशी लगानीकर्ताहरुको चाहनालाई पनि सोही अनुरुप सम्मान दिन र वातावरण दिलाउन सकेको छैन ।
यसमा सरकार अझै बढी गम्भीर हुन आवश्यक छ ।

लगानीबोर्ड मार्फत् जति परियोजनाहरुमा सहमति जुटेको छ, लगानी सम्मेलन गरेको ४ महिना पुग्नलाग्दा सम्म लगानीकर्ताहरु सरकारी प्रक्रिया झन्झटिलो भन्दै उजुर गरिरहेका छन् । त्यो पनि उजुर गर्ने ठाउँ नपाएर खुम्चिरहेको अवस्था पनि छ । 

युरेनियमको खानी रहेको ठाउँमा किन युरोपियन एनजिओ ?

लगानीबोर्डले त काम कस्तो गरिरहेको छ भन्ने कुरा बुझ्न अमेरिकी आइएनजिओलाई चिनियाँ नाका नजिकै काम गर्ने अनुमति दिएर उसले आफ्नो कमजोर हैसियत प्रस्तुत गरेको छ ।

गएका केही दिनदेखि खानी विभाग, लगानी बोर्ड र आपूर्ति मन्त्रालय बीच त्रिपक्षीय ‘वार’ चलिरहेको छ ।

कारण हो मुस्ताङ जिल्ला, जुन चिनियाँ पक्षले आफूमाथि संवेदनशील ‘जोन’का रुपमा हेर्ने बोर्डर एरिया’ हो, त्यहाँ युरोपियन एनजिओलाई सोलार प्लान्ट राख्ने अनुमति प्रदान गरिसकेको छ ।

दिन नमिल्ने भन्दै मन्त्रीले चिठी काटिसके पछि त्रिपक्षीय ‘वार’ चलेको हो । 

युरोपियन एनजीओ डोल्मा फाउन्डेसनलाई २०१८ को जुलाई ३१ मा नेपालमा लगानी गर्ने अनुमति लगानी बोर्डले दिएको थियो ।

मुस्ताङ नेपाल र चीनको सिमाना क्षेत्र हो । १ सय ७० मेगावाट सोलार प्लान्ट राख्ने कामका लागि अध्ययनको स्वीकृति दिएको थियो । जुन कुरामाथि यति लामो समय पछि मात्रै मन्त्रालयले प्रतिक्रिया दिएको छ ।

चिनियाँ राजदूत र ऊर्जा मन्त्री भेटवार्ता

यसरी ऊर्जा मन्त्री पुनसँग भेटभए लगत्तै चिनियाँ राजदूतले ऊर्जामन्त्री पुनलाई समेत ‘याद’ दिलाउने गरी कुटनीतिक जवाफ फर्काएकी हुन् । उनको ट्वीटरमा भनिएको छ, ‘नेपालमा निर्माण भइरहेका जलविद्युत आयोजनाहरूमध्ये सबैभन्दा ठूलो आयोजना चीन जलविद्युत संस्थाले गरेको हो ।

हुन त राजदूत होउले ३ दिन अघि मात्रै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भइरहेको कामप्रति पनि प्रशंसा गर्दै ट्विट गरेकी थिइन् । 

त्यसमा उनले भनेकी छन्, ‘म सम्पूर्ण नेपाली र चिनियाँ साथीहरुलाई आदरका साथ यस कार्यको सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्छु।’

https://twitter.com/PRCAmbNepal/status/1142838617104011265 उक्त ट्विटमा विमानस्थलमा भइरहेका कामहरुको तस्वीर राखिएको छ ।

तर, ऊर्जामन्त्री पुनले भेटमा ‘अन्य देशमा राम्रो काम गर्ने चिनियाँ कम्पनीहरु नेपालमा आएर भने राम्रो कार्यसम्पादन गर्न नचाहेको देखिएको’ गुनासो गरेका थिए ।

पुनको सचिवालयले प्रकाशित गरेको विज्ञप्तिले उल्लेख गरेको छ, ‘चिनियाँ कम्पनीले अन्य देशमा राम्रो काम गरिरहेका छन् । यहाँ किन गर्न सकिरहेका छैनन् । समस्या के हो जसका कारण काममा ढिलाइ भइरहेको छ ?’

सो भेटमा नेपालको कारणले काममा ढिलाइ भएको सुझाव भए आफूहरु संयन्त्र मार्फत् सधार गर्न तत्पर रहेको पनि मन्त्री पुनको भनाइ थियो । 

ट्विटर जवाफमा राजदूत यान्छीले तयार भएको तामाकोसीको ड्याम साइट र सुरुङको फोटो राखेकी छन् । जहाँ चीनको सिनो हाइड्रो कर्पोरेसन कम्पनी संलग्न भई काम गरिरहेको अवस्था छ ।

चिनियाँ कम्पनीहरुले भोगिरहेका समस्याबारे राजदूतले गम्भीर हुन भनेको स्रोतको दाबी छ ।


०००
To visit Front Face Coverage, click here



प्रकाशित: २०७६ आषाढ ११
June 26th 2019

निर्माण सञ्चार

निर्माण सञ्चार : पुनःनिर्माण एवं प्रकोप चेतना विस्तारको पहरेदार