नेपाली समय: १०:४५:१६ बिहान
वि.सं २०७६ आषाढ ३१   मंगलवार

मर्जरको छडी हातमा लिदैं गभर्नरले भने, ‘१५ दिन भित्र मर्जमा नआए कारबाही हुन्छ’

निर्माण सञ्चार, १३ असार, ०७६, काठमाडौं । यही २७ गते मौद्रिक नीति जारी गर्ने तयारीमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले मातहत बैंकहरुलाई मर्जरका लागि साथी खोज्न’ अनिवार्य भनेपछि यतिबेला मर्जरको छडीले चुटिएको महसुस बैंकहरुले गरेका छन् ।

बिग मर्जरको लामो बहस पछि एनआरबी मर्जर अनिवार्य तर्फ उन्मुख भएको छ । यसको परिणाम के हुन्छ भन्न्ने हेर्न यही २ हप्ता कुर्नु पर्ने भएको छ ।

या त बैंकहरु साथी खोजेर मर्जरका लागि केन्द्रीय बैंक (आफूलाई शासन गर्ने राजा) को टेबलमा जाने छन्, यात जाने छैनन्, टेर्दैनन्का बीचमा राष्ट्र बैंकको आदेशको परख भइरहेको अवस्था छ ।

बैंकहरुलाई राष्ट्र बैंकले जसरी हुन्छ मर्जर (गाभिनै) हुनै पर्ने भन्दै दबाब दिएको छ । 

गभर्नर डा चिरञ्जीवि नेपालले बिहीबार वाणिज्य बैंकका अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई छलफलमा बोलाएका थिए । सो छलफलमा उनको भनाइ थियो, ‘राष्ट्रको आदेश नमान्ने भन्ने कुरै हुँदैन । नमाने कारबाही हुन्छ ।’

यसबारे राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता लक्ष्मीप्रपन्न निरौला भन्छन्, ‘बैंकहरु मर्जर हाम्रो आवश्यकता नै हो भन्ने बैंकहरुले पनि बुझेका छन् । त्यसमा पनि राष्ट्रका हितका लागि खुलेका बैंकहरुले राष्ट्रहितको आदेश नमान्ने भन्ने कुरै हुँदैन ।’

यसले १५ दिनभित्र कुन–कुन बैंक कोसँग मर्ज हुने आफैं निर्णय गर्ने अधिकार पनि राबैंकले दिएको छ ।

सहमतिमा नभए कडाइका साथ गर्ने

केन्द्रीय बैंकले मर्जरलाई अनिवार्य गर्दै ‘भए सहमति, नत्र जर्बजस्ती’ को नीति अख्तियार गरेको छ ।
यसका पछाडि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या घटाउने उसको यद्देश्य छ । जसका लागि ३ वर्षअघि गभर्नर नेपालले पुँजी वृद्धिको अस्त्र प्रहार गरेका थिए । 

३ गुणासम्म चुक्तापुँजी बढाउनुपर्ने त्यतिबेलाको नियमले मर्जरका लागि बाध्य पारेको बैंकहरुले बुझेका छन् । मर्जर उनीहरुका लागि छडी सरह भएको छ । उनीहरु गभर्नर नेपालसँग चिढिएका छन् । 

राष्ट्र बैंक आफ्नो निर्णयबाट पछि नहटेपछि पुँजी वृद्धिकोले सफलता पाएजस्तै मर्जरले पनि सफलता सुरु गराउने विश्वास लिएका देखिन्छन् ।

प्रवक्ता लक्ष्मीप्रपन्न निरौलाका अनुसार १५ दिनभित्र बैंकले मर्जरमा जाने साथी खोज्नै पर्ने हुन्छ । यदि बैंकहरुले मानेनन् भने, ‘नियमनकारी निकायले दिएको निर्देशन बेवास्ता गर्ने छुट कसैलाई छैन’ उनको भनाइ छ

त्यतिबेला, पुँजी वृद्धिको प्रहारले ‘ख’ वर्गका विकास बैंक र ‘ग’ वर्गका फाइनान्स कम्पनीहरुमाथि गतिलो परिणाम दिएको बुझाइ छ । त्यसले ६ दर्जन भन्दा बढी रहेका विकास बैंक ३० हाराहारीमा आइपुगेका छन् भने फाइनान्स कम्पनीको संख्या १९ मा झरेको छ । 

अबको बाटो राष्ट्र बैंकले मर्जरमा जान प्रोत्साहन गर्ने नीति लिने स्पष्ट भइस्केको छ । यसबारे बिहीबारको छलफल पनि भयो । उसले सकेसम्म बैंक आफै मर्जरमा जाउन् भन्ने चाहेको देखिन्छ । तर मर्जरमा नगए जर्बजस्ती अर्थात् फोर्स मर्जरको नीति लिने राष्ट्र बैंक स्रोतले खुलाएको छ ।

गभर्नर नेपालका भनाइमा नेपालमा बैंक संख्या अत्यधिक भएको छ । कम्तीमा ३–४ वटासम्म बैंक मर्ज हुनुपर्ने धारणा गभर्नर नेपालले अघि सारका छन् । 
बैंकहरु मर्ज भए कर्जा लगानीमा समस्या नहुने र अन्य विकृतिहरु पनि स्वतः घटेर अझै प्रोफेसनल हुने गभर्नर नेपालको दाबी छ ।

यदि बैंकहरुले टेरेनन् भने के होला त ?

यही प्रश्न यतिबेला टड्कारो उभिएको छ । यो प्रश्नले गभर्नर नेपालको प्रतिष्ठालाई समेत जोडेको छ । 

मौद्रिक नीति अगावै मर्जरमा जाने साथी खोजेर राष्ट्र बैंकलाई जानकारी दिन भनिए पनि दुई दिनसम्म त्यसको कुनै परिणाम देखिएको छैन । 

राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता लक्ष्मीप्रपन्न निरौलाका अनुसार १५ दिनभित्र बैंकले मर्जरमा जाने साथी खोज्नै पर्ने हुन्छ । यदि बैंकहरुले मानेनन् भने, ‘नियमनकारी निकायले दिएको निर्देशन बेवास्ता गर्ने छुट कसैलाई छैन’ उनको भनाइ छ ।

प्रवक्ताको भनाइ छ, ‘नमानेमा राष्ट्र बैंकले कारबाही गर्न सक्छ ।’

कस्तो कारबाही भन्ने कुरा बैंकको नीतिले निर्देश गरे अनुसार हुने उनको दाबा छ । उनले अघि भने, ‘जनताको निक्षेप संकलन गरी व्यवसाय गर्ने बैंकहरुले सरकारको नीति नियम मान्नै पर्दैन त अवश्य भन्न सक्तैनन् कि !’

०००
 

 

To see front face Coverage, click here



प्रकाशित: २०७६ आषाढ १३
June 28th 2019

निर्माण सञ्चार

निर्माण सञ्चार : पुनःनिर्माण एवं प्रकोप चेतना विस्तारको पहरेदार