नेपाली समय: ०६:४५:५४ बेलुका
वि.सं २०७६ कार्तिक २   शनिवार

मन्त्रिपरिषद् निर्णयमै लुकाइन्छ ‘भ्रष्टाचार’, कसरी भयो मेलम्चीमा एक अर्ब घोटाला ?

निर्माण सञ्चार, १९ असार, छापा विशेष । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पछिल्लो ठेक्का निर्णयमा एक अर्ब रुपियाँभन्दा बढी घोटाला भएको पाइएको छ। 

आयोजनाको ठेकेदार इटालियन कम्पनी सीएमसीले छाडेर गएको बाँकी कामका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट बिनाप्रतिस्पर्धा ठेक्का दिँदा एक अर्ब रुपियाँभन्दा बढी घोटाला भएको हो।

तीन प्रतिशत कामका लागि आयोजनाले मन्त्रिपरिषद्बाट दुई अर्ब ६३ करोड रुपैयाँमा बिनाप्रतिस्पर्धा ठेक्का दिने निर्णय गरेको थियो। 

जबकि सीएमसीले त्यही काम एक अर्ब ५५ करोड रुपियाँमा गर्न लागेको थियो। 

यसरी डेढ अर्ब रुपियाँमा सकिने कामलाई दुई अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ ठेक्का दिने निर्णय गराएर एक अर्ब आठ करोड रुपियाँ गोलमाल गरिएको तथ्य अन्नपूर्णले प्रकाशित गरेको छ।

सीएमसीले जारी गरेको अन्तरिम भुक्तानी प्रमाणपत्र (इन्टरिम पेमेन्ट सर्टिफिकेट—आइपीसी) नं  ४६ को अन्तिम बिलमा एक अर्ब ५५ करोड रुपियाँ बाँकी देखिएको छ। 

सीएमसीले भ्याटसहित सात अर्ब ७२ करोड रुपियाँमा ठेक्का पाएको थियो। उसले जारी गरेको बिल ६ अर्ब ८३ करोड रुपियाँको मात्र छ। 

यो रकममा मूल्य समायोजन, दाबी र भेरिएसन (थप काम) समावेश छैन। बिल पठाएकामध्ये ठेकेदारले पाँच अर्ब ७० करोड रुपियाँ (विशुद्ध कामको) मात्र भुक्तानी लगेको देखिन्छ।

मेलम्ची आयोजनामा सोझै खरिद गर्ने स्वीकृति दिनुपर्नाका कारणसहित खानेपानी मन्त्रालयका सचिव दीपेन्द्रनाथ शर्माले मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको प्रस्ताव ।

बिलअनुसार ठेकेदारले बाँकी कामका लागि एक अर्ब १३ करोड रुपियाँ भुक्तानी पाउन बाँकी छ। यो रकमबाटै उसले मेलम्चीमा बाँकी भनिएका (तीन प्रतिशत) काम पूरा गर्नुपर्ने ठेक्का सम्झौता छ। 

बाँकी रकममध्ये पनि ठेकेदारले सन् २०१३ को समयान्तरमा पाउनुपर्ने मूल्य वृद्धि (२२ प्रतिशत) को हिसाब गर्दा करिब २५ करोड थप रकम जोडिन्छ। 

यसमा थप काम (छुटफुट) को समेत हिसाब जोड्दा ठेकेदारले एक अर्ब ५५ रुपियाँमा आयोजनाको पहिलो चरण (याङ्ग्री र लार्केको पानी मिसाउनेबाहेक) पूरा गर्ने सर्त थियो। 

नाममात्रको प्रतिस्पर्धा र सोझै खरिद निर्णयले एक अर्ब रुपियाँ सीधै घोटाला भएको कागजातबाट देखिन्छ।

यही कामका लागि मेलम्ची खानेपानी बोर्डले खानेपानी मन्त्रालय मार्फत् मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गराउन सफल भएको प्रस्तावमा १० वटा प्याकेजका छुट्टाछुट्टै ठेक्का छन्। 

त्यसमध्ये आठवटा बिना प्रतिस्पर्धा (सोझै खरिद) र बाँकी दुई ठेक्का ‘सीमित अवधिको राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्र आह्वान’ गर्न मन्त्रिपरिषद्को गत जेठ ६ गतेको बैठकले निर्णय गरेको देखिन्छ। 

यसरी मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्न पाउँदैन।

मन्त्रिपरिषद्ले मेलम्चीको हेडवक्र्स निर्माण (पुल, टेवा पर्खाल, खोला तर्काउने काम तथा विद्युतीकरणसमेत) का लागि एक अर्ब २३ करोड ३१ लाख रुपियाँ र सुरुङ सुरक्षा तथा फिनिसिङ कार्य (कंक्रिट, रकम डाबेल, रेक्टिफिकेसन तथा थप कामसमेत) का लागि ९५ करोड ९७ लाख रुपियाँ सीमित अवधिको बोलपत्र मार्फत् ठेक्का गराउने निर्णय गरेको छ।

आयोजना प्रमुखले चाहेको ठेकेदारलाई बोलाएर सोझै ठेक्का दिन पाउने गरी मन्त्रिपरिषद्ले आठवटा प्याकेजको निर्णय गरेको छ। 

यसमा ६ करोड ४९ लाखको रिबर्मा प्रोटेक्सन कार्य (नदी नियन्त्रण, कफर ड्याम र संरचना संरक्षण कार्य) छ। यसको ठेक्का आयोजनाले श्रेष्ठ कन्स्ट्रक्सनलाई दिइसकेको छ।

खानेपानी सचिव दीपेन्द्रनाथ शर्माले मन्त्रिपरिषद्मा लगेको प्रस्ताव
खानेपानी सचिव दीपेन्द्रनाथ शर्माले मन्त्रिपरिषद्मा लगेको प्रस्ताव
यस्तो कार्य सोझै गर्नुपर्नाको कारणमा खानेपानी सचिव दीपेन्द्रनाथ शर्माले मन्त्रिपरिषद्मा लगेको प्रस्तावमा लेखेका छन्, ‘रिबर्मा खोल्सी संरक्षणमा बाँकी रहेको काम यो वर्षात्अगाडि नै सम्पन्न हुन नसकेकामा अल्टरनेट डाइभर्सन (वैकल्पिक पथान्तरण) लगायतका सम्पन्न भइसकेका संरचनामा करिब आठ करोड रुपियाँ बराबरको क्षति हुने र यसरी क्षति भएको संरचना पुनर्निर्माण गर्न थप १० करोड रुपियाँ लगानी गर्नुपर्ने।’

मन्त्रिपरिषद्को सोझै खरिद गर्ने अर्को निर्णयमा १७ करोड ७२ लाख रुपियाँको हाइड्रो मेकानिकल गेट खरिद तथा जडानको ठेक्कासम्बन्धी छ। 

यो प्याकेजमा अघिल्लो ठेकेदार सीएमसीले २६ वटा गेट साइटमा उपलब्ध गराइसकेको र त्यसमध्ये पाँचवटा जडान भइसकेको थियो।

कुल ३३ गेटमध्ये बाँकी सातवटा गेट निर्माणका क्रममा रहेको भन्दै यति कामका लागि १७ करोड ७२ लाख रुपियाँ बिनाप्रतिस्पर्धा सोझै खरिद गर्ने निर्णय भएको हो।

मन्त्रिपरिषद्ले ९ करोड २३ लाख रुपियाँको  ‘अनुगमन उपकरण जडान कार्य’ शीर्षकको ठेक्कालाई पनि सोझै खरिद गर्ने स्वीकृति दिएको छ। सोझै खरिद गर्नुपर्नाका कारणमा सचिव शर्माले लेखेका छन्, ‘विशिष्ट प्रकृतिको काम भएको, नियमित खरिद प्रक्रियामा जाँदा समय लाग्ने र करिब १० महिनाभित्र पानी पथान्तरण गर्न नसकिने भएकाले।’

बिनाप्रतिस्पर्धा ठेक्का गरिएको दुई करोड १८ लाख रुपियाँको अर्को प्याकेज भेन्टिलेसन साफ्ट जडान कार्य हो। 

यो प्याकेजअन्तर्गत भेन्डर मेसिन तथा उपकरणसहित थप कार्यका लागि पाँच महिनादेखि आयोजनास्थलमै पर्खाइमा रहेको प्रस्टीकरण छ। आयोजनाले यसलाई पनि ‘विशेष प्रकृतिको काम’ भनेको छ। 

८० प्रतिशत सामग्री आपूर्ति भई जडानसमेत भइसकेको स्टेनलेस तथा डीआई पाइप सप्लाईका तीन करोड ८५ लाख रुपियाँको अर्को प्याकेज पनि सोझै खरिद गर्ने निर्णय छ।

त्यसैगरी दुई करोड ४९ लाख रुपियाँको पाइप फिटिङ्स सप्लाई, ६६ लाखको पाइप सपोर्ट डिजाइन तथा निर्माण र एक करोड २ लाखको डीआइ पाइप जडानका लागि स्वीकृति प्राप्त भएको छ।

खानेपानी मन्त्रालयका प्रवक्ता रितेश शाक्यले दुई अर्ब ५० करोड रुपियाँको काम गर्न बाँकी रहेको दाबी गरे। 

‘उनले ठेकेदारले पठएको आइपीसी ४६ नं उल्लेख गर्न चाहेनन्। उनले समयमै काम सक्न र विशेष परिस्थितिका कारण कतिपय ठेक्का प्रतिस्पर्धा नगराई सोझै खरिद गर्नुपरेको बताए।

‘बाँकी काम र भुक्तानीमा भेरिएसन थपेर रकम जति पनि देखाउन सकिन्छ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले शाक्यको भनाइलाई खण्डन गरे।
यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा विकास थापाले लेखेका छन् ।
०००
 

To see front Face coverage, click here



प्रकाशित: २०७६ आषाढ १९
July 4th 2019

निर्माण सञ्चार

निर्माण सञ्चार : पुनःनिर्माण एवं प्रकोप चेतना विस्तारको पहरेदार