तरकारी विषादी प्रकरणः कृषिमन्त्री खनाल भन्छन्, ‘भारतीय दूतावासको पत्रको जवाफ परराष्ट्रले दिनु पर्छ’
निर्माण सञ्चार, विहीबार २६, असार, काठमाडौं । भारतबाट नाका हुँदै नेपाल भित्रिने तरकारी तथा फलफूल विषादी परीक्षण प्रकरणले प्रधानमन्त्रीदेखि परराष्ट्र, उद्योग, आपूर्ति र कृषि जस्ता सबै मन्त्रालयहरु यतिबेला तरंगित छन् ।
यही विषयमा कृषि तथा पशुपंछी विकास मन्त्री चक्रपाणि खनालले विषादी चेकजाँच अहिलेपनि जारी नै रहेको दाबी गर्दै भारतीय दूतावासको पत्रको जवाफ परराष्ट्र मन्त्तालयले दिनु पर्ने माग गरेका छन् ।
बिहीबार काठमाडौमा भएको एउटा साक्षात्कारमा बोल्दै मन्त्री खनालले यस्तो बताएका हुन् ।
तरकारी तथा फलफूल विषादी परीक्षण रोक्न भारतीय दूतावासले पठाएको पत्रबारे मन्त्री खनालको भनाइ छ, ‘त्यो पत्र परराष्ट्र मन्त्रालयमा आएको हो । हामीलाई पनि बोद्यार्थ थियो । यो पत्र भनेको दुई देशबीचको सम्बन्धको कुरा हो, डब्लुटिओ अनुसार पत्र आएको हो । यो सामान्य पत्र हो । तर, यसको जवाफ हामीले भन्दापनि परराष्ट्रले दिनुपर्छ ।’
तरकारी विषादी प्रकरणमा सर्वाेच्च अदालतले सरकारको नाउँमा दिएको कारण देखाऊ आदेशबारे बोल्दै मन्त्री खनालले सरकारले अदालतको आदेशको सम्मान गर्ने पनि बताएका छन् । मन्त्रालय मन्त्रालय बिच समस्या रहेको हो कि भन्ने जिज्ञासामा उनले सरकारका कुनै पनि मन्त्रालयसँग समस्या नरहेको स्पष्ट पार्दैै भने, ‘हामीमा कुनै समस्या छैन । हामी अदालतको निर्णय मान्छौं ।’ उनका अनुसार यतिबेला पनि नाकामा तरकारी तथा फलफूल चेकजाँचको काम रोकिएको छैन । अहिले २१ वटा विषादीमा प्रतिबन्ध गरिएको उनको दाबी छ । विषादी ऐन अन्तिम अवस्थामा रहेको बताउँदै छिट्टै कार्यान्वयनमा आउने उनले बताए । मन्त्री खनालले नेपाल सरकारले २०७१ साल असारदेखि विषादी परीक्षणको सुरु गरेको बताउँदै भने, ‘त्यतिबेला १८७ स्याम्पलमा चेकजाँच गरिएको थियो, तर केहीमा जोखिमपूर्ण मात्रा थियो ।’ काठमाडौं उपत्यकाबाहिर अहिलेपनि ६–७ वटा ल्याबहरु रहेको उनको दाबी छ । तर, परीक्षण भने नाउँमात्र हुने उपभोक्ताहरुको आरोप छ । मन्त्रीको दाबी छ, ‘तर, ती सबै ल्याबहरु अहिले सञ्चालनमा छन् भनेर म आफै पनि सक्तिनँ । भएका ल्याबहरु सञ्चालन गर्न म्यानपावरको समस्या छ ।’ ००० पढौं यी पनि
प्रकाशित: २०७६ आषाढ २६
तरकारी विषादी प्रकरणमा सर्वाेच्च अदालतले सरकारको नाउँमा दिएको कारण देखाऊ आदेशबारे बोल्दै मन्त्री खनालले सरकारले अदालतको आदेशको सम्मान गर्ने पनि बताएका छन् । मन्त्रालय मन्त्रालय बिच समस्या रहेको हो कि भन्ने जिज्ञासामा उनले सरकारका कुनै पनि मन्त्रालयसँग समस्या नरहेको स्पष्ट पार्दैै भने, ‘हामीमा कुनै समस्या छैन । हामी अदालतको निर्णय मान्छौं ।’ उनका अनुसार यतिबेला पनि नाकामा तरकारी तथा फलफूल चेकजाँचको काम रोकिएको छैन । अहिले २१ वटा विषादीमा प्रतिबन्ध गरिएको उनको दाबी छ । विषादी ऐन अन्तिम अवस्थामा रहेको बताउँदै छिट्टै कार्यान्वयनमा आउने उनले बताए । मन्त्री खनालले नेपाल सरकारले २०७१ साल असारदेखि विषादी परीक्षणको सुरु गरेको बताउँदै भने, ‘त्यतिबेला १८७ स्याम्पलमा चेकजाँच गरिएको थियो, तर केहीमा जोखिमपूर्ण मात्रा थियो ।’ काठमाडौं उपत्यकाबाहिर अहिलेपनि ६–७ वटा ल्याबहरु रहेको उनको दाबी छ । तर, परीक्षण भने नाउँमात्र हुने उपभोक्ताहरुको आरोप छ । मन्त्रीको दाबी छ, ‘तर, ती सबै ल्याबहरु अहिले सञ्चालनमा छन् भनेर म आफै पनि सक्तिनँ । भएका ल्याबहरु सञ्चालन गर्न म्यानपावरको समस्या छ ।’ ००० पढौं यी पनि
- विषादी प्रकरण तरंगः एपिसेन्टरमा प्रधानमन्त्री ओली ! दूतावासको पत्रबारे गुमराहमा राख्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने प्रमको घोषणा
- सरकारलाई झड्काः विषादी परीक्षणबारे सर्वोच्चको आदेश– ‘विषादी परीक्षण रोक्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू’
प्रकाशित: २०७६ आषाढ २६
July 11th 2019
निर्माण सञ्चार
निर्माण सञ्चार : पुनःनिर्माण एवं प्रकोप चेतना विस्तारको पहरेदार
प्रतिक्रिया दिनुहोस्