नेपाली समय: ०४:५०:४४ बिहान
वि.सं २०७६ भाद्र ३१   मंगलवार

‘कृषिको समाजवादी रुपान्तरण’को बहसमा उत्रिएको नयाँ पुस्ताको ‘एउटै’ मात्र युवाः प्रमेश

निर्माण सञ्चार, २६ असार, ०७६। रुपान्तरण बहस । नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुन केही दिन बाँकी रहँदै नेपाल कृषि उत्पादनमा विषादी परीक्षणको विषयले १०८ डिग्रीमा तातेको छ । 

विशेष गरी मित्रराष्ट्र भारतबाट आउने तरकारीहरुमा विषादीको मात्रा बढी भएको यस अघि पनि पटक पटक कुरा नआएको थिएन । यस पटक सरकारले राजपत्र मार्फत् कानुनी बाटो टेकेरै भन्सारबाट आपूर्ति भइरहेका जनताको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने ‘खतरनाक’ कुरामा टेक लियो ।

परीक्षण सुरु गरेको के थियो भारत सरकारले नेपलस्थित दूतावासबाट पत्राचार गरेरै दबाब दिएको घटनाले सरकार पछिल्लो अर्को ‘एक्सन’ मा पनि चुकेको देखियो । 

के हो त कृषिको समाजवादी मोडेलको रुपान्तरण ? कुन कुन मुलुकले यस्तो कृषि अपनाएका छन् ? परिणाम कस्तो छ ? र, नेपालले कसरी अपनाउन सक्छ ? जस्ता प्रश्न वरिपरि प्रमेश चिन्तनरत छन्

जुन कुरा नेपालको जनताको जिउधनसँग सम्बन्धित छ, कृषि समृद्धिको मुद्दा र खाद्य सम्प्रभुता र खाद्य सुरक्षा जस्तो युएनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने मुद्दासँग सम्बन्धित छ, त्यसमा सरकार अनावश्यक रुपमा चुकेको देखियो । 

जुन कुरामा सरकारले दोहोरो हितमा आधारित अर्थतन्त्रको मन्त्र चलाउन नसकेको अर्थविद्हरुको टिप्पणी छ । 

नेपालबाट जाने कृषि उपजमा भारतले जुन तरिकाले परीक्षण गर्छ सोही विधि भारतबाट आउनेका हकमा पनि लागू गर्न सक्ने कुरामा नेपाले सिधै वार्ता गरेर आफ्नो उच्च हैसियत देखाउन सक्थ्यो । 

अथवा अन्य विकल्प पनि लिन सक्थ्यो । उक्त घटना सरकारको लोकप्रियता ‘माइनस’ गर्ने विभिन्न शृंखला मध्येको अर्को नयाँ तुरुप बनेर देखापरेको छ । 

नाकाबन्दी ‘फिर्ता’ को नेतृत्व लिएको सरकार आफ्नो बुद्धि नपुग्दा नाकाबन्दीमा चुकेको भारतले अप्रत्यक्ष रुपमा नेपाल सरकारलाई नै ‘चुकाएको’ रुपमा यसलाई हेरिने परिस्थिति पैदा भएको छ ।

ठीक यिनै मुद्दामा आधारित पुस्तक चर्चा यहाँ गरिदै छ । 

नाम भन्दा पनि काम र परिणाममा विश्वास गर्ने स्वभावका यी युवाले लेखेको पुस्तक ‘कृषिको समाजवादी रुपान्तरण’ ले उठएको मुद्दा (विषादी, खाद्य सम्प्रभुता, खाद्य सुरक्षा, कृषक स्वाधीनता आदि) सँग आज राष्ट्रिय सरोकार जोडिएको बेला छ । 

नेपाल आधारभूत रुपमा कृषिको वैज्ञानिक रुपान्तरणको चरणमा प्रवेश गरेकै छैन । 

स्वाधीन मुलुक बनाउने कडी रहेको कृषिको विगत ४ दशक अघिको स्वर्णिम काल हेर्दा आज यस्तो दिन पनि आउला र भन्ने कल्पना नेपालीले गरेका थिएनन् होला । जतिबेला नेपालको कृषि निर्यात मुलुकको अर्थतन्त्रको कडी थियो ।

‘संविधानले खाद्य सुरक्षा, खाद्य सम्प्रभुताको मात्र कुरा गरेको छैन’, निर्माण सञ्चारसँगको साक्षात्कारमा कृषिको समाजवादी रुपान्तरण आन्दोलनका अगुवा प्रमेश पोखरेलले भने, ‘किसान अधिकार, कृषि अधिकार, कृषिअर्थतन्त्र र कृषि बजार समेतलाई आधार दिने गरी रुपान्तरणको मार्ग निर्देश गरेको छ । जसको मुख्य कुरा मुलुक समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रबाट अघि बढ्ने बताइएको छ । जुन कुरा कृषिको समाजवादी रुपान्तरण बिना सम्भव छैन । मैले यही कुरा देखेर यो बहस प्रारम्भ गरेको हुँ ।’

तर, कृषि कर्ममा खपत भइरहेको त्यत्रो जनशक्ति त आज मुलुकमा छैन । त्यही जनशक्ति आज अर्कैको मुलुकमा पसिना बगाइरहेको छ । उत्पादनमूलक ठूलो हेक्टर जमिन बाँझै राखेर !

उनका अनुसार मुलुकको अर्थतन्त्रको मुख्य योगदानकर्ता क्षेत्र अहिले पनि कृषि नै हो र, ठूलो जनशक्ति अहिले पनि कृषि आधारित श्रमले नै धानिएको छ । 

जिडिपीमा योगदान गर्नेमा प्रमुख अंग रहेको कृषिको रुपान्तरण बिना मुलुक स्वाधीन अर्थतन्त्र विकास गर्न सक्छ भनेर कसैले नपत्याउने उनको तर्क छ ।

उनले भने, ‘कृषिमा आकर्षण गर्ने बित्तिकै त्यो युवा फेरि कृषिमै फर्कन सक्छ । त्यसका लागि सरकार र सरोकारवाला हामी सबै ठोस कामका लागि ठोस योजना बनाएर होमिनुको विकल्प छैन ।’

त्यसैले संविधानले मार्गनिर्देश गरेजस्तो समाजवादी गन्तव्यमा जाने हो भने कृषिको समाजवादी रुपान्तरण अबको मुख्य विषय बन्नु पर्छ भन्ने उनको बुझाइ छ ।

जहाँ कृषि त्यहाँ पर्यावरणीय सुरक्षा 

उनले अझै अघि भने, ‘आजको विश्वको ज्वलन्त अर्को मुद्दा भनेको पर्यावरणीय सुरक्षा पनि हो । पर्यावरण संरक्षण कुनै पनि उद्योगबाट सम्भव छैन जुन कृषि बिना परिकल्पना गरिन्छ । जहाँ कृषि त्यहाँ पर्यावरणीय सुरक्षा भन्ने सामान्य बुझाइ समेत नेपालमा विकास भएको देखिदैन ।’

उनका अनुसार वातावरण विनास रोक्न पनि समाजवादी कृषि मोडेल अबको विश्वको आवश्यकता हो ।

के हो त कृषिको समाजवादी मोडेलको रुपान्तरण ? कुन कुन मुलुकले यस्तो कृषि अपनाएका छन् ? परिणाम कस्तो छ ? र, नेपालले कसरी अपनाउन सक्छ ? जस्ता प्रश्न वरिपरि प्रमेश चिन्तनरत छन् ।

कृषि मात्र हैन, माक्र्सवादी अर्थशास्त्रले भने जस्तै उत्पादनका अन्य साधानहरु (शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, पूर्वाधार विकास आदि) सबैको रुपान्तरण नयाँ संविधानले नै बहसका लागि प्रेरित गरेको आजको आवश्यकता नै हो । 

पृष्ठभूमितर्फ एक नजर

के हो त कृषिको समाजवादी मोडेलको रुपान्तरण ? यो प्रश्नको उत्तर पाकेको पकौडा मुखमा हालेजस्तै सहज छैन । यो विषयलाई छुनु अघि मुलुकको अर्थतन्त्रका विभिन्न पक्ष र पृष्ठभूमि माथि बुझाइ राख्न जरुरी देख्छन् उनी । 

आजको विडम्बनाः नेपालले खोजेको परिवर्तन र परिवर्तनका अगुवाहरुमै रहेको ‘स्टाटस क्वो’

विचार र व्यापार दुवैको प्रयोगशाला बन्दै आएको नेपालको पछिल्लो ‘प्रोडक्ट’ (अर्थात् आफ्नो स्वत्व भएको स्वाधीन अर्थतन्त्र वा विचार भन्नलायक कुनै चिज) के हो भनी एकादुई वैचारिक युवाहरुले मात्रै नेतृत्वलाई सोध्ने गरेका छन् । 

तर, राजनीतिक दलहरु त्यो ‘माइन्ड सेट’ अर्थात् त्यस्तो ‘उत्पादन पद्धति’ अर्थात् त्यो ‘संस्कार’ बाट गुज्रेर नआएकाले युवाहरुका आम जिज्ञाषा, गरिब बाबुले बच्चाको माग पुरा गर्न नसकेझै बेवास्ताको शिकार बन्दै आएको छ । 

यो नेपाली राजनीतिको ‘ट्रेन्ड’ नै हो । ‘ट्र्याजिक इन्ड’ बनेर बेलाबखत देखिने गरेको पनि छ । 

अक्सर चुनाव अघि वा प्रतिपक्षी हुँदा क्रान्तिकारी विचार आउने नेतृत्व नै सरकार सम्हालेको अवधिमा प्रतिक्रान्तिकारी जस्तो देखिने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । 

त्यसमाथि जनताको मुक्तिका लागि भनी क्रान्ति नामको ‘सशस्त्र विद्रोह’ गरेको शक्तिको परिवर्तनको अगुवाइ हेर्ने हो भने पनि त्यस्तै, प्रतिक्रान्तिकारी तौर देखिन्छ भन्ने आरोप लागिरहेकै सुनिन्छ ।

यस्तो हुन्छ किन ? 

ती दलहरु सरकारमा गएपछि हिजोका क्रान्तिकारी कुरा व्यवहारमा अनुवाद गर्लान् कि भनी पर्खदा पर्खदै जनताको उमेर बितिरहेको देखिन्छ । यतिसम्म कि, सरकारको अवधि सकिने मात्रै हैन, हिजोका दिनमा त सरकारै ढल्ने जस्तो दुःखद विडम्बना नेपाली राजनीतिको मूल चरित्र बनिरह्यो ! 

तर, राजनीतिक दलहरु त्यो ‘माइन्ड सेट’ अर्थात् त्यस्तो ‘उत्पादन पद्धति’ अर्थात् त्यो ‘संस्कार’ बाट गुज्रेर नआएकाले युवाहरुका आम जिज्ञाषा, गरिब बाबुले बच्चाको माग पुरा गर्न नसकेझै बेवास्ताको शिकार बन्दै आएको छ । यो नेपाली राजनीतिको ‘ट्रेन्ड’ नै हो । ‘ट्र्याजिक इन्ड’ बनेर बेलाबखत देखिने गरेको पनि छ

त्यो भन्दा पनि भयंकर कुरा त एकादुई दशक नपुग्दै व्यवस्थाको जग नै भत्कने ठाउँमा पुगेर परिवर्तन भन्ने चिजको अनुभूति गर्र्नै नपाउँदै मुलुक भयावह दुर्घटनाको शिकार बनेको नेपाली जनताले प्रत्यक्ष भोगिरहेको सत्य हो । 

व्यवस्था नै धराशयी भएपछि राजनीतिक दलहरु जनताको दैलोमा फेरि पुग्ने र गरेका छन् ।

विकास र समृद्धि लिएर घरदैलो गर्नु पर्नेहरु फेरि पनि ‘व्यवस्था त गुम्यो, कृपया साथ दिनुहोस्, आन्दोलन पछि मुलुक त स्वर्ग बनाइदिन्छौं ...!’ भन्दै झोली थाप्ने ‘ट्रेन्ड’ अझै पुरानो भएको छैन । 

यो विडम्बनाका पछाडि कुनै ठोस कारण खोजेको छ कसैले कहिल्यै ? 

युगीन जगबाट अर्काे युगीन यात्रा तय गर्न जरुरी !

नेपालको संविधान ०७२ यस्तो युगीन कोशेढुंगा हो, यो अवसरलाई बोक्ने गरी यो परिवर्तनका हिमायतीहरुको त्यही अनुसारको तयारी छ त ? 

‘यतिबेलाको अहं प्रश्न पनि हो यो,’ पोखरेल बताउँछन् ।

‘अन्य कुरा यथाबत रहेमा’ भन्ने कानुनमा प्रयोग हुने वाक्य यो व्यवस्थाका हकमा पनि लागू हुन्छ ।

जुन शक्ति सन्तुलनले दिएको लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धात्मक आजको व्यवस्था (संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र) ‘ट्र्याक’मै गइरह्यो भने, अरु कसैले बिचमा भाँजो हालेर ०४७ पछिको बहुदलीय व्यवस्थालाई जस्तो घाइते बनाएनन् भने, वा यसका चालक शक्तिहरुकै व्यवहारले यो व्यवस्था फेरि प्रतिक्रान्तिको सँघारमा पुगेन भने, यसले स्थायित्व र विकास दुवै दिँदै जाने आधार तय भएको विज्ञहरु बताउँछन् । 

तर, यही व्यवस्था विरुद्ध कतै अर्काे कुचक्र त सुरु भइसकेको छैन भन्ने आशंका दिनपछि दिन बलियो बन्दै जाने ‘सिनारियो’हरु पनि फेरि सतहमा देखिन थालेको अवस्था पनि मौजुदा छ !  

यो संविधानले मूलतः नेपालले खोजेको परिवर्तनको लामो अध्यायलाई संस्थागत गरेको मानिन्छ । ०४७ को संविधानलाई पनि त्यस्तै नै मानिन्थ्यो !

तर, २०१५ सालपछि ६० वर्षमा २ तिहाइ मतको सरकार पाएको नेपालको संस्थागत विकासको वर्तमान अवस्था कहाँ र कस्तो रुपमा छ ?

सरकार सञ्चालकहरुको प्रतिक्रिया (छौंडादेखि हरेउसम्म) र सतहमा देखिएका विप्लवदेखि राजावादी र अन्य विदेशी शक्तिहरुका भित्री चलखेल हेर्दा रङ्गमञ्चमा धमिला सिनहरु पटाक्षेप हुन थालेका छन् ।

यसलाई अघि लैजाने सकारात्मक ‘फोर्स’ भन्दा पनि नकारात्मक अल्झन बलियो बन्न जाने कारण फेरि पनि यो शक्ति सन्तुलन पछि एउटै डुँगामा सबार दलहरु द्वन्द्वमा नफसी भविष्यलाई हेरेर अघि बढ्नुको विकल्प नहुने सुझाव नेपालका मित्र शक्तिहरुले पनि दिदै आएका छन् ।

र, २०१५ सालपछि ६० वर्षमा २ तिहाइ मतको सरकार पाएको नेपालको संस्थागत विकासको वर्तमान अवस्था कहाँ र कस्तो रुपमा छ ? आजको सरकार त्यसको मुख्य कडी हो । समृद्धिका आधारहरु (उत्पादनको साधानहरु) कसरी चलिरहेका छन् ?

सत्तामा सञ्चालनको शैली हेर्दा सचेतता र ‘कुशलता’ भन्ने कलाको प्रयोग दलहरुले अहिले पनि गर्न नसकेको देखिन्छ । यस्तै कारण पनि व्यवस्था अलोकप्रिय हुने गरेको नेपाली जनताले भोगेको सत्य हो । 

जसले गर्दा व्यवस्था विरोधीले ‘स्पेस’ बनाउँदै जाने र जनताको बलिदानीले ल्याएको व्यवस्थामा धमिरा लाग्ने गरेको विगतबाट पाठ सिक्नु पर्ने बताउँछन् आलोचक डा सुरेन्द्र केसी ।

त्यसैले युगीन मोडमा चुक्नु भएन

त्यसैले वर्तमान परिवर्तनलाई युगीन जग मानेर अब अर्को युगीन यात्रा तय गर्न परिवर्तनको डिङ हाँकेर यहाँसम्म आएका दलहरु नै प्रतिबद्ध हुनु पर्ने देखिन्छ । 

आजको सरकार त्यसको मुख्य कडी हो । समृद्धिका आधारहरु (उत्पादनको साधानहरु) कसरी चलिरहेका छन् ?

त्यो समृद्धिको बागडोर हाँकिरहेको सरकारले त्यसलाई आज कसरी सञ्चालन गरिरहेको छ ? आजको प्रश्न यही हो भन्छन् समाजवादी कृषि बहसका यी अगुवा प्रमेश ।

प्राक्कल्पना नै थिसिसको जग !

यस्तै चिन्तन गर्नेहरुमा युवा पुस्ताको नयाँ अनुहारका रुपमा उदाएका व्यक्ति हुन् प्रमेश पोखरेल । जसले संविधानमा प्रयुक्त शब्दावली ‘समाजवाद उन्मुख’ ‘हाइपोथेसिस’ (प्राक्कल्पना) लाई टेकेर कृषि मार्फत् मुलुकको वर्तमान समृद्धि र भावी समाजवादी नेपालको जग शिलान्यास गर्ने जमर्को गरेका छन् ।

ठीक यतिबेलै, केही युवाहरु समाजवादी शिक्षा कस्तो हुनु पर्छ भन्ने बहस पनि सुरु गरेका छन् । 

त्यस्तै, केही युवा चिन्तकहरु सरकारले बोकेको समृद्धिको नारा नारा मात्र होकि यसको आयामिक व्यख्या पनि छ भनी सोध्न थालेका छन् ।
यो सुखद सोधनीले सुन्दर भविष्य पनि संकेत गर्छ ।

जनताको बहुदलीय जनवादका ‘पारखी’हरु यतिबेला सरकारको सञ्चालक छन् । 

जबजले भन्छ, सरकारमा पुगेपछि ‘लोकप्रिय कार्यक्रम गर्ने, शक्ति सञ्चय गर्दै फेरि जनतामा पुग्ने, फेरि जनताबाट अनुमोदित हुँदै जनताको समाजवादी गन्तव्य’ तिर पुग्न लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धात्मक विधिबाट यसरी श्रेष्ठता हासिल गर्ने ।

‘यो ‘सिन्थिसिस’ बोकेका दलहरु यसबाट नचुकून भन्नकै लागी हामीहरुले अब ‘कन्स्ट्रक्टिभ’ भएर क्रियाशील हुनु परेको छ,’ पोखरेलको बुझाइ यस्तो छ ।

जबजको त्यो सार हालै भारतमा चुनावबाट मोदीको पुनरागमनमा देखिएको छ । यसबाट यो सरकारले पनि पाठ सिक्नु पर्ने जबज बुझेकाहरु सुझाउँछन् ।

कहाँ छ त आजको नेपाल ? 

अक्सर समाजशास्त्रमा माक्र्सवादी अध्ययन पद्धतिको माग हो, औषधशास्त्रमा जस्तै रोगीलाई उपचार गर्नु अघि उसको वास्तविक अवस्था कस्तो छ भनी पत्ता लगाउनु । ताकि, रोगको वास्तविक अवस्था जानकारी होस् र कस्तो औषधी ‘प्रेस्क्राइब’ गर्ने भन्ने सहज होस् ।

जबजले भन्छ, सरकारमा पुगेपछि ‘लोकप्रिय कार्यक्रम गर्ने, शक्ति सञ्चय गर्दै फेरि जनतामा पुग्ने, फेरि जनताबाट अनुमोदित हुँदै जनताको समाजवादी गन्तव्य’ तिर पुग्न लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धात्मक विधिबाट यसरी श्रेष्ठता हासिल गर्ने । ‘यो ‘सिन्थिसिस’ बोकेका दलहरु यसबाट नचुकून भन्नकै लागी हामीहरुले अब ‘कन्स्ट्रक्टिभ’ भएर क्रियाशील हुनु परेको छ,’ पोखरेलको बुझाइ यस्तो छ

समाजको चरित्र अध्ययन गरी सोही अनुसारको क्रान्तिका कार्यक्रम नै माक्र्सवादले २० औं शताब्दीमा आविष्कार गरेको त्यस्तो ‘ट्याब्लेट’ हो, जसलाई आ–आफ्नो मुलुकको विशेषताका आधारमा ‘क्रान्ति’ गरिन्छ र मुलुकलाई परिवर्तनको बाटोमा डोर्याइन्छ । 

यो विधि अनुसार नेपालमा चल्ने राजनीतिक दलहरु भनेकै कम्युनिस्ट पार्टीहरु मात्रै हुन् । काँग्रेसबाट यसखाले विश्लेषण सहितको औषधी ‘प्रेस्क्राइब’ को आशा गर्न सकिदैन । अरु ‘कन्जरभेटिभ’ दलहरु र ‘च्याँखे’ थाप्नेहरुबाट के आशा गर्ने ?

नेपाल कहाँ र कस्तो अवस्थामा छ भन्ने कुरा देखाउने मूल पाटो भनेको अर्थतन्त्र नै हो । जसलाई कम्युनिस्ट पाठशालाले उत्पादनको वस्तुगत अवस्था भनेर बुझ्ने बुझाउने गर्छ ।

उसो भए नेपालको आजको अवस्था के हो त ?

दलाल पुँजीवाद वा जे नाम देलान्, त्यो राजनीतिकर्मीकै कुरा हो । तर, समाजको अवस्था कस्तो छ भनी हेर्ने मूल कुरा भनेको माक्र्सवादी पद्धतिमा उत्पादनको अवस्था नै हो । अर्थात्, जसलाई उनीहरु आधार संरचना पनि भन्छन् । 

आधार र उपरिसंरचनाको तुलनात्मक (अन्योन्याश्रित) विश्लेषणलाई ‘अर्थ–राजनीतिक’ विश्लेषण भन्ने गरेका कम्युनिस्टहरु सरकार सञ्चालनमै रहेको अवस्थामा कतिपय सत्य स्वीकार गर्न भने हिच्किच्याइरहेका पनि छन् ।

यो हिच्किचाहट सरकारबाटै देखिएको छ । तर, मुलुकको आर्थिक अवस्था भने फरक छ । आजको जिडिपी स्ट्रक्चरले बताउँछ । 

पछिल्लो नवउदारवादी अर्थात् उत्तर औपनिवेशिक साम्राज्यवादी (समाज चरित्र बुझाउन दिइने शब्दावली) शोषणको रुप, पछिल्लो विज्ञान प्रविधिको ढाडमा चढेर सानो अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा प्रवेश गरेकाले नेपाल जस्ता मुलुकहरु कठिन पूर्वक गुज्रिरहेका छन् भन्ने बुझाइ एकथरीको छ ।

यसकै आधारमा प्रमेश पोखरेलहरुले ‘समाजवादी रुपान्तरणको मेरुदण्ड कृषि बनाउन सक्न्छन् कि सक्तैनन् त रु अभियन्ताहरुलाई यो चुनौती पनि छ ।

‘समाजवादी रुपान्तरणको मेरुदण्ड कृषि नै, कसरी ?’

‘मुलुकको जिडिपीको मुख्य योगदानकर्ता अहिले पनि कृषि नै हो । तर, यसैको अवस्था भने गम्भीर छ, भन्छन् समाजवादी कृषि अभियन्ता पोखरेल ।

यही मर्मलाई पच्छ्याउँदै पोखरेलले पुस्तक निकाले ‘कृषिको समाजवादी रुपान्तरण’ ।

तर, हालै सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक समीक्षाले जिडिपीमा सेवा क्षेत्रको योगदान ५७ प्रतिशत देखाएको छ भने कृषि क्षेत्रको योगदान घटेर २७ प्रतिशतमा खुम्चेको छ ।

समाजवादी कृषिको नमूना पनि छ ?

छ भन्छन् लेखक पोखरेल । उनले यसक्रममा वर्तमान समाजवादी चरित्र बोकेका केही मुलुक र तिनका सरकारहरुमाथि समीक्षा गरेका छन् । 
ती समाजवादी मुलुकहरुले तरकारी वा कृषि उब्जनी गर्दा विषादीको प्रयोग नै गर्दैनन् भन्ने सुन्दा नेपालका कृषक छक्क पर्दा हुन् । जबकि, नेपालमा भारतीय विषादीयुक्त तरकारी र त्यसमा भइरहेको लगानी हेर्दा कहालीलाग्दो छ । 

हरेक वर्ष भारतबाट मात्रै अर्बौंको तरकारी नेपालीहरु खपत गर्छन् । 

आफ्नो ३८ अध्याय भएको पुस्तकमा उनले भेनेजुएला, क्युवा, उत्तर कोरिया मात्र उनले विश्लेषणको आधार बनाएका छैनन् । 

छिमेकी चीन, भारत र युरोपियन मुलुकहरु त के अमेरिका स्वयम्ले नै कृषिबाट गर्ने गरेको आम्दानी, मुलुकमा हुने खपत र त्यही कृषिलाई उसले दिने गरेका विभिन्न ‘सब्सिडिज’ उनको उदाहरणका रुपमा राखेका छन् ।

हुनत, समाजवादी आधार जमिनबाट नै सुरु हुने हो । विश्वमा हिजो र आजसम्म त के भोलिका दिनमा पनि उत्पादनको मुख्य साधन भनेको फेरि पनि जमिन नै हो । 

तर, २ दशकको अन्तरमा जमिनको वितरण प्रणाली नै फरक भएको छ । (यहाँ जमिन उत्पादनको साधन हो भने, पुँजीवादी अर्थव्यवस्थामा आइपुग्दा शिक्षा, स्वास्थ्य, अन्य संस्था र निजी क्षेत्र आदि सबै उत्पादनकै साधन हुन्) । 

आफूलाई समाजवादी बताउन चाहने ३–४ मुलुक भन्दा चिनियाँ मोडेल विश्व पुँजीवादीहरुलाई समेत चक्मा दिने खालको छ । चीनले आफूले आफ्नो तौरमा विकास गरेको त्यो मोडेललाई भने न भारतीय न नेपाली ‘डग्मेटिक’ शास्त्रीय कम्युनिस्टहरुले स्वीकार गरे भन्छन्, शिक्षा उद्यमी रमेश सिलवाल ।

सिलवालका अनुसार चीनले गत दशकदेखि शिक्षामा निजीकरण गर्यो । गत २०१६–१८ को उनीहरुको विश्लेषण अनुसार ‘शिक्षामा गरिएको निजीकरणले मुलुकको विज्ञान प्रविधि र उत्पादनलाई बढावा दिने अन्य क्षेत्रमा क्रान्तिकारी रुपान्तरण आयो ।’

चिनियाँ अर्थतन्त्रको फाउन्डेसनमा गएर हेर्ने हो भने नेपाली निजीकरण र उसको मोडेलमा धरेथोर फरक छ नै । त्यहाँ सरकार नियन्त्रित स्वतन्त्रता छ भने यहाँ ‘टाइकुन’ नियन्त्रित सरकार छ । 

भारत आश्रित अर्थतन्त्रबाट मुक्त हुन पनि कृषिमा समाजवादी रुपान्तरण 

यो अवस्था कृषिमा पनि देखिएको पोखरेलको बुझाइ छ । 

नेपालमा रहेका दलाल वर्ग उत्पान भन्दा पनि ट्रेडिङमा बढी विश्वास गर्छ । जसले गर्दा कृषकलाई दिएको कृषि मल र बिउबीजन सब्सिडी उनीहरुले नै उपभोग गरिरहेको यही महिनाका केही घटनाहरुले देखाए । 

कृषि मलका लागि कृषकलाई दिएको सहुलियत १५ सय रुपियाँ नपर्ने मलका लागि २५ सय भन्दा बढीसम्म कृषकले तिर्नु परेको देखियो ।
तर, छिमेकी मुलुक भारतमा पनि कृषि र कृषक नीति अझै पनि गम्भीर अवस्थामै छन् । 

भलै उसले नीति, कार्यक्रम र बजेटबाटै कृषिमा दक्षिण एसियामै राम्रो प्राथमिकता दिनभित्र आफूलाई राखेको किन नहोस् ।
हरके वर्ष भारतमा कृषक परिवारहरुको सामूहिक आत्महत्या यसको उदाहरण हो । ३ लाख किसानको आत्महत्या, त्यो पनि ऋणकै कारणले !

यो उदेकलाग्दो दुष्चक्रबाट भारत अझै पनि मुक्त हुन सकेको छैन ।

हालैमात्र अमिताभ बच्चनले केही किसानहरुको आजीवन ऋण तिरिदिएका थिए । यद्यपि, नेपाल लगायत केही छिमेकी देशमा भारतकै कृषि उपज जीविकाको आधार बनिरहेको छ ।

नेपालको व्यापार घाटाले आज वार्षिक बजेटकै हाराहारीमा पुगेको छ । त्यो सबै भारतसँग आश्रित अर्थतन्त्रकै परिणाम हो भने पछि धेरै कुरा किन गरिहरनु ?

अभियन्ता प्रमेश नेपालको व्यापार घाटा त्यही बेलादेखि बढेको देखिन्छ, जतिबेलादेखि नेपालको कृषिले मुलुक धान्न सकेन भन्छन् पोखरेल । हुन पनि उनको पुस्तकले नेपालले दैनिक उपभोग्य वस्तु, लसुनदेखि सुनसम्म नै भारतबाटै भित्राउने गर्छ । 

गत जेठ पहिलो हप्ता राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो नौ महिनामा नेपालको व्यापार घाटा ९ खर्ब ९१ अर्ब ८१ करोड रुपियाँ पुगेको  छ । 

चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म उक्त आँकडा बढेर ११ खर्ब निकट पुग्न सक्ने अनुमान थियो । नभन्दै जेठ १४ गते भन्सार विभागबाट लिएको आँकडाले सोही आजको १० महिनामा वैदेशिक व्यापार घाटा ११ खर्ब पुगेको बताएको थियो ।

यो अवधिमा १२ खर्ब ५६ अर्ब ६७ करोडको व्यापार भएकोमा ११ खर्ब ७८ अर्ब १३ करोडको आयात र ७८ अर्ब ५३ करोडको मात्र निर्यात छ। 

यसले स्वदेशमा उद्योग–धन्दा नफष्टाउँदा विदेशबाट आयात बढेको प्रस्ट पार्छ।

त्यस अघि ९ महिनाको डाटा प्रस्तुत गर्दा राष्ट्र बैंकको नौ महिनामा १० खर्ब ६१ अर्ब ६३ करोड रुपियाँको सामान विदेशबाट आयात हुँदा नेपालले भने जम्मा ६९ अर्ब ८२ करोडका सामान मात्रै निर्यात गरेको देखाएको थियो ।

तर, स्मरणरहोस्, नेपालको झन्डै दर्जन मुलुकसँग व्यापार घाटा रहेको छ ।

आर्थिक सर्वेक्षणः एक तुलना 

नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट भाषण भन्दा २ दिन अघि मात्रै सरकारले आर्थिक सर्वेक्षण सार्वजनिक गरेको थियो ।

आर्थिक सर्वेक्षण ०७५-७६ अनुसार जिडिपीमा औद्योगिक उत्पादनको योगदान ५.६ प्रतिशत रहने अनुमान पेस गरेको थियो । गत वर्षको तुलनामा ०.१ प्रतिशतले बढी हो। गत वर्ष यो क्षेत्रको योगदान ५.५ प्रतिशत थियो। 

पछिल्ला पाँच वर्षमा जिडिपीमा औद्योगिक उत्पादन क्षेत्रको योगदान औसत ५.५ प्रतिशत छ। आर्थिक वर्ष ०७१–७२ मा ६ प्रतिशत योगदान रहे पनि पछिल्ला वर्ष उद्योग–धन्दा स्थापना र विस्तार नहुँदा योगदान नबढेको हो। 

चालू आर्थिक वर्षमा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान साढे २७ प्रतिशत रहने भएको छ । 

जसमा सेवा क्षेत्रको योगदान ५७ दशलमव ८१ प्रतिशत रहने अनुमान छ । 

कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर बढे पनि कुल गार्हस्थ उत्पादनमा भने कृषिको योगदान घट्दै गएको छ । गत आवमा भन्दा चालू आवमा जिडिपीमा कृषि क्षेत्रको योगदान करिब १ प्रतिशतले घटेको छ । 

आर्थिक सर्वेक्षणले चालू आवको अन्त्यसम्ममा जिडिपीमा कृषि क्षेत्रको योगदान २६ दशमलव ९८ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरेको छ । गत आवमा भने कृषिको योगदान २७ दशमलव ५९ प्रतिशत थियो । 

पाँच वर्षअघि जिडिपीमा कृषि क्षेत्रको योगदान करिब ३३ प्रतिशत थियो । 

सरकारले २ हजार ७ सय ७६ पकेट, ३ सय ३६ ब्लक, ६९ जोन र १४ सुपर जोन बनाई एकै स्थानमा एकै बाली धेरै फलाउने भने पनि त्यसको परिणाम भने देखिएको छैन ।

मुलुकभर कृषियोग्य जमिन २६ लाख ४१ हजार हेक्टर रहेकोमा वर्षैभर सिँचाइ सुविधा ३३ प्रतिशत जमिनमा पुग्न सकेको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । 

उत्पादनमा सुधार भए पनि मागअनुसार आपूर्ति हुन सकेको छैन । सर्वेक्षणका अनुसार चालू आवको आठ महिनासम्म १ खर्ब ३८ अर्ब ६ करोडको कृषिउपज आयात भइसकेको छ । आवको अन्त्यसम्म २ खर्ब नाघ्ने अनुमान अर्थमन्त्रालयले नै गरेको छ ।

बजेटमा कृषि पछिल्लो प्राथमिकता

आव ०७६–७७ का लागि सरकारले कृषि क्षेत्रलाई कूल बजेटको २.२६ प्रतिशत अर्थात् ३४ अर्ब ८० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । पूर्वाधार निर्माण र शिक्षामा सरकारको प्राथमिकता देखियो कृषिको तुलनामा ।

सडक, रेल र जलमार्गका लागि १ खर्ब ६३ अर्ब, ऊर्जाका लागि ८३.५० अर्ब,  शिक्षा विज्ञान प्रविधिमा १ खर्ब ६३ अर्ब, सिँचाइमा २३.६ अर्ब, स्वास्थ्यमा ६८.८ अर्ब र सामाजिक सुरक्षा तर्फ ६४.५ अर्ब रुपियाँ छुटाएको छ ।

अघिल्ला भन्दा पछिल्ला कृषि कार्यक्रम प्राथमिकतामा परेको देखिए पनि जनशक्ति र प्रविधिको अभावमा कृषिमाथि सरकारको लगानी बालुवामा पानी देखिए पछि सरकार कृषिबाट भन्दा पूर्वाधार र उद्योग वा सेवा क्षेत्रतिर आकर्षित देखिएको छ ।

यस अघिका केही दशक हेर्दा–

गत केही वर्षदेखि कृषिमा सरकारी बजेटको लगानी र प्रतिफल हेर्दा उदेकलाग्दो देखिन्छ । 

गत आर्थिक वर्ष ०७४–७५ को बजेटमा कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रको विकासका लागि कुल बजेटको २.०३७८ प्रतिशत अर्थात् ३० अर्ब ४० करोड छुटाइएको थियो ।

आव ०७२–०७३ मा कुल १२ अर्ब ७८ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो भने आव ०७३–०७४ मा १४ अर्ब २४ करोड रकम विनियोजन गरेको थियो । 

आव २०५९–०६० देखि २०६३–६४ सम्मको पाँच वर्षमा कृषि क्षेत्रको योगदान औसत ३४.०३ प्रतिशत रहेकोमा २०६४–०६५ देखि २०६८–०६९ पाँच वर्षमा औसत ३४.१ प्रतिशत र ०६९–०७० देखि २०७३–०७४ सम्मको पाँच वर्षमा औसत ३१. ४ प्रतिशत रहेको आर्थिक सर्वेक्षण २०७३–०७४ मा उल्लेख थियो ।

‘डाइग्नोसिस’ पछि कस्तो औषधी गर्ने हो त ‘प्रेस्क्राइब’ ?

यो प्रश्न नै प्रमेश पोखरेल जस्ता कृषिको समाजवादी रुपान्तरणका माध्ययमबाट मुलुकमा कायापलट गर्नेहरुका लागि चुनौती हो ।
अब मुलुकको चरित्र अर्थात् अर्थतन्त्रको अवस्था के कस्तो रहेछ र कस्तो कार्यक्रम मार्फत् ‘क्रान्ति’ गर्ने हो त ? भन्ने मार्गचित्र उनीहरुले पहिल्याउनु पर्ने छ ।

माक्र्सवादी शास्त्रीय परम्पराले पहिले समाजको चरित्र त्यसपछि क्रान्तिको मोडेल भनेजस्तै । 

समाजवादी रुपान्तरण पनि कस्तो भन्ने प्रश्न मौजुदा छ । ‘भेग’ शब्दावलीलाई कम्युनिस्ट र काँग्रेसी व्याख्या फरक हुने । व्याख्यामै अलमलिएर गुदी नआउने डर पनि त्यतिकै छ ।

त्यसमा पनि दुई बाम एकता पछि जबज पनि नभन्ने अर्को कार्यक्रम पनि नदिई सैद्धान्तिक शून्यतामा अलमलाइरहने खेलबाट ग्रसित नेकपाले अब कस्तो जबज बोक्ला ?

जनताको जनवाद भन्ने जस्तो व्यख्या विहीन मार्गमा हिँडेर कुन समाजवादी गन्तव्यमा नेकपाले लैजाला भन्ने कोणबाट समेत प्रश्न तेर्सिरहेका बेला नेकपा आश्रित प्रमेशको यो आँट सराहनीय नै मान्नु पर्छ ।

यो शृंखला निरन्तर रहने छ ।
 

(पुस्तक ‘कृषिमा समाजवादी रुपान्तरण’ का लेखक प्रमेश पोखरेल नेकपाको किसान महासंघ सम्बद्ध छन्)


०००

पढौं यी पनि

 

 


To See Front Face Coverage, click here



प्रकाशित: २०७६ आषाढ २६
July 11th 2019

नवराज खतिवडा

खतिवडा निर्माण मिडियाका लागि सम्पादक हुन्