नेपाली समय: ०९:५०:३२ राती
वि.सं २०७६ मंसिर २९   आइतबार

नयाँ आर्थिक वर्ष सुरुः निर्माण व्यवसायीले अब ठेक्काको कर नपाउने, यस्ता छन् नयाँ नियम

निर्माण सञ्चार, बुधबार, १ साउन, ०७६, काठमाडौं । आर्थिक कारोबारका लागि केही नयाँ प्रावधान सहित नयाँ आर्थिक वर्ष २०७६–७७ साउन १ गते बुधबारबाट सुरु भएको छ । 

साउन सुरु भएसँगै गत जेठ १५ गते घोषणा गरेको नयाँ बजेट (अर्थ विधेयक) ले ल्याएका नयाँ नयाँ नीति नियम के होलान् भनी व्यावसायिक जगत्मा खुल्दुली छ । 

व्यक्तिलाई समेत अनिवार्य प्यान मार्फत् मात्रै तलब भर्ने नयाँ नीतिदेखि उपभोक्तालाई कर फिर्तासम्मको नयाँ नीति रहेको नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटले घोषणा गरेका कार्यक्रम आजकै मितिदेखि लागू हुने हुँदा पनि निजी क्षेत्रले यसमाथि चासो राख्नु स्वाभाविक हो ।

यो आर्थिक वर्षदेखि सरकारले कर प्रणालीमा समेत नयाँ नियम लागू गरेको छ ।

बजेट भाषण मार्फत् अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले ८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि  प्रक्षेपण गरेका थिए । उनले नयाँ आवका लागि १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड रुपियाँ खर्च गर्ने लक्ष्य रहेको घोषणा गरेको थियो । जुन कुरा आजकै दिनदेखि लागू हुन्छन् ।

नयाँ आर्थिक वर्षमा निर्माण उद्योगले जान्नै पर्ने केही कुराहरु छन् । 
अनिवार्य प्यानको चल्ती अब लागू हुने छ । यो वर्ष अनिवार्य प्यानदेखि उपभोक्तालाई कर फिर्तासम्मका नयाँ नीति नियम लागू हुने छन् ।

आपूर्तिदेखि भुक्तानीसम्म नयाँ आर्थिक वर्षले साँच्चै नै केही नयाँ नियम नै लागू गर्ने छ । 

कति छ यस वर्षका लागि विकास बजेट ?

अर्थमन्त्री खतिवडाले यो वर्षका लागि चालु खर्च ९ खर्ब ५७ अर्ब १० करोड र पुँजिगत खर्च ४ खर्ब ८ अर्ब ५९ लाख रुपियाँ विनियोजन गरेको घोषणा गरेका थिए ।

उनको बजेटले नयाँ आवका लागि वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ६७ अर्ब ८५ करोड रुपियाँ खर्च हुने अनुमान पस्केको छ भने नयाँ आवका लागि मुद्रास्थिति ६ प्रतिशतभित्र सीमित राख्ने प्रतिबद्धता गरेका थिए ।

खर्चने स्रोत कस्तो छ ? 

नयाँ आर्थिक वर्षका लागि १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड रुपियाँको बजेटले आफ्नो खर्च स्रोतका रुपमा राजश्वबाट ९ खर्ब ८१ अर्ब १३ करोड रुपियाँ उठ्न सक्ने अनुमानित आँकडा पेस गरेको छ भने  वैदेशिक अनुदानबाट ५७ अर्ब ९९ करोड रुपियाँ लिने कुरा गरेको छ ।
त्यस्तै, उक्त सिलिङको बजेटका लागि बैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ९८ अर्ब ८३ करोड र आन्तरिक ऋणबाट १ खर्ब ९५ अर्ब रुपियाँको स्रोत घोषणा गरेको थियो ।

निर्माण व्यवसायीको ठेक्काको आधा कर सरकारबाटै भुक्तानी

यो आर्थिक वर्षदेखि सरकारी वा सार्वजनिक निर्माण कार्य सम्झौता पछि ५० प्रतिशत कर स्वयम् सरकारी नियकाले नै कर शीर्षकमा जम्मा गर्नु पर्ने छ ।

यो भनेको अबका दिनबाट कुनै पनि सरकारी निकाय अथवा नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएको संघ–संस्थाबाट निर्माण वा आपूर्ति कार्यका लागि गरिने ठेक्का सम्झौता गर्दा कर बापत् ५० प्रतिशत रकम राजस्व शीर्षकमा स्वयं सरकारी निकायले जम्मा गर्नु पर्ने नीति लागू हुने हो ।

कुनै पनि निर्माण वा आपूर्ति कार्यका लागि पछि बुझाउने भन्ने शतप्रतिशत करको ५० प्रतिशत सुरुमै सरकारी निकायले राख्ने छ ।

पछि भुक्तानी गर्दा कुनै पनि निर्माण कम्पनीले सरकारलाई बुझाउनु पर्ने करको ५० प्रतिशत कट्टी गरेर भुक्तानी गर्नु पर्ने छ । किनकि ५० प्रतिशत पहिले नै सरकारले राखेको अवस्था हुने छ । 

यसरी कट्टी गरेको कर सिधै राजस्वमा जम्मा हुने व्यवस्था यो आर्थिक वर्षबाट लागू हुने छ । यस अघि निर्माण व्यवसायीले डिजेल बापत् मिलान गर्दै आएको भ्याट समेत अब नपाउने भएका छन् ।

‘स्टार्टअप’ व्यवसायलाई कस्तो छ करको दायरा ?

त्यस्तै, यसै आवबाट पहिलोपटक खुलेको व्यवसायका हकमा नयाँ नीति लागू गर्ने छ । नविनतम सोच, सीप र प्रविधिको उपयोग गरी सुरु हुने कुनै पनि नयाँ ‘स्टार्टअप’ व्यवसायलाई करको दायरामा ल्याउने भएको छ ।

यस्ता व्यवसाय गर्ने व्यक्ति वा संस्थाले आउने पुस मसान्तभित्र स्थायी लेखा नम्बर अनिवार्य रुपमा लिइसकेको हुनु पर्ने छ ।

सँगै मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएको अवस्थामा यो आर्थिक वर्षभन्दा अघिल्ला वर्षको कुनै पनि किसिमको विवरण, कर, जरिवाना, थप दस्तुर, शुल्क र ब्याज तिर्न नपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।

कुन कुन व्यवसाय अनिवार्य भ्याटमा ? 

यस वर्षदेखि स–साना व्यवसायीलाई पनि सरकारले करको दायराभित्र समेट्दैछ । मदिरा, वाइनको व्यवसाय गर्ने पसल, हेल्थ क्लव, डिस्को, मसाज थेरापी, मोटर पार्ट्स, विद्युतीय सफ्टवेयर, भन्सार एजेन्ट, खेलौनाको व्यवसाय, कवाडी र पत्रुको व्यवसाय लगायत सबै खाले व्यवसायले अब अनिवार्य भ्याटमा दर्ता हुनु पर्ने छ ।

त्यस्तै, शैक्षिक तथा कानुनी परामर्श, लेखा तथा लेखापरीक्षण सम्बन्धी सेवा पनि यस वर्षदेखि भ्याटमा दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।

आयकरमा कस्तो छ सुविधा ?

आजदेखि सुरु भएको नयाँ आर्थिक वर्षले आयकर नयाँ परिधि तोकेको छ । जस अनुसार एकल व्यक्तिको करयोग्य आयको सीमा बढाइएको छ ।

अविवाहित व्यक्तिका हकमा ४ लाख रुपियाँसम्म आयमा १ प्रतिशत मात्र कर लाग्ने छ ।

विवाहितको हकमा हरेक प्रावधानमा ५० हजार रुपैयाँ थप गरिएको छ । 

यसमा ४ लाख ५० हजार रुपियाँसम्मको आयमा १ प्रतिशत मात्र कर लाग्ने सरकारको नयाँ नीति रहेको छ ।

४ लाखभन्दा माथि ५ लाखसम्मको करयोग्य आयमा १० प्रतिशत आयकर लाग्ने छ ।

त्यस्तै, ५ लाख रुपियाँभन्दा माथि ७ लाख रुपियाँसम्मका लागि २० प्रतिशत आयकर लाग्ने छ ।

त्यस्तै, ७ लाखभन्दा माथि २० लाखसम्मका हकमा ३० प्रतिशत आयकर लाग्ने छ ।

२० लाख रुपियाँभन्दा माथि भए २० लाखसम्म लागेको करको दरमा २० प्रतिशत थपेर कूल ४५ प्रतिशत आयकर लाग्ने व्यवस्था छ ।

विद्युतीय माध्यमबाट कर तिर्ने उपभोक्तालाई कर फिर्ता

आजदेखि लागू भएको नयाँ आर्थिक वर्षदेखि कुनै पनि उपभोक्ताले वस्तु तथा सेवा खरिद बापत् यदि विद्युतीय माध्यमबाट त्यसको भुक्तानी गरे भने कर तिरेको १० प्रतिशत रकम आफ्नो खातामा फिर्ता पाउने छन् ।

आजदेखि तलब र सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धि लागू हुने

सबैलाई थाहै छ सरकारले यो वर्ष निजामती कर्मचारी तर्फ तलब बढाएको छ भने वृद्ध भत्ता समेत बढाएको छ ।

चालू खर्चबाट खर्चने रकमका रुपमा कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, शिक्षक तथा प्राध्यापकको तलब खर्च गर्छ सरकारले । यसमा बढेको छ ।
जस अनुसार राजपत्र अनकिंत श्रेणीका कर्मचारीका लागि २० प्रतिशत र राजपत्रांकित श्रेणीका कर्मचारीका लागि १८ प्रतिशतले बढी तलब लिने छन् ।

सामाजिक सुरक्षातर्फ वृद्धभत्ता र अशक्त, अपांगता भएका, एकल महिला, लोपोन्मुख, आदिवासी–जनजाति समेतले पाउने भत्तामा सरकारले १ हजार रुपियाँ दरले वृद्धि गरेको छ ।

बढेको तलब र वृद्धभत्ता आजैबाट कार्यान्वयनमा आउने हो ।

 

०००

 

To see front face coverage, click here



प्रकाशित: २०७६ साउन १
July 17th 2019

निर्माण सञ्चार

निर्माण सञ्चार : पुनःनिर्माण एवं प्रकोप चेतना विस्तारको पहरेदार