नेपाली समय: ०५:०७:०९ बिहान
वि.सं २०७६ भाद्र ६   शुक्रवार

ख्याल गर्नुहोस् यो व्यवसाय गर्दै हुनुहुन्छ भने भ्याट दर्ता अनिवार्य

निर्माण सञ्चार, बुधबार, १३ असार, काठमाडौं । नयाँ आर्थिक वर्षसँगै सुरु भएका विभिन्न आर्थिक नियम जस्तै कर प्रणाली र भ्याट व्यवस्थाबारे व्यवसाय दर्ता गर्दा के कसरी गर्ने भन्ने अन्योल हुँदा ‘टेन्सन’ हुन सक्छ ।

यसबारे के कस्तो व्यवस्था छ यहाँ हेर्न सक्नुहुने छ ।

मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२ (संशोधनसहित) को दफा ९ ले सानो कारोबार गर्ने व्यवसायीलाई मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा दर्ता नभए पनि हुने छुट दिएको छ ।

ऐनको दफा ९ को थप व्याख्या गर्दै मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली २०५३ (संशोधन सहित) को नियम ६ ले वार्षिक (१२ महिना) को कारोबार २० लाख रुपियाँभन्दा बढी हुँदैन भने भ्याटमा दर्ता हुनु पर्दैन भन्छ ।

तर, हामी ऐनको दफा ९ र नियमावलीको नियम ६ पढेर ढुक्क भएर बसौंला त, फस्न सकिने छ है !
किनभने ऐनमै केही यस्ता व्यवसाय तोकिएको छ, जसमा वार्षिक कारोबार रकम जति भए पनि भ्याटमा दर्ता अनिवार्य हुनु पर्ने छ ।

० कस्तो व्यवसाय भ्याटमा अनिवार्य दर्ता हुनै पर्छ ?
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनबाट केही व्यवसायमा वार्षिक कारोबार रकम जति भएपनि भ्याटमा दर्ता हुनै पर्ने वाध्यकारी व्यवस्था गरेको हो । 
आर्थिक ऐनले मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनको दफा १० मा संसोधन गर्दै तोकिएका व्यवसाय भ्याटमा दर्ता हुनै पर्ने भनेको छ ।

ऐनको दफा १० को उपदफा २ मा त्यस्ता व्यवसाय तोकिएको छ । 

जसमा (क) इँटा उत्पादन गरी कारोबार गरेमा, मदिरा डिष्ट्रिब्युटर, वाइन सप, सफ्टवेयर, ट्रेकिङ, र्याफ्टिङ, अल्ट्रालाइट फ्लाइट, प्याराग्लाइडिङ, पर्यटक सवारी, क्रसर, बालुवा खानी, स्लेट र ढुंगा उद्योग सम्बन्धी व्यवसाय सञ्चालन गरेमा भ्याटमा दर्ता हुनै पर्ने भनिएको छ ।

(ख) अनुसार, कुनै व्यक्तिले महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका वा विभागले तोकेको क्षेत्रभित्र हार्डवेयर, सेनिटरी, फर्निचर, फिक्स्चर, फर्निसिङ, अटोमोवाइल्स, मोटर पार्ट्स, इलेक्ट्रोनिक्स, मार्बल, शैक्षिक परामर्श, डिस्को थेक, हेल्थ क्लब, मसाज थेरापी, ब्यूटीपार्लर, क्याटरिङ सेवा, पार्टी प्यालेस व्यवसाय, पार्किङ सेवा, मेसिनरी उपकरण प्रयोग भएको ड्राइक्लिनर्स, बार सहितको रेष्टुरेण्ट, आइसक्रिम उद्योग, कलरल्याब, बुटिक, सुटिङ सर्टिङको सामान सहितको टेलरिङ व्यवसाय, शिक्षण संस्था वा स्वास्थ्य संस्था वा अन्य निकायमा युनिफर्म आपूर्ति गर्ने व्यवसाय चलाउँछ भने पनि भ्याटमा दर्ता अनिवार्य गरिएको छ ।

यस्तै, मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली २०५३ (संसोधन सहित) को नियम ७ ले कारोबार दर्ता गराउनै पर्ने विशेष अवस्थाको व्याख्या गरेको छ । 

जसमा (१) कुनै व्यक्तिको वार्षिक कारोबार बीस लाख रुपियाँ नाघ्न सक्ने अनुमान गर्न सक्ने अवस्था भएमा त्यस्तो अवस्था खुलाई अनुसूची–१ बमोजिमको ढाँचामा कारोबार दर्ता गर्नको लागि सम्बन्धित कर अधिकृत समक्ष दरखास्त दिनु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) मा उल्लेख भएअनुसार अनुमान गर्न सकिने अवस्था नभै कसैले गरेको कारोबारको रकम बीस लाख रुपियाँ नाघ्न गएमा त्यसरी नाघेको मितिले ३० दिनभित्र त्यस्तो कारोबार गर्ने व्यक्तिले अनुसूची–१ बमोजिमको ढाँचामा कारोबार दर्ता गर्नको लागि सम्बन्धित कर अधिकृत समक्ष दरखास्त दिनु पर्नेछ ।

(३) कुनै करदाताले आफ्नो कारोबारको सीमा २० लाख रुपियाँ नभएको दाबी गरेको विषय उपर कर अधिकृतलाई शंका लागेमा निजले त्यस्तो करदाताको स्वीकृतिमा पेशागत संस्थासँग परामर्श गर्न सक्नेछ ।

(४) ऐनको दफा १० को उपदफा (२) बमोजिम दर्ता गर्नुपर्ने वस्तु वा सेवाको कारोबार गरेका व्यक्तिले यो उपनियम प्रारम्भ भएको मितिले ३० दिनभित्र त्यस्तो कारोबार दर्ता गर्नु पर्नेछ ।

(५) नियमावलीमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै व्यक्तिले गरेको कारोबारको सम्बन्धमा देहायको अवस्था भएमा त्यस्तो कारोबार कार्यालयमा दर्ता गर्नु पर्नेछ । 
(क) कर अधिकृतले निरीक्षण गर्दाका बखत कारोबार गर्ने व्यक्तिसँग रहेको वस्तुको प्रकृतिको आधारमा विभागले तोकेको रकमभन्दा वढी मूल्यको वस्तु मौज्दात भएमा, (ख) कुनै व्यक्तिको टेलिफोन महसुल र घर वहाल गरी वार्षिक एक लाख रुपियाँ भन्दा बढी खर्च भएमा, वा (ग) विभागले तोकेको बजार वा सडक क्षेत्रभित्रको विभागले तोकेको निश्चित क्षेत्रफलमा कुनै व्यक्तिको कारोबार स्थल भएमा ।

यी र यस्ता नीति नियम नजारी व्यवसाय गर्दा समस्यामा फस्न सकिने हुँदा यसबारे जानकारी राखेर मात्रै वा जानकारहरुसँग परामर्श गरेर मात्रै काम सुरु गर्नु वुद्धिमानी हुने छ ।


०००
एजेन्सीको सहयोगमा तयार पारिएको सामग्री

 

 

To see front face coverage, click here



प्रकाशित: २०७६ साउन १
July 17th 2019

निर्माण सञ्चार

निर्माण सञ्चार : पुनःनिर्माण एवं प्रकोप चेतना विस्तारको पहरेदार