नेपाली समय: १०:१८:५६ राती
वि.सं २०७६ मंसिर २९   आइतबार

जुम्लामा गतवर्ष भन्दा २० प्रतिशतले मुद्दा फछ्र्यौट बढी

 

 
निर्माण सञ्चार,२ साउन, काठमाडौं । उच्च अदालत सुर्खेत जुम्ला ईजालासले आर्थिक वर्ष २०७५–७६ मा ७४ प्रतिशत मुद्धा फछ्र्यौट गरेको छ ।

विगत तीन आर्थिक वर्षको तुलनामा यस आर्थिक वर्षमा  सन्तोषजनक रुपमा अदालतले मुद्धा फछ्र्यौट गरेको उच्च अदालत सुर्खेत जुम्ला ईजालासका मुख्य न्यायाधीश रत्न बहादुर बागचन्दले बताए । 

उनका अनुसार २०७५–७६ मा विभिन्न शिर्षकका झण्डै एक सय ५१ वटा मुद्धा परेका थिए । आर्थिक वर्षको अन्त्य सम्ममा एक सय १३ वटा मुद्धा फछ्र्यौट भएका छन् ।

जसले गर्दा ७४ दशमलब ८३ प्रतिशत काम भएको छ ।

गत वर्षको भन्दा २० प्रतिशत काम बढि भएको मुख्य न्यायधीश बागचन्दको दाबी छ ।

गत वर्ष भन्दा ठ्याक्कै २० प्रतिशत काम बढि र  छिटो हुनु भनेको जुम्लाको न्याय सम्पादन निकै प्रभावकारी हुदै जानु हो । 

आर्थिक वर्ष २०७४–७५ मा जम्मा आएका एक सय ३८ मुद्धामा ८० वटा मात्रै फछ्र्यौट भएका थिए । 

भने, ५६ दशमलब ९६ प्रति फछ्र्यौट भएकोमा २०७५–७६ मा अन्तिम सम्ममा भने ७४ प्रतिशत मुद्धा फछ्र्योट भएको अदालत स्रोतले जनाएको हो ।

तीन आर्थिक वर्षको तुलनात्मक हिसाबले २०७३ देखि ७६ सम्मको अवस्थामा सबै भन्दा कम २०७४–७५ मा देखिन्छ । गत वर्षको तुलनामा जुम्लाको न्याय सम्पादन कर्णालीकै प्रभावकारी न्याय सम्पादन भएको छ । 

२०७५–७६ मा परेका जम्मा एक सय ५१ मध्य अझै ३८ वटा फछ्र्यौट हुन बाँकी छन् ।

संघियता पछिको कानुनी परामर्श, बैठक तथा छलफलका कारण न्यायाधीश जिल्ला बाहिर जानु पर्ने भएकोले फछ्र्यौट हुन बाँकी एक वर्षका ३८ मुद्धा रहेका छन् ।

आव २०७५–७६ जिम्मेवारी सरि आएका ५८ मुद्धा थिए । भने, गत आवमा बास्तविक दर्ता भएका एक सय थिए ।

जम्मा वर्षभरी एक सय ३० वटा मुद्धा फछ्र्यौटको लक्ष्य राखिएपनि विभित कारणले लक्ष्य अनुसारको मुद्धा फछ्र्यौट हुन नसकेको अदालतले स्वीकार गरेको छ । 

न्यायीक सेवालाई प्रभावकारी बनाउन तथा आम नागरिक माझ न्यायीक विषयमा स्पष्ट पार्न विभिन्न मितिमा जुम्लाका विद्यालयहरु अन्तरक्रिया गरिएको थियो ।

जसले गर्दा वैतनी वकिलको कार्यसम्पादन  बढ्दै गएको रजिष्टार श्यामनाथ घिमिरेले बताए ।

उनका अनुसार निशुल्क मुद्धा लेख्ने बैतनिक वकिल कानुन व्यवसायीले लिखित तयारी ५, परामर्श ७३, बहस २१ र कारागार भ्रमण ३९ जना गरी झण्डै डेढ सय बढि स्थानीय सेवाबाट लाभान्वित भएका छन् ।

अदालतमा आउने सेवा ग्राहिको सुविधाका लागि डिजिटल प्रणाली समेत लागु गरिएको छ । 

अझै सरोकारवालाको साथ मागेर जुम्लामा न्यायीक सम्पादन कार्यलाई कर्णालीमै प्रभावकारी बनाउने उच्द अदालत सुर्खेत जुम्ला ईजालासको उद्देश्य रहेको छ ।

भने ब्रोसर निकालेर विभिन्न ठाउँमा अदालतका कानुनी प्रावधानका बारेमा सचेत गराइएको छ । 

जिल्ला अदालत र उच्च अदालतको सहकार्यमा न्याय सम्पादनलाई छिटो छरितो बनाउने सवालमा निकै गम्भीर रहेको घिमिले बताए ।

साथै सोहि कार्यक्रममा न्यायपालिकाको चौथो पन्चवर्षिय रणनीतिक योजना सम्बन्धी जानकारी समेत गराइएको थियो । 

समाबेशी सबैका लागि न्याय भन्ने उद्देश्यका साथ चोथौ पन्चवर्षिय रणनीतिका योजनामा उल्लेखीत विभिन्न व्यवस्थाहरु जुम्लाका पत्रकार तथा कानुन व्यवसायीलाई प्रस्टाइएको छ ।

वैतनीक वकिलको सेवा प्रभावकारी हुने, न्याय नपाएर कोहि पिडित हुन नपर्ने, न्यायमा भेदभाव नहुुने, निर्दोष नफस्ने र दोषी नछुट्ने जस्ता न्यायीक प्रावधानलाई रणनीतिका योजनामा विशेष प्रथामिकता दिइएको छ । 

सर्वोच्च अदालतले असार ३१ मै पन्चवर्षिय योजना सार्वजानिक गरेपनि जिल्ला स्तरमा साउन १ मा सार्वजानिक गरिएको छ ।

न्याय सम्पादनलाई प्रभावकारी गर्न सबै सरोकारवाला  बीचको समन्वय हुन जरुरी रहेकोमा जोड दिइएको छ ।

पन्चवर्षिय रणनीतिक योजना कार्यान्वयनका लागि अनुमानित लागत ४ अर्व ६६ करोड ७१ लाख सात हजार पाँच सय बजेट लाग्ने छ ।

०००
 



प्रकाशित: २०७६ साउन २
July 18th 2019

सागर परियार

निर्माण सञ्चारका लागि कर्णाली संवाददाता हुन्