नेपाली समय: ०९:२९:४९ राती
वि.सं २०७६ मंसिर २९   आइतबार

मेलम्ची खानेपानी प्रकरणः ८ सय २८ मजदुरसहित भेन्डरहरुको चेतावनीः ‘भुक्तानीबारे छिटो निर्णय नलिए महँगो मूल्य चुकाउनु पर्ने छ’

निर्माण सञ्चार, ५ साउन, काठमाडौं । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका मजदुर तथा सबकन्ट्र्याक्टर, सप्लायर्स (भेन्डर) हरुले आफूहरुले पाउनु पर्ने भुक्तानीबारे मेलम्ची बोर्डले तुरुन्तै उपयुक्त निर्णय नलिए कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । 

सिएमसी भागेकै आधा वर्ष बढी भइसकेको अवस्थामा पनि सरकारले आफूहरुको मागबारे सुनुवाइ नगरेको भन्दै मेलम्ची आयोजनामा संलग्न मजदुर तथा भेन्डरहरु आक्रोसित छन् ।

आगामी आन्दोलनका कार्यक्रम के कस्तो हुने भन्नेबारे राजधानीमा आयोजना गरिएको छलफल कार्यक्रममा सहभागीहरुले यस्तो चेतावनी दिएका हुन् ।

जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख कृष्णगोपाल तामाङ सहित भेला भएका (मेलम्ची सरोकार सम्बन्धी गठित कार्यदल सहितका) मजदुर तथा भेन्डर प्रतिनिधिहरुले सोमबार बस्ने भनिएको मेलम्ची बोर्ड वैठकले आफूहरुको भुक्तानीबारे समयमै उपयुक्त निर्णय लिन आग्रह समेत गरेका छन् ।

उनीहरुका अनुसार सम्भवत बोर्ड वैठक सोमबार राजधानीमा बस्नेवाला छ । यस अघि नै कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन सम्बन्धित बोर्ड सहित मन्त्री तथा प्रधानमन्त्री समक्ष नै बुझाइ सकेको छ ।

प्रतिवेदनले भने सरकारलाई विकल्प दिदै भगौडा सिएमसीको सरकारले जफत गरेको धरौटी मार्फत् नै भुक्तानी दिइनु भविष्यका लागि पनि कानुनी आधार हुने सुझाएको छ ।

छलफल कार्यक्रममा बोल्दै कार्यदलको जिम्मेवारी समेत लिएका जिसस प्रमुख तामाङले आफूहरुको उद्देश्य सिन्धुपाल्चोकमा काम गरेर कुनै पनि मजदुर एवम् मेलम्ची आयोजनामा संलग्न सब–कन्ट्र्याक्टर र आपूर्तिकर्ताहरुको पारिश्रमिक नमरोस् भन्ने रहेको स्पष्ट पारेका छन् । 

‘त्यसैले यो मुद्दालाई हामीले गम्भीरतापूर्वक लियौं । सिन्धुपाल्चोक जिल्लासँग जोडिएको नाताले हामी नैतिक रुपले पनि यसप्रति जिम्मेवार हुनै पर्छ । समस्याको विकल्प समेत दिएर सरकार र संलग्न श्रमिक र भेन्डरहरुलाई न्याय हुने  उपयुक्त विकल्प समेत हामीले सरकार र सम्बन्धित बोर्डलाई दिएका छौं । हामी आग्रह गर्दछौं कि सरकारलाई कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनको उचित सम्बोधन समयमै होस्,’ जिसस प्रमुख तामाङले भने ।

प्रतिवेदनले सिएमसीले छाडेपछि उसका नाउँमा रहेको भौतिक सम्पत्ति, सिएमसीले करारमा लिएका अन्य आपूर्तिकर्ताहरुको निर्माण हेभी औजार, आपूर्ति गरिएका निर्माण सामग्री सहित श्रमिकहरुले पाउनु पर्ने ज्याला समेतको फेहरिस्त सरकारलाई बुझाएको छ ।

जस अनुसार सिएमसीले काममा लगाएका वैधानिक कागजातले पुष्टि गर्ने ८ सय २८ मजदुर सहितका भेन्डरहरु रहेका छन् । 

भुक्तानीबारे कार्यदलको प्रतिवेदनले १ अर्ब ६७ करोड ७ लाख रुपियाँ सम्बन्धित मजदुर र भेन्डरहरुलाई भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको मूल्यांकन गरेको छ ।

८ सय २८ मजदुरहरुले पाउनु पर्ने ७ करोड ७४ लाख रुपियाँ देखिएको छ भने बाँकी  भुक्तानी रकम निर्माण हेभी औजार तथा निर्माण सामग्री आपूर्तिकर्ता र सबकन्ट्र्याक्टरहरुका लागि तिर्न बाँकी देखिन्छ ।

जिसस प्रमुख तामाङ अनुसार मेलम्ची खानेपानीले लिने भन्दा बढी समय र राष्ट्रको स्रोत पनि चाहिने भन्दा बढी नै लिइसकेको छ । अब सरकार वा कुनै कसैको नाउँमा योजनामाथि हुने चलखेल पनि सिन्धुपाल्चोकका लागि मान्य छैन । 

उनले भने, ‘समयमै आयोजना सम्पन्न हुने कुरामा श्रमिक र भेन्डरहरुको भुक्तानीको मुद्दा बाधक नबनोस् भनेर नै हामीले उनीहरुको भुक्तानीलाई सिरियस्ली लिन सरकारलाई सहयोग गर्दै यो भूमिका खेलेका हौं ।’

छलफलमा सहभागी विभिन्न राजनीतिक दल र निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले मेलम्चीको स्थानीय सरकारको उद्देश्य खानेपानी र जनताको बीचमा पक्ष र प्रतिपक्ष जस्तो बनाउनु नभई राष्ट्रले बोकेको विकास र समृद्धिको अभियान सफल बनाउन निकास दिने भूमिका खेलिएको स्पष्ट पारेका थिए ।

जिसस प्रमुख तामाङ अनुसार मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा संलग्न इटालियन निर्माण कम्पनी सिएमसी भागेपछि उसले कन्ट्र्याक्टमा लिएका मजदुर र भेन्डरहरुले पाउनु पर्ने रकमबारे गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइएको हो ।

उनले अघि भने, ‘हामीले कार्यान्वयनका लागि उक्त प्रतिवेदन बुझाएका हौं न कि कर्मकाण्डी पाराले समस्या टार्न र पन्छाउन खोजेका हौं । सरकारले हाम्रो कदम सहयोगी रहेको पनि बुझ्नु पर्ने छ ।’

कार्यदलको जिम्मेवारी वहन गरेका तामाङले सिन्धुपाल्चोक जुन मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको घर हो, त्यहाँका बासिन्दाले आँसु झारिरहँदा काठमाडौं चाहिँ खुसी भएर हास्न नसक्ने टिप्पणी गरे ।

छलफलमा बोल्दै सिएमसीका तर्फबाट मानव संशाधन व्यवस्थापन प्रमुख देवीरमण अधिकारीले मजदुरहरुको समस्या राखेका थिए भने सप्लायर्स तथा सबकन्ट्र्याक्टरका तर्फबाट निर्माण व्यवसायी इन्जिनियर श्रीराम न्यौपानले आफ्ना कुराहरु राखेका थिए ।

अधिकारीले मजदुरहरुले गत दशैंपछि देखि कै तलब नपाएबारे स्पष्ट पारे । उनले भने, ‘दशैंसम्मको तलब भुक्तानी भएपछिको कुनै पनि तलब मजदुरहरुले पाएका छैनन् । यतिसम्म कि, सञ्चयकोषमा जाने कम्पनीले थप्ने १० र मजदुरको पारिश्रमिकबाट कटाइने १० प्रतिशत समेत गत अगस्टदेखि नै गएको छैन ।’

उनका अनुसार सञ्चय कोषमा दुवै तर्फ गरी जम्मा हुने रकम पनि पठाइएको छैन भने नोभेम्बर डिसेम्बरको तलब समेत मजदुरहरुले पाएका छैनन् ।

अंग्रेजी क्यालेन्डर अनुसार क्रिसमस अघिसम्म नेपालमै रहेका इटालिएन निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधिहरु त्यतिबेलासम्म फिल्डमै कार्यरत थिए ।

मजदुर र भेन्डरहरुले सरकारलाई समयमै सही निर्णय लिन दबाब दिइरहेकै बेला सरकारले भने बल प्रयोग गर्ने संकेत समेत देखाएको छ । केही दिनदेखि सशस्त्र प्रहरीले मेलम्ची खानेपानी आयोजना स्थलमा निगरानी गरिरहेका छन्

अधिकारीले भने, ‘काम हुँदै गर्दा क्रिसमस मनाउन भनी निस्किाएका उनीहरु एकाएक समातिए भन्ने सुनेपछि हामी मजदुरहरु अचम्ममा परेका छौं । किनकि, उनीहरु जाँदै गर्दाको नोभेम्बर डिसेम्बर २ महिनाको तलब समेत हामीले पाएका छैनौं ।’

मेलम्ची आयोजनामा सन् २०१३ देखि काम गर्दै आएका मजदुर तथा भेन्डरहरु संलग्न छन् । 

टुँदी र श्रेष्ठ कन्स्टक्सन कम्पनीहरु मजदुरद्वारा रोकिए

यसैबीचमा बोलपत्र आह्वान गरी विभिन्न १० प्याकेजमा निर्माण जिम्मा दिएर मेलम्ची आयोजना सक्ने सोच राखेको सरकारले गत केही दिन अघि मात्रै दुई निर्माण कम्पनीलाई विभिन्न फरक कामको जिम्मा दिएको थियो ।

वर्षाबाट आउने बाढीले क्षति नपुराओस् भनी सरकारले मेलम्चीस्थित अम्बाथानमा श्रेष्ठ कन्स्ट्रक्सनलाई जिम्मा दिएर पठाएको थियो । 
तर, स्थानीय मजदुरहरुले उसलाई काम गर्न नदिई फिर्ता पठाएका छन् । 

सरकारले गत जेठमै उक्त अम्बाथानको सुरक्षाका लागि काम गराउनु पर्नेमा मध्य वर्षामा ढिला गरी पठाएकाले उक्त कन्ट्र्याक्टरले पनि बाढीबाट भएको क्षति भने रोक्न सकेन । 

त्यस्तै, मेलम्चीको सुन्दरी जल खण्डको निर्माणमा संलग्न टुँदी कन्स्ट्रक्सनले पनि काम गर्न सकेको छैन ।

पुराना भेन्डरहरुले सप्लाइ गरेका निर्माण सामग्री र हेभी औजारबारे सरकारले टुंगो नलगाएसम्म मेलम्चीको काम गर्न नदिने उनीहरुले चेतावनी दिएपछि यतिबेला निर्माण कार्य ठप्प छ ।

मजदुर र भेन्डरहरुले सरकारलाई समयमै सही निर्णय लिन दबाब दिइरहेकै बेला सरकारले भने बल प्रयोग गर्ने संकेत समेत देखाएको छ । 
केही दिनदेखि सशस्त्र प्रहरीले मेलम्ची खानेपानी आयोजना स्थलमा निगरानी गरिरहेका छन् । 

करिब ९० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको मेलम्ची खानेपानी आयोजना सरकारी कमजोरीका कारण आजसम्म लम्बिदै आएको विज्ञहरुको धारणा छ । 

सिएमसीले छाडेपछि सरकारले उच्च स्तरीय समिति मार्फत् उसको सम्पत्तिबारे लेखाजोखा राख्नु पर्नेमा सरकारले त्यसो गरेको छैन ।

मेलम्ची खानेपानी गत ३ वर्ष अघिकै दशैंदेखि आउने हल्ला पिटाएका तत्कालीन बोर्ड प्रमुख इडी घनश्याम भट्टराईदेखि अहिलेसम्म ३ दशैं सकिएका छन् । 

मेलम्चीको पानी अघिल्लो दशैंमै राजधानी काठमाडौंमा आउने बोल्दै आएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समेत पछिल्ला दिनमा ‘सचिवहरुले आफूलाई गुमराहमा राख्दै ढाँट्तै आएको’ बताएपछि योजना असफल पार्न कर्मचारी भित्रैबाट एउटा पंक्ति पहिलेदेखि नै सक्रिय रहेको स्पष्ट भएको छ ।

यस अघि खानेपानी सचिवकै भूमिका नकारात्मक रहेको र उनकै कारण सिएमसीले आयोजना छाडेर भागेको कुरा त यस अघि नै स्पष्ट भइसकेको छ ।

 

 

०००

 

To see front face coverage, click here



प्रकाशित: २०७६ साउन ५
July 21st 2019

निर्माण सञ्चार

निर्माण सञ्चार : पुनःनिर्माण एवं प्रकोप चेतना विस्तारको पहरेदार