नेपाली समय: ०६:४४:१७ बेलुका
वि.सं २०७६ कार्तिक २   शनिवार

सरकार र अख्तियार दुईतिरबाट च्यापिदै ‘ठेकेदार’, सरकार, कारबाहीको निहुँ नबनोस् है ‘पैसा’ चलखेलको आधार !

निर्माण सञ्चार, बुधबार, ८ साउन, २०७६, विशेष । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यस अघि नै पेस्की लिएर पनि आयोजना निर्माण अघि नबढाउने निर्माण व्यवसायीहरुको आँकडा सार्वजनिक गरेको थियो । 

उसले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक हो १ हजार ८ सय ४८ निर्माण व्यवसायीहरु जसले लिएका सार्वजनिक निर्माण कार्य र प्रगतिको अवस्था अत्यन्त रुग्ण भएको ठहर गर्दै उनीहरुको फर्म सहित कारबाही गर्न अघि बढेको थियो ।

यो कामका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत वर्ष माघदेखि नै गृहकार्य गरिरहेको थियो ।
०००

कतै प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै पनि भइरहेका शक्ति र सत्ताको दुरुपयोगमा संलग्न सहयोगीहरुलाई पनि ‘करेक्सन’ पो गर्ने हो कि ! तब मात्र होला, वास्तविक अर्थमा न्याय, सुशासन । दोषीलाई कारबाही र उचितलाई पुरस्कारको परम्पराको थालनी 

तर, त्यो भन्दा अघि अर्थात् गएको वर्ष दशैतिहार अघि नै गृह मन्त्रालयले ‘समयमै काम नगर्ने ठेकेदार माथि कारबाही अभियान’ चलाएको थियो । 
हावाका भरमा ।

के कति परियोजनाको अवस्था के कस्तो हो र कुन कुन निर्माण व्यवसायीलाई कुन कानुनी आधारमा कस्तो प्रकृतिको कारबाही गर्ने भन्ने समेत नभई गृहमन्त्रालय प्रहरी कारबाहीमा उत्रिदा आलोचनाको पात्र समेत बन्न पुग्यो । 

उसको शैली जगहसाउने खालको थियो । आर्मी शैलीमा सरकारसँग सम्झौता गरेर काम गर्न सहमत निर्माण कम्पनीहरुलाई जे मनलाग्यो त्यही कारबाही गर्न उचित थियो थिएन भन्ने नै उसले हेक्का राखेन । 

पछि आफैं ‘ब्याक’ हुने ठाउँमा पुग्यो । कारण थियो अन्धाधुन्द गतिविधि ।

०००
फेरि यतिबेला आएर, एकातिरबाट अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र अर्काेतिरबाट गृहमन्त्रालयले निर्माण व्यवसायीको घाँटी थिच्न सुरु गरेका छन् ।

यी दुवै निकायसँग रुग्ण परियोजनाबारे अन्तिम डाटा अझै छैन । दुवै निकायले आ–आफ्नै डम्फू बजाइरहेका छन् ।

परियोजनाहरु रुग्ण कसरी भए ? कति वर्षदेखिका योजना रुग्ण छन् ? भन्ने तर्फ अझै पनि उच्च तहबाट प्रशस्त अध्ययन बिनै सरकार फेरि पनि मनलाग्दी गर्ने दिशामा अघि बढेको छ ।

जुन दुर्भाग्यपूर्ण नै देखिन्छ ।

किनकि, तथ्य र सत्यले भन्छ, केही निर्माण व्यवसायीहरु जो नियतबस काम लिने र नगर्ने गर्छन्, बाहेक ती सबै रुग्ण परियोजनाहरु समयमै काम सम्पन्न नहुनुका पछाडि मुलुकको अस्थिरता, द्वन्द्व, भूकम्प, नाकाबन्दी, आन्दोलन जस्ता कारणहरु पनि छन् ।

गत २०५५ र आसपासमा तत्कालीन माओवादी द्वन्द्वका कारण क्रोनिक बन्न पुगेका आयोजनाहरुबारे खै सरकारको भरपर्दाे अध्ययन ? खै वास्तविक तथ्यांक ?
त्यस्तै, भूकम्प र भारतीय नाकाबन्दीको मार पनि निर्माण कम्पनीहरुकै थाप्लोमा हालिदिने हो भने सरकारले उचित न्याय गरेको ठहरिदैन ।

यद्यपि, ‘कामचोर’हरुकै हकमा सरकारले उचित कारबाही गर्नै पर्छ । तर, कारबाहीको नाउँमा न्याय मर्न हुँदैन भन्ने हेक्का सरकारले राख्नै पर्छ ।

अध्ययन नै अपूरो र भरसिलो नभएको अवस्था अझै देखिन्छ । सरकारले पहिले करिब २ दशकदेखिका ठेक्काहरु जो क्रोनिक बनेका छन्, तिनको छुट्टाछुट्टै प्रकृतिले क्रोनिक बन्न पुगेका छन् । 

तिनको अझै वस्तुगत अध्ययन गरोस् । अनिमात्र कारबाही उचित होला । 

सरकारी आँकडा अझै काँचो 

परियोजनाहरु अझै पनि लगभग २५ सय बढी त्यस्ता छन् जसले मुलुकको एक आर्थिक वर्षको विकास बजेट बराबर रुग्ण बनेको अवस्था छ ।

तर, अख्तियारको पछिल्लो आँकडा १८ सय ४८ भन्ने आएको छ । गृहको त आँकडै छैन ।

अब कस्तो छानबिन ?

यतिबेला गृहमन्त्रालयले पनि अख्तियारको डाटाका आधारमा ‘कामचोर ठेकेदार’ माथि कारबाही गर्ने बताएको छ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले मंगलबार यो कुरा सार्वजनिक गरेका थिए ।

जलविद्युत्, सडक, पुललगायत आयोजना निर्माणबापत सरकारी निकायबाट ‘मोबिलाइजेसन’ लिएर काम नगर्ने कम्पनी र निर्माण व्यवसायी माथि गृह मन्त्रालयले छानबिन थालेको बताएका हुन् ।

सरकारले सुशासन र न्याय दिने हो भने अख्तियारदेखि आफ्नो आडमा लुकेर छद्म युद्ध गरिरहेका मुख्य सचिव, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवहरुदेखि अख्तियारका अधिकारी र स्वयम् निर्माण व्यवसायीहरुसम्मलाई नैतिकता, इमानको कसीमा शुद्धताको ग्यारेन्टी दिने हो कि !

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आयोगमा परेका उजुरीका आधारमा पेस्की लिएर काम नथाल्ने निर्माण कम्पनी र ठेकेदार पहिचान गरेपछि गृह मन्त्रालय काम अलपत्र पार्ने निर्माण व्यवसायीमाथि कारबाही गर्न जुटेको गृहमन्त्रीको दाबी छ ।

‘समयमै काम नगर्ने’ तथा ‘सरकारी बजेट दुरुपयोगमा संलग्न’ भनी अख्तियारले किटान गरेका एक हजार ८ सय ४८ ठेकेदारमाथि सम्बन्धित मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर छानबिन सुरु भएको बताएका छन् ।

पत्रकार सम्मेलनमै बोल्दै गृहमन्त्रीले भने, ‘ठेकेदारहरू विकास–निर्माणमा गैरजिम्मेवार बने, काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीमाथि अनुसन्धान जारी छ ।’

सरकारी बजेट लिएर काम नगर्ने ठेकेदारहरुमाथि मन्त्रालय र अख्तियार दुवैबाट अनुसन्धान भइरहेको गृहमन्त्री थापाको भनाइ छ ।

उनका अनुसार आर्थिक अपराधमा संलग्नलाई कानुनी दायरामा ल्याइने छ ।

उनले भने, ‘समयमै काम नगरेर भ्रष्टाचार गर्ने ठेकेदारहरु छानबिनको दायरामा छन् । करिब एक हजार ८ सय ठेकेदार अनुसन्धानका क्रममै छन्, अनियमितता गर्ने, भ्रष्टाचार गर्नेलाई हामीले छोडेका छैनौं ।’

अख्तियार भन्छ

अख्तियारका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले सरकारबाट सञ्चालन भएका आयोजनामध्ये रुग्ण ठेक्काबारे भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, ऊर्जा, स्थानीय विकासलगायत ७ वटा मन्त्रालयअन्तर्गत ८ वटा निकायका ठेक्का बेवारिसे अवस्थामा रहेको बताउँछन् ।

कोइरालाका अनुसार १ खर्ब १८ अर्ब रुपियाँ बराबरका एक हजार ८ सय ४८ आयोजना अलपत्र अवस्थामा छन्।

पेस्की २३ अर्ब भन्दा बढी दुरुपयोग

प्रवक्ताले दिएको डाटा अनुसार ‘ठेकेदारहरुले २३ अर्बभन्दा बढी सरकारी रकम पेस्की लिएर पनि काम गरेका छैनन् ।’

काम कहाँ कहाँ भएनन् ?

अख्तियार स्रोतले राष्ट्रिय गौरवका २२ आयोजनामध्ये भेरी बबई डाइभर्सनबाहेक २१ वटाको निर्धारित समयमा काम नभएको दाबी गरेको छ ।

तिनमा समय समयमा पटके म्याद थपिँदै आएको छ। 

प्राथमिकता प्राप्त अन्य ३ सय आयोजना पनि समयमै काम सम्पन्न नगर्ने सूचीमा रहेको अख्तियार स्रोतको दाबी छ । त्यस्तै, केही साना आयोजनाले पनि समयमै काम सम्पन्न गरेका छैनन्। 

सबै मन्त्रालयमा कारबाही गर्न परिपत्र !

उक्त अध्ययन र डाटाका आधारमा अख्तियारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयदेखि सबै विकासे मन्त्रालयहरुमा काम नगर्ने निर्माण कम्पनीहरुलाई कारबाही गर्न पत्राचार नै गरेको खुलेको छ ।

अख्तियारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई काम नगर्ने ठेकेदारमाथि कारबाही अघि बढाउन सुझावसहितको प्रतिवेदन पठाइसकेको छ। 

पेस्की लिएर पनि काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीहरुले राष्ट्रिय ढुकुटीको दुरुपयोग गरेको अख्तियारको ठहर छ।

टिप्पणीः

सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन क्रममा सरकारका विकासे मन्त्रालयहरुले नै एउटा हातमा ऐन र अर्काे हातमा ‘रकम’ बार्गेनिङ गरेको निर्माण व्यवसायीले आरोप लगाए । 

यस्तो आरोप लगाउने अवस्था कसरी सिर्जना भयो ? यसको जवाफ सरकारले दिनु पर्दैन ? नागरिकले सोध्ने गरेका छन् । 

दोस्रो कुरा, यस अघिका विभिन्न घटनाले देखाइसकेको छ कि, कारबाहीका नाउँमा गृहमन्त्रालय त के अख्तियारकै आयुक्तहरुले व्यवसायीहरुसँग दाम बोलकबोल गर्न छाडेनन् । 

यो क्रम अहिले पनि नेकपा भित्रका दुई खेमा (ओली र प्रचण्ड) मा विभाजित मनोविज्ञानले ओलीको आडमा अर्काे पक्षलाई र प्रचण्डको आडामा दोस्रो पक्षलाई शक्ति र सत्ताको दुरुपयोग गरी सताउन छाडेका छैनन् । 

स्पष्ट रुपमा यस्ता अभ्यासहरु सतहमा देखिएका छन् ।

सरकारले सुशासन र न्याय दिने हो भने अख्तियारदेखि आफ्नो आडमा लुकेर छद्म युद्ध गरिरहेका मुख्य सचिव, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवहरुदेखि अख्तियारका अधिकारी र स्वयम् निर्माण व्यवसायीहरुसम्मलाई नैतिकता, इमानको कसीमा शुद्धताको ग्यारेन्टी दिने हो कि !

कतै प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै पनि भइरहेका शक्ति र सत्ताको दुरुपयोगमा संलग्न सहयोगीहरुलाई पनि ‘करेक्सन’ पो गर्ने हो कि ! तब मात्र होला, वास्तविक अर्थमा न्याय, सुशासन । दोषीलाई कारबाही र उचितलाई पुरस्कारको परम्पराको थालनी ।

 

०००

पढौं यो पनि

 

To see front face coverage, click here



प्रकाशित: २०७६ साउन ८
July 24th 2019

निर्माण सञ्चार

निर्माण सञ्चार : पुनःनिर्माण एवं प्रकोप चेतना विस्तारको पहरेदार