नेपाली समय: १०:५६:३१ बिहान
वि.सं २०७६ मंसिर २९   आइतबार

वार्षिक ८ खर्बसम्म कर छली !

निर्माण सञ्चार, ८ साउन, छापा विशेष । मुलुकमा बर्सेनि कम्तीमा ७ देखि ८ खर्ब रुपियाँ बराबरको कर छली हुने गरेको खुलासा भएको छ ।

जुन मुलुकको कुल बजेटको झन्डै आधा बजेटसरह हो । यसरी कर छली हुँदा सरकारले निर्धारण गरेको लक्ष्यअनुसारको राजस्वसमेत उठ्न सकेको छैन ।

सरकारी कर्मचारी र व्यापारीको मिलिमतोमा त्यति ठूलो परिमाणको कर छली हुने गरेको खुलासा भएको हो । 

भन्सार छलीमा कर्मचारीसँग मिलेमतो

अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार कर्मचारीको मिलिमतोमा भन्सारबाट सामान आयात गर्दा न्यूनबीजकीकरण, भ्याट छली, आयकर छलीलगायत शीर्षकमा कर छली हुने गरेको हो । 

यसरी कर छली हुँदा हुन्डीको कारोबार, सुनको तस्करी, भारुको मूल्य वृद्धि, विदेशी मुद्राको अपचलनजस्ता गम्भीर समस्या बढ्ने गरेका छन् भने इमानदार व्यवसायी मर्कामा पर्दै आएका छन् । 

यस्तो कार्यले स्वदेशी उद्योगसमेत धराशयी हुने गरेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीको भनाइ छ ।

सरकारी संयन्त्रले कर छलीलाई पूर्ण रूपमा रोक्ने हो भने मुलुकले आफ्नो वार्षिक बजेट सञ्चालन गर्न कतैबाट कुनै प्रकारको ऋण लिनै नपर्ने देखिएको छ ।

चलू आर्थिक वर्षको मुलुकको कुल बजेट १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाख छ । 

त्यसमध्ये राजस्वबाट ९ खर्ब ८१ अर्ब १३ करोड ८३ लाख र बाँकी आन्तरिक र विदेशी ऋणबाट पूर्ति गर्ने लक्ष्य रखिएको छ । 

तर, सरकारले कर चुहावट रोक्ने हो भने बजेटका लागि आन्तरिक र बाह्य कुनै पनि ऋण लिन नपर्ने देखिएको छ ।

अर्थका जानकारहरूका अनुसार उपभोक्ता सतर्क नहुनु, कर्मचारी भ्रष्टाचारमा लिप्त हुनु र त्यसको फाइदा व्यापारीले लिनु कर छलीको प्रमुख कारण हो ।

के भन्छन् सरोकारवाला ?

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष किशोरकुमार प्रधानले सरकारले उद्योग चलाउने र व्यापार गर्ने प्रति गलत नीति लिएका कारण जोगबनी, भैरहवा, रुपैडियालगायत सीमामा दैनिक अर्बौं रुपियाँको व्यापारका क्रममा ठूलो रकम कर छली हुने गरेको बताउछन् । 

उनले भने, ‘यसरी कर छली गरेर कारोबार गर्नेप्रति सरकार मौन रहनु नेपाली उद्योग बन्द गर भन्नु हो ।’

बढी पैसा परेको सामान भन्सारमा कम भनेर देखाउँदा ठूलो परिमाणमा कर छली हुने गरेको छ । नेपालमा उत्पादन हुने सामान भन्सार कम तिरेर वा नतिरी ल्याउँदा स्वदेशी उत्पादनले बजार पाउन सक्दैनन् । 

विदेशी सामान कर छलीका कारण सस्तो भएर भित्रिँदा नेपालका साना उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । 

सस्तो मूल्यमा सामान भित्रिँदा इमानदार व्यवसायीहरू प्रतिस्पर्धा गर्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको पीडित व्यवसायीको गुनासो छ ।

हाल नेपाली बजारमा न्यूनबीजकीकरण गरेर ल्याएको सामानको बिगबिगी छ । यसको मारमा उपभोक्ताहरू पर्ने गरेका छन् । भ्याट, भन्सार अन्तःशुल्कजस्ता सबैजसो करको भार ग्राहकले नै व्यहोर्न परिरहेको छ । 

उनीहरू कर बुझाइरहेका हुन्छन् तर त्यो रकम सरकारमा नभई व्यापारीको खल्तीमा पुग्छ । 

अर्थ मन्त्रालयले न्यून बिजकीकरण रोक्न सफ्टवेयरमार्फत कारोबार गर्ने भनिए पनि अहिलेसम्म प्रभावकारी तरिकाले लागू हुन सकेको छैन ।

कसरी हुन्छ कर छली ? न्यूनबीजकीकरण

कर छलीको मुख्य कारण न्यूनबीजकीकरण हो । विदेशबाट सामान आयात गर्दा भन्सारमा बढी मूल्यको सामान थोरै मूल्य कायम गरी आयात गर्नु नै न्यूनबीजकीकरण हो । 

यसले अर्थतन्त्र र व्यापारको प्रणालीमै ठूलो क्षति पुराइरहेको अर्थविज्ञहरू बताउँछन् । 

सुरुमै भन्सार छल्नका लागि गरिने यस्तो न्यूनबीजकीकरणले मुलुकको अर्थतन्त्रमा ठूला विकृति निम्त्याइरहेको उनीहरूको दाबी छ ।

भ्याटमा पनि ठगी

न्यूनबीजकीकरण भएर ल्याइएको सामान भन्सार बिन्दुमै १३ प्रतिशत भ्याट पनि लाग्ने गरेको छ । 

भन्सार महसुल लागिसकेको मूल्यमा भ्याट लाग्ने गर्छ । सामानको मूल्य नै कम देखाएर कम मात्रै भन्सार जोडिँदा व्यापारीले भ्याट रकम कम तिर्दा राजस्व छली हुने गर्छ ।

आयकर छली

आयकर छली राजस्व छलीको अर्को माध्यम हो । सामान बजारमा आइसकेपछि यसको सुरुवात हुन्छ । धेरै पसलहरूमा सामान किन्दा भ्याट बिल नदिने प्रपञ्च गर्छन् जसका कारण आयकर छली हुने गरेको हो ।

सेवा व्यापारमा दिइएको छुटको दुरुपयोग

सरकारले होटल, रेस्टुरेन्ट, दूरसञ्चारलगायत सेवा तथा व्यापारमा अतिरिक्त १३ प्रतिशत जोड्न पाउने छुट दिएको छ । तर, व्यापारीले यससम्बन्धी बिल ग्राहलाई दिँदैनन् जसका कारण व्यापारीले ग्राहकलाई ठग्न सजिलो भएको छ ।

हुन्डीमार्फत राजस्वमा ठगी

न्यूनबीजकीकरण गरी ल्याइएको सामानको पैसा बुझाउन हुन्डीको प्रयोग गर्ने गरिएको छ । 

अवैधानिक बाटो अपनाएर हुनडीमार्फत विदेशमा रकम पढाइन्छ । यसरी पनि राजस्व चुहावट हुने गरेको छ ।

सुन तस्करी

कर छलीसँग सुन तस्करी पनि जोडिने गरेको छ । हुन्डीको जालो बढ्दै गएपछि सुन तस्करी हुने क्रम बढ्छ । 

हङकङ र दुबईबाट सुन भन्सार नतिरी तस्करी भएर नेपाल आउँछ । 

त्यसको भुक्तानीका लागि हुन्डीको रकम प्रयोग हुन्छ । त्यसले पनि राजस्व चुहावट हुने गरेको छ ।

कानुनमा न्यूनबीजकीकरण

भन्सार ऐन, २०६४ तथा नियमावलीको परिच्छेद ६ को २९ नम्बर बुँदामा न्यूनबीजकीकरण भई पैठारी भएको मालवस्तु खरिद गर्नेसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । 

जसअनुसार ऐनको दफा १३ को उपदफा (१५) को खण्ड (ख) बमोजिम मालवस्तु खरिद गर्ने प्रयोजनका लागि नेपाल सरकारले विभागलाई आवश्यक रकम उपलब्ध गराउने छ भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै, बुँदा ३० मा खरिद गरिएको मालवस्तु लिलाम गर्न वा सरकारी प्रयोगमा ल्याउन सकिने व्यवस्था गरेको छ ।

ऐनको दफा १३ को उपदफा (१५) को खण्ड (ख) बमोजिम खरिद गरिएको मालवस्तु परिच्छेद ७ बमोजिम मालवस्तु खरिद गर्नुपरेमा भन्सार अधिकृतले सम्बन्धित पैठारीकर्तालाई वा निजको भन्सार एजेन्टलाई त्यसको लिखित सूचना अनुसूची ४ बमोजिमको ढाँचामा दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

ऐन तथा नियमावलीमा खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि अहिले गत आर्थिक वर्षमा एक स्थानबाट मात्र न्यूनबीजकीकरण भएर आएको सामान खरिद गरिएको भन्सार विभागका सूचना अधिकारी शिशिर घिमिरेले बताएको समाचार आजको राजधानी दैनिकले लेखेको हो ।


०००

 



प्रकाशित: २०७६ साउन ८
July 24th 2019

निर्माण सञ्चार

निर्माण सञ्चार : पुनःनिर्माण एवं प्रकोप चेतना विस्तारको पहरेदार