नेपाली समय: ०४:४९:१५ बिहान
वि.सं २०७६ भाद्र ३१   मंगलवार

यसकारण हुँदैछ फास्ट ट्रयाक निर्माणमा ढिलाइ

निर्माण सञ्चार, ३१ साउन, काठमाडौं । २०७४ जेठ १४ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले शिलान्यास गरेका बहुप्रतिक्षित काठमाडौं–तराई द्रूतमार्ग(फास्ट टयाक) को विस्तृत परियोजना  तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्न कठिन देखिएको छ। प्राविधि लगायत विविध कारणले परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) टुंगो लाग्न ढिलाइ हुँदा तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्न कठिन हुने देखिएको हो।

फास्ट ट्रयाकका लागि नेपाली सेनाले सरकारलाई बुझाएको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) नै अधुरो भएको सूचना बाहिरिएपछि तोकिएको समयमा काम सम्पन्न नहुने लागभाग पक्का नै जस्तै भएको छ।

प्रस्थानबिन्दु, रेखांकन र डीपीआर टुंगो लगाउन लामो समयदेखि गृहकार्य भइ रहँदा पनि सरकार कुनै निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन।

सरकारले २०७४ साउन २७ मा द्रूतमार्गको काम नेपाली सेनालाई सुम्पेको थियो। सेनाले चार वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी पाएकोमा दुई वर्ष बितिसक्दा पनि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन अनुमोदन हुन सकेको छैन। नेपाली सेनाले डीपीआर रक्षा मन्त्रालयमार्फत् स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरेको भए पनि मन्त्रिपरिषद्बाट थप अध्ययनका लागि सरोकारवाला मन्त्रालय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मातहतको सडक विभागमा पठाएको छ।

गत १२ चैतमा सेनाले सरकारलाई फास्ट ट्रयाकको डिपिआर बुझाएको थियो । स्वीकृतिका लागि सेनाले सार्वजनिक रूपमा समेत ताकेता गर्दै आएको छ । प्रधानसेनापतिले सार्वजनिक रूपमा मात्र होइन सैनिक अधिकारीहरूले संसदीय समितिमा समेत डिपिआर स्वीकृत नहुँदा काममा ढिलाइ भएको बताउँदै आएका छन् । तर, सेनाले बुझाएको प्रतिवेदन अपुरो भएको सरकारी बुझाइ छ । 

सेनाले कोरियन कम्पनीमार्फत बनाएको  डिपिआर स्वीकृतिका लागि रक्षा मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले थप अध्ययन गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई जिम्मा दिएको थियो । तर, डिपिआरमा सुरुङ र पुलको नक्सा नै नभेटिएपछि मन्त्रालयले गठन गरेको अध्ययन टोली नै आश्चर्यमा परेको थियो ।

‘हरेक मसिना विषय समेट्ने भएकाले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन भनिएको हो, यसमा सम्पूर्ण संरचनाको नक्सा, प्रयोग हुने सामग्रीको परिमाण, निर्माणमा लाग्ने समय, जनशक्ति र खर्च समेटिनुपर्छ । तर, सेनाले दिएको प्रतिवेदनमा पुल र सुरुङको डिजाइन नै छैन,’ समितिका एक अधिकारीले भने । यस्तो डिपिआरबाट फास्ट ट्रयाक नै नबन्ने समितिको निष्कर्ष छ। 

सेनाले द्रूतमार्ग निर्माणको जिम्मा लिएको आधा अवधि सकिँदा पनि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) र रेखांकन स्वीकृति हुन सकेको छैन। अब बाँकी रहेको दुई वर्ष भित्रमा सेनाले निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। डीपीआर स्वीकृति नभएकाले द्रूतमार्गमा पर्ने ठूला पुल र सुरुङमार्गको ठेक्का लगाउन सकेको छ। कोरियन परामर्शदाता सुसुङको प्राविधिक सहयोगमा तयार पारिएको नयाँ डीपीआरमा तीनवटा सुरुङमार्ग रहने उल्लेख छ। तीन सुरुङको लम्बाई ६.४२ किलोमिटर हुनेछ। महादेवडाँडा ३.३५ किमि, धदे्र १.६३ किमि र लेनडाँडा १.४३ किमि लम्बाइ हुनेछ।

ठेक्काको प्रक्रियामा रहेको २.६८ किलोमिटर नागढुंगा–नौबिसे सुरुङमार्ग निर्माण गर्न ४२ महिना लाग्ने जनाइएको छ। सबै प्रक्रिया पूरा हुँदा पनि सुरुङमार्ग निर्माण गर्न अझै साढे तीन वर्ष लाग्ने बताइएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात पूर्वसचिव तुलसी सिटौलाका अनुसार तोकिएको समयमा द्रूतमार्ग निर्माण नहुने बताउँछन्।

‘निर्माण अवधिको दुई वर्ष सकिएको छ। एक साताभित्र डीपीआर पास भए पनि तोकिएको समयमा निर्माण पूरा हुँदैन’, सिटौलाले भने, ‘सेनाले समय थप्न सुरुङको लम्बाई र डीपीआरको विषय उठाएको छ।’ डीपीआर र प्रस्थान विन्दुको टुंगो नलगाई सेनालाई जिम्मा दिएकाले तोकिएको समयमा सम्पन्न हुनेमा शंका थियो। द्रूतमार्ग बनाउन भारतीय कम्पनी इन्फ्रास्ट्रक्चर लिजिङ एन्ड फाइनान्सियल सर्भिसेज (आईएल एन्ड एफएस) ले बनाएको डीपीआर स्वीकार नगरेका कारण पनि ढिलाइ भएको हो।

२०७३ बैशाख २१ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले फास्ट ट्रयाक निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने निर्णय गरेको थियो । २०७३ पुसमा सरकारले भारतीय कम्पनी आइएल एन्ड एएफसीको प्रस्ताव रद्द गर्ने औपचारिक निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि सरकारले यो परियोजना सेनालाई दिएको थियो। 

स्रोतका अनुसार अपुरो डिपिआर बनाउँदा पनि सेनाले लगानी भने एक खर्ब थपेको छ । यसअघि एक खर्ब १२ अर्बमा बन्ने भनिएको फास्ट ट्रयाकका लागि दुई खर्ब १३ अर्ब लाग्ने प्रतिवेदन सेनाले दिएको छ । फास्ट ट्रयाक निर्माण चार वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य भएपनि निर्माण काम सम्पन्न नहुने अवस्था देखिएको छ।

 

OOO

 

 

 

To See front face coverage, click here



प्रकाशित: २०७६ साउन ३२
August 17th 2019

निर्माण सञ्चार

निर्माण सञ्चार : पुनःनिर्माण एवं प्रकोप चेतना विस्तारको पहरेदार