निर्माण सञ्चार, ९ भाद्र, काठमाडौं । नमोबुद्ध नगरपालिकाले मापदण्डविपरित संचालनमा रहेको आठ इँट्टा उद्योगमाथि डोजर चलाएको छ। स्थानीय नागरिकको स्वास्थ्य र वातावरणलाई प्राथमिकता राखी सुरक्षा निकाय लगायत सरोकारवाला निकायको सक्रियतामा नगरपालिकाले आइतबार ती उद्योगमाथि डोजर चलाएको हो। 

नगरपालिकाले डोजर चलाएपछि कतै प्रशंसा त कतै आलोचना भइरहेको छ। नगरपालिकाको यस कार्यलाई क्रान्तिकारी कदम भन्दै  इँट्टा उद्योगबाट पीडितहरुले प्रशंसा गरेका छन् भने भने इँट्टा उद्योगका लगानीकर्ता र आश्रितहरूले व्यवसायीमाथि अन्याय गरेको भन्दै आलोचना गरेका छन्।

नगर प्रमुख टिपी शर्मा तिमल्सिनाले इँट्टा उद्योगहरू बन्द गर्न व्यवसायीले आफैँले गरेको सम्झौता उल्लंघन गरेपछि नगरपालिकाले भट्टाका चिम्नीमा डोजर चलाएको बताए। उनले भने,‘ उद्योगलाई वातावरण मैत्री बनाउन पटक–पटक दिइएको अल्टिमेटम नमानेकै कारण डोजर चलाइएको हो।’

नगर प्रमुख तिमल्सिनाका अनुसार हामी निर्वाचित भएर आएको पहिलो बैठकले सबै वातावरणलाई नोक्सानी पुर्याउने सबै उद्योग बन्द गर्ने र नयाँ अनुमति नदिने निर्णय गरे बमोजिम त्यसलाई कार्यान्वयन गरेका हौँ।

यसअघि भट्टा उद्योगबाट निस्किएको कालो धूवाँ र दूषित कणले स्थानीयको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर पुर्याएको प्रमाणसहित नगरपालिकामा ३३ वटा संस्थामा आबद्ध सयौं व्यक्तिले ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए। नेपाल सरकार वन तथा वातावरण मन्त्रालय र विभागका प्राविधिक उपसचिव पदमिरा डंगोलले वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ अन्तर्गत नमोबुद्ध नगरपालिकाभित्र रहेका कुनै पनि भट्टाहरू मापदण्डअनुरूप नरहेको प्रतिवेदन बुझाएको थिए।

भट्टाकै कारण खोलाको पानी प्रदूषित भएको, पानीका मुहानहरू सुक्दै गएको, खेतीयोग्य जमिन मरुभूमिमा परिणत भएको तथा मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर खेलवाड भएको निष्कर्ष प्रतिवेदनले निकालिएको थियो।

उद्योगहरूबाट निस्कने धूवाँको परीक्षणसम्बन्धी कार्यको अध्ययन–अनुगमन प्रतिवेदनमार्फत भट्टाहरूले सञ्चालन अनुमति प्राप्त गर्दा पालना गर्नुपर्ने कुनै पनि सर्तहरू पालना नगरेकाले तत्काल बन्द गर्न निर्देशन दिइएको नगर प्रमुख तिमल्सिनाले बताए।

नगरपालिकाले इँटा भट्टा बन्द गर्न दिएको निर्देशनअनुरूप २०७५ पुस २७ गते प्रतिबद्धता पत्र पेस भएसँगै पुस २८ गते व्यवसायी र नमोबुद्ध नगरपालिकाबीच ८ बुँदे सहमति भएको थियो। सहमति पत्रको बुँदा नम्बर ६ मा २०७६ असार मसान्तभित्र व्यवसायीहरूले उद्योग आफै हटाउने र नहटाए नगरपालिकाले हटाउने र त्यसको खर्च व्यवसायीले बेहोर्ने उल्लेख गरिएको छ।

व्यवसायी लक्ष्मण महर्जनले नगरपालिकाले उद्योग सार्ने स्थानको व्यवस्थापन नै नगरी हटाएकोमा ‘व्यवसायी मार्ने काम भयो’ भन्दै आपत्ति प्रकट गरे।

 

OOO

प्रकाशित: २०७६ भाद्र ९