नेपाली समय: ०१:०१:५५ अपरान्ह
वि.सं २०७६ भाद्र ३०   सोमवार

एनसेलको पक्षमा सर्वाेच्चको फैसला, अब ६२ अर्ब लाभकर तिर्न नपर्ने

काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले एनसेलको पक्षमा फैसला सुनाएको छ। ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको एनसेलले ६२ अर्ब कर तिर्नुपर्ने भन्ने निर्णय उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गर्दै सर्वाेच्चले एनसेललाई सहज गरिदिएको हो। 

सोमबार न्यायाधीशहरु तेजबहादुर केसी, पुरुषोत्तम भण्डारी, डम्बरबहादुर शाही, शुष्मालता माथेमा र मनोजकुमार शर्माको बृहत् पूर्ण इजलासले ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको ६२ अर्ब ६३ करोड लाभकर बदर गर्दै ‘कर तिर्नुपर्ने भनी जानकारी पाएको मितिबाट मात्रै पुँजीगत लाभकर तिराउनू’ भन्ने फैसला गरेको हो। 

ठूला करदाता कार्यालयले वैशाख ३ गते एनसेलले ६२ अर्ब ६३ करोड लाभकर तिर्नुपर्ने भन्दै निर्धारण गरेको थियो। यो निर्णयविरुद्ध एनसेलले वैशाख ९ गते सर्वोच्चमा १४ अर्ब रुपैयाँ मात्रै कर निर्धारण हुनुपर्ने भन्दै रिट दायर गरेको थियो। 

एनसेलको रिटमा फैसला गर्दै सर्वोच्चले ठूला करदाता कार्यालयको निर्णय उल्ट्याएर ६२ करोड लाभकर तिर्न नपर्ने बनाएको छ। फैसलामा ठूला करदाता कार्यालयले एनसेललाई शेयर खरिद विक्रीको कारोवारसँग सम्बन्धित विवरण र सबुत प्रमाणहरु पेश गर्ने प्रयास र मौका नदिइएको उल्लेख छ। 



प्रकाशित: २०७६ भाद्र १०
August 27th 2019

निर्माण सञ्चार

निर्माण सञ्चार : पुनःनिर्माण एवं प्रकोप चेतना विस्तारको पहरेदार