नेपाली समय: ०६:४९:५२ बिहान
वि.सं २०७६ भाद्र ३०   सोमवार

सुडान घोटाला प्रकरणः भारती यसरी बनेका थिए ओमविक्रम राणका असली ‘भ्रष्टाचार कारिन्दा’ !

निर्माण सञ्चार, १४ भदौ, काठमाडौं । बहुचर्चित सुडान घोटाला काण्डका दोषी ठहर शम्भु भारती नेपाल प्रहरीको फन्दामा परेका छन् । यस अघि उनी फरार थिए । सुडान घोटाला प्रकरणमा उनी लन्डनस्थित एस्योर्ड रिस्क कम्पनीका प्रतिनिधि हुन् । 

ठेक्का लिएर काम गर्ने जिम्मा उनको थियो । तर, तत्कालीन प्रहरीका हाकिमहरु सहित मिलेमतोमा उनी पनि घोटाला काण्डमा सरिक भएको अदालतले पुष्टि गरेको थियो ।

सम्झौता गर्नु अगाडि भारतीले मुख्य कम्पनीको तर्फबाट सामानको मूल्यखुलाई कोटेसन पेस गर्नुपर्नेमा तत्कालीन नेपाल प्रहरीका प्रहरी महानिरीक्षक ओमविक्रम राणाको निर्देशनमा स्पेसिफिकेसन र क्याटलगबिना नै सामानको दररेट बनाउन लगाएको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो

सर्वोच्च अदालतले भारतीलाई १४ करोड २० लाख बिगो र जरिवानासहित एक वर्ष जेल सजाय फैसला गरेको थियो । फैसला पछि भने उनी लामो समय फरार भएका थिए । उनीविरुद्धको फैसला ०७४ वैशाख तेस्रो साता अदालतले सुनाएको थियो ।

सुडान घोटाला काण्डका अनुसन्धान अधिकृत डिल्लीरमण आचार्यले पेश गरेको प्रतिवेदनको आधारमा भारतीविरूद्द अदालतले सजाय तोकेको थियो । 

ललितपुरस्थि भैंसेपाटीबाट केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) को टोलीले भारतीलाई पक्राउ गरेको हो । भारतीलाई फैसला कार्यान्वयनका लागि सर्वोच्चमा बुझाइने सिआइवीले जनाएको छ । 

भ्रष्टाचारमा ओम विक्रमका असली कारिन्दा

भारती मुख्य आपूर्तिकर्ता एर्स्योड रिस्क कम्पनी लन्डनको तर्फबाट स्थानीय प्रतिनिधि भई सुडानको डार्फरमा खटिने नेपाल प्रहरीको एफपीयूको लागि आवश्यक बन्दोबस्तीको सामान खरिद गर्न नेपाल प्रहरीसँग ७ सेप्टेम्बर २००७ मा सम्झौता गरेको थिए । 

सो सम्झौता गर्नु अगाडि भारतीले मुख्य कम्पनीको तर्फबाट सामानको मूल्यखुलाई कोटेसन पेस गर्नुपर्नेमा तत्कालीन नेपाल प्रहरीका प्रहरी महानिरीक्षक ओमविक्रम राणाको निर्देशनमा स्पेसिफिकेसन र क्याटलगबिना नै सामानको दररेट बनाउन लगाएको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो।

मतियारको समेत भूमिका निर्वाह गरेको देखिन आएको हुँदा पुनरावेदक भारतीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(४) र २२ बमोजिमको कसुरमा एक वर्ष कैद तथा बिगोको आधा १४ करोड २० लाख ८ हजार तीन रूपियाँ तीन पैसा जरिवाना गरी त्यति नै बिगो प्रहरी कल्याण कोषले निजबाट भराई लिन पाउने ठहर्‍याएको विशेष अदालतको फैसला सर्वोच्च अदालतले सदर गरेको थियो

गृह मन्त्रालयबाट पठाइएका ३४ वटा सम्भाव्य कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धामा आउन नै नदिइ जम्मा ३ वटा सूचीकृत फर्मको छनौट गरी पक्राउ परेका भारतीका नाता पर्ने मानिस संलग्न रहेका अन्य दुईवटा फर्मसँग मिलेमतो गरी दरभाउपत्र पेस गर्न पत्राचार गरेको गरेका थिए। 

अन्ततः भारती आफैं एजेन्ट भएको उक्त कम्पनीलाई ठेक्‍का पारेपछि आइएसओ स्ट्यान्डर एपीसीको सट्टामा सुरूदेखि नै सोचविचार गरी कोटेसनमा मूल सम्झौताको विपरीतका सर्तहरू थपी ८ थान पुराना र काम नलाग्ने एपीसी सप्लाई गराएको देखिन्छ ।

कोटेसनको सर्त नं १० मा भुक्तानी प्रणाली सुरूमा ४० प्रतिशत र सामान डेलिभरी भएपछि ६० प्रतिशत भुक्तानी दिने सर्त उल्लेख गरेकोमा पछि ती सर्तविपरीत भुक्तानी तालिका तयार भई भारतीले उक्त कम्पनीको नाममा भुक्तानी लिएका थिए। 

भारतीले भुक्तानी लिएपछि अवैध तरिकाले उक्त कम्पनीलाई पैसा पठाएका थिए ।

२७ सेप्टेम्बर २००७ को करारमा उल्लेख भएको आइएसओ स्ट्यान्डरका सामान हुनुपर्ने प्रावधानहरूलाई सन् २००७ अक्टोबर १७ मा एलसी संशोधन गरी हटाएको र सामानको इन्सपेक्सन गर्ने र युएनको इन्सपेक्सनपछि भुक्तानी दिने कुराको पालन नगरी सामान डेलिभरी र इन्सपेक्सन नै नगरी भुक्तानी लिएको अनुसन्धानमा खुलेको थियो।

एपीसी मा १२.५ एम एम को हतियार मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने मापदण्ड रहेकोमा आपूर्ति भएका एसीसीमा १४.५–७.६२ एम एमको हतियार रहेको थियो।

भारतीले स्पेयर पार्टस खरिद गर्दा तथा ढुवानी गर्दा खर्च भएको नेपाल प्रहरी कल्याण कोषको रकम सो सामानहरू कमसल भएको कारण यूएन बाट रकम सोधभर्ना हुन नसकी आफू र निजको मूल कम्पनीलाई गैरकानूनी लाभ र नेपाल प्रहरीलाई गैरकानूनी हानी नोक्सानी पुर्‍याउने गरी कार्य गरेको अनुसन्धान अधिकृत आचार्यले पेश गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

२७ सेप्टेम्बर २००७ को करारमा उल्लेख भएको आइएसओ स्ट्यान्डरका सामान हुनुपर्ने प्रावधानहरूलाई सन् २००७ अक्टोबर १७ मा एलसी संशोधन गरी हटाएको र सामानको इन्सपेक्सन गर्ने र युएनको इन्सपेक्सनपछि भुक्तानी दिने कुराको पालन नगरी सामान डेलिभरी र इन्सपेक्सन नै नगरी भुक्तानी लिएको अनुसन्धानमा खुलेको थियो

मतियारको समेत भूमिका निर्वाह गरेको देखिन आएको हुँदा पुनरावेदक भारतीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(४) र २२ बमोजिमको कसुरमा एक वर्ष कैद तथा बिगोको आधा १४ करोड २० लाख ८ हजार तीन रूपियाँ तीन पैसा जरिवाना गरी त्यति नै बिगो प्रहरी कल्याण कोषले निजबाट भराई लिन पाउने ठहर्‍याएको विशेष अदालतको फैसला सर्वोच्च अदालतले सदर गरेको थियो।

सुडान शान्ति मिसनको भ्रष्टाचार प्रहरी संगठनमा हालसम्मकै ठूलो र बहुचर्चित भ्रष्टाचार हो। जुन मुद्दामा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले २४ बहालवाला प्रहरी अधिकारीसहित ३६ जनालाई ०६८ जेठमा मुद्दा दायर गरेको थियो । 

सुडान भ्रष्टाचार प्रकरणमा प्रहरी नेतृत्व नै परिवर्तन भयो । सरकारले तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक रमेश चन्द ठकुरीलाई महानिरीक्षकबाट हटाएर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सुरक्षा सल्लाहकार नियुक्ति गरी रवीन्द्रप्रताप शाहलाई आईजीपी नियुक्त गरेको थियो ।

सुडान घोटाला काण्डमा पूर्व आइजिपीहरु हेमबहादुर गुरुङ, रमेशचन्द ठकुरी र ओमविक्रम राणसमेत दोषी ठहर भएका थिए। पूर्व आइजिपी हेमबहादुर गुरुङ जेल बसेर २०७४ चैत १८ गते छुटेका थिए। 

त्यस्तै, पूर्व एआइजी श्यामसिंह थापा २०७४ चैत २५ गते र दीपकसिंह थाङदेन २०७४ चैत २३ गते जेल बसेर छुटिसकेका छन्। उनीहरु तीनै जनालाई सर्वोच्च अदालतले १–१ वर्ष कैद र ४०–४० हजार रुपियाँ जरिवानाको फैसला भएको थियो।

२ वर्ष कैद र ५० हजार रुपियाँ जरिवाना सुनाइएका पूर्वआइजिपी रमेशचन्द ठकुरीले केही समय अघिमात्रै सर्वोच्च अदालतमा आत्मसर्पण गरेका थिए । ठकुरी डिल्लीबजार कारागृहमा सजाए भुक्तान गरिरहेका छन् ।

त्यस्तै, पूर्व डिआइजी दीपक श्रेष्ठ र रवि राणा यसअघि नै कैद भुक्तान गरी छुटिसकेका छन्। उनीहरुलाई ६-६ महिना कैद र ३०-३० हजार रुपियाँ जरिवानको सजाय अदालतले तोकेको थियो।  

राष्ट्रसंघको आग्रहमा अफ्रिकी मुलुक सुडानका लागि नेपाल प्रहरीका एफपीयू मिसन खटिने भएपछि त्यसका लागि प्रहरीले कल्याण कोषबाट आठ एपीसीसहित प्रहरीका लागि आवश्यक गाडी तथा बन्दोबस्तीका सामान खरिद गरी पठाएको थियो । 

तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक ओमविक्रम राणाको समयमा टेन्डर भएकोमा कमसल सामान खरिद गरी पठाइएको थियो । त्यसरी पठाइएका एपीसी थोत्रो भएको भन्दै राष्ट्रसंघले चलाउनै नदिएपछि घटना बाहिर आएको थियो ।

संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले स्थलगत भ्रमण गरी भ्रष्टाचार भएको रिपोर्ट दिएपछि सुडान प्रकरण चर्किएको थियो । 

व्यापक दबाबका कारण अख्तियारले ०६८ जेठमा मुद्दा दायर गरेको थियो । 

तीन पूर्वआईजीसहित २४ बहालवाला र १० अवकाशप्राप्त गरी ३४ प्रहरी अधिकारीविरुद्ध एकैचोटि मुद्दा दायर भएको यो घटना प्रहरी संगठनमात्र नभई देशकै ठूलो भ्रष्टाचार प्रकरण बन्न पुगेको थियो।

 

०००

पढौं यो पनि

 



प्रकाशित: २०७६ भाद्र १३
August 30th 2019

निर्माण सञ्चार

निर्माण सञ्चार : पुनःनिर्माण एवं प्रकोप चेतना विस्तारको पहरेदार