नेपाली समय: १२:५८:५३ राती
वि.सं २०७६ भाद्र ३०   सोमवार

कर्णालीमा खरिद ऐनमाथि बहसः ७० प्रतिशतसम्म बिलो ठेक्का हालेर बन्छ मुलुक ? ‘ठेकेदार’मा गुणात्मकतामा हैन बिलो हाल्नेमै प्रतिस्पर्धा बढ्यो’

निर्माण सञ्चार, जुम्ला । कर्णालीमा गत आवको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति लक्ष्य अनुसार हुन सकेन । विकास निर्माणका योजना पनि समयमै संचालन नहुँदा गुणस्तरहीन भएको गुनासो खेप्नु पर्यो ।

कर्णाली सरकारका प्रवक्ता तथा कृषि मन्त्री विमला केसीले सार्वजानिक खरिद ऐन संशोधन नभएकै कारण लक्ष्य अनुसार विकास नभएको उल्लेख गरिन् । 

उनका अनुसार सार्वजानिक खरिद ऐन २०७३ को परिच्छेद ३ मा बोलपत्र आह्वान सम्बन्धीको व्यवस्था अनुसार टेन्डर हेर्दा ३५ दिने सूचना निकाल्नु पर्छ । जसले विकास निर्माण पछि धकेलिन्छ । 

७० प्रतिशत घटेर टेन्डर हाल्ने, कतै सानो बजेटमा बढी काम हुन्छ, विकासमा प्रतिस्पर्धा भन्दा पनि घटिघटाउमा बढी प्रतिस्पर्धा गर्न बाध्य ऐनले बनाएको छ । 

२१ औं शताब्दीमा पनि सार्वजानिक खरिद ऐनको मापदण्डले गर्दा मन्त्रालयहरुले आफ्नो लक्ष्य अनुसारको विकास गर्न नसकेको बताइन् । 

सार्वजानिक खरिद ऐन संशोधनका लागि सात वटै प्रदेशले संघिय सरकारलाई ध्याकर्षण गराए पनि संघीय सरकार निर्माण व्यवसायीहरुको दबाबमा परेपछि संशोधन हुन नसकेको समेत जनाइन् । 

सार्वजानिक खरिद ऐन २०७२ र संशोधन २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ पनि कार्यान्वयन नहुँदा समस्या भएको छ । 

कर्णाली जस्तो भौगोलिक विकटता भएको क्षेत्रमा पुर्वाधार विकास बिना यहाँका उत्पादनले बजार पाउने सम्भावना छैन् । 
तर, सार्वजानिक खरिद ऐन विकासको बाधक बनेको छ । संविधानको स्प्रीडमा काम गर्न खरिद ऐनले दिएको छैन् । 
यसमा संघिय सरकारले चाडै निष्र्कष खोज्नुपर्नेमा जोड दिइन् । 

हाल कर्णालीमा निर्माण भएका कृषि सडक, भवन, पुल पुलेसा देखि ठुला ठुला आयोजना हरु समयमै सम्पन्न नहुनु, निर्माण नसकिदै जीर्ण हुनु भत्कीनु सार्वजानिक खरिद ऐनका कठिनाई भएको समेत उल्लेख गरिन् । 

जुम्ला भ्रमणमा रहेकी भुमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्री विमला केसीले, सोमबार पत्रकार सम्मेनका अबसरमा, देशमा व्यवस्था नयाँ आएपनि, कार्यशैली, कानुनी प्रक्रिया, पुरानै हुँदा जनताका अपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकिएको स्वीकार गरिन् । 

काम गुणस्तर नगर्ने, ऐनलाई दोष थोपरेर उम्कने प्रवृत्ति

कर्णाली सरकारको ११ महिनामा ३ अर्व र २६ दिनमा ४ अर्व बजेट खर्च हुनु, वित्तय प्रगती लक्ष्य अनुसार नहुनु, असारमै ठुलो बजेट खर्च भएको देखिनु सार्वजानिक खरिद ऐनको समस्याले भएको हो । 

प्रदेश सरकारले ऐन संशोधन गर्न नक्सने, केन्द्र सरकार निर्माण व्यवसायीको दबाबमा, सार्वजानिक खरिद ऐन संशाधन नभए सम्म अघि बढ्न नसकिने र  जनताले चाहेको विकास देख्न अझै दशक लाग्ने दाबी गरिन् । 

कर्णालीमा पुर्वाधार निर्माणको कामलाई ऐनले प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ । 

खरिद ऐन २०७३ को परिच्छेद १ देखि १० सम्मका परिच्छेदमा भएका व्यवस्था फास्ट ट्रयाकमा विकास गर्न नमिल्ने छन् । 
खरिद ऐनको पछिल्लो संशोधन यतिबेला प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिरिषद् कार्यालयमा थन्केर रहेको अवस्था छ । 

तर, नियमावलीमाथि भएको पछिल्लो आठौं संशोधनले भने बिडिङ क्यापासिटी लागू गरिएको छ ।

यो प्रावधान सही तरिकाले लागू भएमा ठेक्का ओगट्ने र काम नगर्ने प्रवृत्ति रोकिने छ । बिलो ठेक्का हाल्ने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई पनि कम गर्ने सरकारी अधिकारीहरुको दाबी छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐनका व्यवस्था

सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी कार्यविधि, प्रक्रिया तथा निर्णयलाई अझ बढी खुला, पारदर्शी वस्तुनिष्ठ र विश्वसनीय बनाउनका लागि संशोधन गर्ने ऐन, २०७२, सार्वजनिक खरिद (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७३, र नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५  जारी छ । 

ऐनमा सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा प्रतिस्पर्धा, स्वच्छता, ईमान्दारीता, जवाफदेहीता र विश्वशनीयता बढाउन, प्रवद्र्घन गरी मितव्ययी तथा विवेकपूर्ण ढङ्गबाट सार्वजनिक खर्चको अधिकतम प्रतिफल हासिल गर्न, सार्वजनिक निकायले निर्माण कार्य गर्दा गराउँदा, मालसामान, परामर्श सेवा तथा अन्य सेवा खरिद गर्दा पारदर्शी गर्न, त्यस्तो खरिदको व्यवस्थापन क्षमता अभिवृद्घि गरी उत्पादक, बिक्रेता, आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी  सेवा प्रदायकलाई विना भेदभाव सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुने समान अवसर सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, प्रतिनिधिसभाको घोषणा, २०६३ जारी भएको पहिलो वर्षमा प्रतिनिधिसभाले यो ऐन बनाएको थियो । 

दुई कार्यालय उद्घाटन

जुम्ला पुगेकी कृषि मन्त्री विमला केसीले संघियतामा बदलिएका दुई कार्यालयको उद्घाटन गरेकी छन् । यो कर्णालीमै पहिलो हो । 

जसमा संघियता पछिको कृषि ज्ञान केन्द्रलाई कृषि विकास कार्यालय जुम्ला भएको छ । साविकको पशु विज्ञ केन्द्रलाई हाल भेनेनटरी तथा अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय जुम्ला भएको छ । 

संघिय सरकार पछि नामकन गरिएका कार्यालयहरुको सेवा प्रभावलाई प्रभावकारी गर्नका लागि पुन पहिलेकै संरचनामा ल्याइएको जिसस प्रमुख लाल बहादुर सार्कीले बताए । 

उनका अनुसार मन्त्री केसीले सोमबार दुई कार्यालयको उद्घाटन गरेकी छन् । 

कृषि कार्यालयमा १६ जना दरबन्दी र पशु सेवा कार्यालयमा ११ जना दरबन्दी रहेको छ । अब स्थानीय सरकार संग समन्वय गरी जिल्लाबाटै यी दुई कार्यालयले आफ्ना काम गर्र्ने प्रमख जिल्ला अधिकारी दुर्गा बञ्जाडेले बताईन् । 

जुम्लाको स्याउलाई बजारीकरण संगै उत्पादन बृद्धिका लागि प्रदेश सरकारले जूम्लालाई प्रथामिकतामा राखेर योजना तथा बजेटिङ गर्ने मन्त्रीको आबश्वासन छ । 


००००
 



प्रकाशित: २०७६ भाद्र १८
September 4th 2019

निर्माण सञ्चार

निर्माण सञ्चार : पुनःनिर्माण एवं प्रकोप चेतना विस्तारको पहरेदार