निर्माण सञ्चार, १८ भदौ, काठमाडौं । नेपाल यस्तो मुलुक हो जहाँ सार्वजनिक खरिद ऐन जस्तो कानुनलाई लिएर पहुँचवालाले सरकारी अधिकरी फनफन्ती घुमाउने र पहुँच नभएका बबुराहरु घट्टोमुनि घुन पिल्सिए जसरी पिल्सन बाध्य हुनु परेको ‘क्रोनिक राजनीति’ छरपस्टै देखिने गरेको छ ।

विशेष गरी ठेक्का कारोबारसँग जोडिने ऐन नियम जताबाट सच्याए पनि कतै न कतैबाट ठूला/घरानीयालाई मात्रै पोस्ने गरी संशोधन हुने गरेको देखिएको हो । 

सार्वजनिक खरिद नियमावलीको पछिल्लो आठौं संशोधन २०७६ ले व्यवस्था गरेको ‘क्रेडिट लाइन’ प्रति निर्माण व्यवसायीहरुले आपत्ति प्रकट गरेका हुन् ।

यसले केही मुठ्ठीभर निर्माण व्यवसायी तथा बैंकहरुलाई मात्र पोस्ने मध्यम तथा साना निर्माण व्यवसायीहरुकै गुनासो छ ।

क्रेडिट लाइनका कारण एउटै बोलपत्रमा अनावश्यक कमिसन बैंकहरुले लिने गरेका छन् । क्रेडिट लाइनको ०.६ प्रतिशत वाषिर्क खर्चले बिड बोन्ड भन्दा ८ गुणा बढी र परफरमेन्स बोन्ड भन्दा ४ गुणा बढी कमिसनमा खर्च गरिनु पर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना भएको हो । ठेक्क अघि नै अनावश्यक खर्च बढ्न गई मध्यम तथा सामान्य निर्माण व्यवसायी ठेक्का प्रक्रियाबाटै भाग्नु पर्ने अवस्था बनेको छ

यसमा रहेका प्रावधानका कारण आफूहरु बोलपत्र प्रक्रियामै सरिक हुनबाट वञ्चित हुनु परेको भन्दै निर्माण व्यवसायीहरुले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय घेराउ समेत गरेका छन् । 

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ तथा सत्तारुढ नेकपा निकट नेपाल निर्माण व्यवसायी संगठनले भदौ १७ गते मंगलबार भरखरै आएका पिपिएमओ सचिव मोहन कृष्ण सापकोटालाई छुट्टा छुट्टै भेट गरी आफ्ना समस्याबारे अवगत गराएका हुन् ।

बिहान करिब ११ बजेतिर महासंघ पूर्व अध्यक्ष समेत रहेका यक्षध्वज कार्की नेतृत्वको सत्तारुढ निकट निर्माण व्यवसायीहरुको टोलीले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई ‘सांकेतिक घेराउ’ गर्यो ।

४० जना बढी निर्माण व्यवसायीहरु सहित पुगेका सियोन संयोजक कार्कीले निर्माण व्यवसायीहरुका गुनासा सुन्न बसेको खरिद अनुगमन कार्यालयले व्यवसायीका कुरा सुन्नै नचाहने गरेको भन्दै आपत्ति प्रकट गरेका थिए ।

सचिव सापकोटालाई क्रेडिट लाइनले पारेको समस्याबारे अवगत गराउँदै तुरुन्तै समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने संगठनले आग्रह गरेको कार्यालय तथा प्रकाशन समिति संयोजक केदार कँडेलले बताए ।

‘लाइन अफ क्रेडिट’ मूलतः सार्वजनिक खरिद कार्यमा संलग्न निर्माण व्यवसायीले आफूले राख्ने बैंक धरौटी सम्बन्धी बैंकको स्वीकृति वा आधिकारिता हो ।

यसले जमानत बापत राखिने जायजेथाको केन्द्रीय बैंक तथा कमर्सियल बैंकको आन्तरिक ऋण नीति अन्तर्गत रही जमानतको मूल्यांकन गरी सम्बन्धित पक्षलाई आधिकारिकता प्रदान गर्दछ । 

यसकै आधारमा निर्माण व्यवसायीले आफ्नो सम्पत्ति जमानत राखी सरकारी खरिद कार्यमा संलग्न गराउँछन् । तर, खरिद नियमावलीको पछिल्लो संशोधनले यसलाई महँगो र पेचिलो बनाइदिएको छ ।

खरिद नियमावलीको पछिल्लो प्रावधान अनुसार भने साबिक भन्दा फरक रुपको फम्र्याट आएका कारण यसले निर्माण व्यवसायीहरु टेन्डर प्रक्रियामै सरिक हुन नसक्ने अवस्था बनेको बताउँछन् । 

संगठनका संयोजक वाइडी कार्कीले नयाँ प्रावधानले मध्यम र साना निर्माण व्यवसायीलाई टेन्डर प्रक्रियाबाट टाढा धकेलिदिएको बताए ।

उनका अनुसार नयाँ प्रावधानले १० करोडको टेन्डरमा भिड्न लागेको निर्माण कम्पनीले करिब ६ लाख बारबरको कमिसन बैंकलाई तिर्नु पर्ने हुन्छ । यो महँगो र यस अघिको अभ्यास भन्दा ठूला निर्माण व्यवसायी र बैंकहरुलाई मात्रै पोस्ने गरी आएको छ । 

यदि १० करोड रुपियाँको परियोजना १ वर्ष भित्र (बैंकले वार्षिक क्वार्टरका दरले लिने) सम्पन्न गरिन्छ भने ०.१५ प्रतिशतले वार्षिक ६ लाख रुपियाँ क्रोडिट लाइनका नाउँमा कमिसन बापत बैंकले लिने देखिन्छ । यसले गर्दा प्रति वर्ष ६ प्लसका दरले बढ्ने हुँदा २ वर्षमा सकिने परियोजनाका लागि १२ लाख ३ वर्षमा १८ लाख दरले बैंकले कमिसन बापत पाउने देखिन्छ । 

यो अवस्था साबिक भन्दा गलत देखिएको निर्माण व्यवसायीहरुको भनाइ छ ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका पूर्व उपमहासचिव समेत रहेका विष्णु बूढाथोकी पनि खरिद नियमावली संशोधनमा नियतबस नै यस्तो भएर आएको आरोप लगाउँछन् । 

उनले भने, ‘सरकारले राम्रै गर्ला भनी हामी मौन बस्छौं । तर, पहुँचवालाहरुले आफ्नो अनुकूल गर्न ऐन र कानुन संशोधनमा कहिँ न कहिँ नियतबस काम गरेको देखिन्छ ।’

उनका अनुसार मध्यम र साना निर्माण व्यवसायीलाई विधि र प्रक्रिया नै महँगो बनाइदिएपछि सीमितहरु मात्रैले अवसर छोप्न पाउने धारणा अन्तर्गत यस्तो बदमासी भएको हो ।

उनले यो नियतबस समस्या भएकाले राष्ट्र बैंक, निजी बैंक, सरकारी अधिकारी र निर्माण व्यवसायीहरु बसेर आपसमा छलफल गरी समस्या सुल्झाउन सुझाव दिएका छन् । 

क्रेडिट लाइनबारे प्रशस्त छलफल नभएको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ स्रोतको पनि भनाइ छ । नियमावली संशोधनमा सरकारका तर्फबाट सरोकारवालासँग प्रशस्त छलफल नहुँदा समस्या देखिने गरेको व्यवसायीहरु बताउँछन् ।

यतिबेला नेपालका कमर्सियल बैंकहरु मध्ये नेपाल बंगलादेश बैंक बाहके अरु बैंकले क्रेडिट लाइन जारी गरेका छैनन् । तर, जुन विधिले क्रेडिट लाइन गरिएको छ साबिक भन्दा महँगो छ । 

व्यवसायीहरु साबिक बमोजिम क्रेडिट लाइनको व्यवस्था हुनु पर्ने बताउँछन् ।

खरिद अनुगमन कार्यालय सचिवसँग नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ प्रतिनिधि मण्डलले पनि भेट गरेको थियो । संगठनको टोली भन्दा पछाडि महासंघ अध्यक्षको नेतृत्वमा गएको टोलीले यिनै मागहरु राखेको थियो ।

महासंघले रुग्ण परियोजनाहरु प्रति एक वर्ष म्याद थप्ने नियमावलीले दिएको अधिकार सम्बन्धित अधिकारीहरुका कारण समस्यामा परेको आवाज उठाएको छ ।

बैंक क्रेडिट लाइनको सुविधा बारे महासंघ प्रतिनिधिमण्डले सार्वजनिक खरिद (आठौं संशोधन)  नियमावली ०७६ को नियम ६५ को उपनियम ४ (च) मा उल्लेख भए अनुसार सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले निर्धारण गरेको ढाँचामा बैंक क्रेडिट लाइनको सुविधा उपलब्ध हुनु पर्ने बताएको छ ।

उक्त नयाँ ढाँचा अनुसार ऋण सरह नै असीमित धितो आवश्यक भई बैंक तथा बित्तीय संस्थाबाट सहज रुपमा क्रेडिट लाइन जारी हुन नसकेको महासंघको पनि भनाइ रहेको छ ।

क्रेडिट लाइनका कारण एउटै बोलपत्रमा सहभागी हुँदा ठूलो धनराशी खर्च हुने अवस्था आएको हो ।

क्रेडिट लाइनको ०.६ प्रतिशत वाषिर्क खर्च हुने र त्यसमा पनि एक वा दुई सीमित बैंकहरुले आफूखुसी अत्याधिक कमिसन लिने गरेको अवस्था प्रति महासंघको आपत्ति रहेको महासंघ स्रोत बताउँछ ।

यसले गर्दा बिड बोन्ड भन्दा ८ गुणा बढी र परफरमेन्स बोन्ड भन्दा ४ गुणा बढी कमिसनमा खर्च हुन थालेको छ ।

यसले गर्दा ठेक्का अघि नै अनावश्यक खर्च बढ्न गई मध्यम तथा सामान्य निर्माण व्यवसायी ठेक्का प्रक्रियाबाटै भाग्नु पर्ने अवस्था बनेको उनीहरु बताउँछन् ।

भेटमा दुवै पार्टीलाई सचिव सापकोटाले आश्वासन दिएका छन् । उनले आफू भरखरै मात्र आएको र प्रक्रियाबारे अध्ययन पनि भइनसकेको भन्दै सरकार र सम्बन्धित पक्षसँग छलफल गरी सुधार गर्ने वचन सचिव सापकोटाले दिएका छन् ।

 

०००

 

प्रकाशित: २०७६ भाद्र १८