नेपाली समय: ०६:५०:०२ बिहान
वि.सं २०७६ भाद्र ३०   सोमवार

कालो सूची प्रकरणः ठूलालाई चैन सानालाई ऐन ! यो महिना पनि थपिए कालो सूचीमा, कुन कुन ?

निर्माण सञ्चार, १९ भदौ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय अन्तर्गत रहेको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय वास्तवमा नाममात्रैको कार्यालय हो । जसको हैसियत मालिकले चलाए चल्ने नत्र हल न चल गर्ने !

गत चैतदेखि नै यो कार्यालयले महिनै पिच्छे ‘ठेकेदार कम्पनी’हरुलाई कालो सूचीमा राख्ने गरेको छ । तर, यसले तिनै निर्माण कम्पनीहरुलाई कालो सूचीमा राख्ने गरेको छ । जसको कुनै ‘पावर न त पैसा’ केही चल्दैन । 

र, काम गर्ने ढंग पनि नभएकाहरुका कम्पनीहरु यसको शिकार बन्ने गरेका छन् ।

यसले शैलुङ कन्स्ट्रक्सनदेखि राजधानीका सडकहरु कालीमाटी कलंकीदेखि बूढानीलकण्ठका काम लिएर पनि नगरेर दण्डभागिदार छन् यस्ता दर्जनौं ठूलाहरुका कम्पनीहरु भने यो अनुगमन कार्यालयले कालो सूची त के काम किन भएन भनी सोध्ने हिम्मत पनि गर्न सकेको देखिदैन ।

चावहिल बौद्ध जोरपाटी सडकहरुको हालत यस्तै छ ।

यदि कारबाही गर्न सक्थ्यो भने सोधपुछ गरेर पनि आफ्नो हैसियत देखाउन सक्थ्यो । युनाइटेड बिल्डर्स, लामा, हिमढुंगा जस्ता दर्जनौं कम्पनी जसले गरेको काम र गलत नजिरकै आधारमा पनि कारबाही गर्ने प्रशस्त आधार छन् ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको अफिसियल साइटको प्रति
 

तर, यो निरीह अनुगमन कार्यालयले आफ्नो पुरुषत्व देखाइरहन स–साना शिकार भने गरेको देखाइरहेको छ ।

यसपाला पनि परे कालोसूचीमा 

ताहाचलमा रहेको उक्त कार्यालयले यस पटक ४ निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा दर्ज गरेको छ ।

उसले निकालेको सूचना अनुसार बिहीबारदेखि लागू हुने गरी झापाको गणेश निर्माण सेवा, काठमाडौं महानगर–३ को श्री विपिन कन्स्ट्रक्सन क्लिन जनशक्ति एण्ड सप्लायर्स प्रालि, बाँकेको श्री अनमोल निर्माण सेवा र जुम्लाको कृष्णा निर्माण सेवालाई कालोसूचीमा राखेको हो।

कालोसूचीमा परेपछि यी निर्माण कम्पनीहरुले उक्त अवधिभर कुनै पनि सार्वजनिक खरिद कार्यमा सहभागी हुन पाउने छैनन् । 

उसले गणेश निर्माण सेवा, कृष्णा निर्माण सेवा, अनमोल निर्माण सेवालाई एक वर्ष र विपिन कन्स्ट्रक्सनलाई २ वर्ष कालोसूचीमा राखेको सूचनामा उल्लेख छ ।

तर, आफ्नो आधिकारिक अनलाइनमा भने यो समाचार तयार गर्दासम्म यो सूचना राखिएको छैन ।

खरिद अनुगमन कार्यालयको बुधबारको बैठकले यी कन्स्ट्रक्सन कम्पनीहरुलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो । सूचना  गोरखापत्रमा प्रकाशित छ।

 

तस्वीरमा बौद्ध सडकको हिलोमा सवारी गुडाउँदै गरेको यात्रु र बनाउँदा बनाउँदै छाडिएको पुलको पिलर देखाइएको छ
 

 

 

०००



प्रकाशित: २०७६ भाद्र १९
September 5th 2019

निर्माण सञ्चार

निर्माण सञ्चार : पुनःनिर्माण एवं प्रकोप चेतना विस्तारको पहरेदार