नेपाली समय: ०६:४४:०८ बिहान
वि.सं २०७६ भाद्र ३०   सोमवार

तीन तहकाे करविरुद्ध आन्दोलनकाे घाेषणा

निर्माण सञ्चार, २३ भदौ, जुम्ला  । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघको तेस्रो केन्द्रीय बैठकले सरकारले सामुदायिक वनलाई लगाएको तेहेरो करका विरुद्ध शसक्त आन्दोलन गर्ने शनिबार घोषणा गरेको छ ।

विशुद्ध सेवा मुलक काम गर्दै आएको सामुदायिक वनहरुलाई संघ र प्रदेश सरकारले १५ प्रतिशत, स्थानीय सरकारले १० प्रतिशत कर छुटाछुटै रुपमा लिदै आएको छ । त्यस्तै १३ प्रतिशत भ्याट र २५ प्रतिशत आयकर समेत असुली गर्दै आएको छ । देशको २ लाख हेक्टर सामुदायिक वनको जमिन अतिक्रमण भएको छ ।

यसको खोजीनीतिमा सरकार चुप बसेको  छ । तर तीनै तहका सरकारले कर मात्रै उठाउने गरेको प्रति आन्दोलन गर्ने निर्णय बैठकले गरेको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष भारती पाठकले बताइन् । स्थानीय तह प्रदेश र संघ तीनवटै सरकार विरुद्ध कर छुटका लागि आन्दोलन गरिने उनको भनाइ छ ।

साथै, डोटी जिल्ला शिलगढि नगरपालिकाकी मेयर मन्जु मलासिनिले दोहोरो कर लगाउने, उधोग दर्ताका प्रक्रियागत कुरालाई झन्झटिलो बनाउने कानुन सामुदायिक वन जडिबुटिको बाधक भएको बताइन् । 

सामुदायिक वन उपभोत्ता महासंघका केन्द्रीय बैठकका घोषणा पत्रले हिमाल बचाउ देखि उपभोक्ताको बिमा, कर छुटका लागि आन्दोलन, सामुदायिक वनबाट हरित उद्यमशिलता र महला उद्यमी सृजना गर्ने, जडिबुटि संकलन, बजारीकरण र  प्रवद्र्धनका कुरालाई समेट्दै २१ बुदे घोषणा पत्र जारी गरेको केन्द्रीय अध्यक्ष पाठकले बताइन् ।

उनले सामुदायिक वनका सम्भावना चुनौती र अवसरका बारेमा अझै सरकारी तहबाट नीतिगत बहस नभएको जिकिर गरिन्। उनका अनुसार नेपालमा हाल २२ हजार सामुदायिक वनमा १ करोड नागरिक लाभान्वित छन्।

उनले जुम्लामा सामुदायिक वनको सक्रियताले जडिबुटी प्रशोधन उधोग स्थापना गर्न सफल भएको बताइन् । उनको पर्यापर्यटनको रुपमा जुम्लाका सामुदायिक वनलाई विकास गरिने दाबी छ । 

 

 

000



प्रकाशित: २०७६ भाद्र २३
September 9th 2019

सागर परियार

निर्माण सञ्चारका लागि कर्णाली संवाददाता हुन्