नेपाली समय: ११:४७:०९ राती
वि.सं २०७६ कार्तिक २   शनिवार

पूर्वाधार निर्माणमा ब्यापक अनियमितता, १८ सय बढी ठैक्कामा साढे दुई अर्ब रुपैयाँ ‘घूस’ प्रवाह

काठमाडौँ — समयमा काम हुन नसकेका १ हजार ८ सय ४८ वटा ठेक्काबाट झन्डै साढे दुई अर्ब रुपैयाँ ‘घूस’ प्रवाह भएको भेटिएको छ । यस्ता ठेक्काबाट २.५ प्रतिशत अग्रिम घूस अनि मोबिलाइजेसन पेस्कीका नाममा थप त्यति नै घूस प्रवाह भएको हो । यीमध्ये ५० भन्दा बढी ठेक्का आयोजनामाथि अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

‘टेन्डर प्रक्रिया सकिएपछि कुनै पनि ठेक्कामा हस्ताक्षर हुँदा कार्यालयका सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई २ दशमलव ५ प्रतिशत रकम बुझाउनु पर्दोरहेछ,’ अख्तियार उच्च स्रोतले कान्तिपुरसित भन्यो, ‘साइनिङ अमाउन्ट भनिने यो रकम ठेक्का सम्झौता हुनासाथ तत्काल ठेकेदारले सम्बन्धित कार्यालयमा बुझाउनुपर्छ । कसैले उजुरी नगर्ने भएकाले अनिवार्यजस्तो भइसकेको कमिसनको यो सार्वजनिक बहसमा नआएको हो ।’

अख्तियारले गत माघमा करिब साढे १८ सय रुग्ण ठेक्काको विवरण सार्वजनिक गरेको थियो । समयमा सम्पन्न हुन नसकेका कारण ती ठेक्कामा १ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ राज्यको लगानी जोखिममा परेको विवरण सार्वजनिक भएको थियो । ठेक्काको यो अंकलाई २.५ प्रतिशत कमिसनका दरले हिसाब गर्दा २ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ कामै सुरु नहुँदै घूसका रूपमा प्रवाह भएको देखिन्छ ।

अख्तियारले गत माघमा साढे १८ सय रुग्ण ठेक्काको विवरण सार्वजनिक गरेको थियो । समयमै सम्पन्न हुन नसकेका कारण ती ठेक्कामा एक खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ राज्यको लगानी जोखिममा परेको पाइएको थियो ।

‘करिब १८ सय ठेक्का रुग्ण हुन्, तीमध्ये एक हजारभन्दा बढी ठेक्काको दोस्रो पटक म्याद थपेर पनि काम भएको छैन,’ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता प्रदीप कोइरालाले कान्तिपुरसित भने, ‘अति नै रुग्ण र भ्रष्टाचार भएको आशंकाका ५० भन्दा बढी ठेक्का प्राथमिकताका साथ अनुसन्धान भइरहेको छ ।’ तीबाहेक निर्माण र पूर्वाधार जोडिएका धेरै ठेक्काका विषयमा रंगेहात कारबाही पनि भएको उनले बताए ।

देशभर नै ठेक्का व्यवस्थापनका विषयमा गुनासो र उजुरी आएपछि अख्तियारले विभिन्न निकायबाट कागजात मगाई अध्ययन गरेको थियो । झन्डै ३ महिनाको अध्ययनले ठेक्का व्यवस्थापनमा भयावह अवस्था देखिएको थियो । निर्माण व्यवसायी महासंघ स्रोतका अनुसार, ठेक्का सम्झौता हुनासाथ २.५ प्रतिशत कमिसन नदिए व्यवसायीहरूले ठेक्का नै नपाउने अवस्था हुन्छ । ‘कतिपय अवस्थामा अग्रिम रूपमा साइनिङ अमाउन्ट नदिए ठेक्का नै नपर्ने भनेरसमेत कर्मचारीहरू धम्क्याउने गर्छन्,’ एक निर्माण व्यवसायीले भने ।

सबैभन्दा बढी सडक विभागअन्तर्गतका ९ सय ६ वटा परियोजना अलपत्र छन् । यी योजनाको कुल बजेट २० अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ छ । यीमध्ये करिब ७० प्रतिशत ठेक्का नवीकरण भएका छैनन् भने सम्झौता पनि हुन सकेको छैन । २०६८ साल असार २१ गते ठेक्का सम्झौता भएको पाल्पा रामपुरको कालीगण्डकी पुल अहिलेसम्म बनेको छैन । स्वास्थ्य निकायका भवन अलपत्र छन् । समयमै स्वास्थ्य चौकी, जिल्ला अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलगायतका भवन बन्न सकेका छैनन् । स्वास्थ्यका ४ सय ४२ वटा ठेक्कामा ६ अर्ब ३० करोड रुपैयाँका योजना अलपत्र छन् ।

ठेक्का सम्झौतापछि ठेकेदारले काम सुरु गर्न ‘मोबिलाइजेसन पेस्की’ पाउँछन् । सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा यो रकम कुल ठेक्का रकमको २० प्रतिशतसम्म हुने भन्ने व्यवस्था छ । ती निर्माण व्यवसायीका अनुसार, मोबिलाइजेसन पेस्कीको १० देखि २० प्रतिशत रकम इन्जिनियरहरूलाई बुझाउनुपर्छ । यो कुल ठेक्का रकमको २ प्रतिशतसम्म हुन आउँछ ।

कमिसन आउने भएकाले धेरैजसो ठेक्कामा इन्जिनियरहरूले नै ‘मोबिलाइजेसन पेस्की’ बुझ्न आउन ठेकेदारहरूलाई ताकेता गर्छन् । अख्तियारले रुग्ण ठेक्काको अध्ययनका क्रममा मोबिलाइजेसन पेस्कीबारे समेत अनुसन्धान गरेको थियो । यस्ता ठेक्कामा २३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ रकम पेस्कीका रूपमा ठेकेदारको खातामा गइसकेको थियो । त्यसबापत बुझाउनुपर्ने १० प्रतिशत कमिसन करिब दुई अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ हुन आउँछ । यसबारे अध्ययन गरिरहेको अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘त्यो रकम कुनै न कुनै रूपले ठेक्कासँग जोडिएका कर्मचारी र इन्जिनियरको खल्तीमा फर्कन्छ ।’

यसरी हिसाब गर्दा १ खर्ब १८ करोड रुपैयाँको ठेक्कामा निर्माणको ‘शिलान्यास’ अघि नै झन्डै ५ प्रतिशतका दरले करिब ५ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ घूसबाट मात्रै उठेको देखिन्छ । तर अख्तियारका प्रवक्ता कोइरालाले केही सीमित ठेक्कामाथि मात्रै अनुसन्धान चलेकाले सबैमा ‘घूसखोरी’ भएको अनुमान गर्न नहुने प्रतिक्रिया दिए । निर्माण व्यवसायी महासंघ स्रोतले भने हरेक ठेक्कामा कमिसनबिना कामै नहुने भएकाले निर्माण सुरु हुनुअघि नै ऋण खोजेर ठेकेदारहरूले ‘कर्मचारी र इन्जिनियर’ हरूलाई सन्तुष्ट बनाउन बाध्य हुनुपरेको बतायो ।

विभिन्न सिँचाइ योजना, जलविद्युत् आयोजना, प्रसारण लाइनसमेत अलपत्र छन् । सूचना प्रविधिको पूर्वाधार निर्माणका कामसमेत अलपत्र हुँदा १५ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ निष्क्रिय भएको छ । स्थानीय पूर्वाधार विकास, खानेपानी ढललगायतका योजना पनि अलपत्र छन् ।

पूर्वाधार विकाससँग सम्बन्धित ७ मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायले पठाएको विवरण हेर्दा १ हजार ८ सय ४८ वटा योजना अलपत्र परेका थिए । ठेक्का सम्झौताको पालनामा सम्बन्धित निकाय सक्रिय हुन नसकेको र माथिल्ला तालुक निकायले समेत प्रभावकारी अनुगमन र निरीक्षण गर्न नसकेको अख्तियारको निष्कर्ष छ । बजेटको विवरण समावेश हुने ‘रातो किताब’ मा जहाँ बढी बजेट छ, त्यहीँ जान मरिहत्ते गर्ने विकासे अड्डाका कर्मचारीले पुरानो आयोजनालाई ध्यान नदिएको अख्तियारको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

हालको छानबिन प्रक्रियामा सामेल एक अनुसन्धान अधिकृतका अनुसार, उजुरी परेको अवस्थाबाहेक कुनै जोखिम नहुने, सहज रूपमा कमिसन हात पर्ने अनि कामकारबाहीबारे प्रश्न उठेमा गल्ती औंल्याउने ठाउँ नहुने भएकाले निर्माणअघि नै कमिसन आउने ठेक्कामा इन्जिनियरहरूको रुचि देखिएको हो ।

‘त्यसैले हामीले अघिल्लो वर्षको तुलनामा भवन निर्माण र भौतिक पूर्वाधारका कार्यालयबाट बढी रंगेहातको कारबाही गरेका हौं,’ ती अधिकृतले भने । गत साउन २४ गते पोखरामा सडक कार्यालयका प्रमुख हरिकुमार पोखरेलसहित ५ जना ९ लाख रुपैयाँ घूससहित पक्राउ परेका थिए । गत वर्षको अख्तियारले १ सय ४२ वटा रंगेहातको कारबाही गरेकामा २० जना जति पूर्वाधार क्षेत्रसँग सम्बन्धित कर्मचारी थिए ।

निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह स्वयं पनि ठेक्कापट्टालगायतका काममा केही ‘अतिरिक्त खर्च’ हुने गरेको स्विकार्छन् । ‘कामको प्रकृति हेरेर शून्य दशमलव ५ प्रतिशतसम्म ‘अतिरिक्त खर्च’ हुनु स्वाभाविक हो, केहीमा त्यसको दोब्बरसम्म हिसाब गर्दा एक प्रतिशतसम्म पुग्ला,’ सिंहले कान्तिपुरसँग भने, ‘त्योभन्दा बढी घूस खुवाउनुपर्छ भनेर जसरी हल्ला हुन्छ, त्यो स्वाभाविक होइन ।’

खर्च र कमिसनका कारणभन्दा पनि निर्माणस्थलमा देखापर्ने अनेक समस्याका कारण समयमा काम नहुने उनले बताए । निर्माणस्थलमा मुआब्जा, रूख कटान, बिजुलीको पोल व्यवस्थापनजस्ता समस्याले काममा ढिलो हुने उनको भनाइ छ । हाल झन्डै ५५ प्रतिशत ठेक्कापट्टा तथा आयोजनाको म्याद थप भएको छैन ।

अख्तियारले त्यतिबेला ठेक्का सम्झौता सम्पन्न नभई अलपत्र रहँदा सयौं सर्वसाधारणको दैनिक जीवनयापन एवं सामाजिक आर्थिक उन्नतिका लागि टेवा प्रदान गर्ने पूर्वाधार निर्माण हुन नसकेकाले राज्यलाई ठूलो क्षति पुग्न गएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।
पुराना, रुग्ण प्रकृतिका र प्रतिस्पर्धाबिनै लगत अनुमान अंककै हाराहारीमा ठेक्का भएका आयोजनामा घूसको दर अझै चर्को हुने गरेको अख्तियार स्रोतले बतायो ।

निर्माण व्यवसायीमाझ ‘सेड्युल्ड रेट लाग्ने’ शब्दावलीबाट चिनिने यस्ता आयोजनामा सीमित प्रतिस्पर्धा हुन्छ भने कतिपयमा लगत इस्टिमेट बढाइएको हुन्छ । दुवै पक्षलाई अतिरिक्त लाभ हुने यस्ता ठेक्कामा ‘केही बढी खर्च हुने’ महासंघका अध्यक्ष सिंहले स्विकारे ।

अख्तियारका अनुसार, समयमा ठेक्का कार्यान्वयन नहुने कारणका रूपमा सरकारी निकायहरूले ‘मोबिलाइजेसन पेस्की लिएपछि ठेकेदारहरू हिँड्ने र सम्पर्कमा नआउने’ गरेको जवाफ दिने गरेका छन् । विभिन्न कारण र आधार अघि सारेर यस्ता ठेक्कामा पटकपटक म्याद थप्ने गरिएको छ ।

विद्युत् प्राधिकरणको एउटा ठेक्का साढे २ वर्षमा सक्नुपर्नेमा साढे ७ वर्षमा पनि सम्पन्न हुन सकेको छैन । सडक विभागले मेलम्ची खानेपानी आयोजना र टेलिकमले सडकलाई देखाएर ठेक्काको म्याद थप गरिरहेका छन् ।

काम सुरु नहुँदै आदानप्रदान हुने घूसका कारण पछि निर्माण व्यवसायीहरूले गलत क्रियाकलाप गरेमा समेत सम्बन्धित कार्यालयका प्रमुख अनि इन्जिनियरले ठेकेदारलाई कारबाही नगरेका उदाहरण छन् । पेस्की रकम घरजग्गा र मिटर ब्याजमा लगाएका उदाहरण भेटिँदासमेत उनीहरूमाथि जरिवाना र अन्य कारबाही भएको थिएन ।(कान्तिपुर दैनिकबाट)



प्रकाशित: २०७६ भाद्र २८
September 14th 2019

निर्माण सञ्चार

निर्माण सञ्चार : पुनःनिर्माण एवं प्रकोप चेतना विस्तारको पहरेदार