नेपाली समय: १२:३२:४८ am
वि.सं २०७६ मंसिर २१   शनिवार

सेनामा प्रतिस्पर्धाबिनै सामान खरिद!

काठमाडौँ — माओवादी लडाकु समायोजन पूरा भएको ५ वर्ष बितिसक्दा पनि नेपाली सेनाको बन्दोबस्तीसम्बन्धी सामग्री बिनाप्रतिस्पर्धा खरिद भइरहेको छ । लडाकु समायोजन प्रक्रिया सुरु भएपछि जारी कार्यविधिलाई नै अहिलेसम्म निरन्तरता दिँदा सामान आपूर्तिमा खुला प्रतिस्पर्धा हुन नसकेको हो ।

२०६३ मंसिर ५ मा विस्तृत शान्ति सम्झौतामा नेपाली सेनाले हातहतियार, गोलीगट्ठालगायत सामग्री खरिद तथा सिपाही भर्ना गर्न नपाउने उल्लेख थियो ।

त्यही प्रावधानका कारण नियमित प्रक्रियाबाट सैन्य सामग्री आपूर्ति गर्न समस्या परेपछि सरकारले २०६४ सालमा मन्त्रिपरिषद्बाट ‘सुरक्षा सामरिक वा प्रतिरक्षा सामग्री आपूर्ति गर्ने कार्यविधि–२०६४’ जारी गरी बिनाप्रतिस्पर्धा खरिद गर्न सक्ने बाटो खोलेको थियो । त्यही कार्यविधिलाई टेकेर सेनाले हातहतियार, बख्तरबन्द गाडी, हेलिकप्टरलगायत सामग्री हालसम्म बिनाप्रतिस्पर्धा विदेशबाट खरिद गर्दै आएको हो ।

२०६३ बाट थालिएको लडाकु समायोजनका कामले २०७० मा पूर्णता पाएको थियो तर सरकारले २०६४ को त्यही कार्यविधिलाई गत वैशाखमा संशोधन गर्‍यो । त्यसमा पुरानै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइयो । त्यसअनुसार सेनाले विदेशबाट ‘जीटूजी’ ९सरकार–सरकार० प्रावधानअन्तर्गत बिनाप्रतिस्पर्धा सामान खरिद गरिरहेको छ । यस्तो खरिद विधिमा प्रतिस्पर्धा गरिँदैन ।

कार्यविधि संशोधन गरिए पनि सामान आपूर्तिसम्बन्धी व्यवस्था यथावत् राखियो । यो प्रावधानका कारण अब पनि बिनाप्रतिस्पर्धा खरिद भइरहने अवस्था सिर्जना भएको छ । अन्य सरकारी निकायका सामान खरिदमा सार्वजनिक खरिद ऐन–२०६३ को प्रावधान लागू हुन्छ, जसअनुसार खुला प्रतिस्पर्धाबाट सामान खरिदगर्नुपर्छ ।

उक्त कार्यविधिका कारण सेनाले सार्वजनिक खरिद ऐन पालना गरेको छैन । संक्रमणकालका बेला विशेष अवस्थामा ल्याइएको खरिद प्रणालीलाई पछिल्लो संशोधनमा पनि निरन्तरता दिनु गलत भएको सुरक्षा मामिलाका जानकारहरूको भनाइ छ ।

कार्यविधि–२०६४ का मस्यौदाकार तथा तत्कालीन गृहसचिव गोविन्द कुसुमका अनुसार उक्त व्यवस्था ‘विशेष परिस्थिति’ का लागि बनाइएको थियो । ‘तर त्यही कार्यविधिलाई टेकेर सेनाले अहिले पनि हातहतियाररगोलीगट्ठालगायत घातक सैन्य सामग्रीसँगै हेलिकप्टर र त्यसका पाटपुर्जा पनि प्रतिस्पर्धा बाहिरबाटै खरिद गरिरहेको छ,’ पूर्वसचिव कुसुमले भने, ‘सुरक्षा संवेदनशीलताभन्दा बाहिरका वस्तु खरिदमा सार्वजनिक खरिद ऐनअन्तर्गत हुनुपर्छ ।’

२०७६ वैशाख २३ गते जारी गरिएको संशोधित कार्यविधिमा पनि पुरानै प्रावधानले निरन्तरता पाएपछि सैनिक हेलिकप्टर र अन्य गैरघातक सामग्री खरिद गर्दा पनि सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ अनुसारको खुला प्रतिस्पर्धा बाध्यकारी छैन । ‘सेनामा नियमित सैन्य अभ्यासमै समस्या पर्ने देखिएपछि विशेष परिस्थितिस्वरूप देशबाहिरबाट खरिद गर्नुपर्ने घातक तथा गैरघातक बन्दोबस्तीका सामानको आपूर्तिसम्बन्धी कार्यविधि ल्याइएको हो,’ पूर्वसचिव कुसुमले भने, ‘अहिले परिस्थिति फेरिएको छ, गुणस्तरीयता, पारदर्शी र विश्वसनीय ढंगबाट गैरघातक सैन्य सामग्री किन्दा सरकारलाई किन समस्या हुन्छ, मैले पनि बुझ्न सकेको छैन ।’

नेपाली सेनाका प्रवक्ता, सहायक रथी विज्ञानदेव पाण्डेले घातक वा गैरघातक सामग्री कुन प्रक्रियाबाट खरिद गर्ने भन्ने कुरा सरकारको निर्णयमा भरपर्ने बताए । ‘सरकारले बनाइदिएका कानुनअनुसार हामी बन्दोबस्तीका सामान स्वदेश तथा विदेशबाट आपूर्ति गर्दै आएका छौं,’ प्रवक्ता पाण्डेले भने, ‘२०६४ को संशोधित कार्यविधिअनुसार खरिदसम्बन्धी काम भइरहेको छ, सरकारले आवश्यक ठानेमा संशोधन गर्ला ।’

कार्यविधिका नाममा नागरिक कानुनलाई छलेर सामान खरिद गर्दा सुरक्षा निकायको पारदर्शितामाथि प्रश्न उठ्ने गरेको पूर्वसचिव कुसुमको भनाइ छ । पछिल्लो ५ वर्ष अवधिमा सेनाले एमआई–१७, अगुस्टा, फिक्स विङ ९कार्गो०, ट्रेनर, बेल, इकुरेलसहितका जहाज तथा हेलिकप्टर किनेकामा अधिकांश ‘जीटूजी अर्थात दुवै देशका सरकार–सरकारबीच मूल्यमा सौदाबाजी गरिएको थियो तर अधिकांश हेलिकप्टर तथा जहाजका नेपालस्थित एजेन्टमार्फत सेनाले रकम भुक्तानी दिएको थियो ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनका लागि चाहिने बख्तरबन्द गाडीसहितका उपकरण पनि सेनाले जीटूजी मोडलबाट सम्झौता गरेर स्थानीय एजेन्टमार्फत भुक्तानी दिने गरेको छ । पछिल्लो पटक डेढ अर्बभन्दा बढी रकम खर्चेर राष्ट्रपतिका लागि ल्याइएको अगुस्टा वेस्टल्यान्ड हेलिकप्टर सरकारले जीटूजी प्रक्रियाबाट खरिद गरेको भनिए पनि त्यसको भुक्तानी नेपालस्थित स्थानीय एजेन्टमार्फत गरेको थियो ।

तत्कालीन लडाकु समायोजन विशेष समिति सचिवालय संयोजक तथा सेनाका पूर्वरथी बालानन्द शर्माले नागरिक कानुन बलियो हुन नसक्दा सुरक्षा निकायका घातक तथा गैरघातक बन्दोबस्तीका सामान खरिदमा सधैं प्रश्न उठ्ने गरेको बताए । कतिपय खरिदमा जीटूजी प्रक्रिया अवलम्बन गरेको तर त्यसको भुक्तानी स्थानीय एजेन्टमार्फत दिनु आफैंमा गैरकानुनी भएको उनको भनाइ छ ।
‘घातक तथा गैरघातक सुरक्षा सामग्री खरिद गर्दा जीटूजी कानुन अवलम्बन गर्ने तर स्थानीय एजेन्टमार्फत सामानको भुक्तानी दिने प्रवृत्ति गलत हो, यसलाई नागरिक कानुन बलियो बनाएर नियन्त्रण गरिनुपर्छ,’ पूर्वरथी शर्माले भने, ‘घातक हतियार र गैरघातक सामग्री खरिद प्रावधान एउटै हुनु जायज मान्न सकिँदैन ।’

लडाकु समायोजन प्रक्रियाले पूर्णता नपाएसम्म ल्याइएको कार्यविधिलाई अहिले पनि निरन्तरता दिनु सरकारकै कमजोरी भएको उनको भनाइ छ । ‘सुरक्षा निकायलाई कुन बेला कस्तो कानुन ल्याइदिने हो, त्यसमा सेना होइन, सरकारले सोच्नुपर्छ । विशेष परिस्थितिमा जारी गरिएको कार्यविधिअनुसार अहिले खरिद गर्नु सार्थकता नहुन सक्छ,’ उनले भने ।

सेनाका पूर्वउपरथी बिनोज बस्न्यातका अनुसार गैरघातक सैन्य सामग्री प्रतिस्पर्धाबिना खरिद गर्दा संस्थागत भ्रष्टाचारको जोखिम बढ्छ । ‘गैरघातक र राष्ट्रिय गोपनीयतामा कुनै सरोकारै नराख्ने वस्तु खरिदमा पनि प्रतिस्पर्धा निषेध गर्नु नीतिगत भ्रष्टाचार हो, यसलाई सरकारले करेक्सन गर्नुपर्छ,’ बस्न्यातले भने, ‘व्यावसायिक उडान र पाइलट तालिमका लागि ल्याइएका हेलिकप्टरलाई पनि प्रतिस्पर्धा छल्न घातक सामग्री खरिदकै सूचीमा राख्नु गलत हो ।’

सेनाको कार्यविधिमा घातक र गैरघातक सैन्य सामग्रीको सूची छ । त्यो सूचीको ‘समूह ‘क’ मा हातहतियार, मोर्टार, हेलिकप्टर तथा स्पेयर्स पार्टस्लगायत २ दर्जन वस्तु पर्छन् । त्यस्तै समूह ‘ख’ मा गोलीगट्ठा, विस्फोटक पदार्थ, नाइट भिजन डिभाइस, रबर बुलेटलगायत डेढ दर्जन सैन्य सामग्री उल्लेख गरिएको छ ।

समूह ‘क’ मा उल्लिखित सामान खरिद गर्दा स्वीकृत स्पेसिफिकेसन, परिमाण र लागत अनुमानसमेत खुलाई मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति लिई जीटूजीबाट खरिद गर्नुपर्नेछ । समूह ‘ख’ मा उल्लिखित सैन्य सामग्री भने विभागीय प्रमुखको स्वीकृतिमा खरिद गर्न सकिने व्यवस्था वैशाखमा संशोधन गरिएको कार्यविधिमा उल्लेख छ ।(कान्तिपुर दैनिकबाट)



प्रकाशित: २०७६ भाद्र २८
September 14th 2019

निर्माण सञ्चार

निर्माण सञ्चार : पुनःनिर्माण एवं प्रकोप चेतना विस्तारको पहरेदार