नेपाली समय: ११:३९:५२ राती
वि.सं २०७६ कार्तिक २   शनिवार

कन्ट्र्याक्टरहरुप्रति प्रधानमन्त्री गरम, महाशेठ ‘नरम’, प्रमको कटाक्षः ‘काम नगर्नेहरुलाई कालोसूची मात्र हैन अँध्यारो सूचीमै राख्नुपर्छ’

निर्माण सञ्चार, ७ भदौ, काठमाडौं । आइतबार राष्ट्रिय योजना आयोग अन्तर्गत राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा दुई फरक दृश्य देखिए । विशेष गरी निर्माण कार्य असरल्ल पारेर मुलुकको अर्थतन्त्रलाई नै धरापमा पारिरहेका निर्माण व्यवसायीहरु प्रति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली गरम देखिए । तर, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री भने नरम ।

उनले समयमै काम सम्पन्न नगर्ने भनी आरोप लागिरहेका कन्ट्र्याक्टरहरुप्रति अपेक्षाकृत लचकता अपनाउँदै बोले । 

राजधानीकै सडकहरु आफू मन्त्री भए लगत्तै उनले भनेका थिए, ‘महिना दिनभित्र खाल्डाखुल्डी पुरिसकिने छ’ भन्दै भाषण गर्दा नथाकेका भौतिक मन्त्री महाशेठको मन्त्री अवधि नै २ वर्ष पुग्नलाग्दा सम्म पनि बौद्ध जोरपाटीदेखि ललितपुर र नगरकोटसम्मका सडक हेरे हुन्छ, उनले के भने, काम कति भयो !

कतिपय ‘ठेकेदार’हरु, जसले ठेक्का लिएर पनि दर्जनौंलाई बेच्ने गरेका छन्, र सडक निर्माणको रकम अन्यत्रै लगानी गरेर काम असरल्ल छाडिरहेका छन्, तिनलाई कालोसूचीमा राख्ने हिम्मत सरकारले गर्न नसकिरहेको प्रति सरोकार राख्ने निकाय, विशेषज्ञ मात्र हैन, आम जनता नै रुष्ट छन् ।

मन्त्री महाशेठको व्यवहारकै कारण यी ‘कामचोर’ भनी ट्याग लागेका निर्माण व्यवसायीहरुले उन्मुक्ति पाएको गृह र अर्थमन्त्रालयमा पनि चर्चा हुने गरेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पनि ।

महाशेठले आफ्नो व्यवहार पनि ‘महाशेठ’ पाराकै गरेको र लामो समयदेखि बिलम्ब गरिरहेका ‘ठेकेदार’लाई ‘लिफ्ट’ दिएको आरोप छ । 

आयोगको उक्त वैठकमा मन्त्री महाशेठले प्रधानमन्त्रीले अरुची राख्दाराख्दै पनि ‘त्यस्ता ठेकेदारहरुलाई मौका दिइनु पर्ने प्रस्ताव राख्न चाहन्छु’ भनेपछि प्रम ओली ठाडा कान लगाएर सुनिरहेका थिए ।

तर, मन्त्री महाशेठको भनाइमा ‘क्रोनिक’ भनिएका करिब २५ सय बढी ठेक्काहरु, जुन २० वर्ष भन्दा पुरानो समयदखि उकुच पल्टिरहेका छन्, तिनको आवधिक उन्मुक्तिको उपयुक्त पाटो पनि हो । 

जुन कुरा निर्माण व्यवसायीहरुले माग गर्दै आएका छन् भने सार्वजनिक खरिद नियमावलीको आठौं संशोधनले समेत बढीमा एक वर्ष म्याद थप गरिदिने उल्लेख गरेको छ ।

तर, मन्त्री महाशेठका विगतका व्यवहार हेर्दा, उनको भनाइ र गराइमा इमानदारिता माथि प्रश्न उठेको उच्च निकायकै अधिकारीहरुको आलोचना छ ।

लामो समयदेखि ठेक्का लिएका र काम अलपत्रै छाडेका निर्माण कम्पनीहरुलाई ‘अब केही समय दिनुपर्ने’ उनले बताए ।

उनको तर्क छ, ‘समय नदिने हो भने एकातिर लागत बढ्ने अर्कोतिर आयोजना झनै लामो समयसम्म लम्बिने छ । यसले अर्थतन्त्रमा थप नकारात्मक असर पार्छ ।’

उनले भने, ‘अहिले नै १७ सय भन्दी आयोजना छन्। जो बिलम्ब भएका छन्। सडककैमात्र ७र८ खर्बका यस्ता आयोजना बिलम्ब भएका छन्। यी आयोजनाममा ढिला भएको कुरामा हामी सबै सहमत छौ। तर यत्तिकैमा ठेक्का तोड्दा त्यसको लागत बढ्छ। कम्तिममा अर्को ६ महिनादेखि १ वर्ष समय लम्बिन्छ। बरू अहिलेकै ठेकेदारहरुलाई केही समय दिने कि !’

तर, मन्त्री महाशेठ भन्दा कडा रवैयामा सांसदहरुले बोले । बैठकमा बोल्ने मन्त्री तथा प्रदेश सरकारका प्रतिनिधिले निर्माण व्यवसायीले लामो समयदेखि आयोजना अलपत्र पारेकाले उन्मुक्ति दिन नसकिने बताए ।

तर, जब बैठकलाई प्रधानमन्त्री ओलीले नै सम्बोधन गर्ने बेला आयो, प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘समय थप्ने कुरा ठूला नभएपनि क्षतिपूर्ति भराउने कुरा ठूलो हो । यसले मुलुकलाई कति नकारात्मक असर पारिरहेको छ त्यसको मूल्यांकन गर्नुभएको छ ?’

प्रम ओलीले अघि थपे, ‘कुनै पनि आयोजना एक वर्ष ढिला हुँदा त्यसको क्षति रुपियाँमा गनणा हुँदैन । एक वर्षअघि खानेपानी निर्माण हुँदा त्यहाँका जनताको स्वास्थ्यमा कति सुधार हुन्छ। त्यसको प्रभाव कहाँसम्म पर्छ। त्यही कुरा एक वर्ष पछि हुँदा धेरै हानी गर्छ।’

प्रम ओलीका अनुसार मूल्यसहितको क्षतिपूर्ति भराएरमात्र समय दिनुपर्ने हुन्छ ।

प्रम ओलीले प्रश्न गरे, ‘समय दिँदा पनि काम गरेनन् भने तपाई के गर्नुहुन्छ ? त्यस्तो अवस्थामा अब कालोसूचीमात्र होइन अध्यारो सूचीमै राख्नुपर्छ ।’

०००



प्रकाशित: २०७६ आश्विन ७
September 24th 2019

निर्माण सञ्चार

निर्माण सञ्चार : पुनःनिर्माण एवं प्रकोप चेतना विस्तारको पहरेदार