नेपाली समय: ११:४४:०१ राती
वि.सं २०७६ कार्तिक २   शनिवार

समीक्षा बैठक छाडी किन बाहिरिए रघुवीर महासेठ ? के क्रोनिक ठेक्का तोड्ने सोचमा छ सरकार ?

निर्माण सञ्चार, १० असोज, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले साना–मसिना काममा अल्झिएर राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु पूरा गर्न आलटाल गरे विभागीय मन्त्रीलाई पदबाट हटाउने चेतावनी दिएका छन्।प्रधानमन्त्री ओलीले बिहीबार प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा साउनयता सरकारका विभिन्न मन्त्रालयबाट भएका कामको प्रगतिविवरण जानकारी लिने क्रममा योजनाअनुसार काम नगर्ने÷नगराउने मन्त्रीहरूलाई हटाउने चेतावनी दिएका हुन्।

प्रधानमन्त्री ओलीले सामाजिक, आर्थिक विकासमा प्रभाव पार्ने गरी केही मन्त्रालयले काम गर्न नसकेको भन्दै असन्तुष्टि पनि पोखे। उनले कामको समीक्षा गर्दै देश र जनताको चाहनाअनुसार ल्याइएका योजना समयमै सम्पन्न गर्नेतिर लाग्न मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिए।

निर्देशनकै क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले क्षमताभन्दा बढी ठेक्का लिने र समयमै काम नगरी राजनीतिक शरणमा जाने प्रवृक्तिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने बताए। ‘कम्पनीको क्षमताभन्दा बढी योजनामा हात हाल्ने, ठेक्का लिने, बीचैमा अलपत्र पार्ने, त्यसपछि राजनीतिक शरणमा पुग्दा नेताहरुले कुखुराले चल्ला छोपेजस्तो छोप्न थालेपछि विकासमा बाधा आइलागेको छ। त्यस्तालाई कारबाही गर्न किन डराउनु भएको,’ प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरूलाई प्रश्न गर्दै भने।

यसै क्रममा उनले अगाडि थपे, ‘त्यसमाथि पनि तपाईहरुले मोविलाइजेसन खर्च दिइहाल्ने गर्नुभएको छ। मानौं २ अर्बको ठेक्कामा ४० करोड मोबिलाइजेसन खर्च लिएर ठेकेदार जग्गा कारोबारमा लागेपछि कसरी समयमा काम सकिन्छ। यसले सरकारको बद्नाम हुने गरेको छ। यो विषयलाई मन्त्रीहरुले नबुझ्नु भएको त होइन होला।’ उनले ठूला परियोजना सम्पन्न नहुँदा जनतामा असन्तुष्टि बढेको बताउँदै यसतर्फ ध्यान दिन आग्रह गरे।

‘खासगरी भौतिक योजना, सहरी, सिँचाइ, खानेपानी मन्त्रालयतर्फ प्रधानमन्त्रीको असन्तुष्टि देखियो’, प्रधानमन्त्री ओलीलाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो,‘मन्त्रालयको प्रगतिविवरण सुनेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले ५० आंै साना–मसिना काममा अल्झिने तर दुईवटा राष्ट्रिय गौरवका परियोजना सक्नेतर्फ नलाग्ने हो भने त्यो मन्त्रीले काम गर्न सक्दैन भन्ने निष्कर्ष हुन्छ, ध्यान दिनु होला।’
प्रधानमन्त्री ओलीले अन्तरमन्त्रालय र मन्त्रालयभित्रै पनि समन्वय हुन नसकेको भन्दै असन्तुष्टि पोखे। उनले मन्त्रीहरुलाई एकले अर्कालाई दोष थोपरेर उम्कने बाटो नखोज्न चेतावनी दिँदै भने, ‘फाइलहरु छिटो–छिटो अगाडि बढाउनुस्, अन्तरमन्त्रालय समन्वय गर्नुस्, कहाँ के बिग्रेको हो त्यसलाई तुरुन्तै ध्यान दिनुुस्। अहिलेसम्म आधार वर्ष भनेर जोगिनु भएको छ। अब पनि बहानबाजी बनाएर काम नगर्ने हो भने त्यसमा पुनर्विचार गर्नेैपर्छ।’

एक सूत्रका अनुसार प्रधानमन्त्री ओली दर्जनौं ठेक्का ओगटि रहेका क्रोनिक ठेक्का तोडेर नयाँ प्रक्रियामा जान चाहन्छन् । तर भौतिक मन्त्री महाशेठले पुरानै ठेकेदारको पक्षमा भित्री लबिङमा लागिरहेकाले उनले प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई साथ नदिरहेको अवस्था छ 

दुई महिनामा पुँजीगततर्फ सहरी विकास मन्त्रालयको ६.९७ प्रतिशत, भौतिक योजना मन्त्रालयको ३५.५१ प्रतिशत, खानेपानी मन्त्रालयको ५ प्रतिशत, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको १८.५ प्रतिशत खर्च भएको छ। भौतिक योजना मन्त्रालयको प्रगतिविवरण पेस हुँदै गर्दा मन्त्री रघुवीर महासेठ बैठकबाट बाहिरिएका थिए। सचिवले भौतिक योजना मन्त्रालयले लगाएका धेरैजसो ठेक्का अलपत्र परेको, काम नभएको र कतिपय अवस्थामा ठेकेदार नै भागेको भन्ने विवरण पेस गर्दैगर्दा मन्त्री महासेठ बाहिरिएका थिए।

कार्यप्रगति करारलाई केन्द्रमा राखी सरकारले मन्त्री तथा विभागीय सचिवहरुलाई आआफ्नो मन्त्रालयको प्रगति पेस गर्न भनिएको थियो । तर भौतिक मन्त्रालयको प्रगतिबारे भने प्रधानमन्त्री नै निरास बनेका थिए। प्रधानमन्त्रीले उक्त मन्त्रालयकाे काम प्रभावकारी नभएकाे सूचना पाएपछि त्यसैमाथि निशाना साधेका थिए।

प्रधानमन्त्री ओलीले कार्ययोजनाअनुसार सबै मन्त्रालयलाई अहिलेसम्म भएका प्रगति विवरण मागेका थिए । तर, पहिलो समीक्षा बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठ प्रधानमन्त्री ओलीले निर्देशनात्मक मन्तव्य नदिँदै बाहिरिएका छन् ।

भौतिक मन्त्रालयको प्रगतिः गौरवका आयोजनामा निरासाजनक किन ?

महासेठ अचानक बाहिरिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले उनको मन्त्रालयले दुई महिनामै ३५ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेको विवरणप्रति नै प्रश्न उठाएका छन् । सडकसहितका ठूला विकासका पूर्वाधार महासेठकै मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित छन् ।

ठेकेदारहरूले समयमै काम नगर्दासमेत विभागीय मन्त्रीका हिसाबले अहिलेसम्म कुनै कदम चाल्न नसकेकामा आलोचना बढिरहेका वेला प्रधानमन्त्री ओलीले उनैलाई लक्षित गर्दै निर्देशनात्मक मन्तव्य राखेका थिए । तर, मन्तव्य सुन्ने वेलामा महासेठ नभएकाले सहभागी मन्त्रीहरूले पनि आपसमा मुखामुख गरेका थिए । ‘उहाँले त आलोचना सुन्नुपर्ने भो भन्ने पहिल्यै थाहा पाएर बाहिरिएजस्तो देखियो,’ एक मन्त्रीले भने ।   

४० करोड पेश्की लिने ठेकेदार माथि प्रधानमन्त्रीको प्रश्न ? नेताकामा धाउने मुलुक बर्बाद पार्ने ?

अब कुनै पनि ठेकेदारलाई मोबिलाइजेसन खर्च दिन हतार गर्नुहुन्न, पहिले कामको सुनिश्चितता हुनुपर्छ । ४० करोड पेस्की लिएर जग्गामा लगानी गर्ने, नेताको दैलोमा धाउने, कुखुराले चल्ला छोपेजस्तो आयोजना छोप्ने र वर्षौँ ओगोट्ने ठेकेदारको प्रवृत्तिले सरकारलाई बदनाम गरायो । जनतामा असन्तुष्टि छायो । अब त्यसरी ठेक्कापट्टा गर्नेहरूसँग सम्झौता तोडिन सक्छ, सरकारले उनीहरूलाई कानुनअनुसार दण्डित गर्छ ।

आयोजनाहरू छनोट नभएको, छनोट भएर पनि सम्झौताअनुसार वर्षौँदेखि काम नगरेको अवस्था छ, त्यस्तासँगको सम्झौता तोडौँ भने थप व्ययभार हुने, थपौँ भने पनि समयमै काम नसक्ने अवस्था छ । त्यस्ता ठेकेदारलाई सरकारले फरक व्यवहार गर्नुपर्छ, कानुन अपर्याप्त छ भने त्यसको व्यवस्था गरेर तिनीहरूलाई दण्डित गरिन्छ ।

फाइलहरू छिटो सर्नुप¥यो, एउटा मन्त्रालयको फाइल अर्को मन्त्रालयमा अनावश्यक रोकिनु भएन, कानुन र अर्थमा धेरै समय फाइल अड्किने गरेको धेरै गुनासो सुनिन्छ । अन्तरमन्त्रालय समन्वयका साथ फाइल फटाफट छिटो अघि बढून्, कुनै काममा अवरोध नहोस् । त्यो नरोकिए जनताको निराशा चिर्न सकिन्न ।

एक सूत्रका अनुसार प्रधानमन्त्री ओली दर्जनौं ठेक्का ओगटि रहेका क्रोनिक ठेक्का तोडेर नयाँ प्रक्रियामा जान चाहन्छन् । तर भौतिक मन्त्री महाशेठले पुरानै ठेकेदारको पक्षमा भित्री लबिङमा लागिरहेकाले उनले प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई साथ नदिरहेको अवस्था छ ।
 

 

आजको नयाँ पत्रिका दैनिकको सहयोगमा

OOO



प्रकाशित: २०७६ आश्विन १०
September 27th 2019

निर्माण सञ्चार

निर्माण सञ्चार : पुनःनिर्माण एवं प्रकोप चेतना विस्तारको पहरेदार