नेपाली समय: ११:५०:५७ राती
वि.सं २०७६ कार्तिक २   शनिवार

‘विद्युत् प्राधिकरणले लागू गर्नै पर्छ’, पिपिएप्रति ऊर्जा उद्यमी भन्छन्, ‘अब बिचौलिया चरित्रको प्राधिकरण निजी क्षेत्रमुखी पनि बन्ला कि !’

निर्माण सञ्चार, १७ असोज, काठमाडौं । लामो लडाइँ पछि नेपालमा ‘विद्युत नियमन आयोग’ नाउँको निकाय अस्तित्वमा आयो । आफू अस्तित्वमा नआउँदै धराप खुट्टाहरु टेकाएको ब्युरोक्रेसीले यसलाई पनि ‘प्यारालाइज्ड’ नै बनाउला कि भन्ने त्रास कायमै थियो ।

तर, यसले पदाधिकारी सहित पूर्णता पाएको केही महिनामा आफ्नो ‘एक्सनरिज’ कदम लिन थालेको सन्देश दिएको छ, पिपिएसम्बन्धी विनियमावली जारी गरेर ।

निजी क्षेत्रले दिएको विद्युत् बेचेर नाफा आर्जन गरेको प्राधिरणलाई यो पनि थाह होला कि, विदेशीलाई महँगो तिरेर स्वदेशीलाई सस्तोमै किनेर मुनाफा आर्जन गर्न सकेको हुँ !

आयोगले बुधबार सार्वजनिक ‘विद्युत खरिद बिक्री तथा अनुमति प्राप्त व्यक्तिले पालना गर्नुपर्ने सर्त सम्बन्धी विनियमावली, २०७६’ जारी गरेको छ । यसले नयाँ आशाका किरणहरु छरेको निजी क्षेत्रको प्रतिक्रिया छ ।

निजी क्षेत्र वा साना जलविद्युत ऊर्जा उत्पादकहरु मात्रै खुसी भए वा चाहेजति खुसी हुने अवस्था अझै पनि नीतिले बनाउन सकेन भन्ने ठाउँ त प्रशस्तै छ ।

तर, अर्काे कुरा निजी भनिएको क्षेत्रले मात्रै नेपालको ऊर्जा उद्योगमा क्रान्ति नै ल्याउँछ भन्ने पनि नहोला, यद्यपि यो डेढ दशकमा निजी क्षेत्र नै त्यो अँध्यारो हटाउने क्रान्तिको साधक बनेको स्पष्ट देखिए पछि अब नेपालमा साना, मझौला जे जस्ता आयोजना भएपनि ठूलो मूढो बल्ला र तातो आउला भन्ने हुँदै नहुनु भन्दा झिँजाझिँजी बटुलेर भए पनि आगो ताप्न, चिसो छल्न र अन्न पकाएर खाने काम सहज हुने रहेछ भन्ने आँखा खुले पछिको सन्दर्भमा यतिबेला आयोगले ल्याएको पिपिए आफैमा कोसे ढुंगा बन्ने देखिएको हो ।

पिपिएबारे विद्युत् नियमन आयोग उच्च स्रोतले सानै भएपनि दूरगामी महत्त्वको कदम लिएको बताउँछ ।

यो विनियमावलीले पहिलो, पिपिए रेट तलमाथि गरेन, दोस्रो, १० मेवा भन्दा सान आयोजनाहरुमा सरकारको नीतिगत निर्णयलाई प्राधिकरणले कार्यान्वयन गर्ने पर्ने बाध्यकारी बाटो खुला गरिदियो र तेस्रो, माइक्रो हाइड्रो र सोलार जस्ता सहितको कछुवा गतिमा उचाइ लिइरहेको निजी क्षेत्रलाई धेरै कुरामा राहत दिदै उनीहरुको उत्पादनलाई पनि सरकारी दररेटमै बिक्री गर्न पाउने मागलाई सम्बोधन गरेको छ ।

आगे प्राधिकरण के गर्ला, हेर्नै बाँकी छ ।

तर, यो विनियमको उपयोग प्राधिकरण गर्ला कि नगर्ला भन्ने बहस यतिबेला जागेको छ । यसलाई बुझ्न विगतको पाटोलाई सर्सर्ती कोट्उँदा राम्रै होला ।

जलस्रोतको कतियौं धनी हो नेपाल ? प्रचार गर्नेले किन गरेनन् काम ?

जलस्रोतको विश्वमै दोस्रो, तेस्रो, चौथो ... धनी बताइरहने नेपाल सरकारसँग लामो समयसम्म पनि जस्रोत नीति बनेन । बन्न त जलस्रोत ऐन २०४९ बनाएर  अघि बढेको नेपालले जलसम्पदालाई पानीले तिर्खाएको आजको विश्वसँग हातेमालो गर्ने र अवसर लिने गरी सोच्नै सकेन भन्दा पनि हुन्छ ।

खासमा जलस्रोत नीति नभएकै कारण जलसम्पदाको सही उपयोग गर्नेबारे नेपाल पञ्चायती प्रजातन्त्र (पशुपति समशेर जबरा, जलस्रोत मन्त्री) देखि आज लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म नै जलस्रोत उपयोग गर्नेबारे पछि परिरह्यो । यस मानेमा नेपाल सरकार ‘अन्धो’ भयो भन्दा फरक नपर्ला । 

चर्काे लोडसेडिङ खेपाउन बाध्य बनाउँदै आएको प्राधिकरण आफै त्यही उचित नीति वा ‘भिजन’को अभावकै कारण खिम्ती र भोटेकोसीको ‘अवैध गर्भ’ बोक्न बाध्य थियो । घाटाको व्यापार गरे विदेशी पोस्न ऊ अहिलेसम्म पनि पछि नपर्नुले उसको चेत नखुलेकै देखाउँथ्यो

किनकि, विगतका सबै घटनाक्रमहरु यसका साक्षी बनेर बसेका छन् । नेपालको विद्युत् प्राधिकरणको समग्र चरित्र, विकास र आजसम्मको उसको बिचौलिया प्रवृत्ति हेर्दा पनि यो कुरा स्पष्टै हुन्छ ।

प्राधिकरणो चरित्रकै कारण पछिल्ला दिनमा नेपालको अँध्यारो हटाउन निजी क्षेत्र नै जागिरहेको बेलामा पनि प्राधिकरणले गरेको हर्कतहरुले उत्तराधुनिक भनिएको नेपाल अझै पनि जलसम्पदालाई पुँजीकृत गर्नमा आँखा टालेरै बसिरहेको देखिन्छ । 

बिचौलिया प्राधिकरणलाई किन गर्न मानिदैन ‘अनबन्डलिङ’ ?

जबकि, सरकार बनाउने राजनीतिक दलहरुका भाषण र चुनावी घोषणा पत्रमा १० वर्षमा १० हजार... वा १५ हजार ... मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने हल्ला किन नगरिएको होस् ।

अहिले पनि उक्त जलस्रोत नीति मस्यौदामा थन्किरहेको अवस्था छ भने हजारौं मेगावाट विद्युत् निकाल्ने, विद्युत् नै खाने विद्युत् नै पिउने हल्ला पिटाइरहेको सरकार नेपालको निजी क्षेत्रलाई यो विकासको सहयात्री बनाउनु भन्दा पनि प्राधिकरणलाई नै सबै कामको ‘ठेक्का’ दिएर ठेकेदार बनाउन तम्सिनुले यो चरित्र उदांगो बनाइरहेको छ ।

एनसिसिएन, नेपिकनको हालतबाट पाठ नसिकेको आजको सरकार विद्युत् प्राधिकरणलाई विशिष्टीकृत निकाय भन्दा पनि बिचौलिया निकायकै रुपमा अघि बढाउन चाहिरहन्छ । प्राधिकरणको ‘अनबन्डिलिङ’ गर्ने भन्ने मुद्दा र प्राधिकरणलाई बोकाइरहेका भारीहरु हेर्दा यो विरोधाभाषा स्पष्टै हुन्छ ।

०००

बोलीलाई व्यवहारमा रुपान्तरण गर्ने अन्तिम विधि, नियम र संरचना नबनेसम्म यस्ता कुराहरु हावा सरह नै बन्दछन् ।

यतिसम्म कि, घटनाक्रम हेर्दै आउँदा पनि यो कुराको पुष्टि हुन्छ– चर्काे लोडसेडिङ खेपाउन बाध्य बनाउँदै आएको प्राधिकरण आफै त्यही उचित नीति वा ‘भिजन’को अभावकै कारण खिम्ती र भोटेकोसीको ‘अवैध गर्भ’ बोक्न बाध्य थियो । घाटाको व्यापार गरे विदेशी पोस्न ऊ अहिलेसम्म पनि पछि नपर्नुले उसको चेत नखुलेकै देखाउँथ्यो ।

त्यतिमात्रै किन, विद्युत् नियमन आयोग, जुन यतिबेला अस्तित्वमा छ, यसको गठनका लागि दशकौंदेखि आवाज उठेपनि यसलाई बनाउन नदिने हर्कतको छाया नेतृत्व समेत प्राधिकरण र प्राधिकरणबाट ‘पालिएका’ खास खासहरुले गरिनै रहे । 

आयोगलाई अवतरित गराउने कि नगराउने, गराउने भए पनि प्राधिकरणको छायाँ मुनि कसरी पारिरहने भन्नेसम्मका प्रवृत्तिहरु सल्बलाएको अतित हेर्दा नेपालमा जलस्रोतको उपयोग गर्नेबारे बाधक बन्ने कुनै गिरोह नै बनिबनाउ रुपमा काम गथ्र्याे भन्नेमा कुनै शंका नराख्दा हुने अवस्था थियो ।

र, प्रमाणहरु पनि प्रशस्तै थिए, छन् ।

याबत कारणले नेपालको निजी क्षेत्र पनि विधि नीति र संरचना नै नभएकै अवस्थामा मुलुकलाई उज्यालो बनाउने अभियानमा होमिएको थियो । 

र, बन्यो पिपिएः तर अब बल प्राधिकरणको कोर्टमा ! 

पिपिएबारे जिज्ञासा राख्दा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था इप्पान उपाध्यक्ष कुमार पाण्डे अब बल प्राधिकरणको कोर्टमा पुगेको बताउँछन् । तर, पनि नियमनकारी निकायको आदेश पालना गर्न प्राधिकरण बाध्य हुनु पर्ने उनको बुझाइ छ ।

तुलनात्मक रुपमा निजी क्षेत्रप्रति ‘बक्र दृष्टि नराख्ने’ छवि बनाएका प्राधिकरण प्रमुख कुलमान घिसिङ यो कार्यान्वयमा लाग्ने छनक दिइसकेका छन् । किनकि, उनी यतिबेला ‘उज्यालोका देउता’ बनेका छन् । मानौं नेपाल खाल्डोको लोडसेडिङ घिसिङले आफ्नै खल्तीबाट टपक्क टिपेर झिलिमिली बनाएका हुन् ! उनलाई के थाह छ भने यही निजी क्षेत्रले बटुलेका ससाना झिँजाझिँजीले गर्दा नै मुलुकको अँध्यारो हटाउन ‘म सक्सेस’ भएको हुँ ।

साना जलविद्युत प्रवर्द्धकहरुले आन्दोलन गर्दै चाबी नै सरकारको हातमा दिनेसम्मको संघर्ष गरेपछि यिनै ‘उज्यालोका देवता’ कुलमानले उनीहरुको माग सम्बोधन गर्न भनी बुधबारै (असोेज १५) गते उपकार्यकारी निर्देशकको संयोजकत्वमा एउटा समिति समेत गठन गरेका छन् ।

नाफामा रमाएको प्राधिकरणले लगाएको जरिबाना खारेज !

नाफामा गएको चर्चा गर्न नथाक्ने कुलमान नेतृत्वको प्राधिकरण खिम्ती र भोटेकोसी र अरु अयोजनाले लामो समय थला परेकै थियो ।

तर, यतिबेला निजी क्षेत्रले दिएको विद्युत् बेचेर नाफा आर्जन गरेको प्राधिरणलाई यो पनि थाह होला कि, विदेशीलाई महँगो तिरेर स्वदेशीलाई सस्तोमै किनेर मैले मुनाफा आर्जन गर्न सकेको हुँ ! 

आयोगको उक्त पिपिएले जरिबाना खारेजी गरिदिएको छ । साना जलविद्युत आयोजनाका हकमा विशेष नीतिगत व्यवस्था गरेको हुनाले आफूहरु खुसी भएको निजी क्षेत्रको प्रतिक्रिया छ ।

‘विद्युत खरिद बिक्री तथा अनुमति प्राप्त व्यक्तिले पालना गर्नुपर्ने सर्त सम्बन्धी विनियमावली, २०७६’ ले १० मेगावाटभन्दा साना आयोजनालाई विशेष सहुलियतको व्यवस्था गरेको हो । 

उक्त व्यवस्थामा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले लगाउने हरेक जरिवाना हटाइएको छ । 

प्रवर्द्धकले अघिल्लो महिना नै आउने महिनामा उत्पादन हुने विद्युतको पूर्वानुमान (अभाइलेबिलिटी डिक्लेरेसन) गर्नुपर्नेछ । तर, यसरी पूर्वानुमान गर्दा ऊर्जा नपुगे जरिवाना लगाउन नपाइने उल्लेख छ । 

विनियमावलीको अनुसूची ५ को ४ (क) अनुसार, ‘विद्युत बिक्रीकर्ताले आफ्नो आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युतको पूर्वानुमान विद्युत खरिदकर्तालाई जानकारी गराउनुपर्नेछ । विद्युत बिक्रीकर्ताको उत्पादनको पूर्वानुमानलाई आधार मानी खरिदकर्ताले बिक्रीकर्तालाई कुनै हर्जाना लगाउन पाउने छैन ।’

त्यस्तै, बाढी, पहिरो र भूकम्पका कारण प्रसारण लाइन वा सबस्टेसनमा क्षति पुग्न गए खरिदकर्ताले बिक्रीकर्तालाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने छैन । 

खरिदकर्ताले यथाशक्य छिटो प्रणाली सुचारु गराएर आयोगलाई जानकारी दिनुपर्ने विनियमावलीमा उल्लेख छ ।

विनियमालीका अनुसार उल्लेखित प्रावधान अब निर्माण हुने र सञ्चालनमा रहेका आयोजनाको हकमा समेत लागू हुनेछ । 

प्रश्न निजी क्षेत्रलाईः अब चाबी बुझाउने कि क्रिएटिभ हुने ?

साना तथा मझौला ऊर्जा उत्पादकहरु मध्ये २५ आयोजनाका प्रवद्र्धकहरु यो नियमका कारण कम्तीमा उठीबास हुनबाट बचेका छन्  ।

उनीहरुले ३ महिनादेखि सञ्चालन खर्च समेत धान्न नसकेर रुग्ण अवस्थामा पुगेको अवस्थामा आन्दोलन गर्दै आएका थिए ।

नियमले हिउँदमा पानीको बहाब कम भए वा प्रसारण लाइनमा समस्या भए वा बढी चुहावट भएर कुनै आयोजनाको अनुमानित ऊर्जा नपुगे प्राधिकरणद्वारा थोपरिएको हर्जना अब तिर्न पर्ने छैन । जसका लागि उनीहरुले लडाइँ गर्नु परेको थियो ।

नियम अनुसार अब प्राकृतिक विपद्का कारण प्रसारण लाइन वा सबस्टेसनमा समस्या देखिए खरिदकर्ता (प्राधिकरण) ले बिक्रीकर्ता (प्रवर्द्धक) लाई क्षतिपूर्ति तिर्नुनपर्ने उल्लेख छ ।

विनियमावलीले लिएको बाटो यदि यही रुपबाट विकास हुन कसैले भाँजो हालेन भने प्राधिकरणको बिचौलिया चरित्र विस्तारै कम हुने र निजी क्षेत्र पनि व्यावसायिक रुपमा फस्टाउन सक्ने देखिन्छ । यसका लागि आयोग वास्तवमै आयोगका रुपमा अघि बढिरहन सक्नु पर्ने छ ।

 

०००
 



प्रकाशित: २०७६ आश्विन १७
October 4th 2019

निर्माण सञ्चार

निर्माण सञ्चार : पुनःनिर्माण एवं प्रकोप चेतना विस्तारको पहरेदार