नेपाली समय: ११:४६:२८ राती
वि.सं २०७६ कार्तिक २   शनिवार

चिनियाँ राष्ट्रपति नआउँदै कर्णालीको ‘लबिङ’ सुरु– सुर्खेत–हिल्सा सडक र फुकोट कर्णाली जलविद्युत् आयोजना प्राथमिकतामा पर्लान् त ?

निर्माण सञ्चार, २० असोज, कर्णाली प्रदेश । चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन पिङको आसन्न नेपाल भ्रमणबारे कर्णाली सरकारले समेत आफ्नो चासो राखेको छ । उसको चासो आफ्नो प्रदेशको समृद्धिसँग जोडिएको छ ।

  • बहसः चिनियाँ राष्ट्रपति भ्रमण र कर्णालीको समृद्धि

मूलतः चीनसँग मात्रै नाका जोडिएको प्रदेश कर्णालीमा नाकासम्म सहज यातायातको उपलब्धता छैन । त्यसका लागि आजसम्म केन्द्र सरकारले ध्यान दिएन । जसका कारण बाटो समेत राम्रो बनेको छैन ।

कर्णाली प्रदेश यो अवस्थालाई चिर्न चाहन्छ । मल्लकालमा तिब्बतसँगको व्यापारका कारण समृद्ध रहेको कर्णाली प्रदेश मुलुक एकीकरणपछि छिमेकी चीनसँगको व्यापार तथा परावाहनबाट टुटेको थियो ।

चिनियाँ कम्पनी सिआरइसीले यस अघि नै हिल्सा नाका जोडिने सडकको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गरिसकेको, ४०३ किमी सुर्खेत–हिल्सा सडक निर्माण गर्न ६४ अर्ब र ६ वर्ष समय लाग्ने अनुमान प्रदेश सरकारलाई दिइसकेको, कर्णालीको समृद्धि चिनियाँ नाका सुचारु हुनुको विकल्प छैन

प्रदेश सरकारका तर्फबाट मुख्य मन्त्री सहित आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले संघीय सरकारलाई आफ्नो चासो सम्बोधनका लागि लबिङ गरेका छन् ।

चिनियाँ राष्ट्रपति सीको आसन्न नेपाल भ्रमणमा दुई मुलुकबीच हुने दुई पक्षीय सम्झौतामा कर्णाली प्रदेशका मागलाई उच्च प्राथमिकता दिनु पर्ने उनीहरुले बताएका छन् ।

यतिबेला कर्णाली प्रदेशको माग रहेको छ सुर्खेत–हिल्सा सडक र फुकोट कर्णाली जलविद्युत् आयोजनालाई प्राथमिकता दिइनु पर्ने ।

कर्णाली प्रदेश छिमेकी मुलुक चीनसँग मात्र सीमा जोडिएको प्रदेश हो । संघीय सरकारले चीनसँग गर्ने सहमतिमा कर्णालीले प्राथमिकता पाउला कि नपाउला भन्नेमा चिन्तित छ ।

आर्थिक मामला मन्त्री ज्वाला नेपाल र चीनको द्विपक्षीय समझदारीमा बढी लाभ आफ्नो प्रदेशले पाउनुपर्ने बताउँछन् ।

कर्णालीको लाइफलाइनः ‘सुर्खेत–हिल्सा फास्ट ट्र्याक’

यो सहमतिमा कर्णाली आफ्नो कायाकल्प हुने योजना अघि सारेर बसेको छ । उसले ‘सुर्खेत–हिल्सा फास्ट ट्र्याक’लाई राष्ट्रपति सी भ्रमण अवसरमा लाभको विषय बनाएको छ ।

उक्त द्रुत मार्गले प्राथमिकता पाउने अवस्था सिर्जना भएमा कर्णाली सरकारले ‘लाइफलाइन’ का रुपमा अघि बढाउन खोजेको ‘सुर्खेत–हिल्सा फास्ट ट्र्याक’ समेटिनु पर्ने माग सङ्घीय सरकारसमक्ष कर्णालीले गरेको छ ।

मुख्य मन्त्री महेन्द्र बहादुर शाही सहित आर्थिक मामला मन्त्री ज्वालाले राष्ट्रपति सीको भ्रमणको मिति नजिकिँदै गर्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडा, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रघुवीर महासेठ लगायतसँग भेटघाट गरेको मन्त्री ज्वाला बताउँछन् ।

प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री ज्वालाका अनुसार केन्द्र सरकारले प्राथमिकतामा पारेमा राष्ट्रपति सीको भ्रमण अवसरमा सुर्खेत–हिल्सा सडक र फुकोट कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाबारे नयाँ समझदारी हुनेमा आशावादी छन् ।

उनले भने, ‘हामी आशावादी छौं । निकै लामो समयदेखि कर्णालीको विकास रोकिएको छ । कारण उत्तरी छिमेकी मुलुकसँगको सहज यातायात सम्पर्क विस्तार नहुनु नै हो । यो खुल्नु भनेको कर्णाली प्रदेशको लाइफ लाइन विस्तार हुनु हो ।’

उनले थपे, हाम्रा हकमा दुख धेरै छन् । दक्षिणी छिमेकी मुलुकसँग होस् या उत्तरी नाकाहरु दुवै पछि सहज खुलाइएका छैनन् । यातायात सम्बन्ध पनि छैन । यो भन्दा दुर्भाग्य के हुन सक्ला ?’

उनका अनुसार यसपटक सी भ्रमणका बेला हुने आपसी समझदारीमा प्रदेश राजधानी सुर्खेतबाट उत्तरी नाका हुम्लाको हिल्सासम्म पुग्ने फास्ट ट्र्याक निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न प्रदेश सरकारले बल गरिरहेको छ ।

सुर्खेत हिल्सा सडकको अध्ययन पहिले नै सम्पन्न

केही समय अघि चीन सरकारको स्वामित्वमा रहेको चाइना रेलवे इन्जिनीयरिङ इयुआन कम्पनी (सिआरइसी) ले १० महिना लगाएर सुर्खेत हिल्सा सडकमाथि अध्ययन गरेको थियो । उक्त सडकको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरेको उक्त कम्पनीले प्रदेश सरकारलाई बुझाइ सकेको छ ।

उसको अध्ययनले ४०३ किलोमिटर दूरी रहेको सुर्खेत–हिल्सा सडक निर्माणका लागि कम्तीमा ६४ अर्ब रुपियाँ र ६ वर्षे अवधि लाग्ने बताएको छ । 

अध्ययन क्रममा सिआरइसीले स्थलगत र हवाई माध्यमबाट सर्वेक्षण गरेको कर्णाली सरकार बताउँछ । जुन प्रतिवेदन सिआरइसीले प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ, त्यही प्रतिवेदन हातमा लिएर सरकार प्रमुख दौडिरहेका छन् । 

सुर्खेत–हिल्सा सडकः प्रधानमन्त्री द्रुत मार्गका रुपमा 

त्यसो त, सुर्खेत–हिल्सा सडकलाई प्रदेश सरकारले आफ्नो पहिलो नीति तथा कार्यक्रमबाटै महत्त्वाकांक्षी योजनाका रुपमा अघि सारेको थियो । ‘प्रधानमन्त्री द्रुतमार्गका रुपमा निर्माण अघि बढाउने सङ्कल्प गरेको थियो ।

०७५ वैशाख १ गते रारा–कर्णाली पर्यटन वर्ष उद्घाटन सिलसिला अघि नै रारामा सम्पन्न प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस सडकलाई दक्षिणी नाका (प्रदेश ५ मा पर्ने बाँकेको जमुनाहा) देखि–उत्तरी नाका (हुम्लाको हिल्सा) सम्म प्रधानमन्त्री अन्तर्राष्ट्रिय द्रुतमार्गका रुपमा नामकरण समेत गरेको थियो । 

त्यतिबेलै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उक्त सडकमा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीको अपेक्षा समेत घोषणा गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीको ०७५ साल असार पहिलो साता सम्पन्न चीन भ्रमणमा कर्णाली आर्थिक करिडोर विकासका लागि सम्भाव्य सहयोग गर्न चीन सरकार सहमत पनि भएको थियो । 

त्यस्तै, सोही वर्ष असोजमा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले चीन भ्रमण गरेका थिए । सो क्रममा त्यहाँको सरकारी टोलीसँग द्रुतमार्ग निर्माणबारे प्रारम्भिक समझदारी भएको प्रदेश सरकार बताउँछ ।

 

०००

पढौं यो पनि



प्रकाशित: २०७६ आश्विन २०
October 7th 2019

निर्माण सञ्चार

निर्माण सञ्चार : पुनःनिर्माण एवं प्रकोप चेतना विस्तारको पहरेदार