नेपाली समय: ११:५४:२० राती
वि.सं २०७६ कार्तिक २   शनिवार

व्यवसायीको विरोधपछि मदिरामा कठोर नीति परिमार्जन हुँदै

निर्माण सञ्चार, २२ असोज, काठमाडौं । सरकारले ‘मदिरा उत्पादन तथा बिक्री वितरणको नियमन तथा हानिकारक सेवन नियन्त्रणसम्बन्धी कार्यकारी आदेश’ मस्यौदा परिमार्जन गर्ने तयारी गरेको छ।

गृहमन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा अनुमोदनका लागि पेस गरेको मदिरा बिक्री र उत्पादनसम्बन्धी नीति परिमार्जन गरिने भएको हो।  मदिरा बिक्रीवितरण नियन्त्रण तथा उपभोगमा कडाइ गर्ने गरी आदेश जारी गर्न मन्त्रिपरिषद्मा लगेको आदेशको मस्यौदा परिमार्जनका लागि मन्त्रिपरिषद्ले फिर्ता पठाएको छ।

व्यवसायीको विरोधपछि अर्थ मन्त्रालयले यो व्यवस्था परिमार्जनमा लचकता देखाउँदै दसैंअघिको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस गर्न लागेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को आर्थिक ऐनले निर्धारण गरेको इएनए मापदण्डका कारण मदिरा उद्योग मारमा परेका थिए। यसका कारण राजस्व असुलीमा प्रभाव पर्न थालेको थियो।

सरोकारवाला व्यवसायीसँग परामर्श नै नगरी सरकारले नयाँ व्यवस्था लागू गरे पनि राजस्वमा प्रभाव पर्न थालेपछि सरकारले यसलाई परिमार्जन गर्न लागेको हो।मापदण्ड परिमार्जन हुने भएपछि बन्द भएका उद्योगमा समेत आशाको सञ्चार भएको छ। मन्त्रिपरिषद्बाट उक्त प्रस्ताव परिमार्जन भए राजपत्रमा प्रकाशन भएको मितिबाट परिमार्जनसहितको व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउनेछ।

व्यवसायीले भने दसैं अघि नै राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्न लबिङ गरिरहेका थिए तर त्यो भने सम्भव भएन। चालु आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक भएपछि आन्तरिक राजस्व कार्यालयले प्रति एक सय किलो अन्नबाट ४२ लिटरको ईएनए हिसाब गरेर राजस्व उठाउन थालेको थियो।  ईएनएको राजस्वको दर निकै चर्को छ। त्यसका कारण कतिपय मदिरा उद्योग टिक्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका हुन्।

‘३५ लिटर ईएनए उत्पादन गरेर हुँदै नभएको थप ७ लिटरको अतिरिक्त अन्तःशुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर भ्याट र त्यसबाट कम्पनीको आयमा देखिने आयकर समेत तिर्नुपर्ने भएपछि उद्योगहरु धरासायी अवस्थामा पुगेको व्यवसायीको दाबी छ। नयाँ मापदण्डपछि धेरै उद्योगले उत्पादन बन्द गरेका छन्।

सरकारले यथार्थ अध्ययन नै नगरी मापदण्ड परिमार्जन गरेर राजस्व गुमाएको छ।



प्रकाशित: २०७६ आश्विन २२
October 9th 2019

निर्माण सञ्चार

निर्माण सञ्चार : पुनःनिर्माण एवं प्रकोप चेतना विस्तारको पहरेदार