नेपाली समय: ०२:०२:३१ बिहान
वि.सं २०७६ कार्तिक ३०   शनिवार

‘सी जिनपिङको नेपाल भ्रमण र हिमालयन सीमापार बहुआयामिक कनेक्टिभिटीको आयामिक अर्थबारे’, डा कल्याण रोका

निर्माण सञ्चार, २५ असोज, काठमाडौं। लामो समयको प्रतिक्षापछि चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपीङको (अक्टोवर १२ र १३) अशोज २५ र २६ मा नेपाल भ्रमण हुने निश्चित भएको छ । 

बेल्ट रोड इनिसियनिभको विश्वव्यापी चर्चा चुलिएको र संसारका धेरै देशहरुले यो अभियानमा जोडिएर आपसी सहकार्यका माध्यमबाट धेरै लाभ लिइसकेको अवस्थामा सामरिक र आर्थिकरुपमा विश्वको उदीयमान देश चीनका राष्ट्रपति सीको यो भ्रमणले नेपाल चीन सहकार्यकालागी नयाँ ढोकाहरु त अवश्य खुल्ने नै छन् । 

  • सी भ्रमण विशेष लेख
यसको अतिरिक्त यो भ्रमणमा दुई देशका आवश्यकता र प्राथमीकताहरुलाई छलफल गर्ने र विकासका सन्दर्भमा नेपाल र चीनवीच सहकार्य गर्ने अवसरकोरुपमा समेत यो भ्रमणलाई लिन सकिन्छ । जसले हाम्रो दुई देशवीचको ऐतिहासिक सम्वन्धमा समेत नयाँ आयाम थप्नेछ । 

सन् १९९६ मा जेयाङ जमिनको नेपाल भ्रमणपछिको २३ वर्षको लामो अन्तरालमा हुन लागेको चिनियाँ राष्ट्रपति सीको यो भ्रमणलाई वर्तमान सरकारको कुटनीतिक सफलताकोरुपमा समेत बुझन सकिन्छ ।  

विगतका समझदारीको समीक्षा 

नेपालले यो भ्रमणलाई हाम्रो विगतमा भएका नेपाल चीन सम्वन्ध र हाम्रा विभिन्न समयमा चीनसँग सम्पन्न भएका समझदारी र सम्झौताको निरन्तरताको जगमा बुझनु पर्दछ । 

सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पहिलो कार्यकाल र दोस्रो कार्यकालको समय २०१६ र २०१८ को मार्चमा भएको चीन भ्रमण र त्यो भ्रमणमा भएका सम्झौताहरु, सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको २०१९ अप्रिलमा बिआरआईको दोस्रो फोरममा भएको सहभागिता र त्यसक्रममा भएका सम्झौताको निरन्तरताको जगमा यो भ्रमणलाई बुझने हो भने हामी कसरी अगाडी जाने, हाम्रा समन्धहरुलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा प्रस्टता आउन सक्दछ । 

बेल्ट रोड इनिसियनिभको विश्वव्यापी चर्चा चुलिएको र संसारका धेरै देशहरुले यो अभियानमा जोडिएर आपसी सहकार्यका माध्यमबाट धेरै लाभ लिइसकेको अवस्थामा सामरिक  र आर्थिकरुपमा विश्वको उदीयमान देश चीनका राष्ट्रपति सीको यो भ्रमणले नेपाल चीन सहकार्यकालागी नयाँ ढोकाहरु त अवश्य खुल्ने नै छन् 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको २०१६ को भ्रमणमा भएका हवाई, रेल्वे र हाइवे कनेक्टीभिटी, स्याफ्रुवेशी केरुङ हाइवेको विस्तार, सीमापार आर्थिक करिडोरको निर्माण, सामुन्द्रिक र सुख्खा वन्दरगाहको प्रयोग गरेर तेस्रो मुलुकमा गरिने व्यापारको सुनिश्चितता, स्वतन्त्र व्यापार र नेपालको पर्यटन र पूर्वाधारको क्षेत्रमा चिनियाँ लगानीको वातावरण निर्माणकाक्षेत्रमा भएका महत्वपूर्ण सम्झौताहरु भएका थिए । 

यी सम्झौताहरु कतिपय कार्यान्वयनको तहमा रहेका र कतिपय कार्यान्वयन नभएका अवस्थामा रहेपनि कार्यान्वयन भएका सम्झौताहरुको परिणाम र प्रभावका विषयहरु र कार्यान्वयन हुन नसकेका विषयहरुको कारणहरु पनि खोजेर अगाडी वढने हो भने हामी यो भ्रमण मार्फत संभावनाका नयाँ ढोकाहरु खोल्न सक्दछौ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणको समयमा भएका कतिपय सम्झौताहरुले राष्ट्रपतिको भ्रमणकाक्रममा सार्थकता पाएका छन । 

उहाँको भ्रमणमा नेपाल चीनवीच पारवहन प्रोटोकलमा हस्ताक्षेर भएको थियो । यो प्रोटोकल हस्ताक्षेरपछि ४ वटा चिनियाँ सामुन्द्रिक वन्दरगाहहरु (त्यान्जीन, सन्जेन, लियानयुनगाङ र चच्याङ) र ३ वटा सुख्खा वन्दरगाहहरु (लान्जाउ, ल्हासा र सिगात्से) को प्रयोग गरि तेस्रो मुलुकसँग व्यापार गर्ने अधिकार नेपालले प्राप्त गरेको छ । 

यसकासाथै उहाँको यो भ्रमणमा नेपालले तातोपानी, केरुङ, किमाथाङका, कोरला, यारी र ओलाङचुङगोला आदि भन्सारवाट चीनसँग व्यापार गर्न पाउने कुराको समेत सुनिश्चितता भएको छ । 

सम्माननीय राष्ट्रपतिको भ्रमणमा भएको यी उपलव्धीहरुले नेपाल चीन सम्वन्धमा नयाँ आयाम थप्नुकासाथै नेपाललाई भुपरिवेष्ठिताको वाध्यताबाट मुक्त गर्दै भुमीले मात्र घेरीएको हाम्रो देशले पाउनु पर्ने सामुन्द्रीक पहुँचको अधिकार दुवै छीमेकीहरुबाट प्राप्त गरेको छ र नेपाललाई संसारसँग जोडने काममा योगदान गरेको छ । जसको नेपाली भूअर्थ राजनीतिमा अर्थपुर्ण र दुरगामी प्रभाव पार्नेछ । 

दोस्रो वीआरआई फोरममा सहभागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उठाएको सीमापार बहुआयामीक कनेक्टीभिटीको आवश्यताको विषय सरकार र राष्ट्र प्रमुखहरुको संयुक्त घोषणापत्रमा पर्नु नेपालको आफैमा महत्वपुर्ण उपलव्धी मात्र होइन की अहिले यो विषय हिमालयन क्षेत्रलाई वीआरआईसँग कसरी जोडने भन्ने विषयमा पनि केन्द्रीत रहेको छ । 

के हो हिमालयन सीमापार बहुआयामीक कनेक्टीभिटीको अवधारणा ?

चीन अहिले आफुले सारेको वीआरआई अभियानबाट विश्व समुदायसँग जोडिन चाहन्छ ।  

यसकासाथै मानव समुदायको साझा भविष्यकालागि विश्व समुदायलाई एक समुदाय मानेर वर्तमान अवस्थामा देखिएका वातावरणीय र जलवायु परिवर्तन जस्ता क्षेत्रहरुमा देखिएको साझा चुनौतिहरुको समाधानकालागि साझा दायित्व हुनु पर्ने कुरामा पनि जोड दिन्छ । 

वीआरआईको दोस्रो फोरममा नेपाल लगायत विश्वका ४० भन्दा बढी देशका सरकार र राष्ट्र प्रमुखहरुको संयुक्त घोषणा मार्फत अगाडी आएका विषयहरु नै अहिलेको वीआरआईको मार्गचित्र हो । 

त्यो घोषणामा हिमालयन सीमापार बहुआयामिक कनेक्टीभिटी र चीन नेपाल रेल्वेको कुरा प्रमुखताकासाथ समावेश गरिएको छ र यसको केन्द्रमा हिमालीक्षेत्र र नेपाललाई राखिएको छ । 

यसबाट के बुझन सकिन्छ भने चीनले अगाडी सारेको जमीन र सामुन्द्रिक मार्गबाट विश्वलाई जोडने जुन अभियान छ, त्यसले समेटन नसकेका क्षेत्र वा देशहरुलाई समेटन यो अभियानमा विभिन्न ६ वटा करिडोरहरुको निर्माण गरिएको छ । 

यो हिमालयन सीमापार बहुआयामीक कनेक्टीभिटीलाई चीनले सातौँ करिडोरकोरुपमा अगाडी बढाउन खोजेको देखिन्छ । जसले चीन र दक्षिण एशियालाई वीआरआई फ्रेमवर्कभित्र जोडन सक्दछ र त्यसको केन्द्रभागमा नेपाल पर्दछ । जुन नेपालको आर्थिक विकासकोलागि महत्वपुर्ण कोशेढुगा वन्न सक्दछ । 

त्यसैले यहाँ यो हिमालयन बहुआयामीक कनेक्टीभिटीलाई अलि व्यापक र विस्तृत ढंगले बुझन सक्नुपर्दछ । 

यो अवधारणाले नेपाल चीन रेल्वे र हाइवेको कुरालाई मात्र नसमेटेर, समग्र हिमाली क्षेत्रको जलवायु परिवर्तन, हिमालयन आर्थिक करीडोर, हिमालयन क्षेत्रका वासिन्दाहरुको जीविकाको पक्ष र यो क्षेत्रको एकीकृत वस्ती विकासको पक्षलाई पनि समेटछ । त्यस्तै यो अवधारणाले भाषिक, साँस्कृतिक, शैक्षिक लगायत अध्ययन अनुसन्धानकाक्षेत्रमा सरकारहरुवीचको सहकार्यलाई मात्रै नभएर अन्य जनस्तरका शैक्षिक र थिंकट्याङक  इन्ष्टिच्युटहरुकोवीचमा समेत समन्वय र सहकार्यको विषयलाई अगाडी वढाउछ । 

यो अवधारणा नेपाल चीनवीचको बहुआयामीक र बहुक्षेत्रीय सहकार्य हो, यसले अप्टिकल फाइवर, पेट्रोलियम पाइपलाइन आदिको कनेक्टीभिटी मात्र नभएर दुई देशका जनतावीचको सम्वन्धलाई पनि मजवुद वनाउछ । दुई हिमालयन क्षेत्रहरुको व्यापार, लगानीका पक्षहरुलाई समेटदै नेपाललाई विश्व सामु जोडने महत्वपुर्ण अवसरकोरुपमा बुझन सकिन्छ ।

त्यसैले यो अभियानलाई नेपालले अलि व्यापक र विस्तृत अवधारणा भएकोले नेपालले यसका सम्वन्धमा आवश्यक गृहकार्य गर्न आवश्यक छ । 

वीआरआई आर्थिक र प्राज्ञिक एजेण्डाः पुर्वाधार कनेक्टीभिटीमात्र होइन
धेरै मानिसहरुले अहिले विआरआईलाई पुर्वाधार कनेक्टीभिटीसँगमात्र जोडेर हेर्ने गरेको पाइन्छ । तर यो पुर्वाधार कनेक्टीभिटीको विषयमात्र होइन, वर्तमान अवस्थामा यसलाई आर्थिक पक्षसँग र मानिसहरुको जीवनस्तरको वृद्धि र वातावरणीय पक्षसँग पनि जोडेर हेर्ने गरिएको छ । 

आर्थिक विकासको महत्वपुर्ण पक्ष पूर्वाधारको विकास भएपनि यो अभियानलाई हामीले त्यतिमै मात्र बुझियो भने यो अर्थहीन हुन सक्दछ । 

त्यसैले नेपालले चिनियाँ राष्ट्रपतिको यो भ्रमणको सन्दर्भमा हिमालयन सीमापार बहुआयामीक कनेक्टीभिटीको फ्रेमभित्र निम्न विषयहरुमा गृहकार्य गर्न आवश्यक छ । 

  • केरुङ काठमाण्डौ रेल्वेको डीपीआर र लगानीको मोडेल
  • किमाथान्का, कोरला, तातोपानी, केरुङ लगायत अन्य उतर दक्षिण हाइवेको निर्माण र विस्तार
  • केरुङ नुवाकोट (विदुर) पेट्रोलियम पाइपलाइनको निर्माण र भण्डारण 
  • विद्युतीय प्रसारण लाइनको निर्माण 
  • प्रस्तावित मदन भण्डारी विश्वविद्यालय लगायत अन्य नेपाली र चिनियाँ विश्वविद्यालयवीच सहकार्य 
  • चाइनिज एकेडेमी अफ साइन्स र सोसियल साइन्स जस्ता अन्य चिनियाँ र नेपाली थिंकट्याङक  इन्ष्टिच्युट र संस्थाहरुसँग अध्ययन अनुसन्धानमा सहकार्य 
  • काठमाण्डौ लगायत नेपालका अन्य शहरहरुमा रिङरोड निर्माण
  • मेगा जलविद्युतक्षेत्रमा लगानी र प्रविधिमा सहयोग र सहकार्य 
  • हिमाली क्षेत्रको एकीकृत वस्ती विकास र आर्थिक करीडोरहरुको निर्माण 
  • हिमालयन क्षेत्रको जलवायु परिवर्तन, यसले पार्ने प्रभाव र न्युनिकरणका पक्षहरु 
  • नेपालका नदी सभ्यतामा आधारित संभावित आर्थिक करीडोरहरुको निर्माण  
  • नेपाल चीनवीचको व्यापार र लगानीको क्षेत्र 

के कार्यान्वयनकालागि संयन्त्र आवश्यक छ ?

वीआरआई अन्र्तगत अहिले सरकारकावीचमा नभएर प्राज्ञिक संघ संस्था, नागरिक प्रतिनिधिमुलक संघ संस्थाकाहरुकावीचमा समेत व्यापक सहकार्य भैरहेको छ । 

हामीले यो अभियान अन्र्तगत चीनसँग थुप्रै सम्झौताहरुपनि गरेका छौ ? तर प्रश्न उठन सक्छ, हाम्रा विगतका सम्झौताहरु किन कार्यान्वयन हुदैनन ?

त्यसैले नेपाल चीनवीचमा विभिन्न समयमा भएका सन्धी सम्झौताहरुको कार्यान्वयनका विषयमा सहजीकरण गर्न र कार्यान्वयन गर्न, नेपालका विभिन्न मन्त्रालय, प्रादेशीक र स्थानीय सरकार समेतलाई सहकार्य गरि लगानीका क्षेत्रहरुको पहिचान र परियोजनाहरुको अवधारणाको निर्माण गर्न, वीआरआई अन्तर्गत नेपाल चीनवीचमा हुने अध्ययन, अवलोकन भ्रमणहरुको तयारी र अनुगमन गर्न, नेपाल चीन वीचमा हुने व्यापारका अवरोधहरुको पहिचान र यसको सहजीकरणकालागि र नेपाल चीनवीचमा अब हुने समझदारी र सम्झौताको प्रभावकारी कार्यान्वयनकालागि नेपाल सरकारले राजनीतिक संयन्त्रकोरुपमा प्रधानमन्त्री  कार्यालय वा परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गत एउटा छुट्टै वीआरआई हेर्ने संयन्त्र निर्माण गर्न आवश्यक छ । 

जसले नेपाल चीनवीचको लगानी, व्यापार र समझदारी र सम्भौताहरुको कार्यान्वयनकालागि पहल गर्न सक्दछ । 

०००

लेखक चीनबाटै विद्यावारिधि गरेका युवा अर्थराजनीतिक विश्लेषक हुन्

 



प्रकाशित: २०७६ आश्विन २५
October 12th 2019

निर्माण सञ्चार

निर्माण सञ्चार : पुनःनिर्माण एवं प्रकोप चेतना विस्तारको पहरेदार