नेपाली समय: ०२:३३:१६ बिहान
वि.सं २०७६ कार्तिक ३०   शनिवार

सर्वाेच्चको ठहरः स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले लिएको पारिश्रमिक ‘असंवैधानिक’, ६ वटा प्रदेशका ‘पारिश्रमिक’ खारेज गर्न आदेश !

निर्माण सञ्चार, १ कात्तिक, काठमाडौं । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले लिँदै आएको मासिक पारिश्रमिक ‘असंवैधानिक’ ठहर गर्दै सर्वाेच्च अदालतले रोक्न आदेश दिएको छ । यसले करिब ३० हजार बढी जनप्रतिनिधिहरुलाई असर पर्ने भएको छ ।

जनप्रतिनिधिहरुका लागि ‘पारिश्रमिक’ दिने प्रावधान सहित प्रदेश १ बाहेक २, ३, ४, ५, ६ र ७ नम्बर प्रदेशहरुले बनाएका प्रावधानमा ‘पारिश्रमिक’ भन्ने शब्द समेत खारेज गर्न सर्वाेच्चले आदेश दिएको छ ।

सर्वाेच्च अनुसार पछिल्ला दिनमा प्रदेश सरकारहरुले ऐन बनाउँदै स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई  सुविधा तथा पारिश्रमिक दिँदै आएका छन् । जुन पारिश्रमिक र सुविधा ‘असंवैधानिक’ हो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणा, दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको संवैधानिक इजलासले उक्त आदेश दिएको हो । 

सर्वाेच्च अनुसार स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई पारिश्रमिक दिनु स‌ंविधानको धारा २२० को उपधारा ८ र धारा २२७ विपरीत हुने छ ठहर छ ।

सर्वाेच्चको आदेशमा प्रदेश २, ३, ४, ५, ६ र ७ प्रदेशसभाले पारित गरेको स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३ अन्तर्गतको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पारिश्रमिक दिलाउने गरी बनाइएका अनुसूची समेत बदर गर्न आदेश दिएको छ ।

प्रदेश २ र प्रदेश ५ ले बनाएका ऐनको दफा १० मा रहेको ‘पारिश्रमिक’ शब्द खारेज गर्न उसले भनेको छ ।

यस अघि ६ वटा प्रदेशसभाले बनाएका स्थानीय तह जनप्रतिनिधिका लागि पारिश्रमिक सम्बन्धी कानुन सं‌विधानसँग बाझिएको भन्दै अधिवक्ता लोकेन्द्रबहादुर ओलीले रिट दायर गरेका थिए । 

उनले गत भदौ १ गते दायर गरेको रिटमा सर्वाेच्चले कात्तिक १ मा आदेश दिएको हो ।


०००

 



प्रकाशित: २०७६ कार्तिक १
October 18th 2019

निर्माण सञ्चार

निर्माण सञ्चार : पुनःनिर्माण एवं प्रकोप चेतना विस्तारको पहरेदार