नेपाली समय: ०३:४७:३४ बिहान
वि.सं २०७६ मंसिर २२   आइतबार

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता पुरानै दरमा उठाइने

काठमाडौं – नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समिति बैठकले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको सुविधा लिएर बक्यौता नतिरेका ग्राहकसँग पुरानै दरमा बक्यौता असुल्ने निर्णय गरेको छ। प्राधिकरण सञ्चालक समितिको शनिबार बसेको बैठकले सञ्चालक समिति सदस्य भक्तबहादुर पुन संयोजकत्वको समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनले औंल्याएको सुझावलाई अक्षरशः पालना गर्ने निर्णय गरेको हो।

समितिले २१ दिनअघि सञ्चालक समितिमा प्रतिवेदन पेस गरेको थियो। समितिको प्रतिवेदनमा बक्यौता असुल गर्नेपर्ने सुझाव छ। सञ्चालक समिति सदस्य पुनले सञ्चालक समितिको बैठकले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता पुरानै दरमा उठाउने निर्णय भएको बताए। प्राधिकरणका अनुसार डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन उपयोग गरेका ग्राहकबाट झन्डै ११ अर्ब रुपैयाँ असुल गर्न बाँकी छ।

‘यसअघिका बक्यौता अघिल्लै दरमा असुल गर्ने निर्णय गरेको छ,’ उनले भने, ‘बक्यौता तिर्न कति समय दिने भन्ने टुंगो चाहिँ लागेको छैन।’ सञ्चालक समिति बैठकले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन प्रयोग गर्दा लाग्ने अतिरिक्त प्रिमियम शुल्क पनि घटाउने निर्णय गरेको छ। प्रधिकरणले यसअघि डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन प्रयोगकर्ताबाट ६५ प्रतिशतसम्म अतिरिक्त प्रिमियम शुल्क लिँदै आएको थियो।

 प्राधिकरणका अनुसार डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन उपयोग गरेका ग्राहकबाट झन्डै ११ अर्ब रुपैयाँ असुल गर्न बाँकी छ।
सञ्चालक समिति बैठकले प्रिमियम शुल्क घटाएर थप १५ प्रतिशत महसुल लाग्ने निर्णय गरेको छ। सञ्चालक समितिको निर्णय विद्युत् नियमन आयोगको बैठकले स्वीकृत गरेपछि मात्रै कार्यान्वयनमा जानेछ। प्राधिकरणले यसअघि औद्योगिक ग्राहकको विद्युत् महसुल  हाइभोल्टेज अर्थात ६६ केभी वा सोभन्दा माथिको औद्योगिक क्षेत्रको लागि प्रतियुनिट सात रुपैयाँ ५० पैसा तोकेको छ।

त्यसैगरी, मिडियम भोल्टेज अर्थात ३३ केभीको औद्योगिक क्षेत्रको लागि आठ रुपैयाँ ४० पैसा महसुल तोकेको थियो। ११ केभीको भोल्टेजको लागि औद्योगिक क्षेत्रको लागि आठ रुपैयाँ ६० पैसा तोकेको थियो।

प्राधिकरणले लोडसेडिङमा पनि २० घन्टासम्म ट्रंक लाइनमार्फत बिजुली उपलब्ध गराएबापत व्यवसायीलाई अतिरिक्त शुल्क तिर्न पत्र पठाएको थियो। आफूहरुले उपयोग नै नगरेको सेवाको शुल्क तिर्न प्राधिकरणले पत्र पठाएको भन्दै तिर्न नसक्ने उद्योगी र व्यवसायीले बताउँदै आइरहेका छन्।

प्राधिकरणको तत्कालीन नेतृत्वले २०६९ सालदेखि नै तजबिजीमा केही उद्योगलाई ट्रंक लाइनमार्फत विद्युत् उपलब्ध गराएको थियो। २०७२ पुस २९ गते र माघ १० गते तत्कालीन सार्वजनिक लेखा समितिले ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड लाइनको विद्युत् महसुल उठाउन र त्यसको व्यवस्था गर्न विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगलाई समेत निर्देशन दिएको थियो।

ट्रंक लाइन बिजुली लिन व्यवसायीले प्राधिकरणमा निवेदन दिनुपर्ने र सञ्चालक समितिले स्वीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर, २०७२ जेठमा तत्कालीन प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकले केही उद्योगलाई सहमतिको आधारमा भन्दै तोक आदेशका भरमा लाइन स्वीकृति दिएको पाइएको छ। स्वीकृति नलिइकन विद्युत् प्रयोग गर्ने त्यस्ता ग्राहकलाई चोरीअन्तर्गत कारबाही गर्न सकिने प्रावधान पनि छ।

त्यसैगरी यसअघि प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विषयमा  छानबिन तथा अध्ययन गर्न संसदीय उपसमिति गठन गरेको छ। समितिका सदस्य मिनेन्द्र रिजालको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको हो। उपसमितिमा प्रदिप यादव, पार्वतीकुमार विशंखे, सूर्य पाठक र तेजुलाल चौधरी सदस्य छन्। (नागरिक दैनिकबाट)



प्रकाशित: २०७६ कार्तिक १८
November 4th 2019

निर्माण सञ्चार

निर्माण सञ्चार : पुनःनिर्माण एवं प्रकोप चेतना विस्तारको पहरेदार