नेपाली समय: ०३:३३:४४ बिहान
वि.सं २०७६ मंसिर २२   आइतबार

AEPC को २३औं वार्षिकोत्सवः वैकल्पिक ऊर्जामा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने मन्त्री पुनको उद्घोष

निर्माण सञ्चार, १८ कात्तिक, काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री वर्षमान पुनले स्वच्छ, दिगो र सर्वसुलभ ढंगबाट सबैमा गुणस्तरीय ऊर्जाको पहुँच बढाउँदै वैकल्पिक ऊर्जामा मुलुकलाई ३ वर्षभित्रमा आत्मनिर्भर बनाउने बताएका छन् ।  

सोमबार ललितपुरमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रको २३ औं वार्षिकोत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रमुख अतिथिका रुपमा मन्त्री पुनले यस्तो बताएका हुन् ।

स्मरणरहोस् सन् २०२२ भित्र नेपाल विकासले मध्यम स्तरमा स्तरोन्नति भइसक्नु पर्ने दबाब छ भने संयुक्त राष्ट्र संघले आफ्ना सदस्य राष्ट्रहरुलाई दिएको दिगो विकास लक्ष्य अनुसार सन् २०३० भित्र विकासको नयाँ श्रेणीमा उक्लिनु पर्ने छ । 

आजका दिनसम्म नेपालमा करिब २० प्रतिशत जनता विद्युतीकरणबाट वञ्चित छन् भने नेपाल दक्षिण एसियामै महँगो विद्युत उपभोग गर्ने देशमा पर्ने गरेको छ ।

वैकल्पिक ऊर्जाले यी दुवै खाले समस्या निराकरण गर्ने उद्देश्य राखेको वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धनमा लागेको अभियान्ताहरुको दाबी रहँदै आएको छ ।

साथै, सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०–८१ भित्र १२ प्रतिशत जनतामा नवीकरणीय ऊर्जाको माध्यामबाट स्वच्छ ऊर्जामा पहुँच पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ ।

मन्त्री पुनले सोही लक्ष्यलाई संकेत गर्दै आउने ३ वर्ष भित्र वैकल्पिक ऊर्जामा नेपाल सक्षम हुने बताएका हुन् । त्यसका लागि सरकारले वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धनात्मक विभिन्न कार्यक्रमहरु तय गरेको समेत उनले बताए ।

मन्त्री पुनले वैकल्पिक ऊर्जा प्रर्वद्र्धन केन्द्रले आफ्नो भूमिकालाई अझै विस्तार गर्दै लैजानु पर्ने समेत सुझाएका छन् ।

पछिल्ला वर्षहरुमा विश्व नै वातावरणीय प्रभावबाट ग्रस्त बन्दै गएकाले वैकल्पिक ऊर्जालाई विकासको लक्ष्य बनाउनु पर्ने विश्वस्तरीय माग बढ्दो छ । 

नेपालमा भने वैकल्पिक ऊर्जा, इन्धन वा यसको प्रयोगबारे लक्षित समुदाय अझै पनि सुसूचित देखिदैनन् । सम्बन्धित निकायले यस सम्बन्धी पर्याप्त प्रचार प्रसार गर्ने र लक्षित समुदायलाई विकासको मूल धारमा ल्याउन गरिएका प्रयासहरु पर्याप्त नभएको विज्ञहरुको टिप्पणी छ ।

सो वार्षिक समारोहमा बोल्दै मन्त्री पुनले सरकारले बोकेको ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’नारा लाई साकार पानै वैकल्पिक ऊर्जा क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने समेत दर्साए ।

आधुनिक ऊर्जामा पहुँच बढाउने, आधुनिक प्रविधि र प्रविधिज्ञहरुको उत्पादन र खपत पनि बढाउने, राष्ट्रको ऊर्जाको माग पुरा गर्ने, सबै क्षेत्रमा स्वच्छ दिगो सर्वशुलभ गुणस्तरीए ऊर्जा उपलब्ध गराई ग्रामीण विद्युतीकरणलाई अझै माथि उकास्नु पर्ने जस्ता कुराहरु वैकल्पिक ऊर्जा अभियन्ताहरुको दायित्व भित्र पर्ने मन्त्री पुनको भनाइ छ ।

मन्त्री पुनका अनुसार वैकल्पिक ऊर्जाको क्षेत्रलाई विस्तार गर्न केन्द्रले आफूलाई समयानुकूल प्रविधि र सीपले दक्ष बनाउनु पर्ने छ भने समयको माग अनुरुपको विकासलाई प्रभावकारी रुपले विस्तार गर्नु पर्ने छ । 

मन्त्री पुनले वैकल्पिक ऊर्जा क्षेत्रको ऐन नियमलाई छिटै टुङ्गोमा पुराउने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरे । 

बढ्दो सहरीकरणसँगै फोहोरमैला व्यवस्थापन पनि समस्याका रुपमा देखिएको छ । व्यवस्थापकीय सीप र दक्षताको अभावमा नेपाल सरकारले बर्सेनी करोडौंको मोहोर बोक्ने फोहोर र असीमित ऊर्जा शक्ति भएको इन्धन रुपी फोहोरलाई ऊर्जामा परिणत गर्न सकेको छैन । 

यस विषयमा विज्ञहरु वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले यस तर्फ दीर्घकालीन रणनीति नै तय गरी होमिनु पर्ने बताउँछन् ।

कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका सचिव दिनेश घिमिरे र राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा कृष्ण प्रसाद ओलीले यस तर्फ केन्द्रको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक मधुसुधन अधिकारीले आउने दिनमा केन्द्रले नयाँ सोच र कार्यक्रम सहित अघि बढ्ने पनि बताए । कार्यकारी निर्देशक अधिकारी अनुसार सरकारले आवश्यक नीति, ऐन कानुनबाट नै केन्द्रलाई अद्यावधिक गर्नु पर्ने धारणा राखेका थिए ।

केन्द्रको उक्त वार्षिक समारोहमा विकास साझेदार संस्थाका प्रतिनिधि साइमन लुकास, क्लाउडिया हिप्पे लगायतले वैकल्पिक तथा नवीकरणीय ऊर्जाका विषयमा आ–आफ्नो धारणा राखेका  थिए ।

वार्षिकोत्सव पूर्वसन्ध्यामा छलफलः ऊर्जा सुशासनबाट गरिबी हटाउन जोड

एइपिसीले आफ्नो २३औं वार्षिकोत्सवको पूर्वसन्ध्यामा वैकल्पिक ऊर्जा विकासबारे विज्ञहरुसँग छलफल समेत गरेको थियो ।

आइतबार भएको गोष्ठीमा विज्ञहरुले ऊर्जा सुशासनबाट गरिबी हटाउन जोड दिनु पर्ने सुझाएका थिए ।

वैकल्पिक ऊर्जामा नेपाललाई जर्मनीले सहयोग गर्ने

यसै बीच नेपाल सकारलाई वैकल्पिक ऊर्जा विकासका लागि जर्मन सरकारले डेढ अर्ब अनुदान दिने भएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पुनसँगको भेटमा नेपालका लागि जर्मन राजदूत रोलान्ड शेफरले अनुदान सहयोगको प्रतिबद्धता जनाएको मन्त्रालय स्रोतले बतायो ।

जर्मनीले वैकल्पिक ऊर्जा विकासका लागि नेपाललाई डेढ अर्ब रुपियाँ अनुदान सहयोग गर्ने बताएको छ ।

 


०००

पढौं यो पनि



प्रकाशित: २०७६ कार्तिक १८
November 4th 2019

नवराज खतिवडा

खतिवडा निर्माण मिडियाका लागि सम्पादक हुन्