नेपाली समय: १२:५४:२३ am
वि.सं २०७६ मंसिर २१   शनिवार

सीमामा राज्यको उपस्थिति शून्य : अतिक्रमित नेपाली भूमिका नागरिकलाई भारतीय नागरिकता र रासनकार्ड

धनगढी – भारतले ५७ वर्षदेखि अतिक्रमण गरेको नेपाली भूभाग लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक समावेश गरी नयाँ राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेपछि देशभरि विरोध हुँदा पनि सीमानजिकका छाङरु र तिंकर गाउँका बासिन्दा भने खुलेर बोल्न सकेका छैनन्।

दैनिक जीवन निर्वाहका लागि खाद्यान्न लिनदेखि जिल्ला सदरमुकाम जानसमेत भारतीय प्रशासनको अनुमति चाहिने र भारतीय बाटो हुँदै आवतजावत गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण उनीहरूले विरोध गर्न नसकेका हुन्।

नेपाल सरकारले सीमाक्षेत्रमा बस्ने आफ्ना नागरिकको सुविधा र विकासमा कुनै चासो नदिँदा उनीहरूण् निरीह बन्न पुगेका छन्। राज्यले ध्यान नदिएकै कारण २०१८ सालमा जनगणना गरिएका र बैतडी मालपोत कार्यालयमा राजस्व बुझाएका तर हाल अतिक्रमित क्षेत्रमा परेका कुटी, नाभी र गुन्जी गाउँका बासिन्दालाई भारतले आफ्नो नागरिक बनाइसकेको छ।

लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रमा पाँच गर्खा (गाउँ) थिए। सन् १९६२ मा भारतले कालापानीमा सेनाको क्याम्प राखेसँगै ती गाउँका बासिन्दालाई विशेष सेवा, सुविधा उपलब्ध गराएर आफ्नो नागरिक बनाउन प्रयास सुरु गरेको थियो।

‘कुटी, नाभी र गुन्जी तीन गाउँका बासिन्दालाई अहिले भारतले नागरिकता र आधार कार्ड दिएर आफ्नो बनाइसकेको छ,’ दार्चुला व्याँस गाउँपालिकाका अध्यक्ष दिलीपसिंह बुढाथोकीले भने। भारतले अतिक्रमित नेपाली भूमिका बासिन्दालाई नागरिकता र आधार कार्ड उपलब्ध गराएको छ। राज्यको उच्च तहमा समेत उनीहरू पुगेका छन्। ‘प्रशासनिक, राजनीतिक र शैक्षिक क्षेत्र उच्च प्राथमिकतासहित उनीहरूलाई संरक्षण नै दिइएको छ,’ बुढाथोकी भन्छन्।

    तिङकर खोलापारि छाङरु गाउँ छ। रक्षा कवच भएर सीमामा रहेको यो गाउँका बासिन्दाको देशप्रतिको श्रद्धा, त्याग र मायालाई सरकारले अझै चिन्न सकेको छैन।

ती तीन गाउँका बासिन्दाले १९९४ सालसम्म मालपोत तिरेको अभिलेख बैतडी मालपोत कार्यालयमा रहेको माटो बचाउ अभियानका अभियन्ता हेमबाबु लेखक बताउँछन्। २०१८ सालमा भैरव रिसालको नेतृत्वमा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीमा जनगणनामा हुँदा यी गाउँका बासिन्दाको पनि गणना गरिएको थियोे। त्यसक्षेत्रमा रहेका पाँच गर्खामध्ये व्याँस गाउँपालिका–१ का छाङरु र तिंकर दुई गाउँ नेपालमै छन्। सौका जातिका करिब डेढ सय बासिन्दाको बसोबास रहेको यी दुई गाउँका स्थानीयले धेरै सास्ती खेप्नुपरेको छ। खाद्यान्देखि आफ्नै जिल्लाको सदरमुकाम जान पनि भारतको भर पर्नुपर्ने समस्या छ।

सदरमुकामसम्म जाने सडक बाटोको कुरो छोडौं, सामान्य गोरेटोसमेत छैन। महाकाली पारी भारतले सडक निर्माण गर्दा नेपालतर्फको बाटो ठाउँठाउँमा क्षतविक्षत भएको छ। ‘सदरमुकाम जान पनि भारतीय प्रशासनको अनुमति मागेर उनीहरूको बाटो भएर जानुपर्छ,’ व्याँस गाउँपालिका–१ का दानसिंह तिंकरीले भने। सुदरमुकामसम्म जाने गोरेटो बाटो निर्माण गरिएको छैन। दार्चुला–तिंकर नाका जोड्ने सडकको निर्माण कार्य वर्षौदेखि कछुवाको गतिभन्दा पनि कम छ।

सीमामा सास्ती खेपेर पनि देशलाई श्रद्धा गरिरहेका यी दुई गाउँलाई सुविधा सम्पन्न बनाउनुपर्नेमा राज्यले ध्यान दिन नसकेको स्थानीय बताउँछन्। तिङकर खोला पारी छाङरु गाउँ छ। यो गाउँ नभएमा भारतले तिंकर खोला र नाम्पा खोलालाई महाकाली नदी भनेर थप भूभाग अतिक्रमण गर्न सक्ने सम्भावना रहेको स्थानीय बताउँछन्। ‘रक्षा कवच भएर सीमामा रहेको यो गाउँका बासिन्दाको देशप्रतिको श्रद्धा, त्याग र मायालाई सरकारले चिन्न सकेको छैन’ दार्चुलाका पत्रकार महासंघका अध्यक्ष शंकर धामी भन्छन्, ‘यिनीहरूले आफ्नो भूमि अतिक्रमणमा परेको टुलुटुलु हेर्नुमात्र परेको छैन, आफ्नो दैनिक जीवन चलाउन खाद्यान्नदेखि हिँडडुलसम्म भारतकै भर पर्नुपरेको छ।’ सीमामा दुई गाउँको विकास र तिंकर नाका जोड्ने सडक छिटो निर्माण गर्न सरकारले ध्यान दिनुपर्नेमा सबैको एक आवाज छ।

    भारतले अतिक्रमण गरेको लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकमा तीन तहका सुरक्षा बल तैनाथ गरेको छ। भारतले एसएसबी, आइटिबिपी र भारतीय सेना आधा दर्जन ठाउँमा अलग–अलग क्याम्प बनाएर राखेको छ। सबैभन्दा यता लिपुलेकनजिकै नाभीढाघा, कालापानी, गुन्जी, कुटी र नाभीमा भारतीय सैन्य बलको क्याम्प छ। पछिल्लो महिनामा त्यस क्षेत्रमा लडाकु विमानले हवाई गस्ती पनि बढाएको छ। तर नेपालतर्फ पूरै खाली छ।

भारतले सीमाक्षेत्रका बासिन्दालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर सेवा, सुविधा र विकास दिँदा नेपाल सरकारले उपेक्षा गर्नुले पनि सीमा अतिक्रमणमा भारतलाई सहयोग पुगेको स्थानीयको भनाइ छ। ‘काठमाडौंमा विरोध गरेर मात्र भएन, सीमामा पूर्वाधार बनाउन, विकास गर्न पनि ध्यान दिनसक्नुपर्छ,’ अध्यक्ष धामीले भने।
सीमा क्षेत्रमा सुरक्षा बल राख्न राज्य उदासिन

भारतले अतिक्रमण गरेको लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकमा तीन तहका सुरक्षा बल तैनाथ गरेको छ। भारतले एसएसबी, आइटिबिपी र भारतीय सेना आधा दर्जन ठाउँमा अलग–अलग क्याम्प बनाएर राखेको छ। सबैभन्दा यता लिपुलेकनजिकै नाभीढाघा, कालापानी, गुन्जी, कुटी र नाभीमा भारतीय सैन्य बलको क्याम्प छ। पछिल्लो महिनामा त्यस क्षेत्रमा लडाकु विमानले हवाई गस्ती पनि बढाएको छ। तर नेपालतर्फ पूरै खाली छ।

भारतले नक्कली काली बनाएर ‘देखाएको’ सिमानामा समेत नेपालतर्फ सुरक्षा निकायको उपस्थिति छैन। सशस्त्र प्रहरीको सीमा सुरक्षा बल राख्ने भनेर ६ वर्षअघि नै चर्चा चले पनि अहिलेसम्म कुनै पहल भएको छैन। २०७० माघ ७ मा दार्चुलामा स्थापना भएको सशस्त्र प्रहरीको सीमा सुरक्षा गुल्म खलंगामा मात्रै सीमित छ। व्याँस क्षेत्रको जिम्मेवारी पाएको सीमा प्रशासन् कार्यालय पनि बन्द छ। अधिकृत स्तरको कर्मचारी दरबन्दी भएर यो कार्यालय सदरमुकाममै सीमित छ। अहिलेसम्म कालापानी क्षेत्रमा सुरक्षा बल परिचालन नगर्नु पनि नेपाली पक्षको कमजोरी हो। नेपालतर्फ सुरक्षा र राज्यको उपस्थिति शून्य हुँदा नेपालको तल्लो र मल्लो (माथिल्लो) कौवा क्षेत्रको चार–पाँच किलोमिटर वनक्षेत्रमा निर्वाध काठ तस्करी हुने गरेको धामी बताउँछन्। ‘त्यहाँबाट खुलमखुला काठ तस्करी गरेर भारततर्फ लैजाने गरेको छ भने जंगलमा वन्यजन्तु नै छैनन्, शिकार गरेर खाइसकेका छन्,’ उनले भने।

    सन् १८१६ को सुगौली सन्धिमा काली नदीलाई सीमा भनिएको छ। काली नदी सीमा भनेर भारतले पनि स्विकारेको छ।

सीमाक्षेत्रमा सुरक्षा पोस्ट राख्न वर्षौदेखि माग हुने गरे पनि सीमामा सुरक्षा बल राख्न सरकारले चासो नदिएको स्थानीयको गुनासोे छ। राज्यको उपस्थिति शून्य हुँदा भारतले त्यहाँ मनपरी गरिरहेको छ। कालापानी सीमाक्षेत्रमा सरकारले सुरक्षा बल राख्न चासो नदिनुको कारण बुझ्न नसकिएको स्थानीय बताउँछन्।

महाकालीको मुहान लिम्पियाधुरा

सन् १८१६ को सुगौली सन्धिमा काली नदीलाई सीमा भनिएको छ। काली नदी सीमा भनेर भारतले पनि स्विकारेको छ। मुख्य विवाद काली नदीको मुहान कहाँ हो भन्नेमा रहेको जलअधिकारका अभियन्ता तथा पूर्वजिविस महासंघका सभापति ऋषिराज लुम्साली बताउँछन्। ‘महाकालीको वास्तविक मुहान लिम्पियाधुरा नै हो,’ उनी भन्छन्, ‘लिम्पियाधुरा मुहान भएको धेरै प्रमाण छन्।’

सन् १९६२ मा भारत–चीन युद्ध हुँदा नेपालले भारतलाई कालापानीमा सेना राख्न अनुमति दिएको हो। सामरिक रूपमा कालापानी महत्वपूर्ण देखेपछि भारतले यसलाई अतिक्रमण गर्ने योजना बनाएको देखिन्छ। वास्तविक मुहानभन्दा दक्षिणतिर कालीको मन्दिर निर्माण गरेर एउटा पोखरी खनेर त्यसबाट बगेको खोल्सालाई मुहान भनेर दाबी गरिरहेकोे भारतले नक्कली मुहान माथिको लिम्पियाधुरा र कालापानी आफ्नो भनेर अतिक्रमण गरेको छ। नक्कली बनाएको सीमाभन्दा पनि तल पर्ने लिपुलेक पनि चार वर्षअघि भारतले चीनसँग सम्झौता गने क्रममा अतिक्रमण गरेको हो।

    नेपाल, भारत र चीन त्रिदेशीय सीमा जोडिएको अत्यन्त महत्वको भूभाग लिम्पियाधुरा र कालापानी अतिक्रमणको विषय दार्चुलाका तत्कालीन सांसद प्रेमसिंह धामीले उठाएपछि राष्ट्रिय मुद्दा बनेको हो। उनले संसद् र मिडियामा कालापानी अतिक्रमणको विषय उठाएका थिए। त्यसअघि यो विषयले खासै चर्चा पाएको थिएन। दुभाग्र्यवश धामीको जिप दुर्घटनामा परी निधन भयो।

भारतले दाबी गर्दै आएको कालीको नक्कली मुहान सानो पोखरी खन्ने काममा दार्चुलाका गगनसिंह ऐतवाललगायत संलग्न रहेको माटो बचाउ अभियानका अभियन्ता लेखकले बताए। ‘ऐतवाल भारतीय सेनामा कार्यरत छँदा नै त्यो नक्कली मुहान खन्न उनीसहितको सैन्य दस्ता लगाइएको थियो,’ उनले भने। पाँच गर्खाका बासिन्दाले मालपोत कार्यालयमा मालपोत बुझाउनु र भैरव रिसालले जनगणना गर्नुले पनि सुगौली सन्धिमा उल्लेख गरेबमोजिमको महाकालीको मुहान लिम्पयाधुरा नै भएको पुष्टि हुने उनी बताउँछन्।

कालापानी फर्काउन पहल भएन

नेपाल, भारत र चीन त्रिदेशीय सीमा जोडिएको अत्यन्त महत्वको भूभाग लिम्पियाधुरा र कालापानी अतिक्रमणको विषय दार्चुलाका तत्कालीन सांसद प्रेमसिंह धामीले उठाएपछि राष्ट्रिय मुद्दा बनेको हो। उनले संसद् र मिडियामा कालापानी अतिक्रमणको विषय उठाएका थिए। त्यसअघि यो विषयले खासै चर्चा पाएको थिएन।

दुभाग्र्यवश धामीको जिप दुर्घटनामा परी निधन भयो। उनको जिप दुर्घटनालाई पनि स्थानीयले शंकाको दृष्टिले हेर्ने गर्छन्। धामीको निधनपछि पनि भारतले अतिक्रमण गरेर सेना राखेको कालापानीको भूभाग फिर्ता गराउने विषयमा दह्रो आवाज कतैबाट उठेन।

नेपालतर्फबाट कालापानीको मुद्दा ओझेलमा परेको कारण चार वर्षअघि भारतले दाबी गरेको नक्कली सीमाभन्दा वरतिरै रहेको लिपुलेक पनि आफ्नो भनेर भारतले चीनसँग सम्झौता गरेको स्थानीय बताउँछन्। जनगणना गरेको, जमिनको मालपोत बुझाएको, महाकाली नदीको मुहानलगायत धेरै प्रमाण भएको लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकको भूभाग फिर्ता गर्न सरकारले कुटनीतिक रूपमा पहल गर्नुपर्ने यस क्षेत्रका बासिन्दाको भनाइ छ। कुटनीतिक पहलमा पनि भारतले मानेन भने संयुक्त राष्ट्रसंघ र अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जानुपर्ने स्थानीयको सुझाव छ।

 

नागरिक दैनिकबाट



प्रकाशित: २०७६ कार्तिक २५
November 11th 2019

निर्माण सञ्चार

निर्माण सञ्चार : पुनःनिर्माण एवं प्रकोप चेतना विस्तारको पहरेदार