नेपाली समय: १२:००:०९ am
वि.सं २०७६ मंसिर २१   शनिवार

आप्रवासन सम्मेलनको २१ बुँदे घोषणापत्र

काठमाडौं – श्रमिकको हक, अधिकारको पक्षमा २१ बुँदे काठमाडौं घोषणापत्र जारी गर्दै बिहीबार आप्रवासी कामदारको अधिकार संरक्षणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न भएको छ। घोषणापत्रमा श्रमिकको आधारभूत मानवअधिकार संरक्षण गर्न ती मुलुकका सरकारले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकादेखि सरकारबाहेकका अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पूरा गर्नुपर्ने जिम्मेवारी सशक्त ढंगले निर्वाह गर्नेसम्मका बुँदा छन्। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले आयोजना गरेको तीनदिने सम्मेलनमा २८ मुलुकको प्रतिनिधित्व थियो।

श्रमिकले गन्तव्य र स्रोत मुलुकमा भोग्दै आएका समस्या न्यूनीकरणमा योगदान गर्न राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग लगायत अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय पनि सहमत भएका छन्।  आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले सम्मेलनबाट कामदारले भोग्दै आएका अनेक समस्या उजागर भएको बताए। ‘आप्रवासी कामदारको हक, अधिकार संरक्षण गर्न स्रोत मुलुकको साथै ट्रान्जिट र गन्तव्य मुलुकको पनि उत्तिकै भूमिका हुन्छ,’ उनले भने, ‘सम्मेलनमा कामदारको समग्र मानव अधिकारको विश्लेषण ग¥यौं।’

सम्मेलनले निकालेको निचोडबाट स्रोत र गन्तव्य मुलुकका सरकारलाई श्रमिकको मानवअधिकार संरक्षणका लागि आवश्यक योजना बनाउन पनि मद्दत पुगेको उनको भनाइ छ। विश्वव्यापी रूपमा आप्रवासन सशक्त मुद्दा हुँदासमेत उनीहरूले पाउनुपर्ने न्यूनतम सुविधा पाउन नसक्दा यो मुद्दाले धेरैको ध्यान केन्द्रित गरिरहेको छ।

आयोगका सदस्य सुदीप पाठकले सम्मेलनले घोषणापत्र मात्र जारी नगरी थप १० बुँदे कार्ययोजनासमेत तय गरेकाले कार्यान्वयन गर्न सहज हुने बताए। ‘आप्रवासनको क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न के–कस्ता योजना आवश्यक छन् भन्नेबारे  कार्ययोजनामा समेटिएका छन्,’ उनले भने, ‘यसले गर्दा अन्ततः श्रमिकले भोगिरहेका समस्या न्यूनीकरणमा सहयोग पु¥याउँछ।’

स्रोत र गन्तव्य मुलुकका सरकारहरूले श्रमिकको अधिकार संरक्षणमा जोड दिइरहेको बताउने गरे पनि व्यवहारमा त्यस्तो नदेखिँदा अधिकारवादी संस्थाको आप्रवासनमा चासो बढेको हो। सम्मेलनबाट श्रमिकले स्रोत मुलुकमा भोगिरहेका समस्या मात्र नभई गन्तव्य मुलुकमा भोगिरहेका समस्याको समेत यकिन गरेको छ। विश्वभरिकै तथ्यांक हेर्ने हो भने दक्षिण एसियाली मुलुकबाट रोजगारीका लागि विभिन्न मुलुक जानेको संख्या ठूलो छ।

नेपालबाट श्रम स्वीकृति लिएर हालसम्म करिब ४५ लाख युवायुवती वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन्। रोजगारीका गएकामध्ये बिनाकुनै गल्ती जोखिममा पर्ने, ज्यान गुमाउने, सम्झौता अनुसार पारिश्रमिक नपाउने जस्ता समस्या सामान्य भइरहेका छन्। मानव अधिकारको दृष्टिकोणले ती समस्या श्रमिकमाथि ज्यादती भइरहेका उदाहरण हुन्।

वैदेशिक रोजगारीका गएकामध्ये आठ सयदेखि एक हजार हाराहारीका युवायुवतीले गन्तव्य मुलुकमा ज्यान गुमाउने गरेको सरकारी तथ्यांक छ। त्यति नै हाराहारी युवायुवती अंगभंग हुने गर्छन्। सम्झौताअनुसार पारिश्रमिक र काम नपाउनेको संख्या निकै ठूलो छ। वैदेशिक रोजगार विभागमा मात्र सम्झौता अनुसार काम र पारिश्रमिक नपाएको भन्दै बर्सेनि दुई हजारभन्दा बढी उजुरी पर्ने गर्छन्।

दुई आयोगबीच छुट्टै समझदारी

यसैबीच, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र मलेसियाको मानवअधिकार आयोगबीच आप्रवासी श्रमिकको अधिकार संरक्षणमा छुट्टै समझदारी भएको छ। समझदारी अनुसार दुवै पक्षले आप्रवासी श्रमिकको अधिकार उल्लंघनसम्बन्धी उजुरीहरूलाई सम्बन्धित देशको विद्यमान श्रम कानुन र अन्य सम्बन्धित कानुनअनुसार पर्याप्त मात्रामा सम्बोधन गर्नेछन्।

दुबै पक्षले आप्रवासी श्रमिक र तिनका परिवारहरूको अधिकारको सम्मान र संरक्षणका लागि द्विपक्षीय र क्षेत्रीय तहमा सहयोग, सकार्य र पैरवीलाई सुदृढ गर्न राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाहरूको संस्थागत सन्जालीकरणलाई अघि बढाउने पनि समझदारी भएको छ। श्रमिकको अधिकार संरक्षणमा केन्द्रित हुँदै दुई आयोगबीच सात बुँदे सहमति गरिएको छ। श्रम स्वीकृतिको आधारमा मलेसिया नेपालको सबभन्दा ठूलो गन्तव्य हो। हालसम्म ११ लाख बढी युवा श्रम स्वीकृति लिएर रोजगारीका लागि मलेसिया पुगेका छन्। नागरिक दैनिकबाट



प्रकाशित: २०७६ कार्तिक २९
November 15th 2019

निर्माण सञ्चार

निर्माण सञ्चार : पुनःनिर्माण एवं प्रकोप चेतना विस्तारको पहरेदार