नेपाली समय: ०६:२९:१९ बिहान
वि.सं २०७६ मंसिर २६   बिहीवार

भेरी–बबई विवाद थाती राखेर मुआब्जा बाँड्न थालियो

सुर्खेत - राष्ट्रिय गौरवको भेरी–बबईडाइभर्सन बहुउदेश्यीय आयोजनाबाट प्रभावित परिवारलाई मुआब्जा बाँड्न थालिएको छ। आयोजनाको मुआब्जा विवाद भने टुंगिएको छैन।

भेरीको पानी बबईनदीमा खसालेर विद्युत उत्पादन र सिँचाईको उदेश्यले निर्माणाधीन यो आयोजनाबाट सुर्खेतका भेरीगंगा, लेकवेशी र गुर्भाकोट नगरपालिकामा पर्ने केही गाउँहरु डुवानमा पर्नेछन्।

पहिलो चरणमा १२ किलोमिटर सुरुङ निर्माणको काम सम्पन्न भएर भेरीमा बाँध बाँध्ने तयारी भएपछि स्थानीयले मुआब्जाको माग गरेका थिए। तर, मुआब्जाको विवाद अहिलेसम्म पनि टुंगिएको छैन। विवाद नसकिँदै आयोजनाले लालपूर्जा भएका जग्गा धनीहरुलाई मात्र मुआब्जा बाँड्ने काम सुरु गरेको हो।

आयोजनाको बाँधस्थलमा प्रभावित हुने अधिकांश परिवारसँग जग्गाको लालपूर्जा छैन। नापी भएको तर लालपूर्जा नभएको जग्गाको पनि मुआब्जा पाउनुपर्ने माग स्थानीयले गरिरहेका छन्। प्रभावित सबैलाई एकैसाथ मुआब्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गर्दै आएका स्थानीयले उचित क्षतिपूर्ति नपाए आयोजनाको काम नै रोक्ने चेतावनी दिँदै आएका छन्।

लालपूर्जा नभएका परिवारलाई मुआब्जा दिने वा नदिने भन्ने बिवादकाबीच आयोजनाले लालपूर्जा भएकालाई मात्र मुआब्जा बाँड्न सुरु गरेपछि स्थानीय थप आक्रोशित बनेका छन्। लालपूर्जा नभएकारुलाई क्षतिपूर्ति दिन नसकिने आयोजनाले बताउँदै आएको छ। तर, स्थानीले लालपूर्जा नभएकाले पनि उचित क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्।

यही बिवादको टुंगो नलाग्दै आयोजनाले लालपूर्जा भएकालाई मात्र मुआब्जा दिन सुरु गरेको हो। मुआब्जा निर्धारण समितिको सिफारिसका आधारमा लालपूर्जा भएकालाई मात्र मुआब्जा वितरण सुरु गरिएको आयोजना प्रमुख संजिव बरालले बताए।
 
‘मुआब्जाको प्रक्रिया धेरै लामो भयो, हामीले पहिलो चरणमा लालपूर्जा भएकालाई मुआब्जा बाँड्न सुरु गरेका छौं’, उनले भने,‘लालपूर्जा नभएकाहरुको हकमा केन्द्र सरकारको निर्णय कुरेका छौं, सरकारको निर्णय जे आउँछ तेही अनुसार अगाडि बढ्ने छौं।’

आयोजनाका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर कृष्णप्रसाद उपाध्ययका अनुसार लालपूर्जा भएका जग्गा धनीलाई प्रतिकठ्ठा ६ देखि ४ लाख रुपैयाँसम्म क्षतीपूर्ती रकम दिइनेछ। नापी भएका तर लालपूर्जा नभएकाहरुको हकमा मुआब्जा उपलब्ध गराउने विषयमा सरकारलाई लेखी पठाइएको आयोजनाले जनाएको छ।

बाँधस्थलमा लालपूर्जा भएका र नभएका नागरिकको गरी ३२ हेक्टर जमिन प्रभावित हुनेछ।  सुर्खेतको चिप्लेस्थित भेरी नदीमा बाँध बाँधेर सुरुङमार्गमार्फत भेरीको पानी बवईमा खसालेर ४८ मेगावाट विद्युत उत्पादन गरिनेछ। यस्तै बाँके र बर्दियाका ५१ हजार हेक्टर क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने आयोजनाको लक्ष्य रहेको छ।

आयोजनाले लालपूर्जा भएकाहरुलाई मात्र मुआब्जा वितरण सुरु गरेपछि स्थानीयले आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन्। ‘हामी आयोजना विरोधी होइनौं, आयोजना निर्माण होस् भन्ने चाहन्छौं’ भेरी–बबईसरोकार समितिका अध्यक्ष जेवी सुनारले भने,‘तर वर्षौदेखी भोगचलन गर्दै आएको जग्गा खोसेर राज्यले हामीलाई उठिबास गर्न मिल्दैन, लालपूर्जा भएका र नभएका सबैलाई सगोलमा मुआब्जा दिनुपर्छ।’ अन्नपूर्णबाट



प्रकाशित: २०७६ कार्तिक २९
November 15th 2019

निर्माण सञ्चार

निर्माण सञ्चार : पुनःनिर्माण एवं प्रकोप चेतना विस्तारको पहरेदार