नेपाली समय: ०४:२४:२६ अपरान्ह
वि.सं २०७६ मंसिर २०   शुक्रवार

२ सय ३३ ठेक्कामा ४४ करोड ७० लाख जरिवानाः तोडिदै छन् ‘समस्याग्रस्त’ ४५ ठेक्का यसरी !

निर्माण सञ्चार, छापा विशेष । पूर्वाधारमा सडक विशेष कामहरु लिएका समयमै नसकेका निर्माण कम्पनीहरु कारबाही र ठेक्का तोड्ने सरकारी गति तीव्र देखिएको छ । 

यस क्रममा समस्याग्रस्त ४५ वटा ठेक्का सडक विभागले सम्झौता भंग गर्ने तयारी गरेको समाचार आजको कान्तिपुरले लेखेको छ । 
...
काठमाडौं — सडक विभागले समयमै निर्माण नसक्ने ४५ वटा ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ । लामो समयदेखि ‘समस्याग्रत’ बनेका ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया थालिएको विभागले जनाएको छ ।

‘समस्या देखिएका र प्रगति नभएका ठेक्का नियमअनुसार तोडिएका छन्,’ विभागमा महानिर्देशक केशवकुमार शर्माले भने, ‘केही प्रक्रियामा छन् ।’

उनका अनुसार यसअघि ४५ वटा ठेक्का तोडिसकिएको छ । तोडिएका अधिकांश ठेक्का सडक निर्माणका छन् । यसरी ठेक्का तोडिएका ठाउँमा निर्माणका लागि नयाँ प्रक्रिया सुरु गरिनेछ । 

‘केही ठेक्का भएर बजेट नआएपछि भुक्तानी दिन नसक्दा तोडिएका छन्,’ विभागका उपमहानिर्देशक एवं प्रवक्ता शिवहरि सापकोटाले भने, ‘तर, अधिकांश ठेक्का काम नगरेकै कारण तोडिएका छन् ।’

उनका अनुसार पूर्वतयारीबिना लगाइएका ठेक्कामा धेरै समस्या छ । कतै ठेक्का भएपछि रूख, बिजुली, ढल, मुआब्जाको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले समस्या देखापरेको छ ।

कतै अदालती प्रक्रियाले गर्दासमेत काम अघि बढ्न सकेको छैन । त्यस्तै विभागले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष ०७५र०७६ को तथ्यांकअनुसार २ सय ३३ वटा ठेक्का पूर्वनिर्धारित समयमा नसकिएका कारण ४४ करोड ७० लाख ३४ हजार जरिवाना गरिएको छ ।

‘निर्माण व्यवसायीको कमजोरीका कारण निर्माणमा ढिलाइ भए उसलाई हर्जना लगाइन्छ, यो ठेक्का सम्झौतामै उल्लेख गरिएको हुन्छ,’ महानिर्देशक शर्माले भने, ‘जसले दैनिक १ हजारदेखि १ लाखसम्म जरिवाना तिरेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

उदाहरण हो भक्तपुरको कमलविनायक–भत्केको पाटी–नगरकोट सडक । तीन पटक म्याद थप गर्दा पनि काम नगर्ने सैलुङरआरामाली इन्फ्रा पावर लिमिडेट जेभीलाई कुल ठेक्का रकमको १० प्रतिशत जरिवाना गराउने निर्णय भएको छ । ठेक्का रकम ३१ करोड ५२ लाख ९२ हजार हो ।

जसमा उक्त कन्स्ट्रक्सनले ३ करोड १५ लाख २९ हजार २ सय जरिवाना तिर्नुपर्छ ।

‘जसले काम गर्दैन, समयमा ठेक्का सक्दैन उसलाई नियमअनुसार कारबाही गरिएकै छ,’ महानिर्देशक शर्माले भने, ‘हामी जरिवाना गराएर पनि काम सक्ने बाटोमै छौं ।’ अन्तिम समयमा आएर काम गर्दा प्रगति देखिने गरेको छैन ।

‘कति पटक थप गर्नेभन्दा पनि कति दिन हानि भयो, त्यति दिन म्याद थप गर्ने हो,’ उनले भने, ‘यति दिन नै भन्ने हुँदैन, के कारणले कति दिन बाधा पर्‍यो, त्यसको शोधभर्ना दिने हो ।’

पुलको तुलनामा सडक निर्माण बढी लथालिंग छन् । जसमा निर्माण व्यवसायी गैरजिम्मेवार बन्ने गरेका कारण समस्या देखिने गरेको छ ।

‘पहिला विभागीय प्रमुखले असीमित रूपमा समय थप्न पाउने अधिकार थियो, अहिले त्यस्तो छैन,’ उपमहानिर्देशक सापकोटाले भने, ‘२८ दिनसम्म पनि निर्माण व्यवसायी साइटमा गएनन्, काम नै गरेनन् भने त्यस्तो ठेक्का तोड्न समस्या हुने छैन ।’

तर, उनी ठेक्का लगाइसकेपछि समस्या आउने गरेको बताउँछन् । त्यस्तै म्याद थप गर्दा पनि काम नगर्ने ४ वटा कन्स्ट्रक्सनलाई कालोसूचीमा राख्न विभागले सिफारिस गरेको छ ।

‘यति पटक म्याद थप गर्ने भन्ने नै हुँदैन, दिएको म्याद वैज्ञानिक हो कि होइन भन्ने प्रश्न छ,’ महानिर्देशक शर्माले भने, ‘समयभन्दा अघि सकिएका उदाहरण पनि छन्, सामान्यतया संसारभरि नै दिएको म्यादभन्दा केही समय थपिनुपर्ने ट्रेन्ड छ ।’

ठेक्का लगाउनेले सडकमा पर्ने घर भत्काई नदिने, डिजाइनको समस्या, रूख काट्न नसक्ने यी कारण देखाएर निर्माण व्यवसायीले म्याद थप गर्न लगाउँछन् ।

‘ठेक्का लगाउने र लिने दुवै पक्षको गल्ती होइन, पानी बढी पर्ने, बन्द हडताल, निर्माण सामग्री नपाउने भयो भने म्याद मात्र थप्ने तर व्यवसायीले क्षति दाबी गर्न नपाउने र ठेक्का लगाउनेले जरिवाना लिन नपाउने हुन्छ,’ महानिर्देशक शर्माले भने ।

ठेक्का प्रणालीमा ठूलो समस्या हतारमा ठेक्का लगाउनु र अर्को निर्माण क्षमताभन्दा बढी ठेक्का लिनु रहेको छ ।

‘सार्वजनिक खरिद नियमावलीको आठौं संशोधनले क्षमताको ७ गुणाभन्दा बढी ठेक्का लिन नपाउने भनेको छ,’ शर्माले भने, ‘व्यवसायीको कारोबार १० करोड छ भने उसले ७० करोडभन्दा बढी ठेक्का लिन पाउँदैन, पहिला लिएको काम उसैले भन्नुपर्नेछ, झुटो विवरण पेस गरे कारबाही हुने भन्ने छ ।’

यो निमयको भने निर्माण व्यवसायीले विरोध जनाउँदै आएका छन् ।

‘उसले मेरो क्षमता यति हो, मसँग यति काम छ भनेपछि ठेक्का प्रक्रियामा अयोग्य भए स्वतस् आउट हुन्छ,’ उनले भने, ‘सबैभन्दा कम प्रस्ताव पेस गरे पनि उसले ठेक्का पाउने छैन ।’

उनले यसो भएपछि निर्माण क्षेत्रमा रहेको बेथितिमा सुधार हुने दाबी गरे ।

त्यस्तै निर्माण सामग्री र जनशक्ति अभावले पनि समस्या थपेको विगभाले जनायो । ‘पिच गर्न खोज्दा मान्छे पाइँदैन, जनशक्ति खोज्नुपर्ने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘अर्को समस्या मुख्य सडकबाट भित्री साना सडक बनाउन, ग्राभेल गर्न र पिच गर्न स्थानीयस्तरबाट दबाब आउने गरेका कारण निर्माणमा ढिलाइ हुने गरेको छ ।’

यो ठेक्काअनुसार पर्दैन ।

‘कानुनमा पनि केही समस्या छन्, ठेक्कापट्टा गर्न लामो समय लाग्छ तर यति भन्दैमा कानुनलाई दोष दिन मिल्दैन,’ उनले भने, ‘समस्या प्रणालीमै छ, बिजुलीका पोल सार्नुपर्ने, ढल, खानेपानीको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, रूख काट्नुपर्ने हुन्छ, जसले गर्दा निर्माणको समय लम्बिने गरेको छ ।’

पेस्की रकम ५ प्रतिशत

सुरुमा निर्माण व्यवसायीले कुल ठेक्काको २० प्रतिशतसम्म पेस्की रकम पाउँथे । ठेक्का लगाउना साथ १० प्रतिशत रकम हात पर्थ्यो । जुन रकम घरजग्गा र अन्यत्र लगानी गर्दा निर्माण कार्य प्रभावित बन्दै आएको थियो ।

व्यवसायीले अब ५ प्रतिशत मात्र पेस्की रकम पाउनेछन् । त्यो पनि निर्माण सामग्री झारेर काम सुरु गरेपछि दिइनेछ ।

कामको प्रगति सन्तोषजनक देखिएको खण्डमा थप ५ प्रतिशत पेस्की रकम दिइनेछ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा गत साउनमा बसेको सचिवहरूको बैठकले यसलाई लागू गर्न लिखित आदेश दिएको थियो ।

‘२० प्रतिशतसम्म पेस्की रकम दिँदा दुरुपयोग भएका कुराहरू आए, त्यसमा राम्रोसँग मोनिटरिङ नभएको अवस्था थियो,’ महानिर्देशक शर्माले भने, ‘अब यस्तो स्थिति रहने छैन, पेस्की रकम घटाएका छौं, पेस्की रकम लिएपछि क्रसर की, मेसिन राख्ने, हेरेर मात्र दोस्रो किस्ता दिइनेछ ।’

दोस्रो किस्तामा थप ५ प्रतिशत दिइनेछ ।


०००

स्रोतः आजको कान्तिपुर पत्रिका



प्रकाशित: २०७६ कार्तिक ३०
November 16th 2019

निर्माण सञ्चार

निर्माण सञ्चार : पुनःनिर्माण एवं प्रकोप चेतना विस्तारको पहरेदार