नेपाली समय: ०८:२२:०९ बिहान
वि.सं २०७७ आषाढ २८   आइतबार

निर्माण व्यवसायी आन्दोलनमाः सरकार भन्छ, ‘आन्दोलन हैन सिर्जनात्मक सहयोग गर, समस्या समाधान हुन्छ’

निर्माण सञ्चार, ०५ मंसिर, काठमाडौं ।  सार्वजनिक खरिद नियमावली पटक पटक संशोधन हुँदै आएपनि निर्माण व्यवसायीहरुको माग सम्बोधन नभएको भन्दै आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् । 

उनीहरुले राज्यबाटै निर्माण क्षेत्र अपहेलित भएको निष्कर्ष निकाल्दै आन्दोलनमा जाने निर्णय गरेका हुन् ।

राजधानीमा बसेको ४ गतेको निर्माण व्यवसायीको भेलाले खरिद नियमावली आठौं संशोधनले  व्यवसायीको माग सम्बोधन नगरेको भन्दै देशव्यापी आन्दोलन गर्ने निचोड निकाले ।

क्रेडिट लाइन र म्याद थपबारे सरकारले आफूहरुको कुरा नसुनेपछि आन्दोलनको विकल्प नरहेको महासंघ पदाधिकारीहरुको भनाइ छ ।

भेलामा सहभागी व्यवसायीहरुले निर्माण परियोजनाहरु समयमै नसकिनु निर्माण कार्य अधुरा रहनुमा व्यवसायीको भन्दा पनि नियमनकारी निकायको बढी दोष रहेको जनाएका हुन ।

निर्माण कार्यमा गुणस्तरको काम नहुन, योजना अधुरा रहनुमा आफुहरुको मात्र दोष नरहेको ‘साइड क्लिेरेन्स’ काम समयमा नहुनाले तथा सडकमा हुने पानिको चुहावटले यस्तो समस्या हुने गरेको व्यवसायीको दाबी छ । 

भेलामा व्यवसायीले काम समयमा नगर्ने तथा गलत काम गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कार्वाही हुनुपर्ने भन्दै उनीहरुले् सबै व्यवसायीलाई दोषी देख्नु उपयुक्त नभएको धारणा समेत राखेका हुन ।  

महासंघले आन्दोलन अन्र्तगत बिहीबार आफ्ना मागका सम्बन्धमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम तय गरेको छ । 

सरकार भन्छः यो आन्दोलनको बेला हो र ? 

निर्माण व्यवसायीले आन्दोलनको कार्यक्रम तय गरेसंगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका कानुनी सल्लाहकार अधिवक्ता बाबुराम दहाल भने व्यवसायीले आन्दोलनको गर्न आवश्यक नरहेको बताए । 

दहालले भने, ‘ऐन कानुनमा भएका दोष समाधानको काम भइरहेको र मुलुकको विकास तथा समृद्धिको लागि सरकारले सोचिरहेको छ’, यो अभियानमा आन्दोलन नभई सिर्जनात्मक सहयोग गर्न निर्माण व्यवसायीलाई उनले आग्रह गरे । 

 

  • निर्माण व्यवसायी संगको भिडियो केहि समयमा प्रसारित हुदै छ  । 
 

 

000



प्रकाशित: २०७६ मंसिर ५
November 21st 2019

निर्माण सञ्चार

निर्माण सञ्चार : पुनःनिर्माण एवं प्रकोप चेतना विस्तारको पहरेदार