नेपाली समय: ०८:५२:२२ बिहान
वि.सं २०७७ आषाढ २८   आइतबार

निर्माण व्यवसायीको आन्दोलनः के हो म्याद थपमा अल्झेको रहस्य ? के हो क्रेडिट–लाइन समस्या ?

निर्माण सञ्चार, ६ मंसिर, समाचार टिप्पणी । सार्वजनिक खरिद नियमावलीको आठौं संशोधनसँगै बैंकर्सहरु मोटाउने माध्यम बन्न पुग्यो यो प्रावधान । निर्माण व्यवसायीलाई ‘लैनो गाई’ ठान्ने एकखाले प्रवृत्तिले गर्दा नेतादेखि गुण्डासम्म व्यवसायीलाई ‘टारगेट’ बनाएर असुल्ने प्रथा छँदैथियो । गएको ०७२ सालमा निर्माण व्यवसायीहरुका तत्कालीन अध्यक्ष शरद गौचनलाई गोली हानी हत्या भएको उत्कर्ष पछि व्यवसायीहरुसँग खुलेरै ‘कमिसन’ लिन नसकिरहेको एउटा पंक्ति यतिबेला बैंकलाई ‘बिचौलिया’ बनाएर ‘कमिसन’ लिने ठाउँमा पुगेको छ ।

सार्वजनिक खरिद नियमालीको पछिल्लो संशोधनले यौटा यस्तो कुप्रथा सुरु गरिदिएको छ, क्रेडिट लाइनका नाउँमा बैंकहरु अब सुती सुती दर्जनौं ‘ठेकेदार’हरुको घरजायजेथा रोक्का गरिदिन पनि सक्छन् भने ठेक्का पर्ने बाहेककै पनि कमिसन कुम्ल्याएर रातारात धनी बन्न सक्छन् ।

यसै पनि नेपालको बैंकहरु बिचौलिया नै हुन् । उनीहरु रातारात कसरी धनी बन्छन् भन्ने कालो पाटो पनि कुनै दिन सार्वजनिक होला, तर, सरकारी बोलपत्रमा सरिक हुनका लागि सम्बन्धित ‘ठेकेदार’ धितो र जमानतबाट योग्य छ भनी गरिदिने सिफारिस यतिबेला निर्माण व्यवसायीका लागि सबैभन्दा महँगो साबित भएको छ । 

ठेक्का भन्दा पनि महँगो साबित हुने गरी नियमावलीमा क्रेडिट लाइनको कमिसन सिलिङ बढी भन्दा बढी तोकिएर आउनुलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयले आँखा चिम्लेको त पक्कै होइन होला, यदि मुलुकको सर्वाेच्च निकायलाई थाहै नभए पनि कर्मचारी र बैंकर्सहरुको ‘चलखेल’ बिना जानाजान यस्तो प्रावधान सायदै राखिने गरिन्छ ।

त्यो पनि ऐन, कानुनमा ।

दक्षिण एसियामै क्रेडिट लाइनको एउटा अभ्यास छ । विशेष गरी सार्वजनिक खरिद कार्य गर्दा सम्बन्धित ठेक्का लिनेले सरकारी काम बापत् कुनै न कुनै धरौटी राखेर काम सुरु गर्दा सरकारी रकम नडुबोस् भन्ने आशय धितो वा बन्दकी राख्नुको हो । 

तर, नेपालमै पनि हिजोका दिनमा भइरहेको सामान्य दररेट भन्दा कुल ठेक्का बराबरकै रकम नै बैंकले विभिन्न ठेक्का बापत् दर्जनौं ‘ठेकेदार’ मार्फत् सुती सुती दाम कमाउन सक्छ भने अब सबैले बैंक खोलेर बसे फरक नपर्ला । 

बैंक र बैंकर्सहरु आजका दिनमा सामन्ती युगका सूदखोरी भन्दा त कमका छैनन् । तैपनि, कुनै छद्म हातहरु (कर्मचारीतन्त्र र बैंक माफिया) को साँठगाँठमा बैंकलाई बिचौलिया बनाउँदै ठेक्का बापतको कमिसन बाँड्ने संयन्त्रका रुपमा अब बैंक स्थापित हुन पुगेको छ, यो क्रेडिट लाइनमा सर्वाधिकार बैंकहरलाई बनाउँदा

उदाहरणका लागि, कुनै १० करोडको कामका लागि ठेक्का हाल्ने राम बहादुर नाउँको निर्माण व्यवसायीले कम्तीमा ०.६ देखि १.०० प्रतिशतसम्म बैंक धरौटी राखेको कुरा प्रमाणित गरिनु पर्दा क्रेडिट लाइनका नाउँमा बुझाउँछ ।

आखिर ठेक्का हालेरै पनि सबैले पाउने त हैन । उक्त कामका लागि मानिलिउँ १० जना निर्माण व्यवसायीले ठेक्कामा सहभागी हुनु पर्यो भने १० जना बराबरले १० करोडको ०.६ प्रतिशत मात्रै कमिसन बैंकलाई बुझाए भने कति रुपियाँसम्मक बुझाउनु पर्ला ? अनुमानै काफी छ ।

फेरि टेन्डर अवार्ड हुँदा ठेक्का नपरेकालाई उक्त रकम फिर्ता गरिनु पर्ने कुनै सर्तनामा छैन । यसरी बैंकले एउटा ठेक्का बापत् ठेक्का बराबरकै पैसा पनि कमाउन सक्ने अवस्था देखिन्छ । मात्र ‘क्रेडिट पेपर’ लेखेर दिएको नाउँमा ।

क्रेडिट लाइन महँगो गराउने वैज्ञानिक विचारक यदि सरकार नै हो भने पनि यसले ठूला भनिने व्यवसायीलाई मात्रै मोटाउने विचारको बीजारोपण गरेको देखिन्छ । तिनै ठूला भनिनेहरु आफू कतै न कतै कुनै न कुनै रुपले बैंकर्स पनि हुन्छन् भने अर्काेतिर घरजग्गा व्यवसायी पनि ।

ठूलाहरुले खोलेको बैंक पनि मोटाउने, देशमा घरजग्गा कारोबारीहरु, सेयर दलालहरु रातारात मोटाउने खेलोफड्को चलेजस्तै अर्काेखाले खेलोमेलो पनि चल्ने यस्तो सुनौलो जादुको छडी बनेर यतिबेला क्रेडिट लाइन अघि सारिएको छ ।

यो नियतबस यदि हो भने मुलुकले कानुनी राजलाई कतातिर लाँदै छ भनी सोच्नु पर्ने अवस्था छ ।

० वास्तवमा के हो त क्रेडिट लाइन कसरी भयो समस्या सिर्जना ?

यसबारे निर्माण व्यवसायी महासंघले मंसिर ४ गते गरेको राष्ट्रिय भेलामा अध्यक्ष रवि सिंहले आन्दोलनबारे राखेको विचार एवम् वरिष्ठ उपाध्यक्ष निकालेश पाण्डे र महासचिव रोशन दाहालले म्याद थप र क्रेडिट लाइनबारे निर्माण सञ्चार साक्षात्कारमा राखेको धारणा यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।

व्यवसायीहरु के भन्छन् हेरौं भिडियो

https://www.youtube.com/watch?v=rurxZ-9fHAI&t=29s  

०००

 

सरकारलाई प्रश्नः निर्माण व्यवसायीले सडक र अदालत मात्र रोज्नु पर्यो भने आउला कस्तो समृद्धि ?

निर्माण व्यवसायी आन्दोलनमाः सरकार भन्छ, ‘आन्दोलन हैन सिर्जनात्मक सहयोग गर, समस्या समाधान हुन्छ’

कन्ट्रयाक्टर विरुद्ध जनता नै सडकमाः नगरकोटबाट सल्केको आगो चरिकोटदेखि विराटनगरसम्म फैलियो, कसरी ?

 



प्रकाशित: २०७६ मंसिर ६
November 22nd 2019

निर्माण सञ्चार

निर्माण सञ्चार : पुनःनिर्माण एवं प्रकोप चेतना विस्तारको पहरेदार