नेपाली समय: ०८:३२:३८ बिहान
वि.सं २०७७ आषाढ २८   आइतबार

निर्माण व्यवसायीप्रति सरकार आक्रामकः काम नगर्ने व्यवसायीलाई तुरुन्त हटाउन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

निर्माण सञ्चार, १० मंसिर, काठमाडौं । निर्माण व्यवसायीहरुले सोमबार म्याद थप, बैंक क्रडिट लाइन लगाएतका ऐन व्यवसायी विरोधी भन्दै निर्माण व्यवसायी महासंघ ‘एफक्यान’ आक्रमक भई सोमबार प्रधानमन्त्री निवास अगाडी धर्ना कार्यक्रम गरेको थियो ।

धर्नामा सहभागी व्यवसायीहरुले ‘व्यवसायीका माग पूरा गर, सम्पूर्ण व्यवसायी एक हौं, व्यवसायी मैत्री ऐन आजको आवश्यकता, एकपक्षीय रुपमा व्यवसायीलाई मात्र दोष लगाउने काम बन्द गर, निर्माण व्यवसायीको संरक्षण गर’ लगायतका नारा लेखिएको प्ले कार्ड सहित धर्ना दिएको  थियो । 

महासंघले व्यवसायीको माग सम्बोधन नभएसम्म प्रधानमन्त्री निवास अगाडी एक हप्तासम्म निरन्त धर्ना कार्यक्रम गर्ने जनाएको हो । 

आन्दोलन कार्यक्रम अन्र्तगत महासंघले धर्ना कार्यक्रम पछाडी माइतीघर मण्डला लगायतका सडकमा कालो झण्डा सहित शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्ने, वर्ग अनुसार चरणबद्ध रुपमा इजाजतपत्र सरकारलाई बुझाउने, हेभी  इक्युपमेन्ट सहित सडकमा प्रदर्शन गर्ने, बोलपत्रहरु पूर्ण रुपमा बहिष्कार गर्ने जस्ता कार्यक्रम गर्ने जनाएको छ ।

माहसंघले आन्दोलनका कार्यक्रमा अगाडी बढाइरहदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निर्धारित समयमा भौतिक निर्माण संरचना नसक्ने ठेकदारलाई तत्काल हटाउन मन्त्री तथा सचिवहरुलाई निर्देशन दिएका छन् ।

चालु आर्थिक वर्ष २०७६/६८ को चौमासिक समीक्षा बैठकलाई सोमबार सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले स्पष्ट शब्दमा भने, ‘आगामी बैठकमा पनि तिनै ठेकेदारले जिम्मा लिएका तिनै आयोजना पूरा नभएको विवरण सुन्नु नपरोस् । विकास खर्च २० प्रतिशतमात्र हुनु विकासका नाममा तमासा हो ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले तीन वटासम्म ठेक्काको जिम्मेवारी दिन सामर्थ भएका ठेकेदारहरुलाई ५० भन्दा बढी ठेक्का दिने प्रवृत्ति रहेको उल्लेख गर्दै त्यस्तो प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्नुपर्ने बताए ।

 ‘कुन ठेक्काको अवधि कति छ  रकम कति खर्च भएको छ, अब सम्पन्न गर्न कति समय लाग्छ रु लगायतका विवरण आगामी १५ दिनभित्र तयार गर्नुहोस्’ , ‘धेरै ठेक्का लिएर काम अलपत्र पार्नेलाई योग्य ठहर्याउन मिल्दैन ।

त्यस्तालाई हटाइ अर्को सक्षमलाई सो ठेक्काको जिम्मेवारी दिनुहोस् ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले कानुनअनुरुप ठेक्का पाए नपाएका बारेमा पुनरावलोकन गर्न नेपाल सरकारका सचिवहरुको ध्यानाकर्षण गराए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले नीति एकातर्फ, बजेट र कार्यक्रम अर्कोतर्फ रहेको प्रवृत्ति औंल्याउदै स्रोत निश्चित नभएका, नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा नपरेका परियोजनामा खर्च गर्ने तथा बजेट विनियोजन भएका कार्यक्रमका रकम अलपत्र पार्ने प्रवृत्ति दोहोरिन नदिन सचेत गराएका हुन् । आलीले भने, ‘स्रोतको सुनिश्चित नभएका कार्यक्रमहरुमा खर्च गर्दा वित्तीय समस्या झेलिरहनु परेको भनाई राखे ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले सुशासन र विकासमार्फत मुलुकमा आएको राजनीतिक परिवर्तनको अनुभूति जनतामा गराउनु सक्नुपर्छ भन्दै सामाजिक, आर्थिक लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रमा देखिनेगरी सुधार गर्नुपर्ने  बताए ।  ‘सुधार गर्दा कसैलाई पनि कुनै कानुनले नरोक्ने प्रष्ट पारे ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले अनुदानको सदुपयोग भए नभएको यकिन गर्न निर्देशन दिदैँ , ‘जसले पाउनुपर्ने हो उसले अनुदान प्राप्त गरुन् । दिइएको अनुदानका कारण रोजगारी सिर्जना र उत्पादकत्व बढ्नुपर्दछ ।

धान वा ऊखुमा मात्र नभई उत्पादन बढाउने सबै कृषिबालीमा समानरुपमा अनुदान दिनुपर्दछ ।’

उनले कृषि उत्पादनमा मूल्य समायोजन पनि आवश्यक रहेको बताए । उक्त्त कार्यक्रममा चालु आर्थिक वर्षमा नीति, कार्यक्रम तथा बजेटले अगाडि सारेका योजनाको उपलब्धिका बारेमा सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरुले प्रस्तुती दिएका हुन् ।

चैमासिकको पहिलो सत्रमा लक्ष्य प्राप्ति र बजेट खर्च कति भएको र त्यसबाट उपलब्धि कति हासिल भएको विवरण सचिवहरुले प्रस्तुत गरेका हुन् । उनले आगामी दिनमा कार्यान्वयन गरिने योजनाको प्रतिवद्धता पनि समेत गरेका हुन् ।

 

 

 

000



प्रकाशित: २०७६ मंसिर १०
November 26th 2019

निर्माण सञ्चार

निर्माण सञ्चार : पुनःनिर्माण एवं प्रकोप चेतना विस्तारको पहरेदार