नेपाली समय: ०४:३०:२१ अपरान्ह
वि.सं २०७६ मंसिर २०   शुक्रवार

‘एफक्यान’को आन्दोलनः मन्त्रीसँग भेट्ने बित्तिकै फेरियो आन्दोलनको रुप किन ?

निर्माण सञ्चार, ११ मंसिर, काठमाडौं । निर्माण व्यवसायी महासंघ ‘एफक्यान’ले सार्वजनिक खरिद ऐन आठौं सशोधनले निर्माण व्यवसायी विपरितका माग ल्याएको भन्दै व्यवसायीले आन्दोलनका कार्यक्रम तय गरी मंसिर ९ गते सोमबारबाट प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा धर्ना कार्यक्रम सुरु गरेको थियो । 

महासंघले हप्ता दिनसम्म प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा धर्ना दिने त्यसपछाडी माइतीघर मण्डला लगायतका सडकमा कालो झण्डा सहित शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्ने, वर्ग अनुसार चरणबद्ध रुपमा इजाजतपत्र सरकारलाई बुझाउने, हेभी  इक्युपमेन्ट सहित सडकमा प्रदर्शन गर्ने, बोलपत्रहरु पूर्ण रुपमा बहिष्कार गर्ने जस्ता कार्यक्रमको योजना बनाएको थियो । 

चालु आर्थिक वर्ष २०७६/६८ को चौमासिक समीक्षा बैठकलाई सोमबार सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निर्धारित समयमा भौतिक निर्माण संरचना नसक्ने ठेकदारलाई तत्काल हटाउन मन्त्री तथा सचिवहरुलाई निर्देशन दिएका थिय ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्तकुमार नेम्बाङसँग निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवी सिँहले मंगलवार  दिउँसो भेटधाट गरी छलफल सकारात्मक भएपछि व्यवसायीहरुले आन्दोलनको कार्यक्रम अन्र्तगत प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा धर्ना दिने कार्यक्रम तत्कालका लागि स्थगित गरेको महासंघले जनाएको छ ।

यस अगाडी पनि सार्वजनिक खरिद नियमवाली संशोधन व्यवसायी विरोधी आएको भन्दै निर्माण व्यवसायीले देशव्यापी रुपमा आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो । 

तेस्रो पटकको सशोधन (आठौं सशोधन) भने निर्माण व्यवसायी महासंघले व्यवसायी सकारात्म रहेको भन्दै स्वागत समेत गरेका थियो । 

आठौं सशोधन स्वागत गरेको केहि महिनामै पून निर्माण व्यवसायीहरुले म्याद थप लगाएत क्रडिट लाइन, व्यवसायी विरोधी आएको भन्दै पून आन्दोलनको कार्यक्रम तय गरेको हो । 

एकातिर भैतिक संरचना गुणस्तरहिनको ‘ट्याग’ लागेको निर्माण व्यवसायी बारम्बार आन्दोलन गर्ने, अडानमा कटिबद्ध नदेखिएको जस्तो समय–समयको आन्दोलनले देखाएको छ ।

महासंघ लगाएतका प्रदेश महासंघले मुख्यमन्त्रीको कार्यालय र जिल्ला संघहरुले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा धर्ना दिने कार्यक्रम पनि तत्कालका लागि स्थगित गरिएको महासंघले जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको अस्वस्थतालाई समेत मध्यनजर गरी धर्ना कार्यक्रम तत्कालका लागि स्थागित गरिएको महासंघको भनाइ छ ।  महासंघ अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलसँगको छलफलमा मन्त्री नेम्बाङले व्यवसायीका माग सम्बोधन गर्ने गरी ऐन नियम ल्याइने जानकारी दिएको महासंघले जनाएको छ ।

व्यवसायी मैत्री ऐन नियम बनाउने काम भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको नभई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको हो भन्दै मन्त्री नेम्बाङले व्यवसायीका लागि अनुकुल ऐन नियम बनाउन सहयोगी भूमिका खेल्ने बताए  ।

सरकारसँगको वार्ता र संवादसँग सँगसँगै आन्दोलनको अन्य कार्यक्रम भने यथावत् रहेको महासंघका महासचिव रोशन दाहालले जानकारी दिए । 


०००
 



प्रकाशित: २०७६ मंसिर ११
November 27th 2019

निर्माण सञ्चार

निर्माण सञ्चार : पुनःनिर्माण एवं प्रकोप चेतना विस्तारको पहरेदार