नेपाली समय: ०४:१६:०१ अपरान्ह
वि.सं २०७६ मंसिर २०   शुक्रवार

विकेन्द्रित राज्य प्रणालीमा मनपरी, प्रदेश र स्थानीय सरकारमा समन्वय अभाव

निर्माण सञ्चार, १६ मंसिर, काठमाडौँ । केन्द्रीकृत राज्य प्रणालीभन्दा विकेन्द्रित राज्य प्रणालीमा मनपरी देखिएको छ । स्थानीय सरकारसँग प्रदेश सरकारले समन्वय नगर्दा पुरानो परिवेशभन्दा सङ्घीयतामा मनपरी बढेको जनप्रतिनिधिले बताउने गरेका छन् ।

प्रदेश सरकारले स्थानीय तह केन्द्रित गरी पठाउने विकास बजेटमा मनपरी भएको समाचार धेरै पटक सार्वजनिक भइसकेको छ । सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिकाअन्तर्गत त्रिवेणी पाटनमा बनाएको धर्मशाला, कषि नमुना गाउँ सान्नी त्रिवेणी र माल्कोटलाई सहकारी नमुना गाउँ ९होमस्टे० बनाउन आएको बजेटमा चरम दुरुपयोग भएको समाचार सार्वजनिक भइसकेका छन् । यस्ता धेरै योजनामा प्रदेशले स्थानीय सरकारसँग समन्वय नगर्दा दुरुपयोग बढेको रास्कोट नगरपालिका प्रमुख काशीचन्द्र बरालले बताए।

उनले तलदेखि माथिसम्म पुरानै सोच र पहुँचलाई आधार मानी प्रदेश सरकारले आफूखुसी योजना बनाएर बजेट पठाउँदा नागरिकले आवश्यकतानुसार विकास भएको महसुस नगरेको बताए। नगरप्रमुख बरालले बजेटकै अभावमा हामी विद्युत् उत्पादन जस्ता योजना अगाडि बढाउन नपाएर केन्द्र सरकारसँग माग गरिरहेका तर प्रदेश सरकारले धर्मशाला, मन्दिर, नमुना सहकारी गाउँ बनाउनेलगायतका शीर्षकमा ठूलो बजेट खर्च गरेकाले नागरिकमा निराशा बढेको बताए । 

रास्कोट नगरपालिकाले मात्र गत आर्थिक वर्षमा नगर सभा हुँदै जिल्ला सभामा पारित गराएर प्रदेशलाई ३७ योजनाका लागि बजेटको माग गरेको थियो । तर, मागअनुसार एउटा पनि योजना प्रदेश सरकारको योजनामा समेटिएन । मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीका नातागोता र उनलाई घेरामा राख्नेले अरू नै योजना बनाएर बजेट ल्याएर र काम गराएको आरोप स्थानीय सरकारका पदाधिकारीको छ ।

यस्तो समस्या कालीकोट जिल्लाभरिकै हो । सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिका अध्यक्ष डम्बरबहादुर शाहीले धर्मशाला निर्माणलगायतका प्रदेशका योजनामा गाउँपालिकालाई कुनै पनि जानकारी नभएकाले योजनामा दुरुपयोग भएको बताए।

ग्रामीण पहँच कार्यक्रम ९¥याप थ्री०ले ३३ करोड रुपियाँभन्दा बढी बजेट खर्च गरेर बनाएको बाटोमा प्रदेश सरकारले दुई करोडको ठेक्का आह्वान गरी सडकलाई थप विकास गर्ने भनेको छ । तर, सडक विकासका नाममा बनेको सडकमा स्काभेटर लगाएर बिर्गान थालिएको रास्कोट नगरपालिका–६ का अध्यक्ष टक्कबहादुर फर्सालले बताए। सडक चौडा बनाउने नाममा प्रदेशको योजनाले मानवीय स्रोतबाट बनेको राम्रो सडकलाई स्काभेटर लगाएर पहिरो निम्ताउन खोजिएको रास्कोटका नागरिकको भनाइ छ ।

दुई करोड रुपियाँको ठेक्का निर्माण कम्पनीले ९२ लाखमा लिएको छ । ९२ लाख खर्च गर्नका लागि आजभोलि रास्कोटको स्तरीय सडकमा स्काभेटर चलिरहेको छ । उसो त निर्माणको जिम्मा लिएका रास्कोटकै सनेसबहादुर शाहीलाई पनि चित्त बुझेको छैन । चौडा गर्न जग्गाधनीले दिएका छैनन् । खाली दुःख मात्र भयो, आफ्नो काम सरकारले भनेअनुसार गर्ने हो, हामी के भनौँ, निर्माण व्यवसायी शाहीले बताए। गोरखापत्र दैनिकबाट



प्रकाशित: २०७६ मंसिर १६
December 2nd 2019

निर्माण सञ्चार

निर्माण सञ्चार : पुनःनिर्माण एवं प्रकोप चेतना विस्तारको पहरेदार