नेपाली समय: ०७:४४:१२ बिहान
वि.सं २०७७ जेठ २४   शनिवार

कसरी बन्दै छन् नयाँ सहर ? कहाँ कहाँ बन्दैछन्, कहिलेसम्म बन्दैछन् स्मार्ट सिटी नेपालमा ?

निर्माण सञ्चार, २६ मंसिर, काठमाडौं । आर्थिक वर्ष ०६७–६८ बाट नयाँ सहर बसाउने रणनीति अख्तियार गरेको नेपाल सरकार यतिबेला हिमाल, पहाड, तराई क्षेत्रका विभिन्न केन्द्रहरुलाई सहरी बस्ती बनाउने अभियानमा जुटेको छ ।

२७ वटा नयाँ शहर, १३ वटा स्मार्ट सिटी, ५ वटा हिमाली शहर, ७ वटा मेगा सिटी र हरित शहरहरु यो योजनामा समेटिएका छन् । समग्र परियोजनाभित्र करिब ५५ वटा भन्दा बढी सहरहरु बन्ने देखिन्छ ।

सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग अन्तर्गत अगुवाइ भइरहेका ती सहरहरुको आजको अवस्था कस्तो छ, कहिलेसम्ममा ती सहरहरु बनिसक्ने छन् ? ती सहरहरु कुन कुन स्थानमा बन्दै छन् ? तिनको बजेट अवस्था कस्तो छ भन्नेबारे विभागका महानिर्देशक इन्जिनियर मणिराम गेलालसँग निर्माण मिडियाले गरेको साक्षात्कार भिडियोको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।

...

सरकारले काठमाडौँ केन्द्रित बसाइँसराइ कम गर्ने उद्देश्य राखेर नयाँ सहर विकास गर्न थालेको बताउँदै आएको छ । यस अन्तर्गत विभिन्न साना तथा मझौला आधुनिक सहर विकास उसको उद्देश्य छ । 

यो कार्यक्रम तत्कालीन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले घोषणा गरेका थिए । उनले मध्यपहाडी लोकमार्गलाई चार लेनको सडकका रूपमा विकास गर्ने भन्दै त्यसकै आसपास २० वटा नयाँ सहर निर्माण गर्ने कार्यक्रम बजेट मार्फत नै घोषणा गरेका थिए ।
...
नयाँ सहर, स्मार्ट सिटी, स्थानीय पहिचान सहितको सहर, एकीकृत बस्ती विकास अवधारणाले जन्माएको कार्यक्रम हो । यो कार्यक्रमलाई वर्तमान अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले पनि निरन्तरता दिएका छन् । झन्डै १० वर्षे यो अवधिमा ५ अर्थमन्त्री फेरिए तर ४ अर्थमन्त्रीका पालामा नयाँ सहरका अवधारणाले निरन्तरता नै पायो ।
समीक्षा गर्दा, ०७२–७३ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा रामशरण महतले पाण्डे घोषणाभन्दा फरक देखिने गरी काठमाडौं, लुम्बिनी र निजगढमा स्मार्ट सिटी बनाउने घोषणा गरेका थिए ।

त्यस्तै, ०७३–७४ मा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले मध्यपहाडी लोकमार्गमा थप दुइटा नयाँ सहर, हुलाकी राजमार्गमा १० वटा नयाँ सहर, काठमाडौँमा ३ वटा स्याटलाइट सहर, उपत्यकाबाहिर थप ११ वटा स्मार्ट सिटी निर्माण गर्ने घोषणा गरेका थिए ।

सोही वर्ष तराईमा ५ वटा सहर निर्माण गर्ने उद्देश्य अघि सारियो । पौडेलले महत घोषणा भन्दा फकर काठमाडौंमा बनाउने भनिएको स्मार्ट सिटीको नामै बदलेर ३ स्याटलाइट सहर बनाउने योजना घोषणा गरेका थिए ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले भने मेगा सिटीको चर्चा गरेका थिए, जतिबेला बजेट तयार हुँदै थियो । चालू आवका लागि उनले स्थान किटैर ७ वटा मेगा सिटी विकास गर्ने घोषणा गरेका छन् । 

अन्ततः यो सबै जोड्दा २७ वटा नयाँ सहर बनाइने गरी सरकार अघि बढिसकेको छ । 

यो बाहेक नै पनि सरकारले १३ वटा स्मार्ट सिटी, ५ वटा हिमाली सहर, ७ वटा मेगा सिटी, हरित सहर बनाउनेजस्ता अवधारणासमेत अगाडि सारेको छ । मुलुकभर ५५ वटा भन्दा बढी सहर बनाउन थालिएको छ । यो अभियानकै रुपमा अघि बढेको अवस्था छ ।
...

यी सहरहरु मूलतः लोकमार्ग केन्द्रित छन् । पूर्वपश्चिम करिडोरदेखि, मध्यपहाडी लोकमार्ग, हुलाकी लोकमार्ग आदि ठूला लोकमार्गहरुका मुख्य केन्द्रहरु सहरी बस्तीले भरिने छन् ।

यस अघि सरकारले १० वर्षमा मध्यपहाडी लोकमार्गका १० सहर निर्माण पूरा हुने र एउटा सहरलाई करिब १५ अर्ब लगानी लाग्ने अनुमान गरेको थियो । 

एउटा नयाँ सहर बनाउन ५ अर्ब लाग्ने र निजी क्षेत्रबाट १० अर्ब रुपियाँ लगानी हुने अपेक्षा समेत अघि सारकोे सरकारले आजका दिनसम्म कुल ३ अर्ब ४ करोड आसपास मात्र लगानी गरेको देखिन्छ ।


दुई वर्षअघि घोषणा भएका १७ वटा नयाँ सहरको एकीकृत विकास योजना बनाउने अन्तिम फेजमा पुगेको छ सहरी विकास मन्त्रालय । 

त्यस्तै, हुलाकी लोकमार्गमा रहेका १० र तराई–मधेसका ५ सहरको योजना पनि अन्तिम रुपमा पुगेको बताइरहेको छ । जसमा केही काम पनि अघि बढिसकेको अवस्था छ ।

तर, कार्यान्वयनको तहमा आइसकेका नयाँ सहरका लागि सरकारले पर्याप्त बजेट छुट्याउन भने सकेको देखिदैन । ०७३–७४ अघिका  सरकारले नयाँ सहर आयोजनालाई वार्षिक १ अर्बभन्दा पनि कम बजेट विनियोजन भएको थियो । 

त्यसयता बजेटको मात्रा बढाइए पनि अपुग नै देखिन्छ । एउटा नयाँ सहरमा आवश्यक बाटो बनाउन नै १५ अर्बसम्म लाग्ने सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको भनाइ छ ।

गत आवको बजेट खर्च अनुपात हेर्दा विनियोजित बजेट समेत पूर्णरुपमा खर्चन सरकारले सकेको छैन । सरकारले ०७४–७५ मा २ अर्ब ११ करोड रकम बजेट विनियोजन गरेको थियो । त्यतिबेला ३५ करोड रुपियाँ पनि खर्च गर्न नसक्ने भन्दै अर्थ मन्त्रालयमा फिर्ता पठाएको थियो । 

बाँकी रहेको १ अर्ब ७६ करोडमा समेत सो वर्ष मात्रै १ अर्ब ५४ करोड खर्चिएको छ । त्यसअघिका वर्षमा पनि संशोधित बजेटको ७० प्रतिशत मात्रै खर्च भइरहेको देखिन्छ ।

आव ०७५–७६ मा नयाँ सहर प्रदेश सरकार मातहत ल्याइयो । प्रदेश स्तरबाट समेत गरेर सो वर्ष १ अर्ब ७६ करोड बजेट विनियोजन भएको थियो ।

तर, अब भने काम तीव्र गतिमा अघि बढाइएकाले बजेट खर्चन समस्या नहुने विभागको दाबी छ। 

...
काठमाडौंमा बनाइने भनिएको ४ सहरको डीपीआर लगभग टुंगिएको देखिन्छ । यसको अध्ययन काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले गरिरहेको छ । स्थानीयकै जग्गा लिएर विकास गर्ने र तिनलाई नै हस्तान्तरण गर्ने (ल्यान्ड पुलिङ) आधारमा यसको विकास गर्न लागिएको प्राधिकरणको भनाइ छ ।

...

https://www.youtube.com/watch?v=pV4bHdBZqRc&t=54s नयाँ बन्ने सहरहरु पाँचथरको फिदिम, तेह्रथुमको वसन्तपुर, सिन्धुलीको खुर्कोट, धादिङको बैरेनी गल्छी, बागलुङको बुर्तिबाङ, अछामको साँफेबगर, तनहुँको डुम्रे, रुकुमको चौरजहारी, दैलेखको राकम कर्णाली, बैतडीको पाटनलाई मध्य पहाडी राजमार्गअन्तर्गतका १० नयाँ शहर निर्माणसँग जोडिएको छ ।

जुन कुरा आर्थिक वर्ष २०६७–६८ बाटै अघि बढाइएको हो । व्यवस्थित बस्तीका लागि भन्दै मध्य पहाडी लोकमार्गका विभन्न १० स्थान छनौट गरिए पनि ५ वर्ष भित्र सक्ने योजनासहित अघि बढाएको सरकारी योजना काम सुरु गरेको करिब ९ वर्ष सम्म गतिलो परिणाम दिने गरी अघि बढेको भने देखिदैन ।

यो आर्थिक वर्षको बजेट तयारी गर्दैगर्दा २ अर्ब बजेट मागिएको थियो । 

कुन स्थानमा कहाँ कहाँः हुलाकी लोकर्मागमा १० नायाँ सहर

सरकारले हुलाकी लोकमार्गमा १० वटा नयाँ क्षेत्रलाई नयाँ सहरका रूपमा निर्माण गर्ने योजना बनाए अनुरुप झापाको गौरिगन्ज, मोरङको रंगेली, महोत्तरीको मनरा, सर्लाही ब्रम्हपुरी, रौतहटको मौलापुर, बाराको महागढीमाई, नवलपरासीको बर्दघाट, बर्दिया राजापुर, कैलालीको भजनी, कञ्चनपुरको बेलैरी परेका छन् । 

तराई मधेसमा ५ नयाँ सहर 

तराई मधेसमा पाँचवटा क्षेत्रलाई नयाँ सहरका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य अनुरुप सप्तरीको शम्भुनाथ, महोत्तरीको बलवा, सर्लाहीको ईश्वरपुर, रौतहटको कटरिया, दाङ गढवालाई नयाँ सहरका रूपमा विकास गर्ने गरी अध्ययन सकेको छ ।

१३ वटा स्मार्ट सिटी 

देशका विभिन्न भागका १३ वटा स्थानलाई स्मार्ट सहरका बनाउने गरी तीनवटा (बाराको निजगढ, गोरखाको पालुङटार, रुपन्देहीको लुम्बिनी) पहिलेदेखि नै अध्ययन गरेको सरकारले थप १० वटा सहरहरू धनकुटाको धनकुटा, सिरहाको मिर्चैया, रौतहटको चन्द्रपुर, काभ्रेपलाञ्चोकको काभ्रे, चिवतनको भरतपुर, स्याङ्जाको वालिङ, दाङको तुलसीपुर, दैलेखको दुल्लु, डडेल्धुराको अमरगढी, कैलालीको टीकापुरलाई स्मार्ट सिटी बनाउने योजना अघि सारेको छ ।

५ वटा हिमाली सहर

सरकारले पाँचवटा सहरलाई हिमाली सहरका रूपमा विकास गर्ने गरी छनोट गरेको १६ वटा सहरमध्ये पहिलो चरणमा पाँच (लुक्ला, स्याफ्रुबेँसी, जोमसोम, सिमिकोट र मार्तडी) को प्रारम्भिक अध्ययन गरेको बताएको छ । 


०००



प्रकाशित: २०७६ मंसिर २६
December 12th 2019

निर्माण सञ्चार

निर्माण सञ्चार : पुनःनिर्माण एवं प्रकोप चेतना विस्तारको पहरेदार