नेपाली समय: ०६:१८:५९ बिहान
वि.सं २०७७ जेठ २४   शनिवार

प्रधानमन्त्रीज्यू, हावाबाट बिजुली निकाल्ने भनेको हैन ? खै त वातावरण बनेको ?

निर्माण सञ्चार, मंसिर ३०, काठमाडौं । हावाबाट बिजुली निकाल्ने अभियानका अभियन्ता हुन् नवीकरणीय ऊर्जा उद्यमी कुशल गुरुङ । आफ्नो अध्ययन पनि नवीकरणीय ऊर्जामै भएका गुरुङ विगत केही दशकदेखि नवीकरणीय ऊर्जा, फोहोरबाट ऊर्जा तथा अन्य वैकल्पिक ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी सहित नयाँ प्रविधिमा काम गरिरहेका अभियन्ताको अर्को नाम हो ।

वैकल्पिक ऊर्जा केन्द्र मार्फत् यतिबेला मुलुकका केही दर्जन नगरपालिकाहरु फोहरलाई ऊर्जा उत्पादन अभियानमा जुटिरहेका छन् । गुरुङ भने आफ्नो स्थानीय जिल्ला काश्कीमा अब आउने केही महिनादेखि नै फोहोरबाट ऊर्जा उत्पादन गर्ने तयारीमा छन् ।

सहर सुन्दर, सफा, हराभरा राख्दै ग्यास आयातमा समेत विस्थापन गर्ने उद्देश्य राखेर फोहोर तथा नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र पहिचान गरी उद्योगकै रुपमा अघि बढिरहेका यस्ता लगानीकर्ताहरुले नेपालका विभिन्न स्थानहरुमा हावाबाट बिजुली निकाल्न सकिने क्षेत्र पहिचान गरेका छन् ।

हावाबाट बिजुली निकाल्नेबारे निर्माण सञ्चारसँग गुरुङको भिडिया साक्षात्कारको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ—

०००

हावाबाट बिजुली निकाल्ने कुरा हावादारी नै हो त तपाई कसरी पुष्टि गर्न सक्नु हुन्छ ? 

सरकारले ३ महिना भित्र तिन सय मेगावट ३ वर्षभित्र तिन हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्छौं भन्दा अलि असम्भव जस्तो लागेको थियो । तर विदेशको ‘प्राक्टिस’ लाई हेर्दा नेपालमा पनि सम्भव छ । 

नेपालमा ऊर्जा उत्पादनको लागि चाहिने पूर्वाधारहरु प्रर्याप्त नभएको भन्ने कुरा थियो । तर प्राविधिक रुपमा उत्पादन गर्ने नसकिने भने होइन । 

केही वर्ष अगाडिको कुरा राजधानीमा दैनिक पछिल्लो ३ वर्षको अन्तरालमा नेपाले धेरै फड्को मारिसकेको छ । विशेष गरी तिन वर्षमा ३ हजार मेगावाट उत्पादन विद्युतलाई कहाँ खपत गर्नै भन्ने बजारको चुनौती थियो । तर भने टा«न्समसिन लाइनहरु बन्दै गरेको अवस्था छ, अब आएर त्यसको ठुलो समस्या नहोला किन भने बंगलादेशले ९ हजार मेगावटको माग राखेको छ । 

पछिल्लो तिन वर्षको अन्तरालमा बेला कहाँ कति हावा लाग्छ भन्ने डेटा पनि थिएन । यो तिन वर्षको अन्तरालमा विश्व बैकले वैकल्पिक केन्द्र सँग मिलेर नेपालको विइन म्याप पनि बनाएकोे छ । 

सोलारको म्याप पनि बनाइसक्या छ। झन्डै १५ १६ वटा ठाँउहरुमा टावर राखेर नै मापनहरु भै राखेको छ । त्यो डेटाहरु २ वर्ष बढी भइसक्यो कलेक्सन भएको । 
आजको दिनमा म तुरुन्तै सुरु गर्छु भन्यो भने व्यावहारिक चुनौती भनेको मेरो विचारमा परमिटको मात्रै हुन्छ ।

अन्नपूर्ण क्षेत्रमा सबै भन्दा बढी हावा लाग्ने ठाँउ हो । 

मुस्ताङमा प्रोजेक्ट गर्नुृ पत्यो भने ९९ प्रतिशत जग्गा लालपूर्जा छैनन् । त्यो जग्गामा प्रोजेक्ट गर्नु पत्यो भने निजका कुराहरु के हो त्यो कुराहरुमा जटिलता छ । 
त्यहाँ प्रोजेक्ट गर्नु पतयो भने इआइए गर्नु प¥यो । इआइए गर्दा कति समय लाग्ने हो यी दुइटा कुराहरुलाई पन्छयाउन सकेको खण्डमा यो कुरा हावादारी हैन । 

अन्नपूर्ण बेस क्याम्प अर्थात मुस्ताङ क्षेत्रमा अत्याधिक राम्रो वायु चाप छ । हावा बाट विजुली निकाली सकेकको अवस्था पनि छ , तर आवश्यक पहल गरिदिए अझै बढी विजुली निकाल्न सकिन्छ भन्ने बारे प्रधानमन्त्री आली सँग तपाईले कुरा गर्नु भाको छैन ? 

उहाँ (प्रधानमन्त्री ओली) सँग प्रत्यक्ष रुपमा संवाद भएको त छैन । एक हिसाबले उहाँ आफै देशको प्रधानमन्त्री भएको बेलामा यो वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र र ऊर्जा मन्त्रालय अन्तर्गतकको केन्द्र भएको कारणले त्यसरी अप्रत्यक्ष 

सरकारले वैकल्पिक ऊर्जालाई प्राथमिकता नदिएकै हो ? 

पहिला भन्दा धेरै राम्रो भाको छ । किनभने, ३ वर्ष अगाडि उहाँँ आफै प्रधानमन्त्री हँुदाँ उहाँले भन्नु भएको थियो । तर, खरिद गर्ने नियम केही थिएन । एनइएले बत्ती कतिमा किन्ने स्पष्ट नीति थिएन । 

अहिले आएर ६०.३० भनेर किटानी साथ आएको छ । त्यसमा टेकेर विद्युत् विकासमा धेरैको लाइसेन्सका लागि निवेदन पनि थुप्रो परिसक्या छ । 

विशेष गरी सोलारको लागि । विदेशमा ४० प्रतिशत विन्ड इनर्जीको प्रयोग भएको छ । तर हाम्रो देशमा १० प्रतिशत भन्दा बढी गर्न हिचकिचाइ राख्या छन् । 

मुस्ताङ जिल्ला हावा र सौर्य ऊर्जाको लागि प्रचुर सम्भावना भएको जिल्ला मानिन्छ । जहाँ २ प्रतिशतसम्म पनि जग्गा लिएर ३ हजार मेगावटको सोलारको सम्भावना छ । 
अहिलेको भौगोलिक बनोट सानो बाटो र सानो पुलको हेर्दा त्यहाँ आउने ३ वर्ष भित्रै १२ सय मेगावटको हावाबाट ऊर्जा उत्पादन हुने सम्भावना छ । 

सरकारले के कुरामा प्राथमिता दिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ  ?

यसमा हाम्रो देशको जुन सोच छ त्यो अब मूर्त रुपमा आउनु पर्छ । जस्तो भारतमा आइपीपीलाई भनेर स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकलाई नीति बनाइएको छ । 

त्यहाँ तपाई ल्याउनुस, त्यो प्रस्ताव विद्युत विकास अथवा लगानी बोर्ड कहाँ जान्छ र साइज हेरेर त्यो अनुसारको प्रोजेक्टको विभिन्न स्टेपहरु पास गरेर पीपीए र जेनेरेसन एग्रिमेन्ट लिएपछि प्रोजेक्ट सुरु गर्न सकिन्छ ।

हामीकहाँ त्यो प्रक्रियामा जानु भन्दा अगाडि जग्गा अधिकरण गर्नु पर्ने, वातावरणीयदेखि जग्गा र वनका विवादहरु तेर्सिन थालिहाल्ने । यस्तो चुनौती देखियो । 

मोडेल कस्तो हुने भन्नेबारे मैले बुझे अनुसार भारतबाट पनि सिक्न सकिन्छ । त्यस्तो मोडलमा कम्पनी खोलेर पनि काम गर्न सरकारले चाह्यो भने सक्छ ।

नेपाल सरकारले त्यो कम्पनीले नै सम्पूर्ण जिम्मेवारी लिन उचित हुन्छ । 

...
हामीकहाँ पूरै मुस्ताङ जिल्लालाई कभर गरेर ३ हजार मेगावाटदेखि ५ हजार मेगावाटको परियोजना सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।

प्रधानमन्त्रीले हावादारी कुरा भनेर आलोचना खेपिरहेको अवस्था छ, तर तपाईहरु जस्तो निजी क्षेत्रचाहिँ मूर्तरुपमा अघि बढिरहनु भएको छ, परिणाम किन आएन त ? 

अब यो, लिडरसिप कस्ले लिने भन्ने चुनौती देख्छु म । ऊर्जा मन्त्रालयले लिने जस्तो छ, ऊर्जा मन्त्रालयले धेरै अङ्गहरु छ । 
जस्तै विद्युत् विकास विभागमा राखेर गर्ने होकि, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रमा राखेर गर्ने होकि, विद्युत् प्राधिकरणले गर्ने हो, छिनोफानो हुनु पर्छ ।

अहिले विद्युत प्राधिकरण पनि धेरै छन् जेनेरेसन कम्पनीहरु छन् । विद्युत् विकास विभाग पनि छ । त्यस्तो योजनामा कम्पनी बनाउनु पर्यो । मलाई लाग्छ कित ऊर्जा मन्त्रालयले गर्नु पर्यो हैन भने प्रधानमन्त्री कार्यलयले नै त्यो काम गर्ने गरी संरचना खडा गर्नु पर्यो ।

हाइड्रो भन्दा हावाबाट निकाल्ने ऊर्जा सस्तो र छिटो रहेछ नि, हैन ? 

हो, सस्तो र छिटो । जहाँसम्म स्ट्रक्चरल इस्यु छ, नेपाल पहिलादेखि नै ऊर्जा मन्त्रालय जलस्रोत मन्त्रालय थिए । जल तथा ऊर्जा नीति मात्र थिए । ऊर्जा भन्ने जलस्रोत मात्र भन्ने सोचाइले संकीर्ण भएर धेरै वर्ष गुज्रियो । 

वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र भनेर आएको पनि धेरै भएको छैन । उहाँहरु जहिले पनि बिजुली नपुगेको ठाउँमा मात्रै  वैकल्पिक ऊर्जा जाने भन्ने सोचाई बनेको छ । अब सोचाइ चै वैकल्पिक ऊर्जालाई नभएर नवीकरणीय ऊर्जाको रुपमा सोच्नु पर्ने हुनछ । 

चाइनामा वर्सिनै १० हजार मेगावाट हाराहारीमा सोलार र विन्ड इनर्जी उत्पादन भइरहेको छ । त्यस्तै, भारतमा पनि २–३ हजार मेगावाटको उत्पादन भइराखेको छ । 

त्यसैले हावाबाट बिजुली भनेको कुनै असम्भव कुरै होइन । यो प्रविधि पनि प्रयोगमा आइसकेको छ । 

हावाबाट बिजुली निकाल्न ज्ञान र प्रविधि पर्याप्त छ त ? 

अवश्य, सोलारमा त त्यति समस्या नै छैन । 

नविकरणीय ऊर्जा क्षेत्रमा तपाई के कुरामा काम गरिरहनु भएको छ ? 

त्यहाँ (काश्कीमा) हाम्रो फर्मले ४५ टन ऊर्जा उत्पादनको लक्ष्य राखेको छ । प्रत्येक दिन कुहिने फोहारलाई प्रशोधन गर्न सक्ने ४ हजार घनमिटरको बायो ग्यास प्लान्ट राखेका छौँ । 

जुन ग्यास निसकन्छ त्यसलाई हामीले प्रशोधन गरेर र कम्प्रेक्स गरेर दैनिक २०० सिलिन्डर उत्पादन गर्नै क्षमता छ । त्यसले २०० सिलिन्डरलाई नै एलपीजी ग्यासलाई प्रतिस्थापन गर्छ । सँगसँगै १५ टन जैविक मल पनि निस्कन्छ । 

तपाईको प्लान्टले कहिलेदेखि २०० सिलिन्डर ग्यास दिन सक्छ त ? 

निर्माण कार्य जारी छ । पूर्ण क्षमतामा जानको लागि हामीले चारैवटा मौसममा उत्पादन गर्ने अवस्थालाई कुरिरहेका छौँ । दक्ष जनशतिmकको अभाव पनि छ । हामी प्रयास गरिरहेका छौं ।

नेपालमा यो उद्योगको भविष्य कस्तो देख्नु हुन्छ ? 

बजारको मैले समस्या देख्दिन । उत्पादन आएमा हामीले प्रत्येक दिन २०० सिलिन्डर र १५ टन मल सँगसँगै उत्पादन गरिरहने छौं । 

प्रधानमन्त्री ओलीलाई तपाई के गरिदिन अनुरोध गर्नु हुन्छ ? 

जति सक्दो यो छिटो बन्नु पर्यो । निजी सार्वजनिक मोडलमा जानु पर्यो । फास्ट ट्र्याकमा निर्माण हुनु पर्यो । त्यसका लागि आवश्यक वातावरण बनिसकेको पाइएको छैन ।

गुरुङको भिडियो साक्षात्कारको सम्पादित अंश 

https://www.youtube.com/watch?v=fK-dC78mv5g  

जग्गादेखि, वातावरण र रुखका पनि हामीकहाँ समस्या छन् । तर, प्रधानमन्त्री आफैले रोपेको यत्रो सपना पूरा गर्न उहाँ आफ्नै कार्यालयबाट गति दिनु हुन्छ कि भन्ने हामीलाई लागिरहेको हो । तर, त्यस्तो भइरहेको छैन कि जस्तो लागिरहेको छ ।

नवीकरणीय ऊर्जाबाट दोहोरो फाइदा छ । लगानीकर्तालाई पनि समय बच्यो । हामी उपभोक्ताले पनि सस्तोमा उपभोग गर्न पाउँछौं । मुलुकको विकास पनि हुने भयो, क्लिन इनर्जीले वातावरण पनि सफा रहने भयो । राजश्ज पनि बढ्ने भयो, पर्यटन विकासमा पनि थप टेवा पुग्ने भयो ।

सरकारले अब केही गरेरै देखाउनु पर्ने दिन आइसकेको नवीकरणीय ऊर्जा उद्यमी गुरुङको भनाइ छ ।

०००

फोहोरबाट ऊर्जा अभियानमा जुटेका थप दुई मेयरको वार्ता भिडियो

(क्रमशः नगरपालिका संघ अध्यक्ष बेन्जु श्रेष्ठ र कन्काइ नगरपालिका प्रमुख राजेन्द्र पोखरेल)

https://www.youtube.com/watch?v=8j4yo1ZyArs  

 

https://www.youtube.com/watch?v=z2fnHMPN2Yg  

 

OOO



प्रकाशित: २०७६ मंसिर ३०
December 16th 2019

निर्माण सञ्चार

निर्माण सञ्चार : पुनःनिर्माण एवं प्रकोप चेतना विस्तारको पहरेदार