नेपाली समय: ०५:१५:२१ बिहान
वि.सं २०७७ साउन २०   मंगलवार

खरिद नियमावलीको नवौं संशोधनले दियो नयाँ मोडः ३ दल निकट कन्ट्रयाक्टर भन्छन्, ‘बाँकी उपलब्धिका लागि नयाँ पहल हुनेछ’

निर्माण सञ्चार, पुस १९, काठमाडौं । सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नवौं संशोधनको निर्माण व्यवसायीहरुले खुलेर समर्थन गरेका छन् । 

संशोधनले एक वर्ष म्याद थप गर्ने जस्ता महत्वपूर्ण तथा दूरगामी मागहरु सम्बोधन भएकाले सरकारको यस कदमको व्यवसायीले स्वागत गरेका हुन् । 

निर्माण व्यवसायीहरुको लामो बहस–अन्तक्र्रिया र सरकारसँग उच्च पहलकदमीपछि सार्वजनिक खरिद नियमावली नवौं संशोधन यही पुस १४ गते संशोधन सहित राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि व्यवसायीहरु उत्साही देखिएका छन् ।

 शुक्रबार राजधानिमा निर्माण व्यवसायी ३ दल निकट व्यवसायी संघसंगठनले संयुक्त रुपमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै खरिद नियमावली नवौं संशोधनलाई स्वागत गरेका हुन् । 

सत्तारुढ नेकपा निकट नेपाल निर्माण व्यवसायी संगठन, प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेस निकट नेपाल लोकतान्त्रिक निर्माण व्यवसायी संघ र राप्रपा निकट राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक निर्माण व्यवसायी संगठनहरुले पत्रकार सम्मेलन नै गरी सरकारलाई धन्यवाद ज्ञापन गरेका छन् ।

उक्त नियमावलीको संशोधन २०७६ पुस १४ गते सरकारले राजपत्र मार्फत् बाहिर ल्याएको थियो । संशोधनले समस्याग्रस्त करिब २२ सय आयोजनाहरुको एक वर्ष म्याद थपेको छ भने आठौं संशोधनले समस्याका रुपमा ल्याएको भनिएको लाइन अफ क्रेडिटको समस्या पनि हल गरेको निर्माण व्यवसायीहरुको ठम्याइ छ ।

 नवौं संशोधनले दियो नयाँ मोड 

नवौं संशोधनले निर्माण व्यवसायीहरुले राख्दै आएका केही महत्त्वपूर्ण राय–सुझावहरु सम्बोधन गर्दै नेपालको निर्माण उद्योगको यो कालखण्डलाई नयाँ मोड दिएको छ । 

दशकौंदेखिका समस्याग्रस्त परियोजनाहरु अब सम्पन्न हुने दिशा उन्मुख भएका छन् । यसले राज्यतर्फबाट भएको लगानीको प्रतिफल सुनिश्चित हुने र अर्थतन्त्रमा समेत सकारात्मक असर पार्ने निश्चित छ । 

यता निर्माण व्यवसायीहरु जुन समस्याका कारण काम गर्नबाट रोकिएका थिए, सो समस्या हल हुने मात्र नभई धराशयी हुन सक्ने खतराबाट समेत बच्ने र पूर्वाधार विकासमा ठूलो टेवा पुग्ने आधार प्रदान गरेको छ । 

समग्रमा यो संशोधन सरकार र सरोकारवाला सबैका लागि नयाँ उचाइ थप्ने कडी बनेको हाम्रो ठम्याइ छ ।

 तीन दल निकटले गरे स्वागत 

खरिद नियमावलीको नवौं संशोधनको मुलुकका ३ राजनीतिक दल सम्बद्ध निर्माण व्यवसायी संघसंगठनहरुले खुलेर समर्थन गरेका छन् ।

सत्तारुढ नेकपा निकट नेपाल निर्माण व्यवसायी संगठन, प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेस निकट नेपाल लोकतान्त्रिक निर्माण व्यवसायी संघ र राप्रपा निकट राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक निर्माण व्यवसायी संगठनहरुले पत्रकार सम्मेलन नै गरी सरकारलाई धन्यवाद ज्ञापन गरेका छन् । 

संशोधनले दिएका अवसरहरु बुँदा बुँदामा केलाउँदै अब हुने सार्वजनिक खरिद ऐनमा संशोधन हुनु पर्ने आफ्ना सुझावहरु समेत अघि सारेका छन् ।

के के भयो उपलब्धि ? के के बाँकी ?

खरिद नियमावलीको नवौं संशोधनले प्रदान गरेका मुख्य उपलब्धिका रुपमा व्यवसायीले लिएका व्यवस्थाहरु –बिना जरिवाना म्याद थप हुने भएको, निर्णय भएको मितिले बढीमा १ वर्ष म्याद थपिने भएको, काबु बाहिरको परिस्थितिले उक्त म्याद थप अवधिभित्र पुरा हुन नसकेको आयोजनाका लागि म्याद थप गर्न पुनः विचार गरिने, म्याद थपको अवसरपछि पनि काम नसक्नेलाई ऐन/नियम

बमोजिम कारबाही हुनुका साथै, काम सम्पन्न नगरेसम्म अन्य बोलपत्र प्रक्रियामा सहभागी हुन नपाउने व्यवस्था भएको, बोलपत्रमा सहभागी हुँदा हालको Credit Line को प्रावधान नचाहिने स्वयम् घोषणा गर्दा हुने भएको, यसअघि म्याद थपका लागि निवेदन दिन छुटेकालाई १५ दिनभित्र निवेदन दिने मौका भएको, कर्मचारीलाई थप जिम्मेवारी बनाउन ६० दिनभित्र म्याद थपको निर्णय भइनसके कारबाही गरिने व्यवस्था भएको, कार्य प्रगतिको अनुगमन, मूल्याङ्कन समयमै नगर्ने कर्मचारीलाई कारबाही हुने व्यवस्था भएको ।

खरिद नियमावली तथा ऐनमार्फत् सम्बोधन हुन बाँकी व्यवसायीका सुझावहरु –हाल रहेको Credit Line    प्रावधान (टेण्डर पाएपछि चाहिने) आवश्यक नरहेको, यदि राखिएमा छैठौं संशोधन अगाडि रहेकै व्यवस्थाको निरन्तरता उचिते हुने, हालको २ करोडसम्मको खुला व्यवस्थालाई अनुपात बढाई ५ करोडसम्म पुराउनु पर्ने, १५ प्रतिशत भन्दा बढी बिलो जानेका हकमा थप ५०

प्रतिशत धरौटीको व्यवस्था खारेज हुनु पर्ने, टर्नओभर, अनुभवको प्रमाणपत्र, लागत Key Production Rate  सरलीकृत गरिनु पर्ने, उपभोक्ता समितिबाट एक करोड रुपियाँसम्म निर्माण कार्य गराउने प्रावधान खारेज गरिनु पर्ने, बोलपत्रको प्याकेजिङ सबै निर्माण व्यवसायीले अवसर पाउने आधार बनाउनु पर्ने, एक वर्षभन्दा कम अवधिका ठेक्कामा मूल्य समायोजनको व्यवस्था गरिनु

पर्ने, यस अघि सरकार समक्ष पेस गरिएका बाँकी सुझावहरु सम्बोधन गरिनु पर्ने, ऐन संशोधन मस्यौदा समितिमा सरोकारवाला पेसागत संघ/संगठनबाट प्रतिनिधित्व गरिनु पर्ने/अन्तक्र्रिया हुनु पर्ने माग राखेका छन् । 

प्रस्तुत छ सत्तारुढ सहित ३ दल निकट निर्माण व्यवसायीहरुले गरेको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनको सम्पादित भिडियो–

https://www.youtube.com/watch?v=RS_Ll1W5jLg  

०००

 

 

पढौं यी पनि

 रघुवीरले छक्याए, नेम्बाङले गरे सम्बोधनः नियमावलीको नवौं संशोधन ‘सञ्जीवनी बुट्टी’ सरकार र व्यवसायी दुवैको ‘जित’ 

 २२ सय ठेक्काको समय थप्न नियमावली संशोधनको तयारी
 



प्रकाशित: २०७६ पौष २०
January 5th 2020

निर्माण सञ्चार

निर्माण सञ्चार : पुनःनिर्माण एवं प्रकोप चेतना विस्तारको पहरेदार