नेपाली समय: ०७:३३:५२ बिहान
वि.सं २०७७ आषाढ ३१   बुधवार

रुख कटान विवाद सडक विस्तारको अवरोधकः नारायणगढ–बुटवल सडक विस्तार फेरि रोकियो !

निर्माण सञ्चार, २७ पुस, काठमाडौं । नेपालको पूर्वाधार विकासको अवरोधक ‘फ्याक्टर’ मध्येको एक हो रुख कटान । कतै वातावरण जोगाउने त कतै स्थानीयको उपस्थितिको निहुँ नेपालको पूर्वाधार विकासको अवरोधक बन्दै आएको छ ।

यिनै ‘फ्याक्टर’सँग अदालती ‘अर्डर’ पनि विकासको विपक्षमा उभिए जस्तो देखिने गरेको छ, जुन नौलो होइन ।

यही रुख कटानमा स्थानीय अवरोधका कारण यतिबेला धिमा गतिमा रहेको नारायणगढ–बुटवल सडक विस्तारको काम रोकिएको छ ।

  • एडिबीको ८५ प्रतिशत ऋण रहेको छ भने बाँकी नेपाल सरकारले नै लगानी गरेको छ । हाल दुई लेन रहेको यो सडक चार लेनमा विस्तार गर्ने योजना रहेको छ । एडिबीबाट लिइएको ऋण १.५ प्रतिशत ब्याज दरमा रहेको छ । जसलाई आउने ३२ वर्षमा चुक्ता गर्ने गरी सहमति भएको छ
स्थानीय समुदायले रुख कटानमा अवरोध गरेपछि सडक विस्तार आयोजना रोकिएको हो ।

सडक विस्तार आयोजना अनुसार सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले सडक छेउका काटिने र काटिएका रुखहरुमाथि आफ्नो दाबी जारी राखेपछि उक्त सडक खण्ड विस्तारको काम रोकिएको छ ।

यो खण्डको सडक विस्तार गर्न ४६ हजार २९४ रुख काट्नुपर्ने सरकारको निर्णय थियो । आयोजना सूचना अधिकारी शिव खनाल अनुसार वन डिजिभन कार्यालय नवलपुरबाट पुस ८ गते रुख कटानका लागि पूर्जी दिइएको थियो । 

पूर्जी पाएसँगै रुख कटान धमाधम अघि बढेको थियो ।

तर, कावासोती नगरपालिका–२ का रुख कटानमा स्थानीय शिव सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले काटिएका रुख सरकारको नभई आफ्नो हुनु पर्ने दाबी गरेपछि बाटो विस्तारको काम रोकिन पुगेको हो ।

यतिबेला महाराजा सामुदायिक वन क्षेत्रको रुख कटान भइसकेको आयोजनाले बताएको छ । तर, जब शिव सामुदायिक वनमा रुख कटान गर्न थालियो, स्थानीयले अवरोध गर्न पुगे ।

सरकार जरिबाना तिर्ने ठाउँमा पुग्ने डर

यो सडक खण्डको सम्झौता अनुसार समयमै काम नभए सरकारले उल्टो जरिबाना तिर्नुपर्ने हुन्छ । यो सडक खण्डमा ११३ किलोमिटर लम्बाइ रहेको छ । तर, काम भने निकै सुस्त गतिमा अघि बढेको छ । 

सम्झौता अघि ‘साइट क्लियरेन्स’ नभएको यो खण्डमा पनि समस्या उस्तै छ । 

यी दुबै खण्ड अन्तर्गतको सडक निर्माणको कन्ट्रयाक्टर भने चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन रहेको छ । 

सूचना अधिकारी खनालका अनुसार समयमै काम अघि बढाउन नसके कन्ट्रयाक्टर पक्षलाई नै सरकारले जरिबाना तिर्नु पर्ने हुनछ ।

यो सडक दुई खण्डमा निर्माण हुँदै छ । जसमा गैंडाकोटदेखि दाउन्नेसम्म ६४.४ किलोमिटर एउटा प्याकेज हो भने दाउन्नेदेखि बुटवल चौराहासम्मको ४८.५ किमी दोस्रो प्याकेज हो । 

जसको निर्माण कार्य गत वर्ष पुसमा ठेक्का दिइएको हो । जसको चैत्र ८ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिलान्यास गरेका थिए । 

यो सडकको स्तरोन्नतिका लागि एसियाली विकास बैंक (एडिबी) ले ऋण सहयोग गरेको हो । यो परियोजनाको लागत १६ अर्ब ९९ करोड ५२ लाख रुपियाँ रहेको छ ।

गैंडाकोट–दाउन्ने खण्ड ९ अर्ब १३ करोड १८ लाख ९५ हजार र दाउन्ने–बुटवल खण्ड ७ अर्ब ८६ करोड ३४ लाख रुपियाँमा ठेक्का सम्झौता भएको हो । 

यसमा एडिबीको ८५ प्रतिशत ऋण रहेको छ भने बाँकी नेपाल सरकारले नै लगानी गरेको छ । हाल दुई लेन रहेको यो सडक चार लेनमा विस्तार गर्ने योजना रहेको छ । एडिबीबाट लिइएको ऋण १.५ प्रतिशत ब्याज दरमा रहेको छ । जसलाई आउने ३२ वर्षमा चुक्ता गर्ने गरी सहमति भएको छ । 

आयोजना २०८० साउन २२ गते अर्थात् साँढे ३ व्र्षभित्र पुरा गरिसक्नु पर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ ।


०००



प्रकाशित: २०७६ पौष २७
January 12th 2020

निर्माण सञ्चार

निर्माण सञ्चार : पुनःनिर्माण एवं प्रकोप चेतना विस्तारको पहरेदार